यस्तो लाग्दैछ, कोरोनाले नेपाललाई दयामाया गर्नेवाला छ । क्षति कम हुने देखिंदैछ भने सत्यको उजागर बढि । पहिलो सत्य हामी कति कमजोर धरातलमा उभिएका छौं भन्ने नै उजागर भयो । राज्यको सबै दाबी बकमफुसे सावित भयो । राज्यले पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री र औषधिहरु जुटाउन सकेन । पर्याप्त आश्रयस्थलहरु व्यवस्था गर्नसकेन । राहत उपलब्ध भएन । गरीब भोकभोकै हुने भए । तिनीहरु ज्यानको माया लागेर चुपचाप घरभित्र बसे । शहरबजारमा काम गर्ने गरीब भोक सहन नसकेपछि पैदल चुपचाप घर हिंडे ।
उता भारतमा काम गर्ने गरीबहरु सीमामा आएर अड्किए । राज्यको असंवेदनशिलता बुझेपछि ज्ञानी बालक झैं कोही ज्यानमा खेलेर त कोही एकदुई हजार घुस ख्वाएर सीमा काटे । केही घरमै स्वेच्छाले अलग बसे । केहीले जय सियाराम गरे । यस्तो अव्यवस्थाले भित्रभित्र के कति संक्रमित भएका छन्, राम जाने । यहीबीचमा ओली सरकारले ‘घरबन्दी’ बाहेक अरु के गरे भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओली सरकार भ्रष्टाचार, कुशासनको पर्याय र सत्तालम्पट षड्यन्त्रकारी भएको आरोप उनकै दलका नेताहरुले लगाएको देखियो भने विपक्षी दल र नागरिक समाज पनि अकर्मन्य भन्दै ओली सरकारमाथि जाईलागे ।
सत्तारुढ दलको आन्तरीक घरझगडाको कारण यहीबीचमा ओलीले बन्जीजम्प खालको रोमाञ्चक र साहसिक खेल खेले । आकस्मिक अध्यादेश ल्याएर एक तीरले कैयौं निशाना साधे । तीर लागेर काँग्रेस, कम्युनिष्ट, समाजवादी, राजपा हायलकायल भए । ओली र टोली दुई दिन गद्गद् मखलेल भए । एक अर्काको जयजयकार गरे । तर यो उच्छवास धेरै दिन टिकेन । समाजवादी टुक्रयाउने षड्यन्त्र असफल भयो । दलभित्रको कलह शान्त पार्न बाध्यताबस अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्यो । साँसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण प्रकरणले तुल लिएपछि ओली पुर्णतः रक्षात्मक बन्न बाध्य भएका छन् ।
*** ***
ओलीको दुच्छर बोली, अकर्मन्यता र दुःस्साहसले धेरै प्रश्नहरु उब्जाएको छ । राधाकृष्ण मैनालीले भनेजस्तै ओली एउटा ‘प्रवृति’ बन्न पुगेको छ भने बाबुराम भट्टराईले भनेजस्तै एउटा ‘तन्त्र’ पनि । मुख्य प्रश्न के भने यस्तै गरी कति दिनसम्म जाने भन्ने हो । यहाँ सत्ता र नेतृत्व परिवर्तनको कुरा गर्न खोजेको हैन । यो कुरा नेकपाको आन्तरिक पार्टी जीवनको प्रश्न हो । के हुन्छ, त्यो घटनाक्रमले बताउला । यहाँ कुरा गर्न खोजेको ओलीप्रवृति र ओलीतन्त्रको बारेमा हो ।
अध्यादेश फिर्ता भयो । तर अनिच्छित नै सही, यो प्रकरणको कारण नेपाली राजनीतिले नयाँ गर्भधारण गरेको देखिन्छ । ओलीको भालेवादकै कारण जनता समाजवादी पार्टीको जन्म हुनगयो । सतहमा हेर्दा यो टुट, फुट र जुटको सामान्य परिघटनाजस्तो देखिए पनि यो नेपाली राजनीतिमा असाधारण परिघटना हो । यसले वहिष्कृत समुदायहरुको बहुप्रतिक्षित ध्रुवीकरणलाई लगभग अन्तिम टुङ्गो लगाईदिएको छ । मधेशी, जनजाति, थारु, मुस्लिम, दलित र प्रगतिशील सोंच राख्ने खसआर्यको एउटा तप्का सम्मिलित ठूलो समूह ध्रुवीकृत हुने प्लेटफर्मको निर्माण भयो । यो भनेको ओली राष्ट्रवादको काउण्टर मञ्चको निर्माण हो । र, त्यो पनि यस्तो समयमा जब ओलीतन्त्र आफ्नो अन्तिम समयकालमा अस्तित्वको लागि लड्दैछ ।
