विपदको बेला स्वदेश फर्कन पाउनु नागरिकताको अधिकारको कुरा हो । आवागमन गर्ने अधिकारको कुरा हो । सबैभन्दा बासयोग्य त आफ्नै घर हुन्छ, आफ्नै देश हुन्छ नि । यो उसको मानव अधिकार हो । मानवअधिकारसम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जसको नेपाल पक्षधर छ, त्यसको धारा १२ र १३ क्रमशः ले देश छोड्न पाउने, आफ्नो देशमा फर्कन पाउने उसको अधिकार छ । यसको कुनै अपवाद छैन ।
यसलाई संकटको बेलाको चुनौति भन्न मिल्दैन । यो कुनै यो वा त्यो शर्त लगाएर हाम्रो आफ्नो स्वऐच्छिकरुपमा आधारहरु तय गरेर यो अवस्थामा आउन पाउँछ, यो अवस्थामा आउन पाउँदैन भन्ने अधिकार त हुँदैन । देश निकाला गरेको सरहको परिणाम आउने गरेर आफ्नै देशमा फिर्ता आउन नपाउने अवस्था रहनुहुँदैन । यसलाई त्यस्तो तर्क गर्ने होइन । उसको सुरक्षा र हितको कुरा गर्ने हो भने त उसले आफैं पनि विचार गर्न सक्छ र देशभित्र प्रवेश गरिसकेपछि अस्पताल राख्नु पर्ने रहेछ भने त यो देशको कानूनले गर्न सक्ने कुरा त छँदैछ नि । त्यसकारणले उसलाई हामीले खतरा सम्झिने वा उसको व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौं भन्ने कुरा त राज्यको त्यस्तो परिस्थिति त वाञ्छनीय हुँदैन ।
मलाई के लाग्छ भने यो हामीले अनुकूल सुविधाको आधारमा निर्णय गर्दैछौं । एउटा सरकारले आफ्नै नागरिकलाई खतराको रुपमा पनि हेर्न मिल्दैन । ऊबाट हुनसक्ने खतरालाई बन्दोवस्त गर्ने, नियमन गर्ने औजार त राज्यसँग अन्तरनिहित छँदैछ नि । उसलाई नै हामी समस्या मानेर उसलाई बाहिर राखेर हामी सुरक्षित छौं भनिठान्नु त एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई, एउटा समाजले अर्को समाजलाई, एउटा राज्यले आफ्नै नागरिक समुदायप्रतिको जवाफदेहीबाट मुक्त भएर उसलाई बाहिर राख्नु नै समस्याको समाधान हो भन्ठान्यो भन्यो म भन्दिनँ । तर त्यस्तो भन्ठानेको अवस्था हामी नियाल्न सक्दैनौं । त्यसकारणले यो विपद्मा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । यो राम्रो कुरा छँदैछ । ऊ आफैंले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । ती नागरिक जो देशभित्र प्रवेश गर्छन्, त्यसपछि पनि उसले देशको कानून मानेर सरकारले भनेको ठाउँमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने र स्वास्थ्यको परीक्षण गरेर शर्तहरु पालना गरेर उसले सहयोग गर्नुपर्छ । त्यो अर्को कुरा हो ।
आफ्नो नागरिकको विरुद्धमा खडा गरिएको सीमा हो र त्यो ? आफ्नै नागरिकको लागि होइन त्यो सीमा ? सीमा पार गरेर आफ्नो देशमा आउन पाउने उसको अन्तरनिहित अधिकार नै हो । नत्र भने म सुरक्षित छु । एउटा नागरिकले अर्को नागरिकलाई म तिमीबाट खतरामा छु भनेर भन्न पाउने त्यस्तो परिस्थिति हाम्रो कानूनले हाम्रो संविधानले र हाम्रो नैतिकताले त्यस्तो परिस्थिति सोचेको हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
भारत बाहेक अन्य देशमा वैदेशिक रोजगारमा गएका नागरिकहरु जो घर फर्कन चाहन्छन्, उनीहरुको पनि सवाल हो यो । विपद्को अवस्थामा त हो राज्यले हेर्नुपर्ने । अरु बेला त हामीले कमाएर उसलाई पठाइदिएकै हुन्छौं नि । रेमिटेन्सबाट राज्यले खाएकै छ नि । यो विपद्को अवस्थामा जो विपद्मा छन्, विद्यार्थीहरुले पैसा जोहो गर्न सकिरहेका छैनन्, जसलाई कामबाट मुक्त गरिएको छ, उसले आफ्नो खाने पिउने व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ती सबैको लागि आफ्नो देशसम्म फर्कने आफ्नो घरसम्म फर्कने, त्यसको लागि असाधारण तवरले राज्यले आफ्नो जवाफदेही बहन गर्न जहाँ जे गर्नुपर्छ गरेर त्यसलाई सघाउनु यो विपद्को बेलाको कर्तव्य होइन र ? हामीले देखिरहेका छौं, अमेरिकाले फिर्ता लग्यो, अष्ट्रेलियाले फिर्ता लग्यो । यूरोपले फिर्ता लग्यो ।
