नेपालमा रेडियो एउटा सशक्त माध्यम कसरी बन्यो ? हामी यदि पछाडि फर्कियौं भने २००८ सालअगाडि सीमित व्यक्तिको घरमा मात्र रेडियो हुन्थ्यो । त्यतिबेला हामी भारतीय च्यानलहरु सुन्थ्यौं । २००८ सालपछि राजनीतिक अवस्था बदलियो । नेपालीले दुईवटा विषयलाई रेडियोको माध्यमबाट सुन्न थाले । एउटा समाचार, अर्को गीत । भारतको अलइण्डिया रेडियो नेपालबाट पनि बच्थ्यो । भारतको अलइण्डिया रेडियो नेपालबाट पनि बज्थ्यो । तर, नेपालमा २४ सै घण्टा बज्दैनथ्यो ।
बीबीसीको समाचार व्यग्र भएर सुनिन्थ्यो । भ्वाइस अफ अमेरिकाको पनि । कसैलाई पनि आफ्नो राष्ट्रिय प्रसारणको समाचार पत्यार लाग्दैनथ्यो । त्यसपछि पञ्चायती व्यवस्था आयो । झन नेपालबारेको खबर नेपालीभन्दा बाहिरको रेडियोको माध्यमबाट सुन्थ्यौं । पञ्चायत ढल्यो, त्यसपछि आयो एफएमको दौड । र, एफएम यति लोकप्रिय भयो कि हामीलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै चियाको तलतल लागेको जस्तै निन्द्रा खुल्नेबित्तिकै एफएममा समाचार सुन्न थाल्यौं । एफएमले सुरुमा त आमोदप्रमोदको कुरा गर्यो । तर पछि समाचारमै बढी केन्द्रित भयो । त्यसपछि ज्ञानेन्द्र युग आयो । त्योभन्दा केही वर्ष अगाडि मैले आफ्नो वकालत पेशा त्यागिसकेको थिएँ र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएको थिएँ ।
म न्यायाधीश छँदा एफएममा समाचार प्रसारणमा प्रतिबन्ध लाग्यो । मैले न्यायाधीशको हैसियतले भन्दा एउटा नागरिकको हैसियतले विचार गरेँ । मेरो सुसूचित हुने हकलाई कसरी प्रयोग गर्ने यदि समाचार नै सुन्न पाउँदिनँ भने । आज त राज्यले समाचार प्रसारण रोक लगायो, भोलि तेरो जुत्ता यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो कि ? भोलि तेरो लुगा यस्तो हुनुपर्छ भन्ने हो कि ? भोलि तेरो मनमा उम्रने विचार पनि यसरी मात्रै मनमा ल्याउन पाइन्छ भन्ने हो कि ? यो नियन्त्रणको सीमा कहाँसम्म त ?
मान्छे स्वतन्त्रतापूर्वक जन्मिएको हो । त्यो स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनु पर्छ भन्ने भावना मलाई आयो र मैले भनेँ, ‘नागरिकका सुसूचित हुने हक यसरी कुण्ठित गर्न पाइँदैन । त्यसकारण यो समाचार प्रसारणको रोक अदालतले बदर गरिदिएको छ ।’
त्यसले एउटा बाटो त खोलिदियो कि अदालत पनि प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने एउटा लकिर चाहिँ खोल्यो । त्यो लकिरमा आफू सहभागी हुन पाएकोमा मैले आफूलाई भाग्यमानी ठानेको छु ।
यो सन्दर्भमा, अहिले नेपालको व्यवस्था के छ ? म आज बिहान यहाँ आउनुभन्दा अगाडि मनमा विचार गरेँ । हाम्रो संविधानको अहिलेको प्रिएम्बल (प्रस्तावना) जुन छ, त्यतिमात्रै जारी गरे पनि पुग्ने रहेछ । अरु केही पनि गर्नुपर्दैन । संविधानमा प्रस्तावनाको एक पाना मात्रै राखे पनि अरु सबै कानूनले गर्नु पनि सकिन्थ्यो । जस्तो- बेलायतमा कानून मात्र छ । संविधानको दस्तावेज छैन । संविधानको व्यवस्था पनि कानूनअनुसार नै हुन्छ ।
हामी अगुल्टोले हानेको कुकुर जस्तै भएका हौं कि ? संविधानको प्रस्तावमा यति कुरा त्यहाँ वर्णन छ कि कहिलेकाँही म एउटा कानूनकर्मी भएकोले किन यतिका कुरा लेख्नुपर्यो ? भन्ने लाग्छ । प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र भने त पुगिहाल्थ्यो । त्यसमा विशेषण किन थप्नु पर्यो । मलाई लोकतन्त्रमा विशेषण थप्यो कि अलि शंका लाग्छ । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र भनेपछि विशेषण थप्दै पर्दैनन नि !
