बयलगाडाको सवारीले उछिन्ला कोरोनाको कहर

कुनै बेला गणतन्त्रको मागको सन्दर्भमा के.पी. ओलीले भन्ने गरेका थिए, ‘बयलगाडामा अमेरिका पुगिन्न ।’ उनले बारम्बार फलाक्ने गरेको विकास र समृद्धिको सन्दर्भमा आज उनैमाथि यो कथन सटीक रुपमा लागू भएको देखिन्छ । के देखिन्छ भने के.पी. ओली आज काठको घोडामाथि बसेका छन् । जति ‘हैट हैट’ गरे पनि उनी आफैं मच्चिएका छन् तर काठको घोडाको रौंसम्म पनि हल्लिएको छैन । कुरा विकास र समृद्धिको बारेमा उनले बनाएका भाष्य (न्यारेटिभ) र त्यसका विरोधाभासहरुसँग सम्बन्धित छ । र अब यो कोरोना जस्ता अनपेक्षित संकटसँग सरकारको लड्न सक्ने सामर्थ्यसँग पनि जोडिन आइपुगेको छ ।

के.पी. ओलीको व्यक्तिगत स्वास्थ्यमाथिको टिप्पणी अनुपयुक्त होला, तर पात्र र प्रवृत्तिमाथिको प्रश्न यथावत छ । कम्युनिष्ट भन्नु मात्र हो, बाबुसाहेवगिरी र पुरोहितवाद जारी छ । यसका नकारात्मक परिणामहरु पनि छ्यालब्याल भएर बाहिर पोखिइसक्यो । भ्रष्टाचार, कमिशन, लुछाचुँडी, षड्यन्त्र, झगडा देखिएकै छन् । हुँदा हुँदा अब राणाकाल र शाहकालका “खोपी शासन”को युगमा फर्किएका छौं हामी । ७६० वटा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरु कोरोना महामारीको महासङ्कटको बेलामा समेत लाटो बन्नुले महाराजको निगाहमा बाँच्नुपर्ने परिस्थिति खडा गरेको देखिन्छ ।

झण्डै दुई तिहाईको खली द ग्रेट नेकपा सरकार हुँदाहुँदै यस्तो किन भयो त ? पहिलो कुरा यो नेकपाको सरकार हो कि हैन भन्ने नै प्रश्न हो । आजसम्मको विडम्बना नै यही हो । नेकपा होस् कि काँग्रेस होस् । चुनाव पार्टीले जित्ने, बहुमत पार्टीले निर्माण गर्ने, तर सरकार सदैब कुलीनहरुले हाइज्याक गरिदिने । नेपालको ईतिहासमा दुईटा मात्र सरकार यस्तो देखिन्छ, जो कुलीनहरुले अँठ्याउन सकेको देखिएन । प्रचण्ड नेतृत्वको नौ महिने प्रथम माओवादी सरकार र बाबुराम नेतृत्वको माओवादी सरकार । र यसैको खामियाजा दुबै सरकारले भोग्नुपरेको जगजाहेर छ । आज परम्परागत कुलीनहरु ढलिमलि गरिआएका छन् । उनीहरुको रजगज चलेसम्म काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ ।

भाग्यवादले पनि यही भन्छ, काग कराउँदै गर्छ, पीना सुक्दै गर्छ । कोरोना महामारीवाट बच्न विनोद चौधरीले पुजापाठ गर्नु र सरकारका मन्त्रीले जनतालाई धार्मिक किताब पढ्न सल्लाह दिनुको तात्पर्य एउटै हो । शशांक कोइरालाले हिन्दू राष्ट्र माग्नु र एमाले पंक्तिले सम्मतिमा टाउको हल्लाउनु पनि उही कुरा हो । ओली सरकार किन आधा बाटोमै इन्धन सकिएको ट्रयाक्टरजस्तो हुन गयो भन्ने कुराको जडमै पुग्नुपर्छ हामी । हामी के देख्छौं भने सत्ताधारी दल नेपालमा राजनैतिक मुद्दाहरु समाप्त भैसक्यो भन्ने भुलभुलैयामा बस्न पुगे ।

जबकि पहिचान, नागरिकता, सीमाङ्कन, समानुपातिकता र समानतासँग सम्बन्धित सवालहरुको सम्बोधन नभएसम्म आधारभूत रुपमा संविधान २०७४ माथिको स्वामित्व र सर्वस्वीकार्यता प्रश्नको घेराभित्र रहिरहने प्रष्ट थियो । जसले जे भने पनि बाँकी रहेका राजनीतिक एजेण्डाहरुको हल नखोजेसम्म विकास र समृद्धिको कुरा गफ मात्रै हुने रहेछ भन्ने कुरा शुरुदेखि नै स्पष्ट थियो । तर नेतृत्वले ती कुराहरुमा कुनै उत्सुकता देखाएन र विभिन्न राजनैतिक दाउपेच गरी ती मुद्दाहरुको समन गर्नतिर लागे ।