यो ध्रुवीकरणले एउटा अर्को विपरित ध्रुवीकरणलाई पनि प्रेरित गर्नेछ । र त्यो ध्रुवीकरण हो अनुदारवादी दक्षिणपन्थको । यो ओली राष्ट्रवादकै क्लोन हुनेछ । तर वाहक नयाँ, सारथी नयाँ । निःसन्देह परम्परागत कुलीन र हिन्दू कट्टरपन्थीहरुको लागि विकल्प सीमित छ । केही समय अल्मलिन्छ । तर अन्त्यमा काँग्रेस एमालेको परम्परागत वर्चश्ववादीहरु ‘साझा विवेकशील’लाई साझा मञ्च बनाएर ध्रुवीकृत हुनु वाहेकको विकल्प उनीहरुसँग हुनेछैन । ढिलोचाँडो एकातिर समावेशीवादी प्रगतिशील समूहको ध्रुव हुन्छ भने अर्कोतिर परम्परागत वर्चश्ववादीहरुको ध्रुव । जति लामो समय ओलीतन्त्र सत्तामा काविज रहन्छ, त्यति नै यस्तो ध्रुवीकरण तीव्र हुँदैजान्छ । अर्को चुनावको पटकथा, साजसज्जा, कलाकार, मञ्च र मैदान तयार छ । मात्र खाँचो छ अब शङ्खनादको ।
**** ***
स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, नेकपा र काँग्रेसको के हुन्छ । नेकपाले आफ्नो जमापुँजी पाँच वर्षसम्म साँचेर राखे हुन्थ्यो । तर ओलीले ती सबै दुई वर्षमा नै खर्च गरिसक्यो । धान उत्पादन र घरखर्चीको हिसाब झल्काउने एउटा भनाई छ तराईमा – मंसिर आयो गाला फुल्यो, माघ महिनामा साविक कै हाल भयो । अर्थात, नेकपा फेरी बेसाहा नै खानुपर्ने अवस्थामा पुग्यो । नेकपा एउटा दुःश्चक्रमा फसिसक्यो । अब चाहेर पनि उम्कनसक्ने हैसियतमा छैन । खासगरी सुशासन र आर्थिक मोर्चामा ओलीतन्त्र अँध्यारो सुरुङ्गभित्र पस्यो । अब नेकपाले नेतृत्व परिवर्तन गरेपनि यो सुरुङ्गवाट वाहिर निस्कन असम्भवजस्तै देखिन्छ ।
अध्यादेश फिर्ता भएको दिन दिउँसो शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डसँग वालुवाटारमा भेटघाट गर्नपुगे । भोलिपल्ट एउटा पत्रिकाले छाप्यो– राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा सामेल हुन ओलीले काँग्रेसलाई अनौपचारिक आमन्त्रण गर्यो । वास्तवमा यो सबै दृश्य अदृश्य खेलहरु फगत सत्ताको खेल हैन । वरन यो भविष्यको वेचैनी पनि हो । नेकपा र काँग्रेस दुवै शक्तिमान पार्टीहरु केही गर्न नसक्ने निरीहता र अर्कमन्यताको शिकार भएका छन् ।
यी दुवै पार्टी केही कुराको सम्मोहनमा छ, र यस्तो भान हुन्छ कतै आकाशवाणीबाट यिनीहरुलाई भनिएको छ- स्ट्याचु ।
काँग्रेसको भरपर्दाे जनमत भएको क्लस्टर परम्परागत रुपमा तराई मधेश हो । यहाँवाट काँग्रेस अजेय रहँदै आएको छ । जस्तोसुकै विपरित परिस्थितिमा पनि काँग्रेसको जनमत प्रभावित भएन । तर अब त्यस्तो रहने छैन । मधेशी र थारुको उद्वेलन काँग्रेस र नेकपा दुवैका लागि महंगो सावित पर्ने देखिन्छ । पहिचानको हुर्मत लिएकोमा त्यसको हिसाब किताब हुन बाँकी नै छ । लिम्बुवान, थरुहट र जनमुक्ति सिद्धान्ततः जसपासँग जोडिईसकेको हुनाले पनि उत्पीडितहरुमा त्यसको गुणाङ्क प्रभाव पर्ने देखिन्छ । एउटा उल्लेखनीय माओवादी तप्का छटपछाएर बसेका छन् । पुरानो एजेण्डा कुरेर बसेका छन । एउटा बलियो सिँहले हुङ्कार गरेपछि अरु डमरुहरु पनि आवाज दिन कुरि बसेका छन् ।
