कोरोनाको सन्देश- कामको लोकतान्त्रीकरण गर्नैपर्छ

एजेन्सी । मानव संशाधन फगत संशाधन होइन । यो अरु संशाधन भन्दा धेरै ठूलो कुरा हो । हालको कोरोना संकटले सिकाएको मुख्य कुरा भनेको यही हो ।

बिरामीहरुको स्यहार गर्ने, खाना लाने ल्याउने, औषधि तथा अन्य आवश्यक सामग्रीहरु ओसारपसार गरिदिने, हाम्रो फोहोर मैला सफा गरिदिने, हाम्रा खाली भण्डारहरुलाई भरिदिने, खाद्य पसलहरुमा रजिस्टर चलाउनेः यी सबै मानिसहरु नै हुन् जसले कोरोनाको महामारीमा पनि जीवन चलाईदिन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । काम एउटा बजारको वस्तु मात्र होइन भन्ने कुरा यसको जिउँदो उदाहरण हो । मानिसको स्वास्थ्य र कमजोर वस्तुहरुको हेरचाह बजार अवयवहरु एक्लैले गर्न सक्दैनन् । यदि हामीले सबै कुरा बजारको हातमा मात्र छोडिदियौं भने हामीले असमानतालाई अझ दर्दनाक स्थितिमा लगेर कमजोर वर्गहरुलाई जीवनलाई थप जोखिममा पुर्‍याउँछौं ।

यस्तो अस्वीकार्य परिस्थितिबाट कसरी बच्ने ? यसको एउटै उपाय छ । कार्यस्थलमा कर्मचारीहरुको जीवन र भविष्यसँग सम्बन्धित निर्णयहरुमा उनीहरुलाई संलग्न गराउने, कम्पनी तथा संस्थानहरुलाई लोकतान्त्रिकरण गर्ने । कामलाई वस्तुकरण नगर्ने । सबैका लागि उपयोगी रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने । यो महामारीको गम्भीर खतरा र वातावरणीय पतनको सामना गरिरहेको अवस्थामा हामीले यस्ता किसिमका रणनीतिक परिवर्तनहरु ल्याउन सके यसले सबै नागरिकहरुको सम्मानको प्रत्याभूति गर्छ । यो ग्रहमा सबै मिलेर बाँच्नका लागि आवश्यक संयुक्त शक्ति र प्रयासहरुलाई समन्वयको सुत्रमा बाँधेर क्रमबद्ध ढंगले व्यवस्थापन गर्दछ ।

प्रत्येक बिहान महिला र पुरुषहरु, विशेषगरी कथित निम्न जातीय समुदायका सदस्यहरु, आप्रवासी र अनौपचारिक अर्थतन्त्रभित्रका कर्मचारी सबेरै उठेर क्वारेन्टिनभित्र बसिरहेका हामीहरुको सेवा गर्न आउँछन् । उनीहरुले राति हुँदासम्म हाम्रो सेवाका लागि काम गर्छन् । उनीहरुको यो कामको गरिमालाई अहिले दिइएको ‘अत्यावश्यक कर्मचारी’ श्रेणीको शब्दले भन्दा अन्य शब्दले राम्रो व्याख्या र न्याय दिन सक्दैन । यो सदियौंदेखि दबाइएको एउटा सत्यलाई पनि उद्घाटन गरेको छ । त्यो सत्य यही हो की पूँजीवादले यी वर्गहरुको यति ठूलो योगदानलाई सधैं ‘मानव संशाधन’ को नाम दिएर छायाँमा पर्दै आईरहेको थियो । वास्तवमा श्रमिकको लगानीबिना उत्पादन हुँदैन । उत्पादन नहुँदा सेवा हुँदैन र सेवा नभएपछि व्यवसाय शून्य हुन्छ ।

