इतिहास हेर्दा त्यही देखिन्छ– ठूला संकटको परिणाम ठूलै हुन्छ र अधिकांशतः अप्रत्याशित पनि । सन् १९३० को महामन्दीले अलगाववाद, राष्ट्रवाद, फासीवाद र दोस्रो विश्वयुद्ध ल्यायो । अन्ततः अमेरिकाले ‘न्यु डिल’ बनाउनु पर्यो, जसको कारण अमेरिका विश्वशक्तिका रुपमा उदित हुन सक्यो ।
सन् २००१ सेक्टेम्बर ११ को ट्वीन टाबर आक्रमण अर्को ठूलो संकट थियो । त्यसले अफगानिस्तान र इराकमाथि अमेरिकी आक्रमण निम्त्यायो । फलतः इरान नयाँ इस्लामिक क्रान्तिकारी शक्ति बनेर उदायो । सन् २००८ को वित्तीय संकटले विश्वभरि पपुलिज्म फैलायो । कोभिड–१९ त्यस्तै ठूलो संकट हो । यसले ल्याउने ठूलो र अप्रत्याशित परिणाम भोलिका इतिहासकारले तुलनात्मक विवरणसहित प्रस्तुत गर्लान् ।
अहिले कोरोनासँग विश्वका सबै राज्यहरु आ-आफ्नो तरिकाले प्रतिरोध गरिरहेका छन् । कतिपय सफल छन्, धेरै असफल । सफल प्रयासहरु राज्यको क्षमता, सामाजिक विश्वास र नेतृत्वमा निर्भर देखिन्छ । सक्षम राज्य, नागरिकको विश्वासप्राप्त सरकार र प्रभावकारी नेतृत्वले महामारीको क्षति निक्कै कम गर्न सकेका छन् । निष्क्रिय राज्य, ध्रुविकृत समाज र कमजोर नेतृत्वले नागरिक र अर्थतन्त्रलाई निक्कै खराब अवस्थामा पुर्याएका छन् ।
कोरोना भाइरसबारे जेजति तथ्यहरु बाहिर आउँदैछन, त्यसलाई आधार मान्दा बितेका ३ महिनामा भन्दा १ बर्ष पुगेपछि मूल्यांकन गर्नु उपयुक्त हुनेछ । भाइरस सोचेभन्दा कम घातक देखिँदैछ तर तीव्र संक्रामक र स्पर्शोन्मुख प्रशारक प्रतीत हुन्छ । इवोला ठीक उल्टो थियो । यो ढिलो सर्थ्यो र सरेपछि घातक हुने सम्भावना रहन्थ्यो । इवोला सर्ला भन्ने डर बोकेर मान्छेले बाँच्नु परेन तर जसलाई सर्यो ती बिरलै बाँचे ।
कोरोनाको संक्रमण दरलाई हेर्दा नसरोस् भनेर धेरै होसियार हुनुपर्ने हुन्छ । तर, मान्छेले त्यो स्तरको होसियारी अपनाएको पाइँदैन । सरे पनि मरिँदैन भन्ने सोचले होसियारीलाई कमजोर पारेको छ । तर यही कारणले संक्रमणको दरलाई तीव्र पारेको छ । संक्रमणको दर जति बढी हुन्छ, त्यही अनुपातमा मृत्यु हुनेको संख्यामा बृद्धि हुन्छ ।
कोरोना र अर्थतन्त्रको सम्बन्ध झनै जटील छ । राज्यहरु कहिले कोरोनामुक्त घोषित होलान ? भन्न सकिन्न । तर, अर्थतन्त्र बिस्तारै खुल्दैछ । अर्थतन्त्रको यस्तो गतिले कोरोनापूर्वको अवस्थामा फर्किन सम्भव नै छैन । आर्थिक दृष्टिकोणले सबैभन्दा ठूलो संकट उद्योग, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा छ । विशेषतः ती ठूला कम्पनी जसको कारोबार डिजिटल प्रविधिमा आधारित छ, तिनले मात्र यो आँधीको सामना गर्न सकिरहेका छन् ।
राजनीतिक परिदृष्य र परिणाम झनै महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सामूहिक आत्मवलिदान जस्तो यो अवस्था केही क्षणका लागि स्वाभाविक होला तर सधैंका लागि थेग्न सकिन्न । यो महाव्याधि जति लामो हुँदै जान्छ, त्यति नै बेरोजगारी बढ्दै जान्छ । अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लाग्दछ । मान्छेहरु ऋणको भारले थिचिनेछन । ऋणको बोझभन्दा बढी तनावको बोझ थपिनेछ । यस्तो तनावले राजनीतिक असन्तुष्टि र बिद्रोह सल्किनु स्वभाविक हुन्छ तर त्यस्तो विद्रोह कस्का विरुद्ध ? यो प्रष्ट छैन ।
