हिट्लरको जन्मदिनमा आएको ओली अध्यादेशको अन्तर्य

प्रिय पाठक ! मेरो यो पहिलो वाक्यमा अलिक ध्यान दिनु होला । यहाँ मैले ‘नेकपाको सरकार’ भनिरहेको छैन, नेकपाको ‘ओलीको गुटको सरकार’ भनेको छु । यस प्रकारको संगीन वर्गीकरण गर्नुपर्ने स्थितिमा देश कसरी पुग्यो ? जारी अध्यादेशका मुख्य पक्ष के हुन् ? त्यसले लोकतन्त्रलाई कसरी हानी पुर्‍याउनेछ ? समय र परिस्थितिको दृष्टिकोणले यस्तो अध्यादेश ल्याउन अहिले किन जरुरी थिएन ? ओली अध्यादेशको अन्तर्य के हो ? प्रधानमन्त्री ओली किन त्यस्तो मनस्थितिमा पुगे ? यसको सामना सबै लोकतन्त्रवादी मिलेर कसरी गर्न सकिन्छ ? यो आलेखमा म यी प्रश्नहरुमा केन्द्रित हुन चाहन्छु ।

अहिले देश कोरोनाको वैश्विक महामारी बीचमा छ । देश लडकडाउनमा भएको एक महिना भयो । यो बीचमा नागरिकले अनेक खण्ड दुख्ख पाएका छन् । सीमामा पाल टाँगेर हज्जारौं मानिस महिना दिनदेखि चौर र नदीको बगरमा बसेका छन् । ६०% दैनिक ज्यालादारी वा सानो व्यवसाय गर्नेहरुको रोजगारी गुमेको छ ।

अल्पआय भएकाहरुको बचत सकिँदै गएपछि मानिस गाउँ फर्किन ताँतीका ताँती सडकमा निस्किएका छन् । उनीहरु ७ दिनदेखि १५ दिन लामो कष्टसाध्य पैदल यात्रा गरिरहेका छन् । घरघर, कोठाकोठा बस्नेहरुको पनि आर्थिक जोगाड कम हुँदै गइरहेको छ । लकडाउनबाट कहिले निस्कने हो थाहा छैन । निस्किएपछि बिग्रेको व्यापार व्यवसाय कसरी सम्हाल्ने हो, आर्थिक घाटा कसरी पूर्ती गर्ने हो, डेरावाल र घरबेटीहरुको सम्बन्ध कस्तो हुने हो ? विद्यार्थीहरुको रोकिएका परीक्षा र पढाई कसरी नियमित गर्ने हो ? नागरिकको ध्यान यतातिर थियो । सरकारले यी विषयमा केही सोचिरहेको होला ? केही कार्यक्रम ल्याउला र आश्वस्त गर्ला भन्ने आशा थियो ।

तर, प्रधानमन्त्रीको सोच भने त्यतातिर रहेनछ । उनले लकडाउनको अवस्थामा सबै विपक्षी नेताहरु घरघरमा बन्दी बनेको अवस्थाको फाइदा उठाउनेतिर योजना बुनिरहेका रहेछन् । कोरोनाको यत्रो ठूलो वैश्विक महामारीबीच प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक षड्यन्त्र र धोकाबाजीको खेलतिर लाग्लान् भन्ने सबैको कल्पनाबाहिर थियो ।

लोकतान्त्रिक देशमा दलबदल वा दल विभाजन सम्बन्धी कानून नहुने हैन । हुन्छ । बेलामौका आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार त्यसमा संशोधन, फेरबदल गर्न सकिन्छ । तर प्रश्न के हो भने कोरोनाको महामारीबीच त्यस्तो कानूनी संशोधन जरुरी थियो कि थिएन ? निःसन्देह थिएन । यदि त्यसमा संशोधन जरुरी थियो भने संसद बोलाउने बेला भइरहेको थियो । संसदमै त्यस्तो कानून ल्याउन सकिन्थ्यो । नेपालको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेष्ठ १५ गते बजेट ल्याउनै पर्छ, त्यसका लागि जेष्ठको पहिलो हप्ता संसद अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।

