समृद्धिको वैकल्पिक सोच

अहिले मुलुकमा विकास र समृद्धिको बहस तीव्र ढंगले उठिरहेको छ । जसै मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो, मुलुकमा राजनीतिक क्रान्ति सकिएको उद्घोषसँगै अब मुलुक आर्थिक क्रान्तितिर अग्रसर हुनुपर्ने राजनीतिक नाराहरु सुनिन थालेको छ । यद्यपि राजनीतिक क्रान्ति सम्पूर्ण रुपले समापन भइसकेको अवस्था भने छैन । तथापि राजनीतिक संघर्ष पनि एउटा नियमित चालू रहने आन्दोलन भएको हुनाले समयक्रमसँगै राजनीतिक संघर्ष पनि जारी नै रहन्छ । इतिहासदेखि अहिलेसम्म मुलुकमा धेरै पटक राजनीतिक बदलावहरु भएका छन् । तर, त्यसरी आएको व्यवस्था परिवर्तनको उपलब्धिले आर्थिक विकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्न सकेन । अझ यसो भनौं पटकपटक भएको राजनीतिक बदलावसँगै हामीले विकासको कुनै एउटा मोडेल पकडेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेनौं । फलस्वरुप हाम्रो विकास जहिल्यै कागजमै सीमित हुन पुगेको छ । राजनीतिक दलहरुको चुनावी घोषणापत्रमै सीमित विकास र समृद्धिलाई कसरी जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने ? अहिलेको मुख्य चुनौती पनि यही हो र आगामी राजनीतिक यात्रा पनि त्यही मार्गबाट अघि बढ्ने निश्चित छ ।

हामीले आजसम्म राजनीतिका धेरै कुरा गर्यौं । जनताको बलमा इतिहासका विभिन्न कालखण्डहरुमा पटकपटक राजनीतिक संघर्षहरु भए, गरिए । २००७ सालपछिको नेपाललाई आधुनिक नेपाल मान्ने हो भने त्यसयता प्रत्येक १०/१२ वर्षको अन्तरालमा कुनै न कुनै राजनीतिक संघर्ष भएकै छ । ती सबै संघर्षहरुको एउटै उद्देश्य राजनीतिक व्यवस्था फेर्नु थियो । अनि तत्कालीन समयचेतका आधारमा चलेको राजनीतिक संघर्षसँगै व्यवस्थामा केही न केही अदलीबदली त भयो नै तर, जनस्तरसम्म राजनीतिक उपलब्धि पुग्नेगरी सत्तामा संरचनागत बदलाव हुन सकेन ।

परिणामतः हामी पटकपटक त्यही राजनीतिक संघर्षमै हेलिन बाध्य भयौं र हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई विरासतको रुपमा त्यही राजनीतिक नारा मात्र दिएर गए । अनि किस्ताबन्दीमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले जनजीविकाको सवालमा कुनै रुपान्तरण ल्याउन सकेन । बरु दैनन्दिनी आर्थिक असमानताको खाडल बढ्न गयो र मुलुक बहुआयामिक ढंगबाट आर्थिक, सामाजिक जटिलतामा जेलिन पुग्यो । उता, ती हरेक राजनीतिक परिघटनाले कुनै न कुनै रुपमा मुलुकको अर्थराजनीतिलाई चलायमान त बनायो, तर जनताको जीवनस्तरसम्म त्यसको असर पुग्न सकेन । र, व्यक्तिगत तवरबाट गरिएको स्वाभाविक परिवर्तन बाहेक सामूहिक रुपमा जनस्तरमा कुनै बदलाव आउन सकेन ।

प्रकारान्तरमा जनताको लागि गरिने राजनीतिले जनताको जीवनस्तरमा कुनै बदलाव नहुँदासम्म राजनीतिक संघर्षको उपलब्धि नदेखिने रहेछ । अहिले नेपालको राजनीति समावेशी, समानुपातिक लोकतन्त्रसहितको संघीय गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि सत्ताको मूलभूत चरित्रमा कुनै बदलाव आउन नसक्नु र जनताको जीवनस्तरमा कुनै प्रत्यक्ष परिवर्तन देखा नपर्नुले अहिलेसम्मको राजनीतिक कार्यदिशा र नाराको उपादेयता समाप्त भएको संकेत गर्दछ । साथै एउटा प्रश्न जर्बजस्त रुपमा उठ्छ, आखिर हामीले किन जनताको जीवनमा बहार ल्याउन सकेनौं ? अनि प्रतिप्रश्नसहितको सपाट उत्तर छ, हामीसँग जनताको घरदैलोसम्म डेलिभर गर्ने कुरा नै भएन त कसरी बहार आउँछ ? हो, जबसम्म राज्यसँग दिने कुरा हुँदैन, अहँ जति नै ठूलो राजनीतिक उपलब्धिको कुरा गरेपनि त्यो मूलतः केही मुठ्ठीभर मान्छेहरुको स्वामित्वमा पुग्ने रहेछ । अनि फेरि तिनै मान्छेहरुले जनताको नाउँमा फेरि कुनै न कुनै एजेण्डा अघि सारेर राजनीति गर्ने रहेछन् । मुलुकको राजनीतिक आन्दोलनको वितग झण्डै ७ दसकको अनुभवले पनि यही कुरा दर्शाएको छ ।