यो सन्दर्भमा मलाई आफ्नो कलेज जीवनको याद आउँछ । त्यतिबेला संसारमा तीनवटा प्रजातन्त्र थिए । एउटा शुद्ध प्रजातन्त्र मात्रै थियो । अर्को नियन्त्रित प्रजातन्त्र र निर्देशित प्रजातन्त्र । नियन्त्रित प्रजातन्त्र इन्डोनेसियाले चलाएको थियो । निर्देशित प्रजातन्त्र पाकिस्तानले चलाएको थियो । दुवै असफल भए । त्यसैले प्रजातन्त्रमा विशेषणको जरुरत नै थिएन ।
अहिले नेपालको संविधान मात्र हेर्यो भने म दंग हुन्छु । किनभने म ३० वर्ष वकालत गरेको । साढे ६ वर्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्ति हुँ । त्यसकारण संविधान हेर्दा त मैले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने केही ठाउँ छ । अन्तरविरोधहरु छन् । तर, समग्रमा संविधान भने लोकतान्त्रिक र नागरिकका हक रक्षाको निम्ति काम गर्छ ।
केही कुराहरु अन्तरविरोधी र विरोधाभाषपूर्ण छन् । गत हप्ता राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रेसवालाहरु, गैरसरकारी संस्थानहरु र नेपाल बारको एउटा संयुक्त प्रयासले हामीले के निर्णय गरेका थियौं भने दुई तीन महिनाको बीचमा निरन्तर अहिलेको नेपालको प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको विषयमा हामीले सानो जमातमा कार्यक्रमहरु निरन्तर गरिरहने । प्रेसले गर्यो । त्यसपछि नेपाल बारले गर्यो । अनि पालो मेरो थियो, मैले गरेँ । अब गैरसरकारी संस्था महासंघले गर्छ । यसमा हामीले नेपालमा मौलिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्थिति के छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्यौं ।
अहिलेको संविधानले नै धेरै मौलिक हकहरु ज्ञारेन्टी गरेको छ । मानव अधिकारका कुरा पनि गरेको छ । तर, मैले पढेको मौलिक हक त आधारभूत अधिकारहरुलाई भन्छौं हामी, जुन दिन संविधानमा आयो, त्यही दिनदेखि कार्यान्वयन हुन्छ । हुनुपनि पर्छ । नत्र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मात्रै हुन्छ । तर, नेपालको बिडम्बना कस्तो छ भने दिन त धेरै दियौं तर कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ तीन वर्षभित्र कानून बनाउने भनेर राख्यौं । तीन वर्ष पुग्न लागेको दिन १६ वटा कानून एकैचोटि आयो । कति पढियो, कति पढिएन । मैले नि पढ्न पाको छैन ।
जे भए पनि कानून बनेपछि खुसी त भएँ म । तर, कानून पल्टाउँदै जाँदा त तोकिएबमोजिम भनिएको रहेछ । तोक्ने मन्त्रिपरिषदले हो । मन्त्रिपरिषदलाई तोक्ने सीमा तोकिदिएको छैन । अहिले हाम्रो मौलिक हक वास्तवमा मौलिक हक नभएर राज्यका निर्देशक सिद्धान्तकै कोटीमा ती हकहरु रहेका छन् । जस्तो- उदाहरणको लागि अहिले खाद्यान्न कसैले पाएन भने के सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर खाद्य दिने अधिकारलाई परिचालन गर्न सकिन्छ ? किनभने कानून छैन । आएको कानूनमा तोकिएबमोजिम भन्यो । अहिलेसम्म तोकिएको छैन । यी सब यावत झन्झटहरु छन् । स्थिति कस्तो देखियो भने संविधानले सबथोक दियो, केही पनि दिएन ।
हामीले संविधानको प्रस्तावनामा भन्यौं पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग प्रेस अन्योन्याश्रितरुपले गाँसिएको छ । फेरि गएर नागरिकलाई बोल्न पाउने, अभिव्यक्त गर्न पाउने स्वतन्त्रता दियौं । साथमा, प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश भनेर यो यो अवस्थामा कानून बनाएर मनासिव रोक लगाउन सकिनेछ भनेर राख्यौं । मनासिव कति हो ? केलाई मनासिव भन्ने ?
