स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरणः कति सम्भव ? कति असम्भव ?

स्वास्थ्य कस्तो सेवा हो ? नागरिकको मौलिक अधिकार हो कि सामान्य व्यवसायिक सेवा ? यो मानवीय सेवाको क्षेत्र हो कि बजारको मुनाफामुलक अभौतिक वस्तु (इन्टेन्जिवल कोमोडिटी) ? स्वास्थ्य सेवाको स्वरुप, संचरना र स्वामित्व कस्तो हुनु पर्दछ ? स्वास्थ्य सेवाको प्रणाली र राजनीतिक दर्शनबीच कुनै सम्बन्ध छ कि छैन ?

कुनै राज्यले अझ आफूलाई समाजवादी, साम्यवादी वा लोककल्याणकारी ठान्ने राज्यले सबै नागरिकलाई समान र निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सक्छ कि सक्दैन ? सक्छ भने कसरी सक्छ ? त्यसका कहाँबाट ल्याउँछ त्यत्रो पैसा ? त्यसको व्यवस्थापन गर्ने विधि के हो ? त्यसका लागि राष्ट्रिकरण नै एक मात्र उपाय हो कि वैकल्पिक व्यवस्थापनका तरिका पनि हुन्छन् ? राष्ट्रियकरण नै संभव छ भने किन नगर्ने ? यदि त्यसो गर्न सकिन्छ फेरि किन समाजका केही मान्छे वा शासकहरु तयार हुँदैनन् ?

यदि सकिंदैन भन्ने कसैलाई लाग्दछ भने त्यसको तर्क र तथ्य के हो ? यदि सकिँदैन भन्ने निष्कर्ष हो भने संविधानमा त्यसलाई मौलिक हक किन लेख्ने ? राजनीति दलहरुले आफूलाई समाजवादी, साम्यवादी वा लोककल्याणकारी किन भनिरहने ? यो बहस नेपालमा मात्र हैन, संसारभरि छ । कोरोनाको वैश्विक महामारीबीच यो बहसको सान्दर्भिकता अझ बढेको छ ।

नेपाल मात्र हैन, अमेरिकाजस्तो धनी र शक्तिशाली देश यो बहसबाट मुक्त छैन । राज्यद्वारा सबैका लागि समान स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभूतिलाई अंग्रेजीमा ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर सिष्टम’ भनिन्छ । अमेरिकामा भोरमेन्ट सिनेटर बर्नी स्यान्डर्स त्यसका पक्षपाती हुन् । उनी दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि यसको पक्षमा पैरवी गरिरहेका छन् । बर्लिङ्टनको मेयर हुँदा उनले त्यो प्रणाली नगरस्तरमा लागू गरेर देखाएका थिए । जसलाई त्यहाँ ‘बर्लिङ्टन मोडेल अफ हेल्थ केयर’ भनिन्छ ।

सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनी डेमोक्रेटिक प्राइमरको अन्तिम प्रतिस्पर्धी थिए । उम्मेदवारी भने हिलारी क्लिन्टनले पाइन र ट्रम्पसँग हारिन् । रिपब्लिकन मात्र हैन, त्यहाँ अधिकांश डेमोक्र्याट्स पनि स्यान्डर्सको मुद्दामा सहमत छैनन् । स्यान्डर्सका विरोधीहरु उनको मुद्दालाई ‘कम्युनिष्ट एजेण्डा’ भन्दछन् । अमेरिका कहिल्यै कम्युनिष्टमा नगएको र नजाने उनीहरुको तर्क हुन्छ । यसपटक पनि स्यान्डर्स डेमोक्र्याटिक प्राइमरको अन्तिम प्रतिस्पर्धी मै सीमित होलान जस्तो छ । उनलाई जो वाइडेनले उछिन्न थालेका छन् जो ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर सिष्टम’ का पक्षधर हैनन् ।

यसबारे स्यान्डर्सको तर्क अत्यन्त सरल छ । उनी भन्छन्, ‘स्केनिडिनेवियन देशहरुमा त्यो सम्भव भएको छ, न ती धेरै ठूलो क्षेत्रफल र जनसंख्या भएका देश हुन् न शक्तिशाली, त्यो त्यहाँ सम्भव भयो । तर अमेरिका जोे संसारकै धनी र शक्तिशाली मध्ये एक राज्य हो, यहाँ किन सम्भव छैन ?’

