सन् १९६२ को ईन्डो–चाईना सीमायुद्धमा भारतले नराम्रो पराजय भोगेको थियो । उक्त शर्मनाक युद्धको समीक्षा आधुनिक भारतले अहिले पनि त्यत्तिकै महत्वसाथ गरिरहेको छ । उक्त युद्धको अन्त्यपछि दुवै युद्धरत देशले सिमांकन गरेका थिए । त्यस क्रममै भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गर्यो । उक्त अतिक्रमण कार्यलाई भारतले हालसम्म निरन्तरता दिई रह्यो ।
यसैको निरन्तरतामा नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर सन २००६ देखि भारतले मानसरोवर जाने लिंक रोड निर्माण कार्य थालेको थियो । उक्त लिङ्क रोडको भू-उपयोगबाट चीन र भारतले दोहोरो व्यापारिक लाभ लिने सम्झौता गरियो । उक्त सम्झौता २०७२ जेठ १ गते (१५ मे २०१५) मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेइजिङ भ्रमणका अवसरमा गरिएको थियो । ४१ बुँदे सम्झौताको २८औं बुँदामा भारत र चीनबीच ‘लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रुपमा वार्ता अघि बढाउने किटान गरिएको थियो । उक्त द्वीपक्षीय व्यापारिक सम्झौता कार्यान्वयन गर्दै वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दूरप्रविधिद्वारा लिंक रोडको उद्घाघाटन गरेका थिए ।
भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले उक्त लिंक रोडको उद्घघाटन गरेसंगै नेपाल सरकारले भारतको उक्त कार्यप्रति विरोध जनाउँदै २७ वैशाखमा कुटनीतिक नोट जारी गर्यो । वैशाख ३१ गते बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रमुख राजनैतिक दलहरुको राय समेत संकलन गरेका थिए । उक्त सर्वदलीय बैठकको निष्कर्ष राष्ट्रिय एकताको जगमा भारतसँग वार्ता गरेर मिचिएको भूमि फिर्ता ल्याउने उद्घोष भयो । नेपालले उक्त भूमि संलग्न नयाँ नक्सा समेत जारी गर्यो । यस क्रममा भारतले पनि उक्त भूमि आफ्नो भएको र नेपाल कुनै तेस्रो शक्तिको भडकावमा लागिरहेको जनाएको छ ।
भारतको विदेश मन्त्रालयको कुटनीतिक नोट, सैन्य प्रमुखको वक्तव्य र विभिन्न जानकारहरुको भनाईहरु हेर्दा उक्त भूमिमा भारतको प्रष्ट दावी देखिन्छ । यसर्थ, सीमा विवाद सतहमा आयो । सीमा विवाद अब सार्वभौमताको विषय, सीमा सन्धिको विषय र अन्तराष्ट्रिय कानूनको विषय भयो । त्यतिमात्र हैन यसले ऐतिहासिक पूनरावलोकनको खाँचो समेत महसुस गर्यो । यो विषयले कस्तो रुप धारणा गर्ला ? विवादको समाधान कसरी गरिएला ? अतिक्रमित भूमि फिर्ता होला ?
यी प्रश्न वर्तमान परिस्थितीमा स्वभाविक छन् । परिणाम प्रतीक्षा गरिरहेको छ । नेपाली शासकहरु माथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ । जनता प्रश्न गरिरहेका छन् किन गुम्यो भूमि ? त्यहाँको भौगोलिक सुरक्षा किन गरिएन ? त्यहाँको नागरिकहरुको संरक्षण किन गरिएन ? जसको परिणाम स्वरुप भूमि अतिक्रमण भयो । भारत अतिक्रमणकारी करार भईसकेको छ । तसर्थ, सीमा विवादका तथ्यमा आधारित प्रमाण के हुन ? समाधानका उपाय के हुनसक्दछ ? यसबारेमा कानूनी तथा विधिशास्त्रीय सिद्धान्त र उक्त तथ्यका आधारमा रहेर सीमा विवाद समाधान सम्बन्धमा छलफल गरौं ।