प्रत्येक बिहान क्वारेनटाइनभित्र बसेका महिला र पुरुषहरु उठेर घरबाट आफू काम गर्ने संगठनको मिसन पूरा गर्न निस्कन्छन् । उनीहरुले रातमा काम गर्छन्, जसले कर्मचारीहरुको निरीक्षणबिना उनीहरुको कामलाई विश्वास गर्न सकिदैँन, कर्मचारीहरुलाई निगरानी र बाह्य अनुशासनको खाँचो आवश्यक हुने विश्वास गर्छन् तिनैले अहिले फरक कुरा प्रमाणित गरिरहेका छन् । उनीहरुले दिनरात यही कुरा प्रदर्शन गरिरहेका छन् कि श्रमिकहरु अरु जस्तो सरोकारवाला होइनन्ः जबकी तिनै श्रमिकहरुको हातमा हुन्छ रोजगारदाताको सफलता । उनीहरु कम्पनीको महत्वपूर्ण हिस्सा हुन्, तैपनि कार्यस्थलको नेतृत्वमा उनीहरु सधैं बहिष्करणमा पर्छन् । कार्यस्थलको एकाधिकार पूँजीवादी लगानीकर्ताहरुको हातमा जान्छ ।

संकटको बेला आफ्ना कर्मचारीहरुको योगदानलाई रोजगारदाता संस्था र समाजले समग्ररुपमा कसरी कदर गर्नसक्छन् भन्ने प्रश्न छ भने यसको उत्तर हो लोकतन्त्र । निश्चय पनि हामीले आयमा समानताको यो ठूलो खाडललाई पुर्नुपर्छ र आम्दानीको तह खुल्ला गर्नुपर्छ ।

तर यो मात्र पर्याप्त छैन । दुई विश्वयुद्धपछि महिलाहरुको समाजप्रतिको ठूलो योगदानका कारण उनीहरुले मतदानको अधिकार प्राप्त गरे । यसरी नै अब श्रमिकहरुलाई पनि मतदानको अधिकार दिने समय आएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपका कार्यस्थलहरुमा श्रमिक लगानीकर्ताहरुको प्रतिनिधित्व अस्तित्वमा छ । यसलाई संस्थागत गरिएको छ र वर्क्स काउन्सिलको नामले चिनिन्छ । कम्पनीको नेतृत्वमा यी प्रतिनिधि अंगहरुको आवाज अझै पनि कमजोर नै छ । शेयरधनीहरुले गठन गरेको कार्यकारी व्यवस्थापन टोलीको चयनमा यी प्रतिनिधिहरु सहयागीको रुपमा रहने गरेका छन् । स्वयम्सेवाले भईरहेको पूँजी संकलन यो अथक गतिलाई न त उनीहरु रोक्न सक्छन् न त सुस्त बनाउन नै सक्छन् । अब यी प्रतिनिधि अंकहरुलाई पनि संस्थाहरुको बोर्डले अभ्यास गरेका जस्तै अधिकार प्रत्योजन गर्नुपर्छ । यसो गर्नका लागि माथिल्लो व्यवस्थापनलाई दोहोरो बहुमतको अनुमोदन आवश्यक बनाउनुपर्छ जसमा दुवै च्याम्बरबाट एउटा श्रमिकहरुको र अर्को शेयरधनीहरुको प्रतिनिधिको रहेका हुन्छन् ।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि श्रमिकहरुको आवाजलाई थप बलियो बनाउन जर्मनी, नेदरल्याण्ड तथा स्क्यानडेभियन मुलुकहरुमा कोडिटर्मिनेसन अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा श्रमिक र व्यवास्थापनबीच सहकार्य गराउन विभिन्न तरिकाहरु अपनाइयो । श्रमिकहरुको आवाजलाई बलियो पार्नका निम्ति यो एउटा महत्वपूर्ण कदम थियो । तर संस्थामा श्रमिकहरुलाई पनि स्वामित्व भाव पैदा गराउन यो पर्याप्त थिएन ।

श्रमिक संगठन तथा युनियन अधिकारलाई दबाउने अमेरिकामा पनि आजभोलि बोर्डको लागि प्रतिनिधि छान्ने अधिकार श्रमिक लगानीकर्तालाई पनि दिनुपर्छ भन्ने विषयमा आवाजहरु उठ्न थालेको छ । सीईओ चयन गर्न, महत्वपूर्ण रणनीतिहरु तयार गर्न, नाफा बाडफाँड गर्ने जस्ता विषयहरुमा लिइने निर्णय शेयरधनी एक्लैको हातमा छोड्न अत्यावश्यक छ । तर एउटा श्रमिकको व्यक्तिगत लगानी उसको शरीर र मस्तिष्कको लगानी, स्वास्थको लगानी, उसको सिंगो जीवनको लगानीले यस्ता निर्णयहरुलाई सदर वा बदर गर्न संयुक्त अधिकार पाउनुपर्छ ।