नोर्डिक मुलुकहरु युनिभर्सल हेल्थ कियर सिष्टमका संसारकै सबैभन्दा राम्रो उदाहरण मानिन्छन् । स्वीडेनले सन् १९५५ मा, आइसल्याण्डले सन् १९५६, नर्वेले सन् १९५८, डेनमार्कले १९६१ र फिनल्याण्डले १९६४ मा यस्तो स्वास्थ्य नीति लागू गरे । उनीहरुले समान र निशुल्क स्वास्थ्य नीति लागू गरेको ६० बर्ष बढी भइसक्यो । यो पनि एउटा कारण हो, त्यहाँ ‘राज्य कोेक्रोदेखि चिहानसम्म नागरिकसंगसंगै हुन्छ’ धारणा छ । पुँजीवादी र साम्यवादी भन्दा फरक राज्यको अवधारणा र मोडेल उनीहरुले दिएका छन् । तर अरु देशमा यो बहस अझै छिमलिएको छैन । त्यहाँबाट अरुले सिक्न चाहेको देखिन्न ।

रमाइलो कुरा के भने अमेरिकामा स्यान्डर्सलाई ‘छद्म कम्युनिष्ट’ भनिन्छ । त्यहाँ कम्युनिष्ट विरोधीहरु शक्तिशाली छन् । तसर्थ कम्युनिष्ट एजेण्डा भनेर स्वीकार गरिँदैन । यहाँ नेपालमा कम्युनिष्टहरु सत्तामा छन्, उनीहरुलाई यो एजेण्डा आफ्नो हो भन्ने नै लाग्दैन वा आफ्नो वैचारिक लिगेसीसँग यो एजेण्डाको सम्बन्ध नै थाहा छैन वा अलिअलि थाहा हुनेहरुले पनि बिर्सिसके ।

म आफ्नो राजनीतिक चेतनाका प्रारम्भिक दिनहरु सम्झिन्छु- कम्युनिष्ट आन्दोलनको एक बलियो हतियार नै निशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा थियो । सानो उमेरमा कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रभावित देखेपछि मलाई माया गर्ने एक गाउँले दाईले सम्झाएका थिए, ‘किन कम्युनिष्टको पछि हिंडेको ? प्रजातन्त्र भनेको थाहा छ ? रुसमा एक पार्टी हुन्छ । त्यहाँ बोल्न पाइँदैन, चुनाव लड्न, भोट हाल्न पाइँदैन, कुरै नबुझी केटाकेटी मै कम्युनिष्ट हुनुहुन्न है भाइ ।’

मैले उनलाई दिएको उत्तर अझै ताजा सम्झना छ, ‘त्यहाँ शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क हुन्छ । कोही बेरोजगार हुँदैनन्, बेरोजगार भए बेरोजगार भत्ता हुन्छ । जमिन किसानको हुन्छ । धनी-गरिब हुँदैनन् । शोषण, अन्याय र अत्याचार हुँदैन । पार्टी खोल्ने र भोट हाल्ले अधिकारभन्दा यी साना कुरा हुन र ?’

आज आफ्नो यही उत्तरलाई सम्झिन्छु र कम्युनिष्टहरुको हालत हेर्छु । मनभित्रभित्रै भाउन्न होलाजस्तो हुन्छ ।

मैले पढे अनुसार सन् १९१७ को अक्टोबर क्रान्तिपछि लेनिन नेतृत्वको सरकारले स्न १९२० मा स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सबै संस्था र सेवाहरु राष्ट्रियकरण गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि समान र निशुल्क थियो । त्यो सोभियत प्रणालीको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष थियो । आज पनि उत्तर कोरिया र क्युवामा त्यही प्रणाली छ । ती देशको अरु धेरै कुरामा आलोचना गर्न सकिन्छ तर उनीहरुका स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक राम्रा छन्, त्यो विश्व स्वास्थ्य संगठनका प्रतिवेदनहरुले बारम्बार स्वीकार गरेको छ । बाँकी कम्युनिष्ट देशहरु चीन, लाओस् र भियतनामले भने नेपालका कम्युनिष्टहरुले जस्तै त्यो एजेण्डा छोडेका छन् ।

कम्युनिष्टहरुको मात्र हैन, कतिपय गैरसमाजवादी र लोककल्याणकारी राज्यले पनि यो अवधारणा धेरै हदसम्म लागू गरेका छन् । क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, बेलायत, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इजरायल आदि त्यसका उदाहरणहरु हुन् ।