यता सञ्चारको स्वतन्त्रता धारा १९ मा राख्यौं । पूर्वप्रतिबन्ध नलगाउने भन्यौं । माथि पूर्णप्रतिबन्ध नलगाउने भन्यौं, अनि प्रतिबन्ध लगाउने कानून ल्याउन चाहिँ पाउने । यो भनेको के ? भनेको वैयक्तिक प्रकाशन संस्थालाई कुनै समाचार प्रकाशन गर्न पूर्वप्रतिबन्ध नलाग्ने भयो । सरकारले भोलि कानून ल्याएर यो यो चीन प्रकाशन गर्न पाउँदैनौ भन्न भने पाउने भयो । यहाँ पनि विरोधाभाष देखिन्छ ।
नागरिकताको कुरा गरौं । यसमा महिला र पुरुषको बीचमा विभेद गरिन्न त भनियो तर त्यहाँ विभेदजन्य व्यवस्था पनि छ । एउटा विरोधाभाष, नेपाली नागरिक महिलाले विदेशी विवाह गर्नुभयो । त्यताबाट जन्मिएको सन्तानलाई वंशजको नगारिकता हुँदैन । तर, नेपाली नागरिक पुरुषले विदेशी नागरिक महिलासँग विवाह गर्नुभयो र त्यहाँबाट जन्मिएको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछ । पुरुषप्रधान भयो यहाँ त ।
अर्को अचम्म लाग्दो कुरा, बाबु आमा पत्ता नलागेको सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछ । जसको वंशज नै थाहा छैन । अनि वंशज पत्ता लागेपछि अंगीकृत हुन्छ त्यो । वंशज पत्ता नलागेकोले वंशजको नागरिकता कसरी पाउने हो ? मैले बुझ्न सकेको छैन । हाम्रो अवधारणा कस्तो देखियो भने वंश भनेको पुरुषबाट मात्र सुरु हुन्छ । महिलाको कुनै योगदान नै हुँदैन । महिलाबाट वंश सुरु हुँदैन र ? वंश हुनलाई पुरुष महिला दुवै चाहिन्छ । त्यसैले, अहिले पनि केही विरोधाभाषहरु संविधानमा छन् । मौलिक हक र नागरिक हकका व्यवस्था पनि नियन्त्रण गर्न सक्ने हो कि भन्ने छ । त्यसकारण म अहिले संविधान नै ठिक छैन भन्दिनँ । संविधानप्रति म पूर्ण गदगद छु । मात्रै नियमन र नियन्त्रण गर्ने शब्दको प्रयोग सकारात्मकरुपमा हुनुपर्छ । नकरात्मक स्थितिबाट वा नियन्त्रण गर्ने हिसाबबाट होइन । त्यसलाई कसरी उदात्त गर्ने, कसरी फुकाउने ? भन्ने हिसाबले अभ्यास गर्नुपर्छ ।
अहिले नेपालमा आधारभूत अधिकारहरु अथवा मौलिक अधिकारहरुको अवस्था के छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको दण्डहिनता छ । हिंसा पनि छ । प्रहरीले नै दिएको तथ्यांकहरु हेर्ने हो भने यो दुई वर्षयता हिंसामा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । दण्डहिनता अत्यधिक छ । उदाहरणको लागि गैरन्यायिक हत्या । हालाकि यो शब्द सही होइन भन्छु म । किनकि, नेपालमा न्यायिक हत्या नै छैन भने गैर-न्यायिक हत्याको कुरै आउँदैन । तर, कस्तो पद्धति अपनाउन थालियो भने मानवअधिकार आयोगमा दर्ता भएकै १० वटा हत्याका उदाहरण छन् । प्रमाण जुटाउनुको सट्टा गोली हानिदिने । १८ हुन्छ कि ९ वटासम्म गोली हानेर हत्या । दुईवटा केसमा हामीले ९ वटा गोली हानेको पाइएको छ । उताबाट एउटा गोली पनि देखिन्नँ । यहाँ जसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो, जसले अपराध नियन्त्रण गर्नपर्ने हो त्यो असफल भएको देखिन्छ । निर्मला पन्तको उदाहरण हाम्रो सामुन्ने छ ।