पहिलो सन्धि तथा कानूनी आधार, २ डिसेम्बर १८१५ मा अंग्रेजका तर्फबाट प्रस्तावित सुगौली सन्धिमा १५ दिन भित्र हस्ताक्षर गर्न भनिएको थियो । तर, उक्त सन्धिमा नेपालका राजाको लालमोहर लागेको थिएन । ४ मार्च १८१६ मा नेपालले सन्धिपत्रमा विवशताका साथ लालमोहर लगायो । सन्धिले कानूनी हैसियत प्राप्त गरेको थियो । यहि सन्धिले नेपाल अंग्रेज युद्ध समाप्त मात्र गरेन हाम्रा पूर्खाले आर्जेको पूर्वमा टिस्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा सतलजसम्म फैलिएको विशाल नेपालको नक्सा नै बदलियो । पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा गएर नेपाली भूभाग खुम्चिन पुग्यो ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ बमोजिम नेपालका राजाले महाकाली पश्चिम क्षेत्रमा आफू र आफ्ना उत्तराधिकारीको सरोकार नभएको भनिएबमोजिम तसर्थ, महाकाली नदीको पूर्वी भाग नेपालको भएको भरपर्दो प्रमाण हो । सन्धिको धारा ८ बमोजिम नेपाल सन्धिभन्दा अघिको भूमी समेत पाउनपर्ने देखिन्छ । पूरक सीमा सन्धि ११ डिसेम्बर १८१६, कोशी नदीदेखि राप्ति नदीसम्मको समथर भूभाग नेपाललाई साविकबमोजिम फिर्ता गर्न ब्रिटिश सरकार तयार रही गरिएको सीमा सन्धि हो । सीमा सन्धि, (१ नोभेम्बर १८६०) मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलाई फिर्ता गर्न भएको सम्झौता, १८७५ जनवरी ७ मा दाङको डुडुवा क्षेत्र सीमांकन गर्दाको नेपाली नक्सामा समेत लिम्पियाधुरालाई नेपालको भूभाग भनिएको छ । सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि भयो । उक्त सन्धिले यसअघिका सन्धिहरुलाई खारेज गरेको छ । तर, सन्धि खारेज भएता पनि अर्को सीमा सन्धि नभएसम्म साविकको सन्धि कायम हुने अन्तराष्ट्रिय प्रचलन रहेको छ ।
दोस्रो विधि शास्त्रीय मान्यता, अन्तराष्ट्रिय कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार सन्धिका पक्षहरुले इमान्दारितापूर्वक सन्धिको पालना (Pacta Sun Servenda) गर्नुपर्दछ । सन् १९५१ को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले सोभन्दा पहिलाका सन्धि खारेज गरिएता पनि साविको सन्धि खारेज गर्ने अर्को सन्धि नभएसम्मको हकमा भारतले उत्त सन्धिको इमान्दारिताका साथ पालना गर्नुपर्दछ । जहाँसम्म उसले भूमि माथिको ओरिजिनल पोसेसनतर्फ लक्षित गरेको छ ।
यो कुनै वस्तुमाथिको कब्जाको विषय होईन । यद्यपि, तर्क उठाउँदा पनि उसको पक्षमा देखिंदैन । सो क्षेत्र Terra nullious वा नो म्यान ल्याण्डको अवस्थामा थिएन । त्यस क्षेत्रका नागरिकले बाली तिरेको रसिद, २०१५ को मतदाता नामावली, २०१८ को जनगणना र विभिन्न समयमा दुई देशबीच आदानप्रदान भएको कूटनीतिक नोटलगायतले उत्त क्षेत्रमा नागरिक बसिरहेका, भोगचलन गरिरहेका, राज्यलाई कर तिरिरहेका थिए । तर, सन १९६२ को ईन्डो चाईना युद्ध र Disadvantage Geography को कारण मानिसहरु सुगमतिर विस्थापित भएको देखिन्छ । ती नागरिकहरु अहिले जहाँ भए पनि भौगोलिक अवस्थिति समेतले विस्थापन Displaced Citizen due to Disadvantage Geography भएका हुन । तिनको व्यवस्थापन सोही क्षेत्रमा हुनुपर्दछ । सन् १९५१ को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले सो भन्दा पहिलाका सन्धि खारेज गरिएता पनि अर्को सीमा सन्धि नभएको हकमा भन्ने Doctrine of Tabula Rassa लागू हुँदैन । तसर्थ, सीमा सुगौली सन्धिले कायम गरेरको सिमा नै सीमा सन्धि हो । सीमा विवादमा समाधानका कसरी गर्ने भन्ने तर्फ छलफल गरौं ।
१. कुटनैतिक वार्ता संवाद
