‘मार्क्सवादले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’

नेपालमा सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तनका लागि निरन्तर आन्दोलनहरु भइरहेको करिब-करिब ९० वर्ष भइसक्यो । त्यसको नेतृत्व कहिले लोकतान्त्रिक भनिने शक्तिहरुले गरे कहिले कम्युनिष्ट भनिने शक्तिहरुले । त्यसो त, अरु सानातिना सामाजिक आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई कहिलेकाँही त एनजिओहरूले पनि नेतृत्व गरे । जस्तै- मुक्त कमैयाको आन्दोलन । नेपालमा भएका यस्ता सबै आन्दोलनहरूलाई कसले कतिबेला कसरी स्वीकारे आफ्नो ठाउँमा होला । जनयुद्ध पनि राजनीतिकरुपमा स्वीकारिएको आन्दोलन हो । ती आन्दोलनहरूले नेपाललाई ०६२/६३ को आन्दोलन सकिएर मधेस आन्दोलन पनि सकिइसक्दा एकठाउँमा लैजाने भन्ने स्पष्ट दिशानिर्देश चाहिँ भएकै हो ।

०६३ सालको अन्तरिम संविधानले संविधान कस्तो बनाउने र समाजलाई कसरी अगाडि लैजाने भन्ने बारेमा प्रष्ट धारणा बनाउन सघाउँछ । त्यहाँ केही कुरा अस्पष्ट छैन । त्यसले निर्धारण गरेका विषयहरूमध्ये पहिलो कुरा गणतन्त्र हो । नेपालमा राजतन्त्र अब बोझ भइसक्यो, राजतन्त्रले समाजलाई अगाडि लैजान सक्दैन भन्ने कुरा स्थापित भएर गणतन्त्रको मुद्दा स्थापित भयो ।

राज्य पुनर्संरचनाको औजारहरु

दोस्रो मुद्दा हो राज्यको पुनर्संरचना । गोर्खालीहरूले निर्माण गरेको राज्यमा पञ्चायतको ३० वर्षको शासन अभ्यास भयो । त्यहाँसम्म आइपुग्दा यो राज्यको चरित्र नेपाली समाजमा भरिपूर्ण रहेको विविवधतालाई सम्बोधन नगर्ने असमावेशी प्रकृतिको बन्यो/बनाइयो । त्यो विविधताको शक्तिलाई राज्यको शक्तिको रुपमा सँगसँगै लिएर हिंड्न नसक्ने राज्य बनेको रहेछ भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरे । त्यसपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्ने एजेन्डा प्रमुख भयो ।

राज्यको पुनर्संरचना त गर्ने तर कसरी गर्ने ? यहाँनेर राज्यको पुनर्संरचना गर्ने औजारको रुपमा संघीयतालाई स्वीकारियो जुन राजनीतिक औजार भयो । अर्को राजनीति, सामाजिक र सांस्कृतिक औजारको रुपमा समानुपातिक र समावेशीलाई स्वीकार गरियो । त्यतिबेलासम्मको समाज र राज्यले निर्धारण गरेको मुलधारले समाजमा रहेका विभिन्न उत्पीडित समुदायहरूलाई सँगसँगै लिएर हिंड्न नसक्ने ठहरसहित समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशिताको मुद्दालाई स्वीकार गरिएको थियो । नेपाली समाज इन्द्रेणी समाज हो भने यसको प्रतिबिम्ब राज्यको हरेक अंगमा देखिनुपर्छ । यही मान्यतामा आधारित भएर राज्यको पुनर्संरचनाको लागि संघीयतालाई एउटा औजार मानियो भने समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अर्को औजार मानियो ।

