चीनसँगको सीमा विवाद संकटको रुपमा गहिरिन थालेपछि नयाँ दिल्लीले सैन्य शक्ति र कूटनीति दुवैको संयुक्त चाल चल्न थालेको छ । भारतीय मिडियाहरुको अनुसार भारतले विभिन्न ठाउँमा रहेका आफ्ना सैनिकहरुलाई सार्न थालेको छ । पाकिस्तानतिर पहरा दिए लाइन अफ कन्ट्रोल एलओसीमा रहेका आफ्ना सैनिकहरुलाई भारतले चीन र भारतको सीमा लद्दाखस्थित लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल एलएसीमा सारेको छ । सँगै भारतले चीनलाई देखाउन कूटनीतिक कदमहरु पनि चाल्न थालेको छ । गत हप्ता ताइवानप्रतिको आफ्नो अडानलाई परिवर्तन गरेको भारत अमेरिकातिर ढल्किएको छ र अष्ट्रेलियासँग पनि सैन्य सम्बन्ध बलियो बनाउने तयारीमा लाग्दैछ ।
अमेरिका भारतको निकै संवेदनशील साझेदार रहिआएको छ । गत २९ मेमा अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क टी इस्पर र भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले टेलिफोनमार्फत् कुराकानी गरेका थिए । उक्त कुराकानीमा दुई मन्त्रीले दुई मुलुकबीचको सैन्य सहकार्यमाथि विश्लेषण गरेका थिए । साथै भारत अमेरिकी सैन्य सहकार्यलाई मजबूत र दीर्घायू राख्न निरन्तर जोड दिने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको थियो ।
उक्त फोन वार्तामा चीनको विषय कतै पनि उल्लेख थिएन । तर दुवै देशका रक्ष मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा दुई मन्त्रीले क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दाको बारेमा छलफल गरेको स्प्ष्ट उल्लेख थियो । र हालको जल्दो बल्दो चीन भारतबीचको सीमा विवादलाई नछोई दुई मुलुकले क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दाका बारेमा कुराकानी गर्यो भनेर सोच्नु वा विश्वास गर्नु मूर्खता हो ।
यस्तै गत जुन २ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच पनि टेलिफोनमा वार्ता भएको थियो । आमरुपमा सार्वजनिक नगर्ने वार्तालाई त्यस बखत सार्वजनिक गरियो जसमा चीन भारतको सीमा विवादलाई पनि समेटिएको थियो र विश्व स्वास्थ संगठनलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकताको बारेमा पनि कुरा गरिएको स्पष्ट उल्लेख थियो । चीनसँग धेरै नजिक भएको विषयमा विश्व स्वास्थ संगठन अहिले आलोचनाको घेराभित्र छ । राष्ट्रपति ट्रम्प जी सेभेन मुलुकहरुलाई पनि विस्तार गरेर जी टेन वा जी इलेभेन बनाउन चाहन्छन् । अष्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण कोरिया र सम्भवत रसियालाई पनि समावेश गराउने ट्रम्पको इच्छा छ जसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि समर्थन गरेका छन् ।
दुई राष्ट्र प्रमुखहरु बीचको टेलिफोन वार्ताको समाचार सुनेलगत्तै त्यसको बदलामा बेइजिङले पनि प्रतिक्रिया दियो । चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता झाओ लिजियानले भारत चीनको विवादमा कुनै पनि तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । साथै उनले हाल भारत र चीनको सीमा क्षेत्रमा अवस्था स्थिर र नियन्त्रणमा रहेको बताएका थिए ।
सोही समय भारतले अर्को असामान्य कूटनीतिक खेल पनि खेल्यो । यो समय ताइवानलाइ लिएर । भारतको यो कदम निकै नै आश्चर्यपूर्ण थियो । सत्ताधारी दलका दुई संसद सदस्य मिनाक्षी लेखी र राहुन कास्वानले ताइवानका राष्ट्रपति साई इङ वेनको अनलाइन शपथग्रहण कार्यक्रममा दुबैले भर्चुअल विधिबाट उपस्थिति जनाएका थिए । दोस्रो कार्यकालका लागि नवनियुक्त भएकी साईलाई दुवै सांसदले बधाई सन्देश पठाउँदै प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधारमा भारत र ताइवानबीच समान धारणा रहेको भारतीय सांसदहरुले विचार व्यक्त गरेका थिए ।
दुई सांसद बाहेक भारत ताइपाई एसोसिएसनका कार्यकारी महानिर्देशक सोहाङ सेनले पनि छुट्टै भिडियो सन्देश पठाएका थिए जुन उक्त शपथ ग्रहण समारोहमा देखाइएको थियो । लेखीले उक्त अनलाइन समारोहमा भारत र ताइवानबीचको व्यापक सम्बन्ध आयामलाई बलियो बनाउँदै लाने कुरामा जोड दिएका थिए ।
