लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो– ठूला राष्ट्रिय संकटमा देशलाई एकताबद्ध राख्ने प्रयास गर्नु । राष्ट्रिय वा मानवीय संकटहरु सत्तापक्षको मात्र हैन, सबैका लागि उत्तिकै महत्व र सरोकारको विषय हुन्छ । यस्तो बेला आम राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गरिन्छ । त्यसका लागि पहलकदमी लिने दायित्व सामान्यतया सत्ता र सरकारको नेतृत्व गरिरहेकाहरु कै हुन्छ ।
संकटको अवस्थामा राज्य र नेतृत्वले हासिल गर्नु पर्ने सबैभन्दा ठूलो चिज विश्वास हो । सरकारप्रति आम विश्वास छ भने त्यो निक्कै ठूलो सम्पत्ति बन्न पुग्दछ ।
त्यस्तो विश्वासको आधार भने सत्तापक्षले प्रतिपक्षी दल, सामाजिक शक्ति र नागरिक समाजसंग गर्ने व्यवहार हो । सरकारले राज्यका विभिन्न पक्षहरुसंग बहुआयामिक अन्तक्रिया र संवाद गरिहेको छ भने विश्वास बढ्छ । यदि त्यसो हुन सकिरहेको छैन भने सरकारका कामप्रति अनेक प्रकारका पूर्वाग्रह र धारणाहरु निर्माण हुन सक्दछन् । खासखास अवस्थामा त्यसले नराम्रो परिणाम ल्याउने सम्भावना हुन्छ ।
संकट भनेकै सम्भव लागेका काम असम्भव र असम्भव ठानेका कुरा सम्भव हुने अवधि हो । यो अवधि निक्कै तरल र पूर्वानुमान गर्न नसकिने हुन्छ । कतिखेर परिस्थितिले कसरी कोल्टो फेर्छ र त्यसको सामना गर्न कसकसको सहयोग चाहिन्छ यसै भन्न सकिन्न । यस कारणले पनि सरकार सबै पक्षसंग सघन सहकार्य, समझदारी र समन्वयको अवस्थामा हुनु पर्दछ । अलिक सजिलो जस्तो देखिए एक्कै जस लिन खोज्ने, अप्ठ्यारो परे हारगुहार गर्ने हो भने चाहिएको बेला चहिएको सहयोग प्राप्त गर्न सहज हुँदैन ।
यद्यपि कोरोना भाइरसले ल्याएको संकट एक विश्वव्यापी संकट हो । तर हरेक विश्वव्यापी संकटका आफ्नै राष्ट्रिय आयाम हुन्छन् । विश्वको ठूला देशले जसोजसो गर्दैछन, त्यही त्यही अन्धानुकरण गरेर मात्र वैश्विक संकट सामना गर्न सकिन्न । त्यसका लागि राष्ट्रिय चरित्रको समझ, योजना र रणनीति पनि चाहिन्छ । नेपालको यो कुराबाट अछुत हुन सक्दैन ।
कोरोना महामारीको सन्दर्भमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गरिरहेको सकारात्मक काम लडकडाउन हो । सरकारले चौथोपटक लडकडाउनको अवधि थपेको छ । बैशाख १५ सम्म लडकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेको छ । नेपालको विशिष्टतालाई हेर्दा तत्काल अरु उपाय देखिन्न पनि ।
नेपाल स्वभाविक रुपले भारतको निर्णय–श्रृंखलासँग जोडिएको देश हो । चीनसँग नेपालको प्राकृतिक र कानुनी दुवै हिसाबले बन्द सिमाना छ । संसारकै अग्ला हिमाल र पहाडले नेपाल चीन सीमालाई आफै बन्द गर्दिएका छन् । खुलेका सीमित नाकाहरु नियन्त्रणमा लिन गाह्रो छैन । विश्वका बाँकी देशसँगको सम्बन्ध हवाई सम्बन्ध मात्र हो । हवाई उडान बन्द भएपछि अरु देशसँगको भौतिक सम्बन्धबाट नेपाल सिधै टुट्छ ।
तर भारतसंगको सम्बन्ध भने त्यस्तो हैन । भारतसंग नेपालको लामो खुल्ला सीमा छ । दुबै तर्फका लाखौं नागरिक एकअर्को देशमा आइजाइ गर्दछन् । लकडाउनका बाबजुद भारतमा कोरोना संक्रमण नेपालको भन्दा धेरै छ । त्यहाँ करिब १० हज्जार बढीमा संक्रमण भइसकेको छ । त्यो इटाली, स्पेन, अमेरिका र युकेको दोस्रो चरणको प्रारम्भिक अवस्था जस्तै हो । आशा गरौं, भारत कोरोना संक्रमणको चक्रलाई बेलैमा तोड्न सक्षम हुनेछ ।