आज नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरु यसबारे के ठान्दछन त् ? एउटा सानो घटना उल्लेख गर्न चाहन्छु । २०६५ पछि म राजनीतिबाट बिल्कुल अलग थिएँ । नयाँ शक्ति पार्टी बनिसकेको थिएन । विराटनगरमा संघीयता सम्बन्धी एक कार्यक्रममा सहभागी थिए । त्यहाँ सबै पार्टीका मान्छे थिए । एमालेको प्रतिनिधि भएर सुरेन्द्र पाण्डे गएका थिए । सायद उनी भरखरै अर्थमन्त्रीबाट खुस्किएका थिए । म फ्रष्टेट कार्यकर्ता, नेतालाई भेटाउँदा राम्रै हुन्छ भनेर होला, मित्रहरु पोष्टकुमार नेपाल र जीवन घिमिरेले केही बेर भिन्नै भेट्न कर गरे । मैले टार्न सकिनँ ।

पाण्डेको कुरा स्वभाविक थियो । साथीहरुको रिपोर्टिङ अनुसार उनले मलाई पार्टी काममा फर्किन आग्रह गरे । मैले भने, ‘त्यो असम्भव कुरा हो, कम्युनिष्ट आइडोलजी र प्राक्टिसबारे मेरो मनमा अनेक प्रश्न छन् । त्यसको उत्तर तपाईहरुले दिन सक्नुहुन्न । यो पार्टीप्रति अब मलाई कुनै रुचि छैन ।’

उनले मलाई सम्झाउन खोज्दै भनेका थिए, ‘हेर्नुस्, यो आइडोलजीको कुरा छोड्दिनुस, साँच्चै भन्नु हुन्छ भने म त समाजवादमा पनि विश्वास गर्दिनँ, साम्यवादको त कुरै छोड्नुस् । समाजवाद हुन कम्तीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात, सञ्चार र भूमि राष्ट्रिकरण हुनुपर्दछ, त्यो नेपालमा सम्भवै छैन । त्यत्रो पैसा कहाँबाट ल्याएर मुआब्जा दिने र समाजवाद ल्याउने ? त्यसैले यो विचार र एजेण्डाको प्रश्न हुँदैै हैन । मानौैं कि हामी साम्यवादी, समाजवादी हैनौं, एउटा बलियो पार्टी त हौं, चुनाव जित्ने पार्टी त हौं, त्यति बनाउन पनि कति गाह्रो छ यहाँ ? तपाई हाम्रो जीवन लागेर बल्लबल्ल त्यति बन्यो, यसको संगठन र शक्तिलाई प्रयोग गरेर देशका लागि केही राम्रो गर्ने हो, कहाँको विचार र एजेण्डाको कुरामा अल्झिनु भाको अझै ?’

पाण्डे यहाँ संयोगिक पात्र मात्र हुन् । यस्तो कुरा मैले धेरै कम्युनिष्ट नेताको मुखबाट सुनेको छु । मेरो बाल्यकालको विश्वास र यो उत्तरलाई जोडेर हेर्ने हो भने कतै संगति पाउँदिनँ । यो हैन कि कम्युनिष्ट पार्टीहरु अबको युगमा शास्त्रीय विचार नै बोकेर बाँच्नु पर्दछ । तर जे हो, त्यो भन्नु पर्दछ । सिद्धान्तमा एउटा, व्यवहारमा अर्को गर्नु राजनीतिमा पाखण्ड र पाप हो ।

कामरेडहरुले भन्लान कि शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण र व्यापारिकरण हामी शुरु गर्‍या हो र ? निसन्देह हैन । त्यो कांग्रेसले पनि शुरु गरेको हैन । पञ्चायतको उत्तरार्धतिर शुरुवात भएको हो । विशेषतः संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमको एक अंगका रुपमा पञ्चायतले नै शुरुवात गरेको हो । यहाँ प्रश्न कसले त्यो शुरुवात गर्‍यो भन्ने हैन । मूल प्रश्न अब के गर्ने भन्ने हो । कसैले शुरुवात गरेका खराब चीजहरु जस्ताको त्यस्तै कायम राख्ने हो भने फेरि आफूलाई क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, समाजवादी आदि अनेक दाबी किन गरिरहनु पर्‍यो ?