तत्कालीन समयचेतका आधारमा चलेको राजनीतिक संघर्षसँगै व्यवस्थामा केही न केही अदलीबदली त भयो नै तर, जनस्तरसम्म राजनीतिक उपलब्धि पुग्नेगरी सत्तामा संरचनागत बदलाव हुन सकेन । परिणामतः हामी पटकपटक त्यही राजनीतिक संघर्षमै हेलिन बाध्य भयौं र हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले हामीलाई विरासतको रुपमा त्यही राजनीतिक नारा मात्र दिएर गए । अनि किस्ताबन्दीमा आएको राजनीतिक परिवर्तनले जनजीविकाको सवालमा कुनै रुपान्तरण ल्याउन सकेन ।

त्यसो हो भने किन जनताको घरदैैलोसम्म राजनीतिक लाभांश वितरण गर्न सकिएन ? किन राजनीतिक परिवर्तन जनस्तरसम्म पुग्न सकेन ? प्रश्न निकै पेचिलो छ । तर, माथि नै संकेत गरिएझैं यसको एउटै उत्तर हो, हामीले अहिलेसम्म राजनीतिक परिवर्तनको कुरा मात्रै गर्‍यौं तर, राजनीतिको संस्थागतिकरणको कुरा गरेनौं । राजनीतिलाई कसरी दीगो र बलियो बनाउने भन्ने विषयमा कुनै दरकारै राखेनौं । राजनीतिक दलहरुले पनि आआफ्ना एजेण्डामा राजनीति मात्र गरे, कुनै न कुनै रुपमा जनतालाई राजनीतिक चेतना पनि बाँडे, तर राजनीतिलाई स्थायित्व दिएनन् । अनि राजनीतिलाई संस्थागत गर्नका लागि आर्थिक विकास र समृद्धिलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने कुरालाई कहिल्यै आत्मसात गरेननन् । फलस्वरुप सतहमा धेरै उपलब्धि हासिल भएको देखिए तापनि हामीले जनतालाई उपलब्धि बाँड्न सकेनौं । जनतालाई जहिल्यै राजनीतिक संघर्षमा हेलिन लगायौं तर, तिनको जीवनस्तरमा बहार ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमहरु कहिल्यै ल्याएनौं । उनीहरुलाई खाली सडकमा उतार्ने काम मात्र भयो तर, समृद्ध बनाउने काम हुन सकेन । यो नै नेपाली राजनीतिक संघर्षको तीतो यथार्थ हो ।

हो, मुलुकमा जतिसुकै ठूलो परिवर्तन भए तापनि राज्यका मेसिनरीहरुमा तात्विक परिवर्तन हुन सकेन । अर्थात्, संर्घषबाट आएका राजनीतिक दलहरुले पनि सत्ताको संरचना बदल्ने साहस गरेनन् वा गर्न सकेनन्, किनकि उनीहरु पनि तुरुन्तै त्यही सत्ताकै अंशियारमा परिणत भए । फलस्वरुप जति नै व्यवस्था बदलिए पनि परम्परादेखि चलिआएको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र संरचनागत व्यवस्थाले जन्माएका उत्पादन सम्बन्धहरुमा कुनै प्रकारको अदलीबदली हुन सकेन, जसले गर्दा मुलुक आर्थिक समृद्धिको मार्गतर्फ अग्रसर हुन सकेन । र, हामी जहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धिका ‘गफ’ मै रुमल्लिन पुग्यौं । अनि मुलुकमा हुँदा खाने वर्गहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक हैसियत दयनीय बन्दै गएको छ भने सीमित मात्रामा हुनेखाने वर्गको जमात थपिंदै गएको छ । बेरोजगार युवाहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ । यस्तो लाग्छ कि समग्र राज्य नै बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत हुँदैछ । अनि हाम्रा वीर बलभद्र कुँवरले बसालिदिएको बिंडो थाम्दै दैनिक दुई हजारको संख्यामा रोजगारीका लागि युवाहरु विदेशिरहेका छन् । अनि सरकार युवाशक्तिलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर रेमिटान्स आप्रवाहको गीत गाइरहेको छ । हामी त्यही गीतमा लय हालेर गुनगुनाइरहेका छौं र खाडीका सपना सजाउन विवश छौं ।

