काठमाडौं, १५ वैशाख । गत सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात दुई अध्यादेश जारी गरेपछि राष्ट्रिय राजनीति नयाँ संकटको चरणमा प्रवेश गरेको छ । ती अध्यादेश सामान्य प्रकृतिका थिएनन् । कारोनाको वैश्विक महामारीबीच आफ्नै पार्टीभित्र पनि सरसल्लाह र साझा स्वामित्व स्थापित नगरी आएका दुवै अध्यादेशहरु गम्भीर प्रकृतिका थिए ।
दुवै अध्यादेश लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मूल्य मान्यता र संविधानका स्थापित प्रावधानसँग प्रत्यक्ष, परोक्ष टकराउँथे । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रमुख विपक्षी दलको नेताका केही राजकीय अधिकारहरु हुन्छन । त्यस्ता अधिकारहरु अल्पमतको सम्मान, वैधानिक प्रतिपक्ष र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबाट निसृत हुन्छन् । नेपालमा यसअघिको अर्थात् २०४७ सालको संविधानदेखि नै यी सिद्धान्त र मान्यता स्वीकार गर्न थालिएको हो । संवैधानिक परिषदको बैठकसम्बन्धी अध्यादेशले यो मान्यतालाई हानी पुर्याउने मात्र हैन, वैधानिक प्रतिपक्ष र शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्तलाई नै निषेध गर्दथ्यो ।
दल विभाजन प्रक्रियालाई सरल बनाउने अर्को अध्यादेश झनै विवादित भयो । अहिलेको संविधान र कानूनले संघीय सांसदहरुलाई मात्र हैन, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई समेत निर्वाचित कार्यकालभित्र पार्टी परिवर्तन गर्ने अधिकार दिँदैन । व्यक्ति पार्टी परिवर्तन गर्न स्वतन्त्र हुन्छ । तर उसले निर्वाचित पद आफूसंगै लिएर जान सक्दैन । यदि निर्वाचित कार्यकालभित्र पार्टी परित्याग गर्ने हो भने निर्वाचित पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने हुन्छ वा संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समिति दुवैतिर ४०% पुर्याउनुुपर्ने हुन्छ ।
यो प्रावधान नेपालजस्तो देशको व्यवहारिक अनुभव र लोकतन्त्रकको सैद्धान्तिक मान्यता दुबै दृष्टिकोणले उपयुुक्त थियो । कुनै एक पार्टीको टिकट, जनमत, स्रोतसाधन र एजेण्ड प्रस्तुत गरेर चुनाव जित्नु तर ५ वर्ष नपुग्दै अर्को पार्टीमा जानु कुनै दृष्टिकोणबाट पनि नैतिक हैन । पार्टी परिवर्तन गर्ने इच्छा हो भने कित राजकीय पदको मोह त्याग्नु पर्यो कि त अर्को चुनावसंग पर्खिने धैर्यता हुनु पर्यो । जसलाई जतिखेर जता जान मन लाग्यो त्यसै जान सक्ने प्रावधान र संस्कृतिले दलीय लोकतन्त्र बलियो हुने थिएन, हैन । दोस्रो अध्यादेशले यो मान्यतालाई खण्डित गर्दथ्यो । तसर्थ, दुवै अध्यादेशको चरित्र चोरबाट लोकतन्त्रलाई हानी पुर्याउने र संविधान नै संशोधन हुने प्रकृतिको थियो ।
नेकपाको ओली नेतृत्वको सरकारसंग देशको राजनीतिक प्रणालीमा यति ठूलो दुरगामी प्रभाव पार्ने बिषयमा एक्लै निर्णय लिन सक्ने संबैधानिक सुविधा उपलब्ध थिएन । राजपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि र समाजवादी पार्टी सरकारबाट निस्किएपछि ओली सरकारसंग दुईतिहाईको सहजता छैन । त्यो भए नै पनि त्यसको बाटो अध्यादेश हैन । कित संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा ल्याउँन सक्नु पर्दथ्यो । त्यसका पक्षमा दुईतिहाई पुग्नु पर्दथ्यो अनि मात्र यस प्रकृतिको ऐनकानून बनाउने बाटो खुल्दथ्यो । यस मानेमा ओली सरकारको क्रियाकलाप गैरसंवैधानिक थियो ।