नेपालको संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ किन लेखेको ? समाजवादी नीतिहरु अलम्बन गर्न सकिँदैन भने त्यो नलेख्दा हुन्थ्यो वा संशोधन गरेर हटाए भयो । समाजवादका अनेक शास्त्रीय परिभाषा होलान् । इतिहासमा समाजवादबारे कस्कस्ले के भने ? कस्तो कस्तो अभ्यास भए ? त्यतातिर पनि नजाऔं ।

आजका लागि समाजवाद भनेको एक यस्तो राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था हो जहाँ ‘लोकतान्त्रिक पद्धतिबाटै समानता, स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासन, सम्पन्नता र समृद्धि सम्भव हुन्छ, जहाँ अर्थतन्त्रको निजी, सरकारी, सहकारी र सामुदायिक स्वामित्वबीच गतिशील र समन्वयात्मक सम्बन्ध हुन्छ ।’

यदि यो परिभाषाप्रति ठूलो आपत्ति छैन भने अर्थतन्त्रका क्षेत्रहरुलाई मुख्य ४ भागमा बाँड्नुपर्ने हुन्छ । कुनकुन निजीले गर्ने ? कुनकुन सरकारले गर्ने ? कुनकुन सहकारीले गर्ने ? कुनकुन सामुदायिक संस्था वा स्थानीय समुदायबाट गर्ने ?

मेरो विचारमा समाजवादी राज्यमा अर्थतन्त्रका ९ वटा क्षेत्रमा सरकारी दायित्व र स्वामित्व हुनु पर्दछ । ती हुन्- सुरक्षा, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत आवास सुविधा, रोजगारीको प्रत्याभूति, सामाजिक सुरक्षा, सार्वजनिक अवसरको समन्यायिक वितरण र रणनीतिक महत्वका दीर्घकालीन आर्थिक लगानीहरु ।

कतिपय शास्त्रीय समाजवादीहरुले भन्लान्, ‘ समाजवाद भनेको त गाँस, बास, कपास र जमिनको प्रश्न हो ।’ यी बिषय धेरै भेग र पुराना भए । गाँसको कुरा खाना हो । बजारमा खाद्यान्नको सहज आपूर्ति, मूल्य स्थिरता र गरिबलाई रासन कार्डभन्दा बढी यसको कुनै मोडालिटी अहिलेसम्म संसारमा छैन । सोभियत संघको जस्तो सरकारी पसल अगाडि लाइन लगाएर पाउरोटी र भोड्का बाँड्ने मोडेल अबको दुनियाँमा काम लाग्दैन । ‘कपास’ सायद बजारले नै उत्पादन गर्न सक्दछ । जहाँसम्म वास र जमिनको प्रश्न- यो बराबर हुन सम्भव नै छैन । यसमाथिको आधारभूत प्रश्न हल गर्ने हो ।

तर स्वास्थ्य सेवा सबैका लागि समान र निशुल्क हुन सम्भव छ । त्यो नेपालजस्तो देशमा अहिल्यै आजकै मितिबाट सम्भव छ । कसरी ? त्यसमा अलिक पछि आउँला । यहाँनेर यो चर्चा गरौं कि नेपालमा कांग्रेस-कम्युनिष्ट यसका लागि किन तयार छैनन् ? यसको बहुत गहिरो मनोवैज्ञानिक कारण छ ।

कांग्रेसलाई के लागेको छ भने पञ्चायतको उत्तरार्धमा शुरुवात भएको निजीकरण र उदारणीकरणलाई २०४७ पछिको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले प्रवर्द्धन गरेको हो । यसबाट फिर्ता हुँदा कांग्रेस नीतिगत असफतामा जान्छ । अपजसको ठूलो भारी बोक्नु पर्दछ । अर्को कुरा- अर्को कुनै पार्टीले त्यो काम गर्‍यो भने कांग्रेस जनमतको दृष्टिले धेरै कमजोर हुन्छ । तसर्थ, कांग्रेस यो काम आफू पनि गर्न चाहँदैन, अरुले पनि नगरुन् भन्ने चाहन्छ ।

अनि कम्युनिष्टहरु नी ? पहिलो, कम्युनिष्टहरु १९९० मा सोभियत संघको पतनपछि दार्शनिक अन्यौलमा छन् । एकातिर उनीहरु सोभियत संघको विघठन सम्झिन्छन र शास्त्रीय कम्युनिष्ट नीतिमा जान डराउँछन् । अर्कोतिर सन् १९७८ मा नै पतन भइसकेको चिनियाँ शास्त्रीय साम्यवाद अझै कायम छ भन्ने सम्झिन्छन र चीनको देङवादी विकास मोडेलबाट मनमनै लोभिन्छन् । यो उनीहरुको द्विविधा हो ।

