अहिलेको विश्वव्यापी संकटको समयमा सुरक्षाकर्मी र स्वास्यकर्मी ‘फ्रन्ट लाईन’मा रहेर काम गरिरहेका छन् । कोराना भाइरसबाट संक्रमित व्यक्तिहरुसँग सिधा सम्पर्कमा रहनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी मुख्य भूमिकामा छन् । अझ भनौँ स्वास्थ्यकर्मी अझ जोखिममा देखिन्छन् । ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । बिरामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको त यो अवस्था छ भने सुरक्षाकर्मीको त झन् खै के कुरा गरौँ र ! सुरक्षाकर्मीलाई दिनुपर्ने अति आवश्यक पूर्वाधार केही पनि छैन अहिलेसम्म । धन्न नेपालका सुरक्षाकर्मी असाध्यै अनुशासित छन् । चेन अफ कमाण्डमार्फत चल्छन् । उनीहरुले आफूले गर्ने काम गरिरहेका छन् । तर सरकारले दिनुपर्ने अति आवश्यक चीजहरु दिन सकिरहेको छैन जस्तो लाग्छ ।
सुरक्षाकर्मीको स्वास्थ्य परीक्षण कहिले ?
सुरक्षाकर्मी सीमाक्षेत्रदेखि लकडाउन पालना गराउन गाउँ, टोल, शहर र छरछिमेक सबैमा खटिनुपरिरहेको छ । सबैतिर भ्याइरहनुपरेको छ । चेन अफ कमाण्ड मानिरहनुपरेको छ । अरुको स्वास्थ्यको लागि आफ्नो स्वास्थ्यको बाजी मारेर हिँडिरहका छन् । एउटा मास्कको भरमा आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेका छन् । यस्तै हो भने सुरक्षाकर्मीलाई बढी संक्रमण हुने सम्भावना अत्याधिक छ । सुरक्षाकर्मीको बस्ने व्यवस्थापनमा पनि त्यति ध्यान दिएको जस्तो लाग्दैन । यसैले एकले अर्कोलाई सार्ने सम्भावना निक्कै धेरै छ । विश्वभर संक्रमण फैलिएको यतिका दिन भैसक्यो, उनीहरुले कुनै सुरक्षा सतर्कता अपनाएको जस्तो मलाई लाग्दैन । खै अहिलेसम्म कति जना सुरक्षाकर्मीमाथि नमूना परीक्षण भयो त ? साबुनपानीले हात धुने र सेनिटाइजर दल्ने भनेर मात्रै त पुग्दैन होला । सुरक्षार्थ खटिने सुरक्षाकर्मीको र्याण्डम टेष्ट हुनुपर्यो नी । उनीहरुले पनि सावधानी अपनाउनुपर्यो नी । एउटा मास्क समेत भनेजस्तो लगाउन पाइराखेका छैनन् उनीहरुले ।
टेष्ट कीटमाथि अविश्वास
कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको यतिका समय भैसक्यो । नेपालमा पनि संक्रमण देखिएसँगै लकडाउन भएको झण्डै ३ हप्ता भैसक्यो । तर, सरकारले परीक्षण ३ हजारभन्दा अलिकता धेरैमा मात्रै नमूना परीक्षण गरेको छ । यस्तो लाजमर्दो पनि हुन्छ कहीँ ? यतिका दिनसम्म यतिमा मात्रै परीक्षण गरेर के गरेको ? यो ३ हप्तामा त धेरैको परीक्षण गरिसक्नुपर्ने थियो । यस्तो कछुवाको गतिमा परीक्षण गरेर हुँदैन । परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्दैन ? अर्को कुरा, परीक्षणमा पनि शंका लाग्छ मलाई । केही दिनदेखि काठमाडौं बाहिर परीक्षण गरिएका सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको भनिएको छ । के परीक्षण गर्ने कीटमाथि पूरै विश्वास गरिहाल्नुपर्ने अवस्था हो ? मलाई लाग्छ, प्रयोग गरिएका कीटमाथि शंका छ । दुर्भाग्यवस यो युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेलामा सरकारले केही काम नै गरेको छैन भन्छु म ।
कमिशनको बाटो मात्रै हेरिरहेको देखियो
यस्तो संकटको घडीमा पनि सरकार कमिशन कताबाट आउँछ भन्नेतिर मात्रै केन्द्रित भएको देखियो । काम पारदर्शी छैन । जनताप्रति जिम्मेवारीपन म देख्दिनँ । अकाउन्टेवल म देख्दिनँ । यही ताल र तौरतरिका रहिरह्यो भने अवस्था झन् भयावह हुने मैले देखिरहेको छु । संकटको यो अवस्थामा कसरी जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षामा ध्यान दिने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने ठाउँमा कताबाट कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा मात्रै सरकार र सरकारका नेतृत्वकर्ता तल्लिन देख्छु ।
औषधी खरिददेखि स्वास्थ्य सामग्रीसम्ममा कमिशनको चक्कर लगाईएको छ । जनताहरु सबै घरघरमा छन । उनीहरु बाहिर नभएको मौका छोपी आफ्ना लागि गर्नुपर्छ भन्नेहरु मात्रै सरकारको बागडोर समात्न पुगेपछि यहाँभन्दा धेरै आशा गर्ने ठाउँ नै के रह्यो र ? मलाई लाग्छ, कमिशन खानकै लागी मन्त्री पदको बागडोर समात्न पुगेका हुन् उनीहरु ।
सुरक्षकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्ने ठाउँमा झन तलब कट्टी गरिदिने ?