सँगसँगै, राज्यको चरित्र यस्तो छ भने राज्य चलाउने अंगहरूको चरित्र पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण सेना होस् या प्रहरी, अदालत होस् वा कर्मचारीतन्त्र सबैतिर समावेशी अनुहार देखिनुपर्छ । राज्यका संरचनाहरू पनि समावेशी र समानुपातिक हुनुपर्छ भनेर ती संरचनाहरूको पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने सवाल सँगसँगै आएको हो । यति काम गरिसक्दा राज्य नयाँ चरित्रको बन्छ र नयाँ चरित्रको राज्यले नयाँ समाज निर्माणको अभ्यास सुरु गर्छ । त्यो अभ्यासभित्रबाट केही चिजहरू सकरात्मक आउलान् केही परिणामहरू नकरात्मक आउलान् । अथवा केही चिजहरू समाजलाई अगाडि बढाउने प्रकृतिका आउलान्, केही चिजहरू समाजलाई अगाडि बढाउन नसक्ने प्रकृतिका आउलान् । कार्यान्वयन पछिको विवेचनाको कुरा हुन्छ त्यो । तर, यति मुद्दाले नेपाली समाजलाई अगाडि लैजान सक्छ भन्ने कुरामा आम सहमति निर्माण भएकै हो । सबल र निर्णायक स्थानमा नरहेका बाहेकका दल र नेताहरू सबैले अन्तरिम संविधानलाई स्वीकार गरेका थिए । सबैले मानेका थिए ।

तर, जब अन्तरिम संविधान लागू भएर पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । त्यसपछि अन्तरिम संविधानले बोकेको सारअनुसारको संविधानसभा बन्यो । बनेकै हो । पहिलो संविधानसभा मनग्ये इन्द्रेणी र समावेशी चरित्रको निर्माण भयो जसले परिवर्तनको एजेन्डालाई बोकेर अगाडि जाने सम्भावना देखायो । पहिलो सम्भावना त्यसले गणतन्त्रको घोषणा गरेर देखायो । त्यसपछि समावेशिताको मुद्दालाई अगाडि बढाउने हिसाबले र सबैप्रकारको असमानता र विभेदहरूलाई निर्मूल पार्दै एउटा नयाँ प्रकारको राज्य र त्यो नयाँ प्रकारको राज्यले नयाँ प्रकारकै अर्थराजनीतिक प्रणाली निर्माण गर्ने भन्ने कुरामा लगभग एउटा लक्षण देखाएको थियो । तर, त्यही संविधानसभाले अर्को एउटा कुरा के देखायो भने हाम्रो देशको स्थायी जुन सत्ता छ, त्यसमा जसको पकड छ, तिनीहरूले एउटा चुनौती महसुस गर्न थाले । जस्तै- पुनर्संरचनाको मुद्दालाई सेनाले सजिलै स्वीकार्ने अवस्थामा थिएन । त्यतिबेला रुक्माङ्गद कटुवाल त्यो कुराको नेतृत्व गरिरहेका थिए । त्यसकारण कटुवाल सेनापतिको रुपमा उनको सरोकार नै नभएको कुरामा बोल्थे । किन बोल्थे भने उनलाई संविधानसभाको दृश्य चित्त बुझिरहेको थिएन ।

त्यस्तै, काठमाडौंमा रहेको पुरानो संस्थापनमा पकड राख्ने बौद्धिकहरूको एउटा समूह, नागरिक समाजको अर्को समूहले पनि तुरुन्त त्यसको प्रतिवाद गर्न सुरु गर्न थाले । त्यो प्रतिवाद कयौं समाचारका माध्यमबाट आए होलान्, कयौं लेखका माध्यमबाट आए होलान्, कयौं कार्यक्रमहरू र पैरवीको माध्यमबाट आए होलान् । विभिन्न माध्यमबाट उनीहरूको सक्रियता सुरु भयो ।

र, त्यो संविधानसभालाई अन्तिमसम्ममा सफल हुन नदिने खेल सुरु भइहाल्यो । जसोतसो गणतन्त्र चाहिँ संस्थागत भइसकेको हुनाले त्यसलाई उल्टाउन सजिलो थिएन । तर बाँकी राज्य पुर्संरचनाका मुद्दाहरू उल्टाउने काम तत्कालै सुरु भयो । त्यसकारण त्यो संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न सकेन । केही केही कुरामा सहमति हुँदाहुँदै पनि सबै प्रकारका शक्तिहरूको सहमति बनेर संविधान जारी गर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई विभिन्न प्रकारको लविमार्फत् अल्मल्याइयो ।