अहिले वैश्विक वितरण क्षमता निरन्तर पूर्व सरिरहेको छ । अमेरिका र युरोपले भन्दा पूर्वी एशियाली राष्ट्रहरुले धेरै राम्रो गरिरहेका छन् । जस्तो कि कोरोना चीनबाट शुरुवात भयो तर यसलाई नियन्त्रणमा लिने पहिलो देश पनि चीन आफै भयो । पूर्ण नियन्त्रण नभए पनि चीनले त्यति ठूलो आर्थिक क्षति भोग्नु परेको छैन, युरोप, अमेरिकाले सामना गर्दैछन् । ठीक विपरीत अमेरिकाले यसलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनायो तर पनि सफलता पाउन सकेन ।
अमेरिका एक बलियो देश र गतिशील राज्य हो । अमेरिकाको राज्यसंयन्त्र पूर्ण क्षमतामा समर्पित भएर लाग्ने हो भने यति खराब स्थिति पक्कै हुने थिएन । तर तीव्र ध्रुविकृत समाज र कमजोर नेतृत्ववृत्तले अमेरिकाको क्षमतालाई ठीक ढंगले कार्य गर्न व्यवधान सिर्जना गरे । राष्ट्रपतिको पदीय दायित्व यस्तो बेला देशलाई एकताबद्ध गर्नु हुन्थ्यो । तर, उनी झनै ध्रुविकृत र विभाजित गर्नतिर लागे । यहाँसम्म कि महाव्याधिविरुद्धको आर्थिक सहयोगमा समेत राजनीतिकरण गरियो । हरेक कुरा चीनसँग तुलना गर्ने हतारो बाहेक अरु कुनै चिन्ता र सामर्थ्य राष्ट्रपतिमा देखिएन ।
ठीक यही तरिकाले एक बर्ष वित्यो भने अमेरिकी प्रतिष्ठामा भारी गिरावट आउनेछ । उदार विश्व व्यवस्थाका मूल्यमान्यता निरन्तर स्खलित हुनेछन् । यी कुरा विश्वव्यापी रुपमा फासीवादको पुनरुत्थानको कारण बन्न सक्दछन । यो अवस्थाको निराशावादी तस्वीर प्रष्टै छ । अलगाववाद, राष्ट्रवाद, जेनोफोविया र उदार अर्थव्यवस्थामाथिको हमला पहिलेदेखि नै थियो, त्यसलाई यो वैश्विक महामारीले तीव्र पारेको मात्र हो । फिलिपिन्स र हंगेरीले यो अवसरलाई आपतकालीन अधिकार मुठ्याउन र लोकतन्त्रलाई पर धकेल्न दुरुपयोग गरेका छन् । युरोपको मनोदशा परस्पर सहयोग, सहकार्यतिर भन्दा संकटलाई राजनीतिकरण गर्न र एकअर्काको विरुद्ध उपयोग गर्नतिर लक्षित छ ।
राष्ट्रवादको उदयले अन्तर्राष्ट्रिय तनावलाई झनै बढाउने सम्भावना रहन्छ । नेताहरुले ‘बाहिरिया’ विरुद्धको भावनालाई तीव्रता दिनेछन् । आप्रवासीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाब बढ्नेछ । विपक्षी राजनीतक शक्तिहरुले महामारीका संकटलाई आफनो स्वार्थ अनुकुल नयाँ राजनीतिक धरातल निर्माण गर्न उपयोग गर्नेछन् । तर, सबै परमाणु शक्ति राष्ट्रहरु समान किसिमको संकटमा फसेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय तनाबको तुलनामा आन्तरिक तनाब नै प्रमुख समस्याका रुपमा देखिन सक्दछ ।
स्वास्थ्य प्रणाली राम्रो नभएका गरीब मुलुकमाथि महाव्याधिको नराम्रो मार पर्नेछ । सामाजिक दूरीको त कुरै छोडौं, कैयौं गरीब देश हात धुने सफा पानी र साबुनको व्यवस्था समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । त्यस्ता देशका राज्य र नेताहरुलाई आर्थिक तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्नु भन्दा साम्प्रदायिक तनावलाई भड्काउन र सामाजिक समन्वयको रेसामाथि आक्रमण गर्न सजिलो हुन्छ । शासकीय भविष्य संकटमा परेका कमजोर नेताहरुले यसो नगर्लान भन्न सकिन्न ।