चुनावी भाषणमा राजनैतिक एजेण्डा समाप्त भयो भन्नेहरुले राजनीतिक मुद्दा र त्यसका पात्रहरुको व्यवस्थापनमा अत्यधिक श्रम र समय खर्च गरे विगत दुई वर्षमा । परिणामस्वरुप सरकार आफैं अलमलियो उसको प्राथमिकता के हो भन्ने कुरामा । कहिले मधेशी दललाई खेलाएछ, कहिले सी.के.राउतलाई त कहिले नेत्रविक्रम चन्दलाई ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरामाथि दृष्टिगोचर गर्दा के देखिन्छ भने राज्य अस्थिर/तदर्थ र सरकार स्थायित्वपूर्ण हुन सक्दैन । तत्कालीन माओवादीहरुले राज्य पुनर्संरचनाको मुद्दा त्यसै अलपत्र छाडिदिए । नेकपामा विलयपश्चात बरु उनीहरुले आफैंलाई राज्यअनुकुल रुपान्तरण गरिदिए । कुनै समय उनीहरुले नै भन्दै आएको सेनाको लोकतान्त्रीकरण, स्वायत्तता, आत्मनिर्णयको अधिकार, संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य, प्रत्यक्ष कार्यकारी, संसद र राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुमा पूर्ण समानुपातिकता, राजनैतिक दलहरुको लोकतान्त्रीकरण जस्ता मुद्दाहरु विर्सिदिए, बिसाइदिए ।

परिणामस्वरुप २४० वर्षदेखि तदर्थवादमा चल्दै आएको राज्य यथावत् रहन पुगे । अझ भनौं त्यो भन्दा पनि बढी तदर्थवाद र मनपरीतन्त्रतर्फ हुत्याइए । न्यायपालिका, प्रहरी, सेना, प्रशासन सबैतिर राजनीतिकरण गरिए र ती निकायहरुमाथि मनपरितन्त्र लादिए । यस अलावा पनि मिडिया, शैक्षिक संस्था, पेशेवर संघसंस्था, व्यापारिक क्षेत्र, नागरिक समाज सर्वत्र पार्टीकरण गरियो र यो वा त्योको बीचमा बाँडचुँड गर्ने काम गरियो । यसरी संसारका पुराना राज्यहरु मध्येको एक नेपाल राज्य संविधान र निर्वाचनपछि पनि अस्थिर, परम्परावादी र तदर्थ रहन पुगेको छ । यति मात्र हैन, नेपालको यस्तो परम्परावादी राज्यले वामपन्थी, लोकतान्त्रिक सबै प्रकारका दलहरुलाई पनि आफूअनुकुल सामन्तीकरण, भ्रष्टीकरण र सम्भ्रान्तीकरण गरेका छन् ।

राजनीतिक दलहरुको यस प्रकारको उल्टो प्रगति भएकै कारण वामपन्थी नामधारी दलहरु वामपन्थी जस्ता छैनन् र लोकतान्त्रिक नामधारी दलहरु लोकतान्त्रिक छैनन् । बरु नेपालका सबै प्रकारका वाद बोक्ने प्रमुख दलहरु एकैप्रकारका भएका छन् । जुनसुकै वाद भने पनि यिनीहरु सबै एकल जातिवादी, हिन्दूवादी, सनातनपन्थी र भाग्यवादी छन् । अझ द्वन्दात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छु भन्ने वामपन्थी दलका नेताहरुले गर्ने पुजापाठ र हिन्दूवादी अध्यात्मको मीमांसाले नेपालमा खच्चड वामपन्थको जन्म भएको भन्न सकिन्छ, जसले खासमा केही पनि उत्पादन गर्न सक्दैन ।

गधाजस्तै बरु वामपन्थ र भाग्यवादको भारी बोकेर उकालो ओरालो ओहोरदोहोर गरिरहन चाहिँ सक्छ । सिद्धान्त, विचारमा अस्पष्टता र विचलनले जन्माउने भनेको उही भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, फरियावाद र यथास्थितिवाद हो । अन्ततः काँग्रेस, नेकपा जस्ता दलहरुसँग शासन सत्तामा टिकिरहने र राज्यसत्तामा एकल जातिवादी प्रभुत्वलाई कायम गरिराख्ने उद्देश्य बाहेक अन्य लक्ष्य र उद्देश्य छैन । देशको एकता, प्रगति र एकल जातिवादी प्रभुत्व मध्ये कुनै एकलाई रोज्नुपर्‍यो भने नेपालका दुबै प्रमुख दलले रोज्ने भनेको दोश्रो विकल्प नै हो ।

अहिलेसम्म राज्यले सरकार र दलहरुलाई बदलेको छ । ईतिहासमा कुनै पनि दल वा सरकारले नेपाल राज्यको मूलभूत चरित्रलाई बदल्न सकेको छैन । अझ राज्यकरण भैसकेका दलहरुले राज्यलाई नै बदल्न सक्ने वा रुपान्तरणमा लान सक्ने सामर्थ्य राख्दैनन् । नेपालको राज्य-व्यवस्था एकल जातिवादी र केन्द्रिकृत राज्यलाई कायम राख्न चाहन्छ । शक्ति सन्तुलनको यथास्थिति कायम राख्न चाहन्छ । यस्तोमा विकास र समृद्धिको कुरा गर्नु अर्को क्रान्तिको कुरा गर्नु जस्तै हो ।