संविधानसभाको विघटनः पुनर्उत्थानको जग
त्यतिबेलाको सबैभन्दा ठूलो शक्ति माओवादी भयो । माओवादीभित्रको एकप्रकारको अहंकारलाई खेल्ने पनि त हुन्छन् नि ! त्यो अहंकारलाई खेलेर हुन्छ कि माओवादीभित्रको अन्तरद्वन्द्वलाई झन् चर्काउन मद्दत गरेर हुन्छ कि खेल्नुसम्म खेलियो । यो कुरालाई माओवादीले बुझ्न सकेन । र, पहिलो संविधानसभाको अवसानसँगै ऊल्टो यात्रा सुरु भयो । किनभने बनाउन सकिने संविधान पनि बनाएनन् । ११ वटा प्रदेशसहितको जुन स‌ंविधान बनाउने प्रयास भइरहेको थियो, आधारभूत रुपमा अहिलेको भन्दा त्यो धेरै प्रगतिशील संविधान हुनसक्थ्यो ।

त्यहाँ समाज र राज्यको चरित्र बदल्नको लागि के के गर्नुपर्छ भन्नेबारेमा विज्ञहरूको टोली पनि बनेको थियो । राज्य पुनर्संरचना गर्नको लागि बनेको विज्ञ टोलीले राम्रो काम गरेको थियो । त्यतिबेलासम्म ती मुद्दाहरूलाई कसैले इन्कार गर्न पनि सक्दैन थियो । जस्तो कि आज सजिलै इन्कार गरिन्छ । किनकी आन्दोलनको रापताप पनि बाँकी थियो । जब पहिलो संविधानसभाको अवशान भयो त्यसपछि त्यतिबेलाको परिवर्तनकारी शक्ति माओवादीसँग मात्र परिवर्तनका एजेन्डा बोक्न सक्ने ऊर्जा, शक्ति र सामर्थ्य थियो ।

हुन त नेतृत्व गिरिजाबाबुले गरेका थिए तर आन्दोलनको ऊर्जा र शक्ति माओवादीसँग थियो । सतहमा गिरिजाबाबुले गरेजस्तो देखिए पनि ती सबै माओवादीको ब्याकअपमा भइरहेको थियो । त्यसकारण नै गिरिजाबाबुलाई पनि कतिपयले माओवादीको पक्ष लागेको भन्ने आरोप लगाउँथे । त्यो शक्तिलाई कसरी कमजोर बनाउने अथवा नेपालमा स्थापित परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई दुर्घटनातिर लैजानको लागि एकथरी कम्युनिष्ट भन्ने नामसँगै चित्त नबुझाउने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हुने भए । एकथरी नेपालको संस्थापनसँग पहिल्यैदेखि नाता जोडेर हिंडिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू हुनेभए । अर्काथरी नेपालभित्रैका परिवर्तनलाई मन नपराइरहेका पुरानो संस्थापन पनि हुने भयो । त्यो संस्थापनलाई बोक्ने नेपालको त्यतिबेलाको सेनाको नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म सबैतिरका शक्तिहरू सल्बलाउन थाले । उनीहरूका लागि संविधानसभाको विघटन उनीहरूको पुनर्उत्थानको लागि एउटा राम्रो अवसर भयो ।

यो घटनाको विवेचना गर्दा माओवादीहरूको पनि समीक्षा नगरी हुँदैन । किनभने त्यतिबेला परिवर्तनको मूल शक्ति नै माओवादी थियो । पहिलो संविधानसभा विघटन हुनुको पछाडि राज्यको पुनर्संरचनाको मुद्दा थियो, त्यसलाई जातिवादी भनेर रंग लगाउने एकाथरी थिए । माओवादी लगायत सबै कम्युनिष्ट पार्टीको आधारभूत दर्शनले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन । मार्क्सवादले पनि गर्दैन, लेनिनवादले पनि गर्दैन र माओवादीले पनि गर्दैन । किनभने त्यो दर्शनले त मुख्यरुपमा वर्गसंघर्षलाई प्रधान हो भन्छ । यो त जातको मुद्दा थियो जुन दक्षिण एसियाको राजनीतिक सामाजिक परिवेश छ, यो परिवेशमा वर्गसंघर्षसँगसँगै जात व्यवस्थाको पनि ठूलो हात छ । तर त्यो कुराहरूलाई कम्युनिष्टहरूको आधारभूत दर्शनले सम्बोधन गरेन ।