विश्वका धेरै देशहरुले स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको मनोबल बढाउन विभिन्न प्याकेजहरु ल्याइरहेका छन् । तर हाम्रो देशमा भने त्यही स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीकै पारिश्रमिक काट्ने कुरा छ । उनीहरुको मनोबल कसरी बढाउने भनेर लाग्नुपर्ने ठाउँमा यस्तो संकटको घडीमा यस्तो लाजमर्दो निर्णय गर्ने ? नेपाल सरकारलाई व्यवस्थापनका लागि पैसाको कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । उनीहरुले आफूसँग भएको पैसालाई नै व्यवस्थापन गर्ने हो भने कसैको पनि पैसा काट्नुपर्ने अवस्था नै आउँदैन । कसैसँग पैसा उठाउन नै पर्दैन ।
अर्थविदहरुले पनि भनिरहेका छन् कि सांसद विकास कोषको रकमलाई कोरोना रोकथाममा खर्च गरौँ भनेर । हो त्यो गरे हुन्न बरु ? सांसद विकास कोषमा अर्बौं रुपैयाँ छ । त्यही कोषको पैसा कुनै कमिशन नखाइकन काम गर्ने हो भने त्यही काफी छ । त्यसकारण यस्तो लडाइँको अवस्थामा सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको तलब कट्टी गर्ने कुरा मान्य छैन । उनीहरुलाई झन् ‘मोटिभेट’ गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले यस्तो निर्णय गर्नु दुर्भाग्य हो । प्रहरी प्रधान कार्यलयले पनि यसलाई सोचोस् । सरकारले यो निर्णयबाट जति सक्दो छिटो पछाडि हट्नुपर्छ । अहिलेको यो अवस्थामा कसैको पनि पारिश्रमिक काट्न मिल्दैन ।
निर्णय बाध्यकारी हुँदैन
सरकारले निर्णय गर्यो भन्दैमा कुनै पनि कर्मचारीको तलब कट्नैपर्छ भन्ने छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले त यसको अनुभुति गरेर मन्त्रालय मातहतको कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको तलब कटौति नगर्ने भनिसक्यो । सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्ताले पनि यसमा सहज भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व गर्ने जो व्यक्ति छन् उनले गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरी तत्काल यसको पहल गर्नुपर्छ । यो त मिलेन, यसरी त सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिर्ने भयो भनेर सरकारसँग कुरा राख्न सक्नुपर्यो । तलब कट्टी गर्नु हुँदैन बरु अरु सेवा थप्नुपर्यो भनेर एउटा ‘स्ट्याण्ड’ लिन सक्नुपर्यो ।
कल्याणकारी कोषको पैसा पनि छुनुहुँदैन
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको एउटा कल्याणकारी कोष छ । सरकारको निर्णय बाध्यकारी हो भने त्यही कल्याणकारी कोषलाई चलाउन सुझावहरु पनि आएका छन् । त्यो कोषलाई पनि छुन हुँदैन मेरो विचारमा । यो कोषलाई छुनुभन्दा त सांसद विकास कोषको रकम खर्च गरे हुँदैन ? त्यो कोष भनेको त, सांसदलाई मनोमानी खर्च गर्न दिने भनेर खडा गरिएको कोष हो । त्यही कोषमा भएको अर्बौं रुपैयाँलाई अहिलेको यो संकटको घडीमा खर्च गरे के बिग्रन्छ ? सरकारले सबैको मन जित्ने काम गरेर देखाए स्वतःस्फुर्त पैसा दिन धेरै व्यक्ति तयार छन् नि, छैनन् र ? यहाँ त दिने मान्छेको पनि मन भाँड्ने काम भैरहेको छ । सरकारले स्थापना गरेको राहत कोषमा लगेर जम्मा गर्यो भने यिनीहरुले सही सदुपयोग गर्दैनन् भन्ने एकखालको छाप परेको छ ।
यसबाट बदमासी हुन सक्छ भन्नेखालको मनस्थिति आम नागरिकमा परिरहेको छ । अस्ति भर्खर ओम्नी समूहमार्फत ल्याइएको परीक्षण कीट र स्वास्थ्य सामग्रीबाट नै सरकारको पारदर्शिता र जिम्मेवारीपन छर्लङ्ग भैसक्यो । सरकारले प्रश्नचिन्ह खडा नहुने गरी किन काम गर्न सक्दैन ? सबैको मन जित्न सक्नुपर्छ । विभिन्न क्षेत्रमा रकमान्तर भएका पैसाहरुलाई पनि यतातिर सदुपयोग गर्न सकिन्छ । महिनावारी तलबमा भर पर्ने सरकारी कर्मचारीको तलब काट्ने कुरा र त्यही कर्मचारीको केही रकम जम्मा भएका ठाउँलाई छुने भन्ने कुरा चाँही मलाई न्यायोचित लाग्दैन ।
प्रधानमन्त्री ज्यू ! भ्रष्टहरुलाई उल्टै किन संरक्षण ?
हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सबै कुरा समेटेर खुल्लापत्र पनि दिइसकेका छौं । उहाँले त्यो पत्र पाउनुभयो या भएन बेग्लै कुरा हो । यत्रो महामारीको बेलामा पनि नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरु आइरहेका छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिददेखि हरेक कुरामा कहाँबाट पैसा कमाउने भन्नेमा मात्रै लिप्त व्यक्तिहरुलाई किन बचाउ गरिरहनुभएको छ प्रधानमन्त्री ज्यु ! देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा समेत खुलेआम बचाउ गरेर राम्रो गर्नुभएन प्रधानमन्त्री ज्यूले । उहाँले त यसको निष्पक्ष छानविन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्छु भनेर देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर, उल्टै बेमोसमी बजा भन्दै आफ्ना आसेपासेहरुको बचाउ गर्नतिर लाग्नुभयो ।
यताउता दायाँबायाँ, नीतिगत भ्रष्टाचार केही पनि गर्न दिनुहुँदैन भनेर प्रतिवद्धता जनाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै बचाउ गर्नतिर लाग्नुभयो । देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत अति आवश्यक क्षेत्रका कर्मचारीको मनोबल बढाउने कुरा गर्नुपर्थ्यो । त्यतिसम्म पनि गर्न सक्नुभएन । मैले त एकदमै गाह्रो देखिरहेको छु । अझै पनि चेत आएन भने, आफूलाई परिवर्तन गरेन भने, यस्तै तरिकाले कामहरु गर्दै गयो भने त महामारीले पर्खेर बस्ने अवस्था छैन । यो समय खेलाँची गर्ने र कमाउने समय होइन ।
राज्यको जवाफदेहिता र पारदर्शिता नै लकडाउनमा
हामीले लकडाउनको सामना गरेको झण्डै ३ हप्ता बित्नै लाग्यो । मैले त राज्यको जवाफदेहिता र पारदर्शिता नै लकडाउनमा रहेको पाइरहेको छु । ईमान्दारिता नै लकडाउनमा छ । देश लकडाउनमा त छ नै देशको नेतृत्व लकडाउनमा रहेको धेरै समय भैसक्यो । सरकारले जवाफदेहिता, पारदर्शिता र ईमान्दारिताको लकडाउन खोल्नुपर्यो सबैभन्दा पहिले । त्यसपछि चाँही अरु कुरा आउँछ । नेपालमा चीनबाट आएका कीटहरुमा त्यति धेरै विश्वास गर्ने ठाउँ छ जस्तो मलाई लाग्दैन । अर्को कुरा २/३ हजारको मात्रै नमूना परीक्षण गरेर हुँदैन । एकैदिन हजारौँ व्यक्तिमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
दक्षिण कोरिया, चीन, न्युजिल्याण्ड, सिंगापुर लगायत देशमा अवस्था के भयो र त्यहाँका सरकारले के गर्यो भनेर विश्लेषण गर्न ढिला गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई । त्यहाँका राम्रा अभ्यासहरुलाई त ढिला नगरिकन अवलम्बन गर्नुपर्ने हो । उनीहरुले ट्रेसिङ, टेस्टिङ र ट्रिटमेन्टलाई कति प्राथमिकता दिए र पो एक हिसाबको सफलता प्राप्त गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा त्यसरी काम भएको जस्तो लाग्दैन । यहाँ त सरकार आफैं लकडाउनमा छ, सरकारको नेतृत्व कमिशनको बाटो मात्रै हेरेको देखिन्छ । राज्यले नागरिकको विश्वास जित्ने गरी काम गर्न सकेको छैन । यस्तै तरिकाले अघि बढिरहने हो भने ठूलो दुर्घटना हुने निश्चित छ ।
आलोकाँचो र केटाकेटीपन
सरकारका पछिल्ला निर्णयहरु पनि निक्कै आलाकाँचो देखिन्छ । भुरा केटाकेटीले भाँडाकुटी खेलेजस्तो । हचुवाको भरमा निर्णय गर्छ, त्यसले पार्ने प्रभावबारे कुनै तयारी नै छैन । अस्तिको काठमाडौंबाहिर जान चाहनेलाई पठाउने भन्ने निर्णय पनि त्यस्तै हो । के के नै गरेजस्तो गर्न खोज्ने, त्यसको प्रभावबारे पहिल्यै मूल्यांकन नै नगर्ने । अहिले काठमाडौंमा त यत्रो डर छ, गाउँगाउँमा संक्रमण फैलियो भने अवस्था के होला ?