यदि इटाली, स्पेन, अमेरिका र युकेकै स्थिति भारतमा बन्ने हो भने त्यसको स्वभाविक प्रभाव नेपालमा पर्दछ । नेपालले एकलौटी सीमा बन्द गरेर प्रभावकारी हुने छैन । नेपाल–भारतबीच औपचारिक सीमानाका मात्र छैनन, अनौपचारिक बाटोबाट आवतजावत गर्न सकिने संभावना प्रशासनिक कार्वाहीले मात्र रोक्न सकिँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग आफ्ना निर्णयको तारतम्य मिलाउनै पर्दछ । भारतले लकडाउन कायम राख्ने नेपालले मात्र खोल्ने कुरा त्यति वान्छनीय हुँदैन ।
सरकारको शासकीय सहजता र कोरोना संक्रमणको गति सुस्त पार्नु पर्ने आवश्यकता दुबै दृष्टिकोणबाट लडकडाउन सजिलो उपाय हो । अझै केही समय यो तरिका उपयोगी हुन सक्दछ । तर लकडाउन सधै कायम राख्न सकिने भने हैन । एकै पटक लामो लकडाउन घोषणा गर्दा मानिसमा अत्यास सृजना हुन सक्ने स्थितिलाई बुझेरै सायद सरकारले पटकपटक गरी लकडाउनको अवधि बढाउँदै लगेको छ । तर अन्य प्रयास र उपायहरु प्रभावकारी नहुँदा लकडाउन मात्र कति लम्ब्याउने भन्ने प्रश्न उठन सक्दछ ।
कोरोना संकट सामना गर्ने अहिलेसम्मको रणनीति हेर्दा ओली सरकारले एक्लै अगाडि बढ्ने आँट गरिरहेको छ । यो आँट साहस सावित हुने कि दुस्साहस त्यो अन्तिम परिणाम आएपछि मात्र विश्लेषण गर्न सकिने छ । तर अहिलेको स्थितिमा संयुक्त सरकार वा सर्वपक्षीय संयन्त्रको मागलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कठोरतापूर्वक अस्वीकार गरेका छन । यसको अर्थ हुन्छ–सरकार एक्कै अगाडि बढ्न तयार छ । जस अपजसको भागिदार नेकपाले एक्लै लिने आँट गरेको छ । संकटका आरोहअवरोह बीच सरकार आफ्नै रणनीतिमा हिड्ने छ ।
नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुरुप संयुक्त सरकारको माग खासै प्रासंगिक थिएन । त्यो झ्यालबाट सत्तासाझेदारीको आकांक्षा हो भन्ने तर्कमा दम थियो । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल बाहेक अरु कसैले यो माग गरेको पनि थिएन, जसप्रति स्वयं उनकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले कुनै चासो देखाएन ।
सर्वपक्षीय अनुगमन संयन्त्र भने अलिक वृहत्त आकारको माग थियो । देशको, तेस्रा, चौथोे ठूला दल समाजवादी र राजपाले मात्र हैन, साझाजस्तो नयाँ दलले पनि यो तरिका ठिकै हुन्छ भन्ने ठानेको थियो । प्रमुख विपक्षी दलले यो मागलाई ठाडो अस्वीकार गरेको थिएन । अझै सत्तारुढ नेकपाकै एक अध्यक्ष प्रचण्डले यो माग स्वीकार गर्नु पर्ने धारणा राखेका थिए ।
अरु दलबाट माग हुँदा सरकारले त्यसका सबै पक्षमा सोचेर निर्णय लिन केही समय लिनु स्वभाविक हुन्थ्यो तर आफ्नै पार्टीभित्रको एउटा ठूलो हिस्साको माग हुँदा पनि अस्वीकार गर्नुले प्रधानमन्त्री ओलीको मनोविज्ञान सहजै बुझ्न सकिन्छ । सत्तारुढ पार्टीभित्रको सत्तासीन समूहले कोरोना महामारीलाई अझै राष्ट्रिय सहमतिको स्तरमा हल गर्नु पर्ने गम्भीर बिषय ठानेको रहेनछ । सर्वपक्षीय संयन्त्रणको माग गर्नेहरुले महामारीविरुद्ध आम सहमति र सहकार्यको वातावरण माग गरेका थिए । तर सरकारले त्यसलाई आफ्नो भाग खोस्न आएका, पद, सुखसुविधा र अधिकार बाँडफाँड चाहेका मान्छेहरुजस्तो गरी बुझ्यो वा भोलिको राजनीतिक जसका लागि अरु कसैलाई सानो ठाउँ पनि बाँकी नछोड्ने मनोविज्ञानबाट सरकार प्रभावित देखियो ।