यससँगै भारतले ताइवान मुद्दामा आफ्नो पुरानो अडानलाई परिवर्तन गरेको छ । २०१६ मा साई इङ वेनकै पहिलो कार्यकालको शपथ ग्रहण समारोहमा आफ्ना दुई एमपीलाई पठाउने ताइवान पठाउने निर्णयलाई अन्तिम समयमा आएर भारत आफ्नै पुनरावलोकन गरी फिर्ता लिएको थियो । त्यसले ताइवानलाई निकै निराश तुल्याएको थियो । चीनका कारण भारतले अन्तिम समयमा आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेको त्यस समय धेरैले अड्कल काटेका थिए । ताइवान आफू पनि भारतले पहिले निमन्त्रणा स्वीकार गरेको र पछि रद्द गरेको कुरामा अलमल्लमा परेको थियो । भारतको त्यस्तो कदमबाट त्यसबेला ताइवान निराश भएको बनेको थियो ।
यस्तै भारतको तेस्रो कूटनीतिक कदम अष्ट्रेलिया लक्षित छ । मोदी र अष्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनबीच पहिलो भर्चुअल इन्डिया अष्ट्रेलिया शिखर बैठक सम्पन्न भयो । गत फेब्रवरीका लागि मिति तय गरिएको उक्त वैठकमा अष्ट्रेलियामा लागेको आगो र त्यसपछिको कोभिड महामारीका कारण पछिल्लो समय आएर सम्पन्न भएको हो । अहिले दुवै देशको मनमा चीनप्रति बैर भाव चरम सीमामा छ ।
महामारीको उत्पत्तिलाई लिएर अष्ट्रेलियाले चीनतिर औंला तेर्साइरहेको छ भने भारतीय तथा चिनियाँ सेना सीमामा प्रत्यक्षरुपमा टकरावको स्थितिमा छन् । दुई मुलुकबीचको बैठक विभिन्न सम्झौता र विभिन्न रणनीतिक मुद्दाहरुमा एमओयूसहित सफलताका साथ सम्पन्न भयो । बितेका केही वर्षयता दुई मुलुकबीचको दुईपक्षीय सम्बन्ध सुमधुर अवस्थामा चलिरहेको छ । दुवै राष्ट्र प्रमुखले यो रणनीतिक साझेदारीको सम्बन्धलाई २००९ को विस्तृत रणनीतिक साझेदारी सीएसपीमा पुर्याउने निर्णय लिएका छन् ।
बैठकको अन्त्यमा जारी भएको संयुक्त वक्तव्यलाई निकै होसियारपूर्ण शब्दहरुमा लेखेर धेरै महत्वपूर्ण सन्देशहरु दिइएका छन् । त्यसमा लेखिएको छ, ‘विस्तृत रणनीतिक साझेदारी परस्परिक समझदारी, विश्वास, साझा स्वार्थ र प्रजातन्त्तको साझा मूल्य र कानुनी राजमा आधारित छ ।’ यसमा थप अगाडि भनिएको छ, ‘भारत र अष्ट्रेलिया दुवै मुलुकले खुल्ला, स्वतन्त्र, नियममा आधारित इन्डो प्यासिफिक भिजन लिएको छ जसलाई साझा स्वार्थमा आधारित समृद्ध, स्थिर तथा स्वाधीन मुलुकको सम्मान गर्ने विश्विक तथा क्षेत्रीय संगठनहरुको समर्थन छ ।’
नावकि सुरक्षा तथा सैन्य सहकार्यमा महत्वपूर्ण छ भन्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यस्तै क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय सहकार्यको मामिलामा विज्ञप्तिमा संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्रिक कानुन तथा अन्तराष्ट्रिय नियमहरुको पालना गर्दै नाविक स्वतन्त्रता तथा विमान उडानका लागि समुद्रको शान्तिपूर्ण तथा साझेदारीमा प्रयोगकको सिद्धान्तलाई मान्दै दुवै मुलुकले खुल्ला, स्वतन्त्र, समावेशी तथा नियममा आधारित इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रको भिजन लिएको बताएको छ । यसबीच भारतका मिडियाहरुमा आएका खबरहरुका अनुसार भारतले आफ्नो मालाबार नौसैन्य अभ्यासमा अष्ट्रेलियालाई पनि आमन्त्रणा गर्दैछ । यद्यपि यो खबर पुष्टि भएको छैन ।
हस्ताक्षर भएका नौं सम्झौतामध्ये केही महत्वपूर्ण छन् । ती मध्ये एउटा हो म्युचुअल लजिस्टिक्स सपोर्ट एमएलएसए विषयमा इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा नाविक सहकार्यमा साझा धारणा राख्ने संयुक्त घोषणा । संवेदनशील तथा रणनीतिक खनिजको उत्खनन तथा प्रसोधनको क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने एमओयू, विज्ञान तथा प्रविधि रक्षाको क्षेत्रमा समन्वयको कार्यान्वयन तथा रक्षा समन्वयमा एमओयू । यी सम्झौताहरुले तनावग्रस्त इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा भारत र अष्ट्रेलियाको रक्षा तथा रणनीतिक सहकार्यलाई थप गहिरो बनाउने सम्भावना छ । कुनै पनि सम्झौतामा चीनको नाम उल्लेख छैन तर अधिकांश सम्झौताहरुमा दुई मुलुकको साझा स्वार्थबाट प्रेरित छन् ।
भारतको यो कूटनीतिक कदमलाई चीनले कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा चीनमा नै निर्भर हुन्छ । तर चीन र भारतको बिग्रँदो सम्बन्धले भारतलाई अन्य सुरक्षा साझेदारसँग समन्वय गर्न दबाव दिइरहेको छ ।
(द डिप्लोम्याटबाट भावानुवाद गरिएको आलेख)
The post भारतको चालः सैन्य हस्तक्षेप र कुटनीतिक प्रयास सँगसँगै appeared first on Sajha Post.