एक त दल विभाजन कानूनमा संशोधन अहिले जरुरी नै थिएन । यदि संशोधन जरुरी छ भन्ने सरकारलाई लागेको भए आगामी संसदमा नै त्यो विधेयक ल्याउन सकिन्थ्यो । ओली सरकार किन यति अधैर्य भयो त ? कारण प्रष्ट छ– आगामी संसद अधिवेशनभन्दा अगाडि नै ओली सरकार दलहरुमा विभाजन ल्याउन चाहन्छ ।

त्यसो भए प्रश्न उठ्छ – ओली सरकारले कुन दललाई र किन विभाजन गर्न खोजेको हो ? यो कानूनबाट सिद्धान्ततः प्रभावित हुन सक्ने अहिले ४ वटा दल छन् । स्वयं नेकपा, नेपाली कांग्रेस, राजपा र समाजवादी । अरु दलका लागि यो आकर्षित हुँदैन । किनकी राप्रपा, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको १/१ मात्र सांसद छन, उनीहरुमा संसदीय अनुपातको नियम नै लागू हुँदैन ।

राजनीतिक परिस्थिति हेर्दा नेपाली कांग्रेस विभाजित हुने, हुन सक्ने वा हुनुपर्ने कारण अहिले छैन । त्यसो भए ३ दल मध्ये कुनै दललाई प्रभावित गर्न ओली उद्यत छन् भन्ने प्रष्ट छ । यहाँनेर ओलीको आयोजना के छ ? पहिले त्यो बुझ्नुपर्छ । दोस्रो कुरा– यो देशमा ओलीले जे चाहन्छन, त्यही हुने हैन । ओली यो देशको एक्लो राजनीतिक खेलाडी हैनन् । अरु सबै उनका नाजायज इच्छा पूरा गर्दिन राजनीतिमा आएका हैनन् । तसर्थ यी अध्यादेशबाट नियत बुझ्ने हो । ओलीको योजना सफल हुने सम्भावना भने निक्कै कम छ ।

यी अध्यादेशमार्फत ओलीले पूरा गर्न चाहेका ५ अभिष्टहरु छन्-

एक– तेस्रो र चौथो दल समाजवादी र राजपामा फुट ल्याउने, त्यसमार्फत् प्रदेश २ को सरकार गिराउने ।

दुई– समाजवादी र राजपामा फुट ल्याई त्यसबाट लगेका मान्छेलाई मन्त्रीमण्डलमा सामेल गर्दा पूर्वमाओवादी निकट, त्यसमा पनि प्रचण्ड निकट मन्त्रीहरुलाई बर्खास्त गर्ने ।

तीन– त्यसपछि पूर्वमाओवादीहरुको रणनीति के हुन्छ, त्यो हेर्ने । चुपचाप सहेर बसे केही नगर्ने । इग्नोर गर्दिने । फुटेर गए बाँकी पार्टीको नाम फेरि नेकपा (एमाले) र त्यसको सरकार समाजवादी र राजपाबाट चुडेका मान्छेहरुको समर्थनमा बाँकी अढाई बर्ष चलाउने ।

चार– पार्टीभित्रका नेताहरु बिशेषतः माधब नेपाल, झलनाथ निकटलाई चर्को मनोवैज्ञानिक दबाबमा राख्ने, कथाचित प्रचण्ड, नेपाल र खनालले संयुक्त रुपमा पार्टी संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए आफै ४०% लिएर फुट्ने र नेकपा (एमाले) ब्युँताउने ।

पाँच– संवैधानिक नियुक्तिमा विपक्षी पार्टीको भूमिका समाप्त गर्ने । त्यसपछि अख्तियारदेखि निर्वाचन आयुक्तसम्म आफू निकटका पोपेटहरु नियुक्त गर्ने, अर्को चुनावसम्म मुख्य चुनौति ठानिएका नेताहरुलाई पोपेट अख्तियार लगाएर सिध्याउने र बाँकीलाई निर्वाचन आयोगमार्फत् अर्को चुनावमा बैधानिक धाँधली गराएर सिध्याउने र न्यूनतम् एक दशक ओली गुटले एकछत्र राज गर्ने ।