यी अध्यादेशहरुको व्यवहारिक प्रयोग र परिक्षणको दृष्य झनै भद्धा र अश्लिल देखियो । ओली सरकारले अध्यादेशको पहिलो प्रयोग समाजवादी पार्टीमाथि गर्न खोज्यो । भरखरै सरकार छोडेर हिडेको पार्टी भएको हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको हृदयमा समाजवादी पार्टीप्रति प्रतिशोधको भावना थियो होला । तर लोकतन्त्रले प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा बसेर झिनामसिना विषयमा प्रतिशोध साँध्दै हिड्ने कार्यलाई नैतिक र मर्यादित मान्दैन । समाजवादी फुटाउने प्रयास स्वरुप भएका घटनाहरुले हिजोको संसदीय विकृतिको युगको झल्को दियो ।
प्रधानमन्त्री र उनको पार्टी गत निर्वाचनमा राजनीतिक स्थायीत्वको एजेण्डा बोकेको थियो । त्यसको एक अंश दलीय स्थिरता पनि थियो । आफ्नै प्रतिबद्धता र निर्वाचन घोषणापत्र विरुद्ध उभिएर व्यक्तिगत सत्तालिप्साका लागि राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय किनबेचको राजनीतितिर प्रवृत हुन ओली सरकारका लागि किञ्चित सुहाउने बिषय थिएन ।
त्यसो त ओली सरकार बितेको दुई वर्षमा अनेक काण्ड र असफलताको परिचायक बनेको थियो । बिशेषतः यति, ओेम्नी र बाँँस्कोटा प्रकरणपछि ओली सरकारको नैतिक बैधता समाप्त भए सरह थियो । तर त्यही बीचमा कोरोनाको वैश्विक महामारी आयो । परिस्थितिवश सबैले प्रधानमन्त्री ओलीलाई महामारी विरुद्धको क्रियाकलापका लागि सहयोग गर्ने, पुराना मुद्दाहरु थाँती राख्ने मनोविज्ञान बनाए । यो ओली सरकारका लागि धेरै ठूलो अवसर थियो । तर यो अवसरलाई सही सदुपयोग गर्न तिर लाग्नुको साटो सरकार अध्यादेशमार्फत् प्रतिपक्षको संवैधानिक अधिकार निषेध गर्न र आफ्नै पार्टीको प्रचण्ड बहुमत हुँदाहुँदै विनाबित्थामा अर्कोको पार्टी फोड्ने घृणित खेल तिर लाग्यो, जो दूर्भाग्यपूर्ण थियो ।
यति देश कोराना महामारी र लकडाउन बीच नहुन्थ्यो भने अध्यादेशको विरुद्धमा देशमा ठूलै जनप्रदर्शन हुने निश्चितप्राय थियो । सडक संघर्षको प्रतिस्थापन यसपटक सामाजिक सञ्जाल र संस्थागत दलीय प्रक्रियाहरुले गर्यो । ओलीले फुटाउन चाहेका पार्टी अझै जुटे । चौतर्फी विरोधपछि ओली अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भए । अध्यादेश त फिर्ता भए तर त्यसले छोडेका प्रवृतिगत छाप र पराकम्पहरु फिर्ता हुन सम्भव थिएन ।
यी घटनापछि ओली सरकारले पाएको महामारीको सुविधा अन्त्य भएको छ । उनले राजीनामा गर्नुपर्ने दबाब बढेको छ । यद्यपि नैतिक बैधता र कानूनी वैधानिकता भिनभिन्नै कुरा हुन् । ओली सरकारको नैतिक–बैधता समाप्त भए पनि कानूनी बैधानिकता समाप्त भएको छैन । अझै उनीसँग दुईतिहाई नजिकको संसदीय बहुुमत छ । विपक्षी दल, नागरिक समाज, मिडिया र आमनागरिकले सरकारको नैतिक–वैधता मात्र मापन गर्ने हो, कानूनी वैधानिकता हैन ।
ओली सरकारको कानूनी वैधानिकताको मापन गर्ने अधिकार उनको पार्टी नेकपासँग मात्र छ । संसदीय लोकतन्त्रमा पार्टीले भोट पाएको मानिन्छ, व्यक्तिले हैन । अहिले नेकपासँग उपलब्ध भएको कानूनी बैधानिकता सूर्य वा हँसिया हथौडामा नागरिकले लगाएको छापबाट उत्पन्न भएको हो, केपी शर्मा ओलीको नाममा लगाइएको चिनोबाट हैन । तसर्थ, ओली सरकारको नैतिक संकट केवल प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत संकट मात्र नभएर नेकपा पार्टीकै नैतिक र राजनीतिक संकट हो । अब नेकपा के गर्न चाहन्छ ? ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने हो भने उसले त्यसको प्रतिरक्षा पनि गर्न सक्नुपर्दछ ।