दोस्रो कारण, उनीले नेपाली अर्थतन्त्रको गहिरो संरचनात्मक अध्ययन गरेका छैनन् । पाण्डेकै जस्तो समान र निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सबै राष्ट्रियकरण गर्नु पर्दछ, यत्रो पैसा नै राज्यको ढुकुटीमा छैन, कसरी गर्ने भन्ने अन्यौल छ ।

तेस्रो कारण, अझ जब्बर छ । त्यो के भने २०४७ पछि कांग्रेस सत्तामा आयो । कांग्रेसका अधिकांश नेता कार्यकर्ता पुरानो जिमिन्दार र धनी किसान वर्गवाट आएका थिए । उनीहरुको मध्यम वर्गीय आर्थिक हैसियत थियो, खान लाउन, राजनीति गर्न पुगेको थियो । उनीहरु शक्तिको आडमा ठेक्कापट्टातिर धेरै लागे । कम्युनिष्ट कार्यकर्ताहरु अधिकांश निम्नमध्यम वर्गीय थिए । उनीहरुलाई राजनीति र परिवारसंगै हिँडाउन गाह्रो थियो । ठीक त्यतिखेरै कांग्रेसले उदारीकरणलाई तीव्र पार्‍यो । अर्थतन्त्रमा केही क्षेत्रहरु देखा परे । कम्युनिष्टहरु ती खाली ठाउँ तिर लागे, जहाँ सत्ताको ठूलो आड लिनु पर्थेन र कांग्रेसीहरुसंग प्रतिस्पर्धा पनि थिएन । त्यो भनेको निजी शिक्षा, स्वास्थ्य र एनजीओ थियो ।

बितेका ३० वर्षमा यी ३ क्षेत्रमा कम्युनिष्ट नेता कार्यकर्ताहरुको ठूलो सम्पति र लगानी बन्न पुग्यो । उनीहरु त्यो गुमाउन चाहँदैनन् । तसर्थ, अब उनीहरुलाई समाजवाद, साम्यवादसँग केही मतलव छैन । आफ्नो लगानी र मुनाफा जोगियोस्, पार्टीले चुनाव जितिरहोस् र शक्तिको आड लिइरहन पाइयोस्, बाँकी दुनियाँ चल्दै गर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा कम्युनिष्टहरु पुगे ।

कांग्रेस र कम्युनिष्टका यी फरक मनोविज्ञानले निर्माण गरेको साझा स्वार्थलाई तोड्न सक्ने प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति जब देशमा आउँछ तब मात्र नेपालमा ‘युनिभर्सल हेल्थ केयर सिष्टम’ सम्भव हुने छ । त्यो कसरी असम्भव हुन्छ त ? निश्चय नै पहिलो चरणमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रिकरण त्यति सजिलो छैन । तर यो काम चरणबद्ध गर्नु पर्दछ । करिब २० वर्षको योजना बनाएर केही चरणमा गर्नु पर्दछ ।

विश्वमा स्वास्थ्य प्रणालीका मुख्य ५ मोडालिटी देखिन्छन् । ती हुन्-
एक- खुल्ला बजार आधारित स्वास्थ्य सेवा ।
दुई- सीमित सरकारी सेवा र खुल्ला बजार दुवै मिश्रित भएको तर ठूलो भर निजी क्षेत्रमा रहेको स्वास्थ्य प्रणाली ।
तीन- खुल्ला बजारमा सरकारले वा रोजगारदाताहरुले स्वास्थ्य बिमामा निश्चित अंश योगदान दिने प्रणाली ।
चार- सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य संस्थाहरु राष्ट्रियकरण गरी सरकारले निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने प्रणाली र,
पाँच- स्वास्थ्य संस्थाहरु विभिन्न प्रकारका हुन सक्ने तर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, मूल्य, अवसर र दायित्व समान रुपमा राज्यमा निहित हुने प्रणाली ।