यो संकटले देखाएको अर्को कुरा भनेको कामलाई वस्तुको रुपमा लिनु हुँदैन । हाम्रो समुदायलाई गहिरोरुपमा प्रभाव पार्ने छनौटको हातमा सिंगो बजार प्रणालीलाई छोड्न सकिँदैन । वर्षौंदेखि स्वास्थ क्षेत्रमा रोजागरी तथा आपूर्ति सबै नाफाको निर्देशनात्मक सिद्धान्तबाट चलिरहेको छ । आज यो महामारीले यो सिद्धान्तले हामीलाई कतिसम्मको संकटमा ल्याईपुर्‍याएको छ भन्ने कुरा देखाएको छ । यस्ता सिद्धान्तहरुप्रति प्रतिरोधी रहने केही रणनीति र संयुक्त आवश्यकताहरु अहिले नै पहिचान गर्नुपर्छ ।

विश्वभरी अहिले उदाईरहेका यी अत्यावश्यक श्रमिकहरु नै हुन् जसले हामीलाई युगयुगान्तरसम्म केही कुरालाई कहिल्यै पनि वस्तुकरण गरिनुहुन्न भन्ने कुराको झल्को दिइरहन्छ । तर यदि कसैले यसको विपरितमा हामीसँग तर्क गरिरहन्छ भने उनीहरुले हामीलाई आफ्नो खतरनाक सिद्धान्तबाट ध्वस्त बनाउन खोज्दैछ भनेर बुझ्नुपर्छ । पृथ्वीको जीवन र स्वास्थ्यको सवालमा नाफा उचित मापदण्ड होइन ।

कामलाई वस्तुकरण नगर्नुको अर्थ केही क्षेत्रलाई कथित खुल्ला बजारको कानूनबाट बचाउनु हो । यसले सबै मानिसहरुले आफ्नो काम र कामले दिने कदर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्छ । रोजगारी सृजनाको प्रत्याभूति गरेर यो गर्न सकिन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार घोषणाको धारा २३ मा सबैको काम गर्ने अधिकार, रोजगारी खुल्लारुपमा चयन गर्न पाउने अधिकार, अनुकूल वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार र बेरोजगारीविरुद्ध संरक्षित हुन पाउने अधिकार प्रत्याभूति गरिएको छ । रोजगारीको सुनिश्चितताले सम्मानताका साथ बाँच्न पाउने रोजगारी मात्र दिँदैन यसले हामीले अहिले सामना गरिरहेको विभिन्न सामाजिक तथा वातावरणीय दबाव चुनौतीलाई चिर्नसक्ने हाम्रो संयुक्त क्षमतालाई बलियो पनि बनाउँछ ।

विश्वभरी अहिले बेरोजगारी बढ्दो स्थितिमा छ । रोजगारी प्रत्याभूतिका कार्यक्रमहरुले हाम्रो प्रजातान्त्रिक समाजको सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय स्थिरतालाई सुनिश्चत गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ ।

युरोपेली युनियनले आफ्नो ग्रिन डिलमा यस्ता परियोजनालाई पनि समावेश गर्नुपर्छ । युरोेपेली केन्द्रीय बैंकको मिसनलाई समीक्षा गर्दा यसले त्यस्ता कार्यक्रमहरुलाई कोष प्रदान गर्नसक्छ जुन हाम्रो जीवनका लागि आवश्यक छ । यस्तो भएको खण्डमा यो कार्यक्रमले ईयूभित्र हरेक नागरिकहरुको जीवनले वैधानिक ठाउँ पाउँछ । यो व्यापक बेरोजगारीको एउटा काउन्टर समाधान बन्नसक्छ र यसले सिंगो इयूको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ ।

हामीले २००८ को आर्थिक संकटलाई दिएको जस्तो निर्दोष प्रतिक्रिया दिनुहुन्न । उक्त संकटमा हामीले निःशर्त सहयोग दिएका थियौं जसले गर्दा सार्वजनिक ऋण बढ्यो र हातमा शून्य लाग्यो । यदि हाम्रो सरकार व्यवसायहरुलाई यो संकटबाट बचाउन अघि सर्छ भने व्यवसायिक संस्थानहरुले पनि प्रजातन्त्रका आधारभूत शर्तहरुलाई पालना गर्ने वाचा गरेर अघि बढ्नुपर्छ । आफूहरुलाई समेट्ने प्रजातान्त्रिक समाजको नाममा उनीहरुले सेवा गर्छन् ।

