भनिन्छ– जति ठूलो अवसर छ, यति नै ठूलो जोखिम पनि संगसंगै आएको हुन्छ । लाग्छ– यो भनाई सत्तारुढ नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारकै लागि बनेको हो । २००६ सालमा राणाशासन छँदै स्थापित भएको पार्टीले २०७४ सालको निर्वाचनमा पहिलो बहुमत पायो । ६८ वर्ष लामो राजनीतिक संघर्षको घामपानी खपेर करिब दुईतिहाईको प्रचण्ड बहुमतसहित आएको नेकपा सरकारसँग ठूलै अवसर थियो ।
यो अवसर सजिलै आएको थिएन । यो अवसर नेकपाभित्रको कुनै एक गुट, समूह वा धारको एकल उपलब्धी वा पराक्रम पनि थिएन । यो अभियानमा लाखौं मानिसहरुको रगत, पसिना र समय लगानी भएको छ । २००६ सालमा स्थापना भएको नेकपा २०१९ सम्म एउटै थियो । त्यसपछि दजनौंपटक विभाजन र एकताको प्रक्रियाबाट गुज्रियो । फरकफरक समूहले फरकफरक समयमा आफ्नो प्रकारले संघर्ष र संगठन गरे । नेता, कार्यकर्ता र जनमत निर्माण गरे ।
मार्क्सवाद, लेनिनवाद हुँदै माओवादजस्ता विचार र दर्शनको प्रचार गरे । विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको अंशका रुपमा आफूलाई चित्रित गरे । क्युवाका क्यास्त्रोदेखि उत्तर कोरियाका किम इल सुङसम्म भियतनामका होचि मिन्हदेखि चे ग्वेभारासम्मका त्याग, बलिदान र सादगीका कथाहरु ल्याएर जोडियो । आन्दोलनमा इतिहासदेखि उपन्यासका पात्रसम्मले उत्प्रेरणा प्रदान गरेका छन् । त्यसले निर्माण गरेको सकारात्मक मनोविज्ञानसमेत नेकपाको आजको सरकारको जगमा छ ।
यो लामो अभियानमा राजनीतिक सिद्धान्तका अनेक विमर्श र संकथनहरु निर्माण गरिए । कहिले पुष्पलालको नयाँ जनवाद, कहिले तुल्सीलालको राष्ट्रिय जनवाद, कहिले मदन भण्डारीको बहुदीय जनवाद, कहिले सीपी मैनालीको परिमार्जित नौलो जनवाद, कहिले प्रचण्डको प्रचण्डपथ र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद विमर्शले सृजना गरेका तृष्णा र अपेक्षासमेत यो सरकारको आधारशीला थिए ।
नेकपाले करिब दुईतिहाईको प्रचण्ड बहुमत हासिल गर्दैगर्दा यी अधिकांश धारहरु एक ठाउँमा भएका थिए । झापा आन्दोेलनको जगमा उठेको एमाले र १० वर्षे जनयुद्ध गरेको माओवादीसँगै थिए । राष्ट्रिय जनवादको धारलाई जोगाइरहेको विष्णुबहादुर मानन्धरको नेकपा संयुक्तदेखि पहिलो पुस्ताका कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहको नेकपा मसाल गठबन्धनमा एक भएका थियो ।
ओली सरकार ७० वर्ष लामो विरासत, मिथ र किम्बदन्तीहरुको साझा परिणाम थियो । बनारसमा एक टुक्रा पाउरोटीका लागि तड्पिंदै जीवन बिताएका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, लामो निस्कलंक राजनीतिक जीवन बिताएका मनमोहन अधिकारी, काठमाडौं एक कोठे डेरालाई तन्नाको पर्दा हालेर किचेन र बेडरुम छुट्याएर बाँच्ने, पार्टी महासचिव हुँदा समेत हिरो जेट साइकल लिएर हिड्ने