प्रेम गरेका कारण मारिएका अजित मिजार, चुलो छोएको कारण मारिएका मना सार्की, बोक्सीको आरोपमा मारिएका लक्ष्मी परियार, दलित भएकै कारण प्रेममा बहिस्कृत भएर ज्यान गुमाएका नवराज विक र उनका साथीहरु र दलित गरिब परिवारमा जन्मेकै कारण आत्मदाह गरेका सिद्धार्थ आउजीसम्मका घटना र परिघटनाको घुम्टो खोल्नै पर्दछ ।
ईशापूर्वका राजा मनुको मनुवादको मनोवैज्ञानिक चेतनाको समीक्षा गर्नैपर्दछ । मनु मरे तर मनुवाद किन जिउँदो जाग्दो छ ? मनुवादको आत्मा किन मर्दैन ? झन प्राचीन मनुवादी आत्मा आधुनिक र सभ्य कहलिएको समाजमा आम मानिसको बीचमा आधुनिकताको रुपमा सिङ्गारिएर बसिरहेको देखिन्छ । अनि, बेलाबेलामा जातियताको गन्धमा नृशंस रुप धारणा गर्छ । र, समाजलाई एकाएक सन्नाटामा परिणत गरिदिन्छ । किनकि, यसले समाजलाई राम्रोसँग चिनेको छ ।
जातियताको डंकामा घटाईएका अपराधको सेरोफेरामा लेखिने कलमलाई चिनेको छ । मृत कानूनलाई चिनेको छ । मौसमी अधिकारकर्मीलाई चिनेको छ । ककसलाई चिन्दैन र ? समाजले यसलाई पो चिन्न प्रयास गर्दैन । को हो यो ? कहाँ बस्छ ? के छ उद्देश्य ? कहिलेसम्म ? पुनः एकपटक घटनाको सेरोफेरामा लेख्न थालिएको छ, बोल्न थालिएको छ । किनकि, घटना राजनितिसँग जोडिन्छ, अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ, कानूनसँग जोडिन्छ । तर, समाज रुपान्तरणसँग जोडिंदैन । जातिय सवालमा समाज बदलिंदैन । स्थिर समाज रुपान्तरणका लागि विभिन्न दृष्टिकोणवाट हेर्ने गरिएको छ । यस आलेखमा सोती काण्डलाई अन्तराष्ट्रिय कानून तथा विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणवाट हेर्ने प्रयास गरिएको छ ।
Image may be NSFW.
Clik here to view.
नेपालको कानूनी ईतिहासलाई मुख्यगरी दुईभागमा अध्ययन गर्ने गरिएको छ । मुलुकी ऐनभन्दा अगाडि र मुलुकी ऐनभन्दा पछाडिको कानूनी व्यवस्था । मुलुकी ऐनपूर्व व्यवस्थित लिखित कानून थिएन । धर्मशास्त्र र राजाबाट बेलाबखतमा जारी गरिने सनद, सवाल, हुक्काजस्ता आदेशबाट कानून निर्देशित थियो । तत्कालीन समयमा समाज जातिय व्यवस्थामा चल्दै आएको देखिन्छ ।
यद्यपि, कामको आधारमा वर्णविन्यास गरिएको तर्क पनि छन् । तर, समाजको यर्थातताले त्यसलाई लगभग खारेज गरिदिएको छ । किनकि, जाति व्यवस्थाले कामको विभाजनभन्दा पनि विभेदको शंघघोष गरेको देखिन्छ । जसको सशक्त उदाहरण नेपालको पहिलो लिखित कानून मुलुकी ऐन हो । उक्त ऐनले जातीय व्यवस्थालाई कानूनी मान्यता प्रदान गरिदियो । नागरिकले पाउने कानूनी सुविधा जाति विशेषमा गरियो । जसमा जाति जातिबीचमा स्पष्ट विभेद गरिएको देखिन्छ ।
यद्यपि, ईतिहासको कानूनी व्यवस्था कुरुप र विभेदकारी भएपनि नेपालमा संवैधानिक तथा कानूनीरुपमा जातिय छुवाछुत प्रणाली उन्मुलन भइसकेको छ । नेपालले सबै प्रकारका भेदभाव विरुद्धका अन्तराष्ट्रिय सन्धिमा हस्ताक्षर पनि गरिसकेको छ । त्यसको प्रत्याभूत गराउनका लागि कानूनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोग जस्ता संवैधानिक अंगको व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । उक्त अधिकार सम्पन्न आयोग, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारका साथै सरोकारवालाहरुले जातिय भेदभाव विरुद्धका विभिन्न कार्यक्रम गरेको पनि देखिन्छ । तर, पनि जातिय व्यवस्था समाजको जबरजस्त एउटा हिस्साको रुपमा रहिआएको छ । जुन मानव समुदायको विकास र शान्तिको बाधक बनिरहेको देखिन्छ ।
यसै सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा जातिय छुवाछुत विरुद्धमा के कस्ता कानूनी व्यवस्था छन् ? उक्त राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्थाको उपस्थिति हुँदाहुँदै समाजमा किन भेदभाव देखिरहेको छ ? जातिय छुवाछुतको अन्त्यका लागि कानूनी व्यवस्था नै उत्तम विकल्प हो ? वा समाज रुपान्तरणको आवश्यकता छ ? यसबारेमा चर्चा गर्न आवश्यक देखिन्छ ।