अन्तराष्ट्रिय विवादको एक मात्र समाधान कुटनैतिक च्यानल हो । तसर्थ, लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक दुई राज्यको बीचको समस्या भएको हुँदा उक्त सीमा विवाद सम्बन्धमा कुटनैतिक वार्ता संवादमार्फत् समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । द्विपक्षीय प्रयासबाट समाधान नभएको खण्डमा संयुक्त राष्ट्र संघमा जान सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा २ (३) बमोजिम कुनै पनि अन्तराष्ट्रिय विवादहरुको समाधान शान्तिपूर्ण रुपमा गर्नुपर्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघले बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई निषेध गरेको छ । यसमा १९७० मा राष्ट्र संघको साधारणसभाबाट पारित अन्तराष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त र सन १९८२ को Manila Declaration समेतको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, नेपाल भारतको प्राग ऐतिहासिक कालदेखि ऐतिहासिक सम्बन्ध भएका कारण समाधान हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ । नेपाल भारत प्रवुद्ध समूहको प्रतिवेदनमा सुस्ता र कालापानी क्षेत्रबाहेक अन्य सीमा विवाद समाधान भएको प्रवुद्ध समूहका सदस्यहरुको भनाई सार्वजनिक भइरहेको छ । तसर्थ, उक्त क्षेत्रको नहुने कारण के ? गर्न सकिन्छ ।
२. नैतिक दवाव सिर्जना गर्ने
नेपाल भारत ऐतिहासिक पाटोलाई उजागर गर्दै छिमेकी, असल मित्र, सानो देशको सिमा मिच्नु राम्रो नहुने यसले भारतको नैतिकता माथि प्रश्न उठने तर्कद्वारा नैतिक दवाव सिर्जना गनुपर्दछ । पक्कै पनि यसले उदयमान भारतको छवि राम्रो हुदैन भन्नेमा कन्भिन्स गराउनु पर्दछ ।
३. अन्तराष्ट्रिय अदालत
अन्तराष्ट्रिय अदालत प्रवेशगर्ने विषय अन्तिम विकल्प हो । जसमा पक्ष राष्ट्रहरुको सहमति पनि आवश्यक रहेको छ । International Court of Justice को धारा ३५ (२) बमोजिम पक्ष राष्ट्रहरुले सीमा विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराउन सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय अदालतमा फैसलाको प्रवृत्ति तर्फ ध्यान दिँदा फैसला हुन निकै लामो समय लागेको देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्ष पनि प्रभावकारी देखिदैन ।
४. सम्भावित युद्धको सामना
अन्तराष्ट्रिय विवाद समाधानको एक मात्र विकल्प शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्ने सिद्धान्त रहेको छ । यद्यपि, बल प्रयोगको लागि पनि संयुक्त राष्ट्र संघको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । तर सार्वभौम राष्ट्रको प्रतिरक्षाका लागि सम्भावित युद्धको तयारीमा रहिरहनु पर्दछ । आधुनिक राज्यमा युद्धको प्रकृति र स्वभाव फरक हुन सक्दछन् ।
अन्त्यमा, भारत अतिक्रमित देश भईसकेको अवस्था छ । उसले विभिन्न तथ्यमा आधारित प्रमाणको आधारमा उक्त क्षेत्र आफ्नो दावी गर्ने विषय अब नयाँ भएन । तर आजका दिनमा नेपालले समीक्षा गर्नै पर्ने देखिएको छ । नेपालका शासकहरु कहाँ चुके । के कस्ता गल्ति गरे । सन १९४७ मा भारत स्वतन्त्र भईसकेपछि सन १९५४ मा भारत चीनले व्यापारिक सन्धि गरेका थिए । उक्त सन्धिको नेपालले प्रतिकार किन गरेन ? सन् १९६२ पछि कालापानीमा राष्ट्रवादी राजाले किन भारतीय फौज बस्न दिए ? सुगौली सन्धिले महाकाली पूर्वको भाग नेपालको क्षेत्राधिकार भएको प्रष्ट हुँदा हुँदै महाकाली सन्धि साझा हो । पानी आधा आधा हो भन्दै किन असमान महाकाली सन्धि गरियो ? सन् २०१५ को भारत चीन व्यापारिक मार्ग सम्बन्धि सम्झौताको विरोध किन गरिएन ? नेपालको नक्सा र संविधानमा भएको लोगोेमा उक्त क्षेत्रको भूभाग किन राखिएन ? तसर्थ, नेपाली जनता निरन्तर खबरदारीमा छन् । शासकहरुका कमजोरी सच्याउँदै जनता लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ताको शीघ्र पर्खाईमा छन् ।
(पाण्डे अधिवत्ता हुन्)
The post सीमा विवाद समाधानका आधार appeared first on Sajha Post.