उदाहरणका लागि भारतलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ राम्रो तयारीविनै राष्ट्रव्यापी लकडाउन घोषणा गरियो । तर त्यसले मान्छेहरुको विचल्ली झनै बढायो । करोडौं मजदुरहरु अलपत्र परे । हज्जारौं किमी पैदल यात्रा गरेर ती आफ्नो गाउँ फर्किए । जो शहरमा नै रहे, उनीहरुको जीवन असाध्यै कष्टकर बन्यो । उनीहरु उल्टै रोगले थलिए । संक्रमण झनै बढ्यो । तर राज्य र नेताहरु यस्ता समस्याको व्यवस्थापन गर्न सक्षम देखिएनन् । कैयौं मानिस अझै विभिन्न ठाउँमा धरापमा जस्तो फसेका छन् । तिनीहरुको उद्धार हुन सकिरहेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा आम असन्तुष्टि बढ्ने नै भयो । आजसम्म देखिएको जनअसन्तुष्टिको मार्ग भनेको क्रान्ति नै हो । यस्तो अवस्थालाई डेमागगहरुले सत्ता हत्याउने अवसरका रुपमा, लोकतान्त्रिक नेताहरुले सत्ता परिवर्तनको कडीका रुपमा र भ्रष्ट नेताहरुले चोरी गर्ने अवसरका रुपमा प्रयोग गर्नेछ्न् । सरकारहरु ढाल्ने र बनाउने खेल हुन सक्दछ । आप्रवासी, गरीब र बिरामीमाथि रोग फैलाएको आरोप लगाएर प्रताडित गर्ने काम हुन सक्दछ ।
विगतका महामारीले समाजमा दुश्चिन्ता, अतिवाद, व्यक्तित्व पुजा र नयाँ धर्महरुलाई बढावा दिएका थिए । फासीवाद पहिलो विश्वयुद्धको हिंसा र अव्यवस्थाको कारण जन्मिएको थियो । आज सामाजिक सञ्जाल छ । यसले षड्यन्त्र सिद्धान्तको प्रयोग गर्न प्रोपागाण्डाको अवसर दिन्छ । पपुलिष्ट डेमागगहरुले यसको दोहन गर्ने प्रयास अवश्य गर्नेछन् ।
जसरी महामन्दीले फासीवाद मात्र ल्याएन, उदार लोकतन्त्रलाई पुनरुत्थान पनि गर्यो, ठीक त्यसरी नै कोरोना महामारीले केही सकारात्मक परिवर्तन पनि ल्याउला भन्ने आशा गर्न नसकिने हैन । महाव्याधिले संस्थागत कमजोरी र अपर्याप्तताहरु उजागर गर्न मद्दत समेत गरेको छ । धनी र गरीबबीचको दूरी, चाहे त्यो व्यक्ति-व्यक्तिबीचको होस् वा राज्य-राज्यबीचको, ले सिर्जना गरेको आर्थिक गतिहीनताको उजागर हुँदैछ । संकटसँगै राज्य, सरकार, नेतृत्वको क्षमतास्तर झनै राम्ररी उजागर हुनेछ । पहिलो विश्वयुद्ध र महामन्दीले लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अघि ल्याएजस्तो कोरोना महाव्याधिका संकटहरु संरचनात्मक सुधारको आधार पनि बन्न सक्दछन । आफ्नै कमजोरी र अपर्याप्तताको गहीरो अनुभूतिपछि राज्य, सरकार र नेताहरु बलियो अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्न बाध्य हुन सक्दछन् ।
यो महामारी एकप्रकारले तनाव सामना गर्ने क्षमताको परीक्षण पनि हो । ती सरकार र राज्यहरुको स्थिति महामारीपछि झनै राम्रो हुन सक्दछ जसले लोकतान्त्रिक सहिष्णुता, सहकार्य, आर्थिक गतिशीलता र व्यवस्थापन क्षमता कायम राख्न सक्दछन् । कमजोर क्षमता र नेतृत्व भएका देशहरु निश्चय नै समस्यामा पर्ने छन् । उनीहरुका लागि यस्तो समस्या नयाँस्तरमा समाज, राज्य, अर्थतन्त्र, लोकतन्त्र र नेतृत्वप्रणालीलाई पुनर्गठन गर्ने अवसर बन्न सक्दछ ।
(द फरेन अफेयरमा प्रकाशित ‘द प्यान्डेमिक एण्ड द वर्ल्डअर्डर’ बाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद)
The post ठूला संकटले ल्याउने परिवर्तन अन्ततः ठूलै हुुन्छ appeared first on Sajha Post.