अहिले नेपालमा भएको दोस्रो प्रकारको हो । सामान्यतया कम्युनिष्ट दर्शनले चौथो प्रकारको स्वास्थ्य प्रणालीको पैरवी गर्दथ्यो । नेपालमा समाजवादीहरुले छान्नु पर्ने मोडेल ५ औं मोडेल हो । यो मोडेलमा स्वास्थ्य सेवा सबै राष्ट्रियकरण गर्न, सबै निजी अस्पताललाई सरकारी अस्पतालमा परिणत गर्नु पर्दैन । निजी क्षेत्र स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको मुख्य प्रभावी तत्व हैन, पुरक तत्वको रुपमा रहन्छ । ठूलो आम्दानी भएका धनीहरु त्यहाँ जान सक्दछन् । तर स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सरकारी अस्पतालमा पनि समान हुन्छ र सर्वसाधारणले निजी क्षेत्रको कसाईगिरीको मारमा पर्नु पर्दैन ।

त्यो कसरी सम्भव छ ?
पहिलो- पहिलो चरणमा देशको स्वास्थ्य संगठनलाई पुनर्संचरना गर्नु पर्दछ । सबैभन्दा तल्लो एकाई वडा स्वास्थ्य कार्यालय हुनुपर्दछ । ती कम्तीमा ७ जनाको आधारभूत जनशक्तिसहितको, ल्याबसहितको आधारभूत एकाइ हुनु पर्दछ । यसका लागि दिल्लीको मोहल्ला क्लिनिकको मोडेल अनुकरणीय हुन सक्दछ । यस्ता वडा स्वास्थ्य कार्यालयले कम्तीमा ७५% रोगको समयमै निधान गर्न सक्दछन । उनीहरुले बिमारीलाई अगाडि कहाँ जानु पर्दछ वा पर्दैन भन्ने सल्लाह समय मै दिन सक्दछन । वडाको स्वास्थ्य स्थितिको निरन्तर निगरानी गर्न र प्रतिवेदन बनाउन सक्दछन् । यी चलाउने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनु पर्दछ ।

दोस्रो– हरेक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा अहिले जिल्ला अस्पतालमा भए जतिको भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति भएको पालिका अस्पताल बनाउनु पर्दछ । ती अस्पतालहरुको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्दछ । केन्द्र सरकारले भने ठूला सेक्टरल हस्पिटल र मेडिकल कलेजहरु सबै प्रदेशमा छरेर बनाउनु पर्दछ । सबै सरकारी शिक्षण अस्पतालमा ७५% कोटा निशुल्क छात्रवृत्ति र २५% सशुल्क कोटा निर्धारण गर्नु पर्दछ । २५% कोटाभित्र पैसा तिरेर पढ्नेहरुलाई पेशागत स्वतन्त्रता दिनु पर्दछ भने निशुल्क पढ्नेहरुलाई कम्तीमा २० बर्ष कुनै न कुनै सरकारी अस्पतालमा काम गर्न अगाडि नै बण्ड गर्नु पर्दछ ।

यी कार्य गर्न भौतिक निर्माणको प्रारम्भीक बर्षहरुमा धेरै लगानी लाग्दछ । तर जब संरचनागत प्रणाली र भौतिक पूर्वाधर निर्माण हुन्छ, त्यसपछि स्थीर लागत स्वात्तै घट्छ, किनकी तिनै संरचनाहरुले करिब सय वर्ष काम गर्दछन् । अब स्थीर लागतको साटो चल लागत मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । यी काम गर्न राष्ट्रिय बजेटको १०% नियमित खर्च स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्नुपर्ने छ ।

अहिले मुश्किलले ४.५% खर्च छ । सरल याथर्थ के हो भने शिक्षामा २० % र स्वास्थ्यमा १०% बजेट खर्च गर्न राजी नहुने होे भने तिनीहरुले आफूलाई समाजवादी भन्न छोडनु पर्दछ । जनतालाई ढाँटेर भोट लिन पाइँदैन । ‘हामी समाजवादी हैनौं, हामी त्यसो गर्न सक्दैनौं’ भनेर भोट माग्ने आँट हुनु पर्दछ ।

अब यो जिज्ञासा बाँकी रहला कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी के हुन्छ ? निजी क्षेत्रको लगानी खोसिंदैन । नत राष्ट्रियकरण नै गर्नु जरुरी छ । तर उनीहरु सरकारी क्षेत्रसंग कडा प्रतिस्पर्धामा आउँन पर्ने हुन्छ । त्यस्तो वेला निजी क्षेत्रकोे नयाँ लगानी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउन आफै निरुत्साहित हुँदै जान्छ । उनीहरुले लगानीका अरु क्षेत्रहरु खोज्दछन, पुँजी उत्पादनशील क्षेत्रमा जान्छ, देशको अर्थतन्त्रलाई झनै फाइदा हुन्छ ।