कानून समाजको एउटा सानो अंश हो । समाजको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण नभएसम्मका लागि कानून केहि वर्ग, जातिको सुविधाको हतियार हो । मार्क्सले राज्यमाथि नै प्रश्न उठाए झैं अलोकतान्त्रिक समाजमा कानून माथि प्रश्न उठाईरहनु पर्दछ । अष्ट्रियन चिन्तक तथा सामाजिक विधिशास्त्री Eugen Ehrlich को भनाईअनुसार कानून दुई प्रकारको हुन्छन् । एउटा राज्यद्वारा निर्देषित कानून हुन्छ । जुन कानून किताबमा सिमित (Book in law) हुन्छ । अर्को कानून भनेको समाजको वास्तविकता हेरेर बनाईन्छ । जसलाई जीवित कानून (Living Law) भनिएको छ । अहिले नेपाली समाजलाई Eugen Ehrlich ले भनेजस्तै समाजको व्यवस्था बुझ्ने र बदल्ने जीवित कानूनको आवश्यकता छ ।
जातिय भेदभाव सम्वन्धी संवैधानिक, कानूनी र संस्थागत व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएकोछ भन्ने संविधानको धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ सबै प्रकारका जातिय विभेदको विरुद्धमा उभिएको देखिन्छ ।
संविधानमा अधिकारको प्रत्याभूत गरिएता पनि उक्त अधिकारको सामाजिक भोगचलन हुन सकिरहेको छैन । जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को प्रस्तावनामा उल्लेख भए वमोजिम प्रत्येक व्यक्तिको अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज वा अन्य कुनै नाममा उत्पत्ति, जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाका आधारमा छुवाछूत तथा भेदभाव नहुने अवस्था सिर्जना गरी प्रत्येक व्यक्तिको समानता, स्वतन्त्रता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्न तथा कुनै पनि स्थानमा गरिने छुवाछूत, बहिष्कार, प्रतिबन्ध, निष्काशन, अवहेलना वा त्यस्तै अन्य मानवता विरोधी भेदभावजन्य कार्यलाई दण्डनीय बनाई त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी सर्वसाधारणबीच सुसम्बन्ध सुदृढ गरी राष्ट्रिय एकता अक्षुग्ण राखी समतामूलक समाजको सिर्जना गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।
Clik here to view.
उक्त ऐनले कसुरको मात्रा हेरी सजायको व्यवस्था समेत गरेको देखिन्छ । राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ प्रस्तावनामा दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हक, हितको संरक्षण र सम्वद्र्धन तथा सो समुदायको सशक्तीकरण गर्न तथा जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य गरी राष्ट्र निर्माण तथा विकासको मूल प्रवाहमा प्रभावकारीरूपमा समाहित गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगको आवश्यकता जनाईएको छ ।
जातिय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवर्द्धन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७३ को प्रस्तावनामा नेपालमा कानुनतः छुवाछुत प्रणालीको अन्त्य भइसकेको भएता पनि अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारका अवशेष विद्यामान रहेको कारण ब्यवहारमा दलित माथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटना घटिरहेको अवस्था छ ।
सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विकास प्रक्रियामा दलित तथा पिडिएका वर्गको सहभागिताले मात्र मुलुकको सर्वाङ्गीण विकास सम्भव भएको उल्लेख गरिएको छ । यी लगायत विभिन्न तहका कानूनमा प्रर्याप्त व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
जातीय भेदभाव सम्वन्धी अन्तराष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ धारा-१ बमोजिम सबै मानव जन्मजात स्वतन्त्र हुन र अन्तकरणयुक्त भएकोले एक आपसमा भ्रातृत्वको भावना लिएर व्यवहार गर्नुपर्दछ ।
(All human being are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a sprite of brotherhood.)