ओलीको यो योजनामा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी ठूलो सहयोगीको रुपमा देखिएकी छिन् । तर उनी संवैधानिक राष्ट्रपति भएको हुँदा उनका सीमा छन् र उनको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु बान्छनीय पनि हुँदैन ।

मानौं कि ओली यो योेजनामा सफल भए देश निर्देशित लोकतन्त्रतिर जान्छ, जसलाई समकालीन विश्व राजनीतिमा ‘हुन सेन मोडेल’ भनिन्छ । तर प्रश्न छ ओलीको यो योजना सफल होला ? यो एउटा ठूलो मोडको अवस्था हो । यदि ओली सफल भएमा जसरी देश हुन सेन मोडेलतिर जाने सम्भावना रहन्छ, ठीक उल्टो असफल भए ओलीको पतन पनि यही विन्दूबाट हुनेछ ।

ओलीको यो योजना कसरी असफल हुन सक्दछ त ? यसको पहिलो शर्त समाजवादी र राजपाको संसदीय दल बलियो हुनु हो । यहाँभित्र ओलीले जत्रै रकमको चलखेल गरे पनि कुनै परिणाम नआउने गरी संसदीय दल एकताबद्ध हुनु पर्दछ । यो कुनै दुईचार जना सांसद मन्त्री हुने नहुने खेल मात्र हैन, ओलिज्मलाई सफल हुन दिने कि विफल पार्ने भन्ने महायज्ञ हो । लोकतन्त्रलाई जोगाई राख्ने कि ओलीको कठपुतली हुन दिने भन्ने प्रश्न हो । यस्ता वेला समाजवादी वा राजपाका कुनै सांसदले धोका दिएर ओलीको पक्षमा गएमा त्यो ठूलो राजनीतिक अपराध हुनेछ । उनीहरुलाई इतिहासले माफी गर्ने छैन ।

दोस्रो– कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको रुपमा दुबै अध्यादेश फिर्ता गर्न संसदमा चर्को आवाज उठाउनु पर्दछ । अरु विपक्षी दलहरुसँग समेत मिलेर संसद र सडक दुबैतिरको आन्दोलनलाई जोडेर यी अध्यादेश विफल पार्नु पर्दछ ।

तेस्रो– नेकपाभित्रको प्रचण्ड, नेपाल र खनाल समूह मिलेर ओलीविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन जरुरी छ ।

यदी यी ३ स्टेप मिले भने ओलीको पतन यही घटनाबाट हुनेछ । र त्यो देशको लोकतान्त्रिक भबिष्यका लागि अत्यावश्यक छ । नेकपाका ओली बाहेकका धारमा साथीहरुले यो केवल अरु दललाई सिध्याउने सानो योजनाका रुपमा बुझ्नु हुन्न । हिजो कांग्रेसमा गिरिजाप्रसादले गणेशमान र किशुनजीलाई कांग्रेस छोडेर रुँदै मर्नुपर्ने हालतमा जसरी पुर्‍याएका थिए, ओली यो कदममा सफल भए भने नेकपाभित्रका अरु धारका नेता कार्यकर्ताहरुको पनि त्यही हालत हुनेछ ।

तसर्थ यो सबैका लागि ठूलो खतरा हो । कि ओली एक्लो बादशाह रहनेछन् र सबैलाई सिध्याउने छन् । कि सबै मिलेर अब ओलीलाई किनारा गर्न जरुरी छ । अन्यथा यो खेल अब लामो लिङ्गरिङ हुन सक्ने अवस्थामा छैन ।