चीनबाट थोरै संख्यामा विद्यार्थीहरुलाई ल्याएको हो सरकारले । यो नजिर एकठाउँमा मात्र दिने नभएर यो नजिर अरु अरु देश जहाँ उल्लेख्य संख्यामा नेपालीहरु विपद्मा छन्, त्यहाँ राज्यले आफ्नो भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यो सुविधा अरुले पनि पाउनुपर्छ । सामान्य अवस्थामा रहेका नागरिकलाई त अरुले उठाएर लगिसके । हामीले त विपदमा परेका नागरिकको कुरा गरिरहेका छौं । त्यसकारण उनीहरुलाई नेपालभित्र ल्याएर अरु बाँकीलाई समस्या नहुने गरेर एककिसिमको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हो । सीमा राख्नुपर्ने, त्यो त राख्न सक्छौं नि । जहाँ उनीहरु आपतविपतमा परेका छन्, त्यो अवस्थामा राज्यले दिनसक्ने सहयोग, प्लेन पठाएर हुन्छ कि पैसा पठाएर हुन्छ कि के सहयोग गर्नुपर्छ, उनीहरुको आवश्यकतालाई सोधेर हामीसँग राजदूताबासहरु छन्, उनीहरुको माध्यमबाट सहजीकरण गराएर उनीहरुलाई ल्याउनलाई हामीले पहल गर्नुपर्छ । किनभने अरु अनुकुल समयमा त उनीहरुले कमाएर रेमिट्यान्स ल्याएर हाम्रो अर्थतन्त्र चलाउन सहयोग गरेकै हुन् त । आज यो विपद्को अवस्थामा हामीले उनीहरुलाई खतरा सम्झनु भएन नि ।
अहिले विभिन्न तहका सरकार छन् । उनीहरुमार्फत् कार्यान्वयन गर्छु भनेको छ सरकारले । तथ्यांक नै संकलन गर्ने अवस्थामा उनीहरु रहेको जस्तो छ । तर विपन्न वर्गलाई हामीले अहिले अनदेखा गर्यौं भने त्यसको परिणाम उनीहरु रोगबाट भन्दा भोकबाट बच्न रोग नै वरण गर्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । कानून तोड्न सक्छन् । कानून तोड्ने अवस्था आयो भने स्वास्थ्यको हिसाबबाट विस्फोटक पदार्थमा रुपान्तरित हुनसक्छन् । यो भनायक अवस्था हुनसक्छ । त्यसकारण विपन्न वर्गलाई दया, मायाको रुपमा होइन कि हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षाको लगानीको रुपमा पनि र राज्यको आफ्नो धर्मको निर्वाहको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । यो काम पर्याप्त र प्रभावकारी ढंगले गर्न पर्छ ।
सरकार एक्लैले गर्छु भनेर अरु बाँकी सबैले सरकारसँग दावी मात्रै गर्ने हो भने सरकारको क्षमता पनि सीमित छ । त्यो सक्दैन । सरकारको आदेशहरु मानेर जनताले सहयोग गरेका छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफूसँग भएको क्षमतालाई भरपूर प्रयोग गरेर सरकारलाई यो समस्यासँग निपट्नको लागि सहयोग गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई आरोपप्रत्यारोपको स्थिति होइन कि सबैले एकस्वरमा यो समस्यालाई आमरुपमा कसरी समन्वयात्मक ढंगले सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो किसिमको सकरात्मक वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । न कि सरकारले प्रतिरक्षा गरिरहने र अरुले उसलाई आरोपित गरिरहन्छ भने यो पनि अर्को एउटा ध्रुव हुन्छ । त्यस्तो विषम ध्रुवमा उभिने पनि हामीले दृष्टिकोण राख्नुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ ।
(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग बीबीसी नेपाली सेवासँगको कुराकानीमा आधारित)
The post ‘नागरिकलाई सीमामा रोक्दा कानून तोड्ने अवस्था आयो भने स्थिति भयानक बन्छ’ appeared first on Sajha Post.