व्यावसायिक संस्थानहरुले पनि उनीहरुको जिम्मेवारीको आधारमा उनीहरुको अस्तित्वको सुनिश्चितता गरिदिनुपर्छ । हाम्रो सरकारले व्यावसायिक संस्थानहरुले आफ्नो स्वभावमा सुधार ल्याएको खण्डमा मात्र उनीहरुलाई सहयोग दिनुपर्छ । यस्तै कडा वातावरणीय मानकहरूलाई मान्न कम्पनीहरुले आफ्नो आन्तरिक व्यवस्थापनभित्र लोकतान्त्रिक शर्तलाई पालना गर्नुपर्छ । वातावरणीय विनाशदेखि वातावरणीय उपचार र पुनर्जागरणको यो सफल संक्रमणलाई प्रजातान्त्रिक कम्पनीहरुले दिशा दिनसक्छ । जहाँ हरेक रणनीतिक निर्णयहरुमा आफ्नो श्रम लगानी गर्ने र आफ्नो पूँजी लगानी गर्नेहरुको आवाजको मूल्य र शक्ति बराबर हुनेछ ।

तत्कालकै प्रणालीमा पृथ्वी, पूँजी र श्रमको उपलब्धिलाई एकसमान बनाएर कहिले राखिन सक्छ भन्ने कुरा हेर्न अझै धेरै समय बाँकी छ । श्रम र पृथ्वी सधैं घाटामा छन् । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयको अनुसन्धानलाई धन्यवाद छ, ‘एचिभेवल डिजाइन चेन्ज’ ले ७३ प्रतिशतसम्म वैश्विक ऊर्जा खपतलाई घटाउन सक्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाएका छौं । तर यो परिवर्तन सबै श्रमिकबाट मात्रै सम्भव छ । तर छोटो समयमा यो महंगो छ । तर पुरानै शैलीबाट सञ्चालन हुँदा पूँजी लगानीकर्ताहरु फाइदामा छन्, इन्धन पनि सस्तो छ भने उनीहरुले किन यस्तो परिवर्तनतिर जान रुचाउँलान र ? तर यो संक्रमणकालको चुनौति बावजूद पनि केही सामाजिक सोच भएका तथा सहकार्यमा सञ्चालन भईरहेका व्यवसायिक संस्थानहरु यस्तो हाइब्रिड लक्ष्य प्राप्त गर्ने होडमा छन् जसले वित्तिय, सामाजिक र वातावरणीय तत्वहरुलाई ध्यानमा राख्छ । यसरीहरु उनीहरु आन्तरिक प्रजातन्त्रको विकास गर्दैछन् यसको सकरात्मक प्रभावको सम्भावना यसअघि नै उनीहरुले देखाईसकेका छन् ।

अब हामी आफूलाई योभन्दा धेरै मूर्ख नबनाऔं । ती पुराना सोचाईहरु त्यागौं । अधिकांश पूँजी लगानीकर्ताहरुले श्रम लगानीकर्ताहरुको योगदानको कदर गर्दैनन् न त वातावरणीय विध्वंसको विरुद्धको लडाँईलाई उनीहरुले नेतृत्व गर्छन् । अर्को विकल्प छ हामीसँगः लोकतान्त्रिक संस्थान, कामलाई वस्तुकरण नगर्ने, मानिसहरुलाई संशाधनको रुपमा हेर्न बन्द गर्ने ताकी हामी मिलेर पृथ्वीमा कसरी जीवनलाई बचाउन सकिन्छ भनेर केन्द्रित रहन सकौं ।

(कोभिड-१९ पछिको विश्व व्यवस्थाको बारेमा नेन्सी फ्रासिर, सुजेन नेइमन, छन्ताल मौफी, सास्किया सासेन, जेन वारनर मूलर, डानी रोड्रिक, थोमस पिकेट्टी, ग्याब्रियल जुकम्यान, हा जून चाङलगायत विश्वभरका ६०० विश्वविद्यालयका ३००० जना अध्येताहरुको संयुक्त अपिललाई साझापोस्टले गार्डियनबाट भावानुवाद गरेर प्रकाशन गरेको हो- सं.)

The post कोरोनाको सन्देश- कामको लोकतान्त्रीकरण गर्नैपर्छ appeared first on Sajha Post.