निजी क्षेत्रमा आइसकेको लगानीले आफ्नो सेवालाई विशिष्टीरकण गर्नुपर्दछ । उनीहरुले ती ग्राहकहरुलाई टार्गेट गर्नु पर्दछ जो समाजको उपल्लो १० प्रतिशतभित्र हुन्छन् । बाँकी ९० प्रतिशतलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरकारले नै दिन सक्ने हुन्छ । निजी क्षेत्रले शिक्षण अस्पताल चलाउन सक्दछन तर उनीहरुलाई ठीक उल्टो ७५% सशुल्क र २५% निशुल्कको नियम भित्र राख्नु पर्दछ । उनीहरुले लिने शुल्कको बार्षिक पुनरावलोकन हुनु पर्दछ र कडाईका साथ लागू गर्नुपर्दछ । अन्यथा उनीहरुलाई कार्वाही गर्नुपर्दछ । कार्वाहीबाट निरुत्साहित भएर कसैले त्यो क्षेत्रबाट लगानी हटाउँछन र अरु क्षेत्रमा सार्दछन भने सरकारले खुशी साथ त्यसो गर्न दिनु पर्दछ ।

सामान्यतया स्वास्थ्य क्षेत्रमा छिटो मुनाफा खोज्ने लगानीकर्ताहरु नआएकै राम्रो हुन्छ । दीगो सोच र सेवा भावना भएकालाई मात्र यो क्षेत्रमा रहन्छन अरु विस्तारै अरु क्षेत्रमा जान्छन । यो नीतिमा हामी १० बर्ष हिड्यौं भने अर्को अध्याय शुरुवात हुन्छ र यस बीचका अनुभवहरुमा आधारित भएर बाँकी सुधार गर्न सकिन्छ ।

यी काम गर्न नेपालको बजेट संचरना ठूलो बाधक तत्व हो । करिब ६५% चालु, करिब २५% पुँजीगत र करिब १०% वित्तिय खर्च हुने संचरनामा ठूलो परिवर्तन जरुरी छ । कम्तीमा ४०% भित्र चालु खर्च पुर्याउँन सक्नु पर्दछ । त्यसो गर्दा पुँजीगत खर्चमा सिधै २५% को बढोत्तरी भई ५०% पुग्छ । पुँजीगत खर्च ४०% मा कसरी झार्ने त ?

यसका अनेक उपाय छन् । ती मध्ये केही उपायहरु यस्ता हुन सक्दछन्-

एक- सेनाको संख्या कटौती गर्ने । सेनालाई पूर्ण सक्रिय संयन्त्र नभएर सार्वभौमसत्ताको प्रतीक संस्था मान्ने र संख्या ५० हजारमा झार्ने ।
दुई- सशस्त्र प्रहरी र जनपथ प्रहरी दुई प्रहरी संस्था नराख्ने, यसलाई मर्ज गर्ने ।
तीन- संघीय संसद र प्रदेश संसदको संख्या कटौती गर्ने ।
चार- ७७ वटा जिल्ला संरचना खारेज गर्ने, त्यसको साटो सबै स्थानीय सरकारलाई जिल्ला सरहको अधिकार दिने र स्थानीय सरकारको संख्या ५०० जतिमा झार्ने । पाँच- स्थानीय, प्रदेश र संघबीच स्वास्थ्य सेवाको दायित्व र कर दुवै प्रष्ट बाँडफाँड गर्ने ।
छ- सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी र राज्यबाट सुविधा प्राप्त गर्ने जनप्रतिनिधिको खर्चलाई मात्र चालु खर्च मान्ने, क्षेत्रगत जनशक्तिको तबलभत्ता क्षेत्रगत लगानी मान्ने ।
सात- सानो र चुस्त सरकारको अवधारणाअनुरुप कर्मचारीतन्त्रको पुनगर्ठन गर्ने ।
आठ- संगसंगै कर राजस्व संकलनको प्रभावकारिता, दायरा वृद्धि र सुशासनमा जोड दिने ।

के यसो गर्न सकिँदैन र ? गरी हेरौैं त केही हुँदो रहेछ कि रहेनछ ?

The post स्वास्थ्य सेवाको राष्ट्रियकरणः कति सम्भव ? कति असम्भव ? appeared first on Sajha Post.