त्यसैगरी घोषणापत्रको धारा-२ बमोजिम जाति, वर्ण, भाषा, धर्म, राजनैतिक वा अन्य मत वा अरु कुनै मर्यादाको आधारमा भेदभाव नगरी प्रत्येक व्यक्तिलाई यस घोषणामा उल्लेखित अधिकार र स्वतन्त्रताको अधिकार हुनेछ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा-२ (१) बमोजिम सामाजिक उत्पत्ति, सम्पति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै पनि प्रकारको भेदभाव विना प्रतिज्ञापत्रमा स्वीकृत अधिकारको सम्मान र सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्दछ भनिएको छ ।
(Each state party to the present Covenant undertakes to the respect and ensure to all individual within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present convent, without distinction of any kind, such as race, colour, sex. Language, religion, political or other opinions, national or social origin, property, birth or other status.)
आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ ले सबैलाई समान प्रकारको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मुलनसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि १९६५ ले ‘कानूनका सामु सबै जातजाति समान हुनेछन्’ भनेको छ । नेपाल सन् १९७१ देखि सबै किसिमका जातिय भेदभाव उन्मुलन सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्ष राष्ट्र भइसकेको छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघ शासन प्रणाली अन्तर्गतका धेरैजसो महत्वपूर्ण अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र भएको सन्दर्भमा अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुप्रति जवाफदेही हुनुपर्दछ । सो जवाफदेहिताको लागि सन्धिबमोजिका कानून निर्माण र मौजुदा कानूनको कार्यान्वयन गनुपर्दछ । कुनै पनि राज्य अन्तराष्ट्रिय सन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र भएमा सन्धिको ईमान्दारिता साथ पालना ( Pacta Sun Servenda) गर्नुपर्दछ ।
राज्यस्तरबाट सन्धिको परिपालना नभएको खण्डमा अन्तराष्ट्रिय समुदालाई जवाफ दिनुपर्दछ । यसर्थ, सबै प्रकारका जातिय विभेद लगायत जघन्य अपराधको कार्यान्यन पक्ष राष्ट्रहरुको कानूनले गर्ने हो । तर, राज्य वा कुनै समूह स्वयम दमनकारी भई पिडितलाई न्यायवाट बञ्न्चित गरेको खण्डमा उक्त विषयमा फौजदारी अदालतको क्षेत्राधिकार आकर्षण हुन्छ । सोती काण्ड अन्तराष्ट्रिय कानूनको कसीमा आउँछ । यद्यपि, उक्त घटनामा गैरदलित समेतको ज्यान गएको हुँदा जातिविरुधको दमन सम्वन्धमा थप अनुसन्धान तहकिकातको आवश्यकता देखिन्छ ।
नेपाले बाल अधिकार महासन्धिमा समेत हस्ताक्षर गरेको हुँदा जसरी नवराजको हकमा सबै प्रकारका विभेदविरुधको अन्तराष्ट्रिय सन्धि आकर्षण हुन्छ । सोही बमोजिम १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी सुष्मा मल्लको समेत बाल न्यायिक अधिकारको संरक्षणमा समेत ध्यान दिनुपर्दछ ।
तसर्थ, कानूनी रुपमा उत्त घटनाको दोषीहरुलाई कानूनबमोजिम कारवाही हुनुपर्दछ । कुनै पनि पक्षले कानूनको दुरुपयोग गर्नुहुदैन । सामाजिक दृष्टिकोणमा सामाजिक रुपान्तरणको महाअभियान चलाउनुपर्दछ । जसले भविश्यका नवराज विकहरुको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्दछ । दलित भएकै कारण मारिनुपर्ने, आत्मदाह गर्नुपर्ने, सामाजिक वहिस्करण हुनुपर्ने कारणको खोजी गैह्र दलितले गर्नुपर्दछ ।
दलितहरु समाजको हिस्सा भएको अनुभूति गराउनु पर्दछ । नामका पछाडि लेखिने थरलाई गौण र मानवतालाई प्रधान स्थान दिनुपर्दछ । सबै मानव समान भएको समाज नै लोकतान्त्रिक समाज हो । उन्नत समाज हो । समाजवाद उन्मूख समाज हो ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)
The post अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कसीमा सोती काण्ड appeared first on Sajha Post.