सरकारको यो सोचका दुई प्रष्ट जोखिमहरु छन् । सरकार पक्षले ठानेजस्तो अहिले सरकार लोकप्रिय छैन । विशेषतः अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले सरकारको छवी निक्कै संदिग्ध छ । बाँस्कोटा प्रकरणपछि जतिसुकै स्वच्छता, पारदर्शीता र सुशासनको कुरा गरे पनि प्रम ओली आफै जनआशंकाको घेराभित्र छन् । देशको अवस्था विगत एक महिनाकै जस्तो स्थितिबाट गयो भने भिन्नै कुरा, संकटले अझ गम्भीर मोड लियो भने त्यो स्थिति सरकारका लागि सहज हुँदैन ।
दोस्रो कुरा– संकट यदि लामो गयो भने त्यसको राजनीतिक मूल्य पनि सृजना हुन्छ । कोरोनाले सृजना गर्ने स्वास्थ्य समस्या त छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त दैनन्दिनी जनजीविकाका समस्याहरु स्वतः प्रखर भएर आउँछन् । त्यस्तो बेला जनअसन्तुष्टि भित्रभित्रै बढ्छ । २०४५ सालको भूकम्प, भक्तपुरको कर्ण ह्याजु प्रकरण, त्यसपछि पञ्चायतले सामना गरेको संकट र व्यवस्थाकै पतन नेपालकै इतिहासबाट जीवन्त उदाहरण हो । ओली सरकारको एक्लै हिड्ने आँट भनेको प्रकारान्तले राजनीतिक मूल्य पनि एक्लै चुक्ता गर्ने दुस्साहस जस्तै हो, त्यो दीर्घकालमा स्वयं उसैका लागि भूल सावित हुन सक्दछ ।
ओली सरकारका कतिपय निर्णय र व्यवहारले जनअसन्तोष भित्रिभित्रै बढ्न थालेको छ । लामो लकडाउनमा अभर परेकाहरुको उद्धार गर्न सरकारले कुनै ध्यान दिएन बरु उल्टै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्यो । मानिसहरु काठमाडौंबाट हिडेर विराटनगर पुगे, सोलुबाट हिंडेर कैलाली पुगे । यो पीडा कुनै सामान्य पीडा हैन । यो पीडाको सञ्चित मूल्य कुनै दिन ओली सरकारका लागि घातक सिद्ध हुन सक्दछ ।
सरकारको राहत योजना पनि पारदर्शी र प्रभावकारी छैन । मानिस एकारित लकडाउनमा छन, सडकमा आउँदा पुलिसले कुट्ने वा थुन्ने स्थिति छ, अर्कोतिर राहत लिन वडा कार्यालयमा जाउ भनिएको छ । वडा कार्यालयहरुले राहतको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेको देखिन्नँ । राहत प्रणाली अझै दुईचार किलो दालचामलमा आधारित छ, जो निक्कै परम्परागत र भद्दा तरिका हो । यस कारणबाट पनि सरकारप्रति जनअसन्तोष बढ्ने सम्भावना रहन्छ ।
अर्थतन्त्रको चक्रमा हुने क्षति र त्यसले मान्छेमा सृजना गर्ने निरासाको त अहिलेसम्म सरकारले कुनै मुल्यांकन गरेको देखिन्न । नत कुनै प्रभावकारी आर्थिक प्याकेज नै घोषणा गरेको छ । बैंक ब्याज तिर्ने समय लम्ब्याउन घर भाडा नलिन आम आग्रह गर्ने बाहेक यस्ता विषयमा सरकारको कुनै प्रष्ट नीति अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । यस कारणले सृजना हुने जनअसन्तुष्टिको आकार झनै ठूलो हुन्छ ।
यतिका धेरै चुनौति बीच एक्लै हिड्ने ओली सरकारको आँट कस्ककस्का लागि खुशी र कसकसका लागि आँसुको बिषय हुनेछ, त्यो भविष्यले नै बताउला । अहिले यति मात्र भन्न सकिन्छ- राष्ट्रिय संकटको समयमा अहंकार सत्तापक्षका लागि खासै फलदायी रणनीति हुने गरेको छैन ।
The post ओली सरकारको एक्लै हिड्ने आँट appeared first on Sajha Post.