मदन भण्डारी, जनयुद्धका हज्जारौं सहिद र बेपत्ता ओली सत्ताको जग थिए । नेकपाले पाएको मत आन्दोलनलाई गाली गरेबापत कुनै महाराजबाट बक्स भएको उपहार होइन । ओलीले बालुवाटारबाट बजाउने सारङ्गीमा धुनभन्दा धेरै क्रान्तिका घाइते योद्धाहरुको चित्कार र बेपत्ता नागरिकको भड्किएको आत्माको उन्मुक्तिको स्वर निस्किन्छ । ‘सर्वहारा वर्गका महान भनिएका नेताहरुले’ चढ्ने सवारीको मूल्य कुनै नगदमा हिसाब हुँदैन । यो त हनिमुन मनाउन नपाउँदै विदेशिएका वैशालु युवाहरुको बाकसमा पोको परेर आउने शवहरुको मूल्यसँग साटिएको छ ।
ओली सत्ता सफल हुँदा यो सबै इतिहास, गौरव र विरासत सफल हुन्थ्यो । ओली सरकार असफल हुँदा यी सबै अर्थहीन हुन्थे । यस मानेमा ओली सरकारको दायित्वको क्षेत्रफल निक्कै फराकिलो थियो । उसले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पनि न्याय गर्नु थियो । मार्क्स, एंगेल्स, लेनिन, स्टालिन, माओ, क्यास्त्रो, किम, होचिमिन्ह र चेजस्ता नेताहरुको नाम बेचेको ऋण तिर्नु थियो । राष्ट्रिय रुपमा पुष्पलाल, मनमोहन, तुल्सीलाल, मदन भण्डारीलगायतको पितृउद्धार गर्नु थियो । सुखानीदेखि भिमान, छिन्ताङ र जनयुद्धमा सहिदहरुप्रतिको श्रद्धान्जलीलाई सम्पुष्टि गर्नु थियो ।
यसका अतिरिक्त ओली सरकारसंग केही नीतिगत तथा सैद्धान्तिक प्रश्नहरुको कठघरा थियो । साम्यवादी सरकार अरुको भन्दा के मानेमा फरक हुन्छ ? त्यो किन शाह राजाहरुको हुँदैन ? त्योे कसरी राणाहरुको जस्तो हुँदैन, त्यो कसरी पञ्च र कांग्रेसहरुको जस्तो हुँदैन ? त्यो देखाउनु पर्ने, व्यवहारिक रुपमा त्यसलाई पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व ओली सरकारको काँधमा थियो ।
नेकपाले हिजो कांग्रेसलाई नवउदारवादी आर्थिक नीति लागू गरेको भनेको थियो । राष्ट्रिय उद्योगधन्दाहरु कौडीको मोलमा बेचेर खायो भनेको थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजी तथा व्यापारीकरण गर्यो भनेको थियो । राष्ट्रियतालाई हानी पुर्याउने असमान सन्धि सम्झौता कायम राखेको आरोप लगाएको थियो । कोशी, गण्डक, महाकालीजस्ता अनेक सम्झौता विवादित मानिएका थिए । अर्ध सामान्ती उत्पादन सम्बन्ध कायम छ भनेको थियो । भूमिनीतिमा परिवर्तन ल्याउने भनेको थियो । यी बिषयमा नेकपाको सरकारले के गर्छ भन्ने ठूलो चासो थियो । नेकपाले तरकारीसँगै खेतबारीमा किसानको सपना पनि कुहाउँदै भन्ने विश्वास थियो । युवायुवतीको बैससँग साटिएको रेमिट्यान्सको उत्पादनशिलतालाई तुहाउँदैन भन्ने विश्वास थियो । व्यक्तिका साँघुरा स्वार्थहरुको जेलमा राष्ट्रिय स्वार्थ थुन्दैन भन्ने विश्वास थियो ।