*** ***
यस्तोमा काँग्रेस र नेकपाको स्कोप अत्यन्त साँघुरो हुन्छ । हरेक चोटी नेपाली मतदाताले सरप्राईज दिएको छ । कोरोना पछि विश्व नवीनतामा प्रवेश गर्दैछ । नेपाल पनि नवीनतामा जान्छ । कुनै उपाय छैन । कोरोना कालमा नेपालीले आर्जेका आँशु, हाँसो, डर, आश, क्रोध कुनै न कुनैरुपमा रुपान्तरित हुन्छ । र त्यो सकारात्मक रुपले रुपान्तरित हुने सम्भावना बढी छ ।
जहाँसम्म सैनिक हस्तक्षेप र राजतन्त्र फर्कने स्यालहुईंया चल्छ, त्यो गीदडभभकी मात्र हो । नागरिक प्रशासनले देशको अर्थ र राजनीति समाल्न यति कठिन छ । पाकिस्तान बन्ने कलेजो र मुटु कहाँबाट आउँछ ? सेनाको कठपुतली ईमरान खान हात थाप्दा पनि कौडी पाउने अवस्थामा छैन । कोरोना संकटमा जनतालाई अल्लाहको भरोसामा छोड्न विवश छन् । नेपाल जस्तो देश जहाँ जनताले स्वतन्त्रताको मुल्य थाहा पाईसकेका छन्, शासकलाई तानाशाही एक मिनेटको सुखद अनुभुति मात्र हुन्छ । नेपालीहरु अहँकारको किला तोड्नमा च्याम्पियन हो । त्यसैले अनहोनीको त्रासमा कायरनामाको खेती चल्दैन यहाँ ।
सारांश सरल छ । शासकमा अहंकार हुन्छ । भ्रम पनि हुन्छ । के के न गरिदिन्छु, देखाईदिन्छु भन्ने खालको प्रवृति हुन्छ । तर जे गरेपनि शासकले अधिकतम गर्नसक्ने भनेको छ महिना देखि एक वर्षसम्मको अधिनायकवाद हो । अन्ततः जाने भनेको चुनावमा नै हो । नेपालमा जनताबाट बैधताको मुहर नलागेसम्म स्वयम् पशुपतिनाथले पनि शासन गर्नसक्दैन अब । अरुको के कुरा । ज्ञानेन्द्रको मनमानी त चल्न सकेन । याद ताजै छ – अमेरिकी, भारतिय र युरोपीय राजदुतहरु खुलेआम नेपाली नेताभन्दा पनि चर्को स्वरमा अधिनायकवादको विरोध गरेका थिए । चीनले पनि ज्ञानेन्द्र शाहलाई विवेक अपनाउन सम्झाएका थिए । बहुलट्ठीपनको मतियार कोही बन्न चाहँदैन । ओलीतन्त्रका हर्ताकर्ताहरुले पनि यो कुरा समयमा नै बुझ्नु राम्रो हुन्छ ।
र, अन्ततः तयारी त चुनावकै हुन्छ । चाहे त्यो मध्यावधि होस् वा आवधिक । आजको मितिमा चुनावको कुरा गर्नु ठीक जस्तो नलागेपनि दुर्भाग्यले हामी त्यही बिन्दुमा आईपुगेका छौं । कोरोनापछि नेपालमा फेरी अन्तरीम काल शुरु हुन्छ । त्यो छ महिनाको पनि हुनसक्छ वा अढाई सालको पनि हुनसक्छ । तर जति भए पनि यो समय अन्तरीम काल नै हुनेछ । जुन सरकार भएपनि त्यो अन्तरीम सरकार नै हुनेछ ।
दुर्भाग्यले भनौं हामी फेरी २०७४ सालमा आईपुगेका छौं । मन्त्री, घोडा, हाथी, उँट सब तैयार छन् । प्यादाहरु पोजिशन गर्न बाँकी छन् । एक अर्कालाई चेक दिन दिमागी कसरत शुरु भैसक्यो । फेरी दोहोर्याएर भनौं– मैदानमा एकातिर समावेशीवादी प्रगतिशील टोली छ जसको नेतृत्व सजपाले गर्ने निश्चित भैसक्यो । अर्कोतरि प्रतिक्रियावादी अनुदार दक्षिणपन्थी टोली हुनेछ, जसको निर्माण हुन बाँकी छ । सम्भवतः साझा विवेकशीलको नेतृत्वमा त्यस्तो टोलीको निर्माण भयो, ध्रुवीकरण भयो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ । मैदान उही हुन्छ, खेलाडीहरु नयाँ पर्नसक्छ । प्रकृतिले केही नियति बोकेको हुन्छ । काँग्रेस नेकपा परिधितिर जान्छ, कमजोर सन्दर्भमा जान्छ र सहायक तत्वमा परिणत हुन्छ भन्दा अहिले अतिशयोक्तिपुर्ण लाग्ला । तर कोरोनाको मोनाले यही भन्छ ।
*** ***
The post पुनः बेसाहा खानुपर्ने अवस्थामा नेकपा appeared first on Sajha Post.