अनि मुलुकको वैदेशिक व्यापार धान्ने पैसा त्यही रेमिटान्सबाट आइरहेको छ र यसले सोधनान्तर स्थितिलाई प्रतिकूल हुन दिएको छैन । अझ यसो भनौं वैदेशिक व्यापारका लागि आवश्यक विदेशी मुद्रा त्यही रेमिटान्सबाट धानिएको छ । यता रेमिटान्स आम्दानी खान पल्किएका नेपाली शासकहरु मुलुकमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर मुलुकलाई आर्थिक उन्नतितर्फ लैजाने सपना बाँड्ने बाहेक केही गरिरहेका छैनन् । हुन पनि आधुनिक नेपालको निर्माणको सुरुवातदेखि नै देश चरम् राजनीतिक अस्थिरताको शिकार हुंदै आएको हुनाले कुनैपनि विकासनिर्माणका कार्यहरुले तदारुकता पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ नेपालका राजनीतिज्ञहरुसँग मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै प्रकारको दूरगामी भिजन नहुँदा जहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धि राजनीति गर्ने नारा मात्रै बन्न पुग्यो । त्यसैगरी राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्धलाई गम्भीर र मिहिन तरिकाले पहिल्याउन नसक्दा न त राजनीति नै स्थायी हुन सक्यो न त आर्थिक रुपमा नै मुलुकमा दीगो अन्तरनिर्भरता नै कायम हुन सकेको छ ।

एकथरीले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिबाट जहिल्यै पनि टाढा राख्नुपर्ने तर्क गर्दै समय गुजारे भने अर्कोथरीले राजनीति सुध्रिएपछि अर्थतन्त्र आफैं सहज बाटोमा आउने मान्यता राख्दा मुलुकको आर्थिक रुपान्तरणका सवालमा देखिएका जटिलताहरुलाई नजरअन्दाज गर्न पुगे । त्यसैगरी अर्काथरीले आर्थिक उदारीकरणलाई अपनाएपछि अर्थतन्त्रले आफैं विकासको गति लिने तर्क गर्दै सन् ८० को दशकदेखि नवउदारवादी अर्थनीतिलाई अन्धानुकरण गरे । तर, त्यसले भएका राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरुलाई शिशुवास्थामै हत्या गर्ने काम मात्रै भयो । हरेक क्षेत्रमा गरिएको नीजिकरणले आर्थिक अराजकतालाई संस्थागत गर्दै लग्यो । नवउदारवादीहरुको ‘बजारलाई आफैं चल्न दिनुपर्छ’ भन्ने मूलमन्त्रलाई आधार मानेर मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोज्दा अहिले बजार केही मुठ्ठीभर पूँजीपतिहरुको हातमा पर्न गएको छ । र, उनीहरुले बजारलाई गैरकानूनी तवरले नियन्त्रणमा लिएका छन् । पछिल्लो समय मौलाउँदै गएको कालोबजारी यसैको गतिलो उदाहरण हो ।

नेपाली अर्थतन्त्र मूलतः कृषि र रेमिटान्समा आधारित रहेको भए तापनि पछिल्लो समयमा नेपालको पर्यटन तथा सेवा उद्योगले पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, सामान्य अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने पनि आर्थिक विकासको चरणहरु क्रमशः प्राथमिक क्षेत्रबाट औद्योगिक र औद्योगिकबाट सेवामूलक क्षेत्रमा प्रवाहित हुनुपर्ने हो । तर हाम्रो देशमा कृषि उत्पादनकै उचित ढंगबाट विकास भइनसकेको अवस्थामा हामी तेश्रो सेवामूलक क्षेत्रमा प्रवाहित भइरहेका छौं । आर्थिक विकासको दोश्रो चरणको औद्योगिक विकासलाई प्राथमिक क्षेत्रले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिदिन्छ र तेश्रो चरणको सेवामूलक उद्योग तथा व्यवसाय संचालनार्थ दोश्रो चरणको औद्योगिक विकासले पूर्वाधार निर्माण गर्ने अर्थतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त हो । तर, हामीकहाँ त्यो ढंगको स्वभाविक विकास प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । किनकि राज्यले क्रमिक रुपमा दीगो विकास र समृद्धिको अवधारणा अवलम्बन नै गरेन ।

अब सा“च्चै नै मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास गरी समृद्ध नेपाल निर्माणमा लाग्ने हो भने निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रबाट औद्योगिक अर्थतन्त्रमा फड्को मार्नुपर्ने देखिन्छ । जसका लागि कुनै एउटा विकासको मोडल अख्तियार गरेर ठूलो लगानीका साथ सर्वप्रथम अर्थतन्त्रको संरचनागत विकासमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । जसको थालनी पारम्परिक कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रले होइन आधुनिक कृषि, पर्यटन, उद्योगमा आधारित अर्थतन्त्रले मात्र आर्थिक विकास संभव छ । जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, जलविद्युत, खानेपानी, सडक, संचारजस्ता अत्यावश्यक विकासका पूर्वाधारहरुको निर्माणमा व्यापक लगानी र जनपरिचालन गर्दै व्यापक मात्रामा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरेर विदेशिने जनशक्तिलाई स्वदेशमै खपत गर्नसक्नुपर्छ । यो नै विकास र समृद्धिको वैकल्पिक सोच हुनसक्छ ।

प्रतिक्रियाका लागि : manikar.nibartaman@gmail.com

The post समृद्धिको वैकल्पिक सोच appeared first on Sajha Post.