गाउँगाउँमा भयावह भयो भने केही गर्न सक्ने अवस्था छ होला र सरकारको ? अहिले जो जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन्, उनीहरुलाई त्यही सुविधा दिएर राख्नुपर्ने हैन र ? ज्याला मजदुरी गरेर काम गरेकालाई राहतको व्यवस्था गर्ने हो भने उनीहरुलाई हतार हतारमा किन जानुपर्थ्यो र काठमाडौं बाहिर ?
सरकार एकदमै कन्फ्युजमा छ जस्तो लाग्छ मलाई । एउटा गल्तीलाई ढाक्न हजारौँ गल्ती गर्नुपर्छ भनिन्छ । एकपछि अर्को गल्ती गर्दैमा सरकारले कार्यकाल पूरा गर्ने भयो भन्ने लाग्छ मलाई । अहिलेको सरकारले गल्तीमाथि अर्को गल्ती थुपार्ने काम मात्रै गरिरहेको छ ।
जानकारहरुको सल्लाह लिएको खोई ?
यो संकटको अवस्था न्यूनीकरण गर्न विषय विशेषज्ञहरुसँग परामर्श लिनुपर्ने थियो । उनीहरुसँग बसेर परामर्श गरेको खोई ? सबै क्षेत्रका विज्ञलाई एकठाउँमा राखेर अहिलेसम्म छलफल समेत गर्न भ्याएको छैन यो सरकारले । विज्ञको सल्लाहमा एउटा रोडम्याप बनाएर अघि बढ्नुपर्ने थियो । त्यो किन हुन सकेन ? जनताले त सरकारले भनेजस्तै गरी लकडाउनको पालना गरिरहेकै छ । तर, सरकारले पनि विषय विशेषज्ञलाई राखेर तत्काल उच्चस्तरीय काम गरेर देखाउनुपर्यो नि । सरकारले भनेअनुसार नमान्ने हामी नेपाली को छौँ होला र ? काम गरेर देखाउनुपर्यो नि । साथमा त आम नागरिक छँदै छन् । अझै पनि समय छ की एउटा निचोड निकालेर काम गर्न । अब भने ढिला गर्नुहुन्न ।
उसो भए राज्यको उपस्थिति कस्तो हुनुपर्छ ?
सबैभन्दा पहिले त संकटको यो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीले गरेका सबै मागहरु पूरा गर्नुपर्यो । राज्यले उनीहरुको मनोबल कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर सोच्नुपर्यो । पैसादेखि उपभोग्य सामग्रीसम्मका सबै चिजहरु उपलब्ध गराउनुपर्यो । सरकारले तलब कटौती गर्ने भन्ने जुन कुरा गरिरहेको छ, तुरुन्त निर्णय फिर्ता गर्नुपर्यो ।
राज्यको उपस्थिति छ है, राज्यले सुरक्षा दिन सक्छ है, संकटमा राज्यले धर दिन सक्छ है भन्ने विश्वास आम जनतालाई हुनुपर्यो । यस्तो अवस्थामा राज्यको उपस्थिति निक्कै महत्वपूर्ण हुन्छ । कृपया समय अझै छ । विशेषज्ञ तथा विज्ञहरुलाई बोलाएर जतिसक्दो छिटो संकटसँग जुध्ने काम गरौँ । एउटा रोडम्याप बनाएर अघि बढौँ । अझै बुद्धि पुर्याइएन भने अवस्था भयावह हुने मैले देखेको छु ।
(नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी तथा हाम्रो नेपाल सुशासन अभियानका नेतृत्व गरिरहेका रमेश खरेलसँगको कुराकानीमा आधारित)
The post यस्तो संकटमा पनि तलबकट्टी गर्ने कस्तो लाजमर्दो निर्णय ! appeared first on Sajha Post.