चुनावको मुखमा ओलीले मतदातासामु अनेक वाचा गरेका थिए । ५ बर्षभित्र चिनबाट बुलेट रेल केरुङ–काठमाण्डौं–पोखरा हुँदै लुम्बिनी पुर्याउने कसम खाएका थिए । २०७६ सालभित्र हनुमाननगरबाट पानी जहाज हिन्द महासागरमा पुग्ने बताएका थिए । सिलिन्डर ग्यासको युग सकियो, केही वर्षभित्रै घरघरमा ग्यास पाइप पुग्ने बताएका थिए । भारत र चीनबाट ग्यास वा तेल आयात गर्नुको साटो नेपालकै तेल र ग्यास उत्खनन भइसक्ने बताएका थिए । काठमाण्डौंमा २ वर्षभित्र मोनो र ३ वर्षभित्र मेट्रो रेल चलिसक्ने बताएका थिए । ओलीले गत निर्वाचनमा गरेका यस्ता वाचाहरुको लामै फेहरिस्त हुन्छ । तर, ओली सरकार आफैंले छरफस्ट बनाएको सपनाको बिस्कुनमा चिप्लिएर लडेको छ । आफैंले जनतासँग बाटेको प्रतिवद्धताको डोरी छिनाएर पछारिएको छ ।
ओली सरकार केवल ओली सरकार थिएन । ओली सरकार एक वृहत्त ऐतिहासिक तथा राजनीतिक परिस्थितिको उपज थियो । सरकार प्रमुखका हिसाबले यी सबै नीतिगत प्रश्नलाई सम्बोधन गर्नु ओलीको नैतिक कर्तव्य हुन्थ्यो ।
तर बितेका अढाई वर्ष समयका क्रियाकलाप हेर्दा यो सरकारलाई आफ्नै प्रतिबद्धता र कर्तव्यहरुको कुनै बोध भएजस्तो लाग्दैन । सरकारले नेकपाको स्थापनाकालीन उद्देश्यलाई न्याय हुने गरी गरेको कुनै एउटा पनि काम देखिँदैन । देशमा न रोजगारी बढेको छ, न आर्थिक समृद्धि न सुशासन छ न राजनीतिक इमान्दारिता ।
कोरोना महामारीले मानवीय स्वार्थको सीमा मात्र होइन, राष्ट्रिय सीमाको स्वार्थ पनि भत्काइरहेको बेला नेकपा त गुटको सीमा भत्काउन भन्दा अझ शक्तिशाली पर्खालहरु लगाउन तल्लीन भयो । यति, ओम्नी, बाँस्कोटा प्रकरण र फिर्ता लिइएका पछिल्ला दुई अध्यादेशसम्म आइपुग्दा त नेकपा र ओली सरकार सर्वाङ्ग नग्न देखिन्छ । यस्तो सरकारलाई नै विश्व कम्युनिष्ट आन्दोलनको हिस्सा मान्नुपर्ने हो भने सायद नेपालमा कम्युनिज्मको औचित्य नै सधैंका लागि समाप्त हुन्छ । यस्तो सरकारलाई पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी र मदन भण्डारीको उत्तराधिकारी मान्नुपर्ने हो भने सायद नयाँ पुस्ताले उनीहरुको नाम सम्झिनु पर्ने कुनै कारण बाँकी रहँदैन ।
गत निर्वाचनमा मतदाताले दिएको भोट ओलीलाई दिएको भोट हैन । ओली पाएको भोट झापाको एउटा निर्वाचन क्षेत्रको भोट होला । देशभरिबाट पाएको भोट ओलीले हैन, नेकपाले पाएको हो । आज उठेका अनगिन्ती प्रश्नहरुको उत्तर दिनुपर्ने पनि ओलीले एक्लै हैन, नेकपाले हो । तर जवाफ दिनुपर्ने नेकपामा लाहुरेभन्दा गुन्टा अगाडिको अवस्था देखिन्छ । राज्यसत्ताविरुद्ध विद्रोह बोलेका क्रान्तिकारीहरु ओली सत्ताका अगाडि निरीह देखिएका छन् । उनीहरु रुझेको बिरालो ठिमीको ओरालो झरेझैं बालुवाटार, कोटेश्वर, भैसेपाटी र खुमल्टारको गोलचक्करमा पट्यारलाग्दो गरी दौडिरहेका छन् । कोरोनाविरुद्ध लड्न जुट्नुपर्नेछ । तर कमरेडहरु फुटाउन संविधान संशोधन गर्न चाहिरहेका छन् । यो कस्तो असंयोजनकीय भद्रगोलता हो ?