अब एउटा प्रश्न उठ्छ– ओली यस्तो खतरनाक खेल खेल्ने मनस्थितिमा किन पुगे होलान ? पहिलो कारण– अतिमहत्वांकाक्षी शासकहरुको यो विश्वव्यापी स्वभाव हो । समकालीन विश्व त्यस्ता शासकहरुका लागि अनुकूल छ । चीनका सि जिङ पिङले दुई कार्यकालको प्रावधान हटाएका छन् । रुसमा पुटिन आजीवन सत्तामा बस्ने योजनामा छन् । अमेरिकाका ट्रम्प र भारतमा मोदीको महत्वमकांक्षा झण्डै उस्तै प्रकारको छ । ओलीको अतिमहत्वाकांक्षाले उनलाई गलत बाटोतिर लगेको छ ।

दोस्रो– नेपालको राजनीतिक इतिहास नै अतिमहत्वाकांक्षीहरुले शासन कज्याएको रहँदै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाह स्वयं एक महत्वांकाक्षी राजा थिए । जंगबहादुर, चन्द्र शमशेर उस्तै थिए । महेन्द्र अर्का महत्वाकांक्षी निस्किए, ३० बर्ष निर्दलियता लादिने स्थितिमा देशलाई पुर्‍याए । २०४७ पछि गिरिजाप्रसादको महत्वाकांक्षा त्यही प्रकारको थियो । ओली आज त्यही ऐतिहासिक विरासतलाई पुनरावृत्ति गर्न खोज्दैछन् ।

तेस्रो– दोस्रो पटकको मृगौला प्रत्यारोपण सफल भएपछि उनमा नयाँस्तरको सोच विकास भएको छ । निस्कन्टक शासक हुने । त्यस बाटोमा उनले ३ वटा चुनौति देखेका छन् । एक– पार्टीभित्र प्रचण्ड र माधब नेपाल । दुई– कांग्रेस र तीन– राजपा र समाजवादीको सम्भावित एकता र त्यसले भावी निर्वाचनमा हासिल गर्न सक्ने सफलता ।

ओली केही दशक निस्कन्टक शासक हुन उनले यी ३ वटै तगारा हटाउन जरुरी छ । संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेताको भूमिका पूरै निषेध गर्नु भनेको लोकतन्त्रमा कल्पना नै गर्न नसकिने कुरा हो । सानो सोच र जब्बर मानसिकताबाट यो आएको छैन ।

तर, ओलीले आफ्नो यो योजना लागू गर्दा जनस्तरबाट समेत ठूलो चुनौति सामना गर्नु पर्नेछ । उनलाई राजनीतिक अस्थिरता र संसदीय खरिदबिक्रीको युग फिर्ता गरेको आरोप जनताले लगाउने छन्, नेपाली जनताले त्यस्तो मन पराउँदैनन् । हिजो नेकपाले राजनीतिक स्थिरताको सवालमा भोट मागेको हो । यो कुरा मतदाताले बिर्सेका छैनन् ।

अर्को पक्ष ओलीको लोकप्रियता अब हिजोको विन्दूमा छैन । म हिजोझैं लोकप्रिय छु भन्ने भ्रम छ उनलाई । तर लोकप्रियताको पारो धेरै तल झरिसकेको छ । ओलीले हिजो चुनावमा ढाँटेको कुरा, पानी जहाज, चुच्चे रेल, घरघरमा ग्याँस पाइप सबै जतना झल्झली सम्झिरहेका छन् । यिनी गफाडी हुन्, यिनीबाट माखो मर्दैन भन्ने जनताले राम्रो बुझिसकेका छन् ।

तसर्थ ओलीज्म र ओलिज्मबिरोधी एक वृहत् ध्रुवीकरण र टसलको अवस्थामा आएमा जनताको ठूलो पंक्तिले हिजोझैं ओलीलाई साथ दिने अब कुनै सम्भावना छैन । अन्तिम कुरा– यो यथार्थलाई ओली बाहेकका अरु नेताहरुले कत्तिको बुझ्लान, त्यसैमा देशको भावी राजनीतिक मार्ग तय हुनेछ ।

(लेखक समाजवादी पार्टीका उपमहासचिव हुन्)

The post हिट्लरको जन्मदिनमा आएको ओली अध्यादेशको अन्तर्य appeared first on Sajha Post.