सरकारले जे गएको थियो ठीक गरेको थियो भन्ने ताकत नेकपासंग संस्थागत रुपमा हुनुपर्दछ । तर नेकपा सचिवालय र स्थायी समितिसँग त्यस्तो संस्थागत निर्णय गर्ने क्षमता अब बाँकी देखिएन । यसको अर्थ पार्टी एकातिर, सरकार अर्कोतिर भइसक्यो भन्ने हो । जब पार्टी र सरकार दुईतिर हुन्छ, पार्टी ठूलो हो कि सरकार भन्ने प्रश्न स्वभाविक रुपमा उठ्छ ।
नेकपामा कमिटी प्रणाली र सामूहिक नेतृतवमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । यसका संस्थापक नेता पुष्पलालले जहिल्यै ‘नेता हैन, नीति प्रधान’ भन्ने गर्दथे । नेकपामा सबै आधिकारिक दस्तावेज, नीति र सिद्धान्तले व्यक्तिभन्दा कमिटी र सरकारभन्दा पार्टीलाई उच्च स्थान दिएको छ । तसर्थ अब पार्टीले सरकारको समीक्षा गर्ने र निर्णाय लिने बेला भइसकेको छ । पार्टीको संस्थागत निर्णय एकातिर सरकारका नीतिहरु अर्कोतिर हुनु बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा किमार्थ सुहाउने कुरा हैन ।
यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओली आफू मात्र संकटमा फसेका छैनन्, आफैसँगै कुनै वार कि पारको निर्णय पुग्नु पर्ने बाध्यतामा उनले पार्टीलाई समेत पुर्याएका छन् । स्थिति प्रष्ट छ– पार्टी ओली सरकारको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसो भने ओलीसँग कि त राजीनामा दिने कि त पार्टीभित्र बहुमत सिद्ध गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी रहन्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्र बहुमत सिद्ध गर्न र आफ्ना क्रियाकलापको नीतिगत प्रतिरक्षा गर्ने बनाउन अब सम्भव छैन । नेकपाको शक्ति सन्तुलनभित्र प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमजस्ता नेताहरुको सहयोग विना ओलीपक्षको मात्र बहुमत न पार्टी कमिटीहरुमा पुग्छ न संसदीय दलमा । बहुमत पुर्याउने प्रयत्न गर्ने हो भने उनले अझै अनेक अवाञ्छित क्रियाकलाप गर्दै जानुुपर्ने हुन्छ, त्यसले उनलाई झनै कमजोर र फिका बनाउँदै लानेछ ।
नेकपाले एकमतले ओली सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्दछ भने त्यो उसको स्वतन्त्रता हो । तर दुरगामी दृष्टिकोणले त्यसको सबैभन्दा नकारात्मक असर स्वयं नेकपालाई नै पर्नेछ । ओली सरकारका क्रियाकलापलाई आधार बनाएर अर्को चुनावमा मतदाताले नेकपालाई मूल्यांकन गर्ने छन् । तर यदि सरकारको नेतृत्व बदल्ने र बाँकी अढाई बर्षको समयलाई राम्रो सदुपयोग गर्ने हो भने आउने निर्वाचनसम्म नेकपाको छवी मतदाता आँखामा बद्लिन पनि सक्छ । मतदाताले ओली सरकारका क्रियाकलाप बिर्सन र नयाँ सरकारका कामको आधारमा नेकपाप्रतिको दृष्टिकोण निर्माण गर्न सक्दछन् ।
तसर्थ ओली सरकारका कार्यहरुको समीक्षा केवल विपक्षी दलहरुको मात्र सरोकारको बिषय हैन । विपक्षी दलहरुलाई त ओली सरकार नै आउने चुनावसम्म निरन्तता हुँदा फाइदा हुन्छ । तर त्यसो गर्दा देश र जनताप्रतिको नेकपाको उत्तरदायित्व भने निक्कै कमजोर हुन्छ ।
यो स्थितिमा व्यक्तिगत छविमा थोरै घाटा भए पनि पार्टी छविको रक्षा गर्नु प्रधाममन्त्री ओलीको समेत नैतिक कर्तव्य हो । जुन पार्टीले उनलाई यो स्थानसम्म पुर्यायो, त्यही पार्टीको भविष्य समाप्त हुने गरी पदमा बसिरहने आकांक्षा बान्छनीय हैन । यी सबै स्थितिलाई विचार गर्दा पार्टीले बलात् हटाउने अवस्था आउनु अगाडि राजीनामा गर्नु नै ओलीका लागि सम्मानजनक बर्हिगमनको सही बाटो हो । आगे, प्रधानमन्त्रीको मर्जी ।
The post प्रधानमन्त्री बहिर्गमनको सहज बाटो- राजीनामा appeared first on Sajha Post.