दृश्यहरु हेर्दा लाग्छ कि नेकपा भन्ने ‘पार्टी’ एउटा पार्टी नभएर ‘पाटी’मा रुपान्तरण भएको छ । यो गुटहरुको महासंघ भएको छ । पार्टी हो भने त्यहाँ संस्थागत प्रक्रिया हुन्छ । संस्थागत एजेण्डा, समीक्षा र निर्णय हुन्छन् । करिब ८ लाख सदस्य भएको र करिब ४५ लाख भोट ल्याएको पार्टी कुनै एक व्यक्तिको मनमौजी र स्वेच्छाचारिताको खेलौना हुन सक्दैन । पार्टीले निर्णय गर्न सक्छ । पार्टीले निर्देशन गर्न सक्छ । निर्णय र निर्देशन व्यक्तिले माने नमानेको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न सक्छ । नमाने व्यक्तिलाई चेतावनी दिन, कारबाही गर्न वा हटाउन सक्दछ ।
नेकपा पार्टीले आज त्यो अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बेला भएको छ । हैन, ओली सरकारले जे गर्दैछ, ठीक गर्दैछ भन्ने हो र यो नै नेकपाको संस्थागत निर्णय हो भने ओलीकोे प्रतिरक्षामा सम्पूर्ण पार्टी आउन सक्नुपर्दछ । ओली सरकारको नैतिक, राजनीतिक र नीतिगत प्रतिरक्षा पनि नगर्ने, त्यसका नराम्रा कामको संस्थागत अपजस लिन नसक्ने, साथसाथै ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन पनि नसक्ने हो भने नेकपा नामको पार्टीलाई अब पार्टी मानिरहनु पर्ने आवश्यकता रहँदैन । त्यसलाई प्रधानमन्त्री ओलीको निजी कम्पनीमा रुपान्तरण र नामसारी गर्दिए हुन्छ ।
नेकपाका आजका समस्या केवल गुट समिकरणको समस्या हैन । यो नैतिक र नीतिगत समस्या हो । राजनीतिक नैतिकता नीति र विधिको सर्वोच्चता हो । नीतिहरुको सर्वोच्च नीति राजनीतिको नेतृत्व गर्ने मानिसहरुमा देखिने नैतिकताको दरिद्रताले सिंगो मुलुकलाई दरिद्र बनाउने भय हुन्छ । समस्या एकातिर छ, हल अर्कोतिर खोजेर कुनै सार्थक परिणाम आउन सक्दैन । विभिन्न स्वार्थ समूहमा लागेका नेताहरुले लामै समय धैर्य गर्न सक्छन् । तर, नागरिकको धैर्यता टुट्यो भने स्थिति सम्हाल्न गाह्रो हुनेछ । नेकपाको स्थायी र केन्द्रीय कमिटी मात्र होइन, पार्टी सदस्यताको कागजमा हस्ताक्षर गरेका हरेक सदस्यहरुका सामू यो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ– व्यक्ति ठूलो हो कि पार्टी ? ओलीको पद जोगाउने कि नेकपाको भविष्य ? यसको व्यवहारिक जवाफ ढिला आयो भने अर्को प्रश्न थपिनेछ- नेकपाको भविष्य जोगाउने कि देशको ?
अनि महामारीको बेला पनि यस्तो किचलोमा अल्झिएर दुनियाँ हँसाउने पार्टी र सरकारसँग जवाफ खोज्न जिउँदा नागरिकहरुले पनि ढिला गर्नुहुँदैन । असक्ष र अनैतिकहरुद्वारा शासित हुनु शासकहरुको मात्र अयोग्यताको सवाल होइन, यो हरेक नागरिकको पनि अयोग्यताको सवाल हो । हरेक नागरिकले विवेकमा लागेको लकडाउनविरुद्ध विद्रोह गर्नु आवश्यक छ । संसारबाट समयमै सिकौं । सिक्न ढिला गर्यौं र समयले नै सिकाउने अवस्था आयो भने पछुताउन पनि समय बाँकी रहनेछैन ।
The post … नत्र नेकपालाई ओलीको निजी कम्पनि बनाइदिए हुन्छ appeared first on Sajha Post.