माओवादीभित्र बाहुनवाद

त्यतिबेला हुने गरेको एउटा दार्शनिक बहस सम्झौं । बहुलवादको बारेमा भएको बहसमा मोहन वैद्यले माओवादीभित्रबाट बहस गरिरहेका थिए, माओवादी बाहिरबाट कांग्रेसीहरूले बहुलवादको चर्चा गरिरहेका थिए । त्यतिबेला संविधानमा बहुलवाद राख्ने कि नराख्ने भन्ने कुरामा भइरहेको थियो । लोकतान्त्रिक भनिने पक्षले गरिरहेको बहसमा बहुलवादको अर्थ अर्कै थियो । वैद्यले गर्नुभएको बहसमा बहुलवादको अर्थै अर्को थियो । दुईथरीले दुईवटा फरक फरक अर्थ बोकेर एउटा शब्दलाई कुदाइरहेका थिए । त्यसको अन्तर्य, सारतत्व नै फरक थियो । तर, वैद्यले गर्नुभएको बहसमा बहुलवाद भन्ने शब्द पूर्वीय दर्शनको दार्शनिक प्रणाली हुँदै पश्चिमी दर्शनको दार्शनिक प्रणाली हुँदै कसरी आएको छ र कुन शब्दलाई कसरी उल्था गरियो भन्ने कुरामा पुग्छ त्यो । त्यो बहसले एउटा कुरा के निर्माण गरिरहेको थियो भने बहुलवाद भन्ने कुराले सबै प्रकारको विचारधारालाई समेट्छ भन्ने लोकतान्त्रिक पक्षको कुरा थियो । उता वैद्यले भने बहुलवाद भनेको उत्तर आधुनिकताको कुरा हो भने । हामीलाई थाहै छ, उत्तरआधुनिकतालाई मार्क्सवादको विरोधी हो भन्ने तथ्य स्थापित गराइएको छ ।

त्यसले माओवादीभित्र पनि एउटा द्विविधा निर्माण गरिरहेको देखिन्थ्यो । खासगरी समावेशिताको सन्दर्भमा । वर्ग संघर्ष मुख्य हो पहिचान मुख्य हो ? हामीले राज्य पुनर्संरचना गर्दा त पहिचानको मात्रै कुरा गरिरहेका छौं । वर्गसंघर्ष त छुटिरहेको छ । यसदृष्टिले पनि दार्शनिक संकट माओवादीभित्र निर्माण भइसकेको थियो । माओवादीले जमेर त्यतिबेलाका मुख्य मुद्दाहरूलाई लिएर नयाँ संविधानमार्फत् राज्यको पुनर्संरचना गर्न केन्द्रित गर्नुपर्ने ध्यान विकेन्द्रित गरायो । त्यसमा केन्द्रित भएर अगाडि जान्थ्यो भने माओवादीभित्र अन्तर्द्वन्द्व हुनुपर्ने तत्काल ठूलो कारण थिएन । तर, त्यहाँ दुईटा कुरा भयो । एउटा नेतृत्वको छिनाझप्टी सुरु भयो । अर्को चाहिँ माओवादी शक्तिभित्र ब्राह्मणवादले टाउको उठायो । जब ब्राह्मणवादले टाउको उठायो, जातपात भयो भन्ने आधारमै उठाएको किन नहोस् । ब्राह्मणवादले टाउको उठाउनुको प्रमुख कारण के हो भने कम्युनिष्ट पार्टीहरूभित्र बाहुनहरूको बर्चश्व छ ।

(लेखक तथा राजनीतिक विश्लेषक युग पाठकसँग साझापोस्टले गरेको कुराकानीलाई हामी क्रमशः प्रस्तुत गर्नेछौं- सं.)

The post ‘मार्क्सवादले पहिचानको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न सक्दैन’ appeared first on Sajha Post.