संस्थापनले क्रान्ति, रुपान्तरण वा परिवर्तन मन पराउँदैन । राज्यको संरचना र दलहरुको संरचनामा फेरवदल नभई स्वस्थ निर्णय र डेलिभरी सम्भव हुँदैन । त्यसैले, सरकार र राज्यका बीचमा नै राज्यका नयाँ संयन्त्रहरुको संस्थागत विकासको क्रममा द्वन्द चल्यो र निरन्तर चलिरहेको छ । धेरै ज्यादा पेनिट्रेशन भएकाले राज्य संयन्त्रहरु निष्कृय छन् र सरकारका विरुद्धमा गएका छन् । र यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा सत्ताधारी दलको नियत पनि सङ्लो छैन ।

यस्तोमा सत्ताधारी दल वा सरकारले गर्ने भनेको राजनीतिकरण हो । र अति राजनीतिकरणले नै यो भ्रष्टाचार, कुशासन र गतिहीनता जन्माएको हो । के.पी. ओली सरकारको पहिलो नौ महिने कार्यकाललाई सम्झँदा पनि अहिलेको तस्वीर प्रष्ट हुन्छ । अघोषित नाकाबन्दीविरुद्धको कथित अडान र चीनसँगको पारवहन सम्झौताका कारण तत्कालीन समयमा उनको वाहवाही भैरहँदा वास्तविकताको अर्को पाटो हामी बिर्सन्छौं । त्यो बेला ओली सरकार गतिहीन, कुहिरोको काग र लकवाग्रस्त भएकै हो ।

मधेशीहरुसँग सहमतिमा पनि पुग्न नसकिने र चुनाव पनि गर्न नसकिने तत्कालीन परिस्थितिको कारण सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ओली त्यसबेला । अहिले पनि ठ्याक्कै त्यही परिस्थिति जन्मिएको छ । कोरोना सङ्कटको कारण ओली सरकार अगाडि पनि बढ्न सक्ने हालतमा छैनन् भने पछाडि पनि फर्किने अवस्था छैन । एकातिर ओली सरकार सङ्कटसँग जुध्ने साहस, नैतिकता, उर्जा र तदारुकता नभएर कान्तिविहीन अनुहार लिएर बसेको छ । तर कोरोना सङ्कटले ओजश्वी र युद्धस्तरमा काम गर्नसक्ने सरकारको माग गर्दछ । यो आवश्यकता आज ओली सरकारले पुरा गर्न सकेन भने आँधीपछिको सन्नाटामा बेमौत मारिनेमा नेकपा पर्नसक्छ । ओली रथको पाङग्रा ठ्याक्कै यही विन्दूमा आएर अड्किएको देखिन्छ ।

यस्ता उदाहरणहरु थुप्रै छन् । यसले नेपालमा बन्ने सरकारहरुको सीमिततालाई राम्ररी उजागर गर्दछ । राष्ट्रिय स्वाभिमानको जतिसुकै ठूलो कोकोहोलो मच्चाए पनि आफू इमान्दार नभए अरु पनि थुप्रै बेइमानहरु जन्मन्छन् । ओलीका आफ्नै धर्म सन्तानहरु पनि बेइमान भएर निस्किएका छन् । तदर्थ सरकारको कुनै भरोशा नहुने भएकोले जतिसक्दो कुम्ल्याउन तछाडमछाड मच्चिएको छ । यो सरकारको आयु केही अरु लम्ब्याउन विरामी र अशक्त प्रधानमन्त्रीलाई अस्पतालको बेडबाट वालुवाटारको पटाङ्गिनीमा जबर्जस्ती ल्याइएको दुनियाँले देखे ।

सवाल के.पी. शर्माले हिजो कति र कस्तो उखानटुक्का सुनाए भन्ने हैन । सवाल के भने के.पी. शर्माको राष्ट्रवादी भाष्यको पटकथा रच्ने पटकथाकारहरुको उद्देश्य के हो भन्ने हो । स्पष्ट छ यो बर्चश्वको लडाइँ हो र यसको लागि अवैधानिक बाटो रहेसम्म स्वामी महाराजहरुको दखल र बेदखलको क्रम चलिरहन्छ । संविधानको विरोध गर्ने मधेशी जनजातिले यो संविधान बोकिदिनुपर्ने र नेकपा-काँग्रेसले यो संविधानलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्ने हरकततिर उद्यत हुनु यो देशकै विडम्बना हो । अन्त्यमा यति मात्र भनौं, ‘ये जीना भी कोई जीना है लल्लु ?’

The post बयलगाडाको सवारीले उछिन्ला कोरोनाको कहर appeared first on Sajha Post.