अहिले नेपालमा दण्डहिनता बढ्यो । सीमान्तकृत जातजातिको अझ पनि हक स्थापित गर्न सकेका छैनौं । छुवाछुतका घटना बढेका छन् । द्वन्द्वहरु पनि बढ्यो । संक्रमणकालीन न्याय त कस्तो विषय भयो भने २०६३ सालमा वृहत् शान्ति सम्झौता गर्यौं । आज ०७६ साल हुँदा पनि हामी दुईटा आयोग गठन मै विवादमा छौं । अहिले दुईटा आयोग गठन त भयो, तर त्यस पीडितहरुलाई त्यसप्रति विश्वास जागृत गराउन सकिएको छैन । के कारणले भन्दा सरकारको ढिपीपनले । हामीले पहिला ऐन ल्याउन भनेका थियौं । सर्वोच्च अदालतले ०७२ सालमै निर्देशित गरिसकेको छ कि संक्रमणकालीन ऐनमा के के तत्व हुनुपर्छ र मौजुदा ऐनमा के के चीज अन्तरविरोधी रहेका केही दफाहरु खारेज पनि गरिसकेको छ । ०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला आज ०७६ साल सकिन लाग्यो । यत्तिका वर्ष किन लाग्यो ? त्यसको जवाफ सरकारसँग पनि छैन । सरकार दुईटा आयोग गठन गर्ने र त्यहाँ मान्छेहरु नियुक्त गर्ने काममा मात्र उद्यत रह्यो । त्यहाँ मान्छेहरु असल पनि हुनुहोला, योग्य पनि हुनुहोला । तर, यदि पीडितको विश्वास जित्न सक्नुभएन भने त्यो निकाय नै असफल हुने अवस्था आउँदछ ।
म सरकारको नियततिर पनि म जान्नँ । किनभने मैले एउटा आंकलन गरेको छु । दक्षिण एसियामा जुनसुकै देशहरु हेर्नुहोस्, अहिले भारतमा पनि यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन् । भारतमा नेपालमा भन्दा बढी प्रेस म्यानहरु खतराको सूचिमा छन् । दिनदहाडै प्रेस म्यानहरुको हत्या भएको छ । काश्मिरको अवस्था हेर्दा एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा त्यसरी सञ्चारका माध्यमहरु सबै बन्द गर्नु बडो लज्जास्पद थियो । त्यहाँ मानवअधिकार आयोग केही पनि बोलेन । त्यो अवस्था हेर्दा हामी राम्रो अवस्थामा छौं कि भन्ने भान पनि हुन्छ । तर, आफ्नै घरभित्रको अवस्था हेर्दा संविधानतः हामी एउटा लोकतान्त्रिक मुलुक । आधारभूत हकअधिकार अन्तर्गत मौलिक हक अधिकारहरु धेरै राम्रा छन् । कार्यान्वयनमा भने फितलो छ । जसले दण्डहिनता बढेको छ । नागरिकको जिउज्यानको सुरक्षा छ कि छैन ? जतिपनि हत्याकाण्डहरु घटिरहेका छन् ? प्रहरी किन असफल भइरहेको छ ? सायद त्यहाँ दबाव आयो कि ?
समग्रमा भन्दा, मुलुक अलोकतान्त्रिक अवस्थामा भने छैन । मैले यति बोल्न पाउनु नै लोकतन्त्र हो । तर म आशावादी पनि छैन । निराशावादी पनि छैन । आशावादी यसअर्थमा छैन कि चल्नुपर्ने स्पिडमा चलिरहेको छैन । मैले यसलाई तुलनात्मकरुपमा यसरी भन्छु कि तपाईंलाई अत्याधुनिक मोटर अथवा अत्याधुनिक वाहन दियो । त्यसलाई चलाउने क्षमतावाद मान्छे भएन भने त्यो चल्दैन । जस्तो- घरघरमा देखिन्छ । नाति स्मार्टफोन बोकेर हिंड्छ । बाजे चाहिँ पुरानो मोबाइल लिन्छन्, फोन उठाउने, फोन गर्ने मात्रै सुविधा भएको । नातिले भन्छ- ‘यस्तो थोत्रो किन चलाउनु भएको ? यो नयाँ चलाउनुहोस् ।’
बाजेले स्मार्ट फोन छुनासाथ के के आउँछ, के के आउँछ । त्यसको निराकरण गर्ने ऊसँग क्षमता छैन । अहिले हामीले त्यस्तै अत्याधुनिक संविधान त दियौं तर त्यो संविधानलाई चलायमान गराउने क्षमतावान व्यक्तिहरु दिएनौं कि ? हामी हिजोमै रुमल्लिइरहेका छौं । ०१७ सालमै रुमल्लिइरहेका छौं । ००७ सालतिरै रुमल्लिइरहेका छौं । किन हामी ०४७ सालपछिका कुरा गर्दैनौं ? त्यसकारण, मलाई लाग्छ- हाम्रो सोच अझै पनि विगतमै रुमल्लिइरहेको छ । आधुनिकतातिर छैन ।
अहिले नेपालमा प्रत्येक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति आम जनताको सुक्ष्म निरीक्षणमा छन् । सरकारले यो भुल्नु हुँदैन कि जनता केही पनि जान्दैनन् । जनता जानकार बढी छन् । सरकारले के ठान्यो भने म अभिभावक हुँ । मैले जनताले लगाउने जुत्ताको रंग पनि मैले नै निर्धारण गर्ने, अनि लगाउने कमिज पनि मैले निर्धारण गर्ने । यो चिज हामीले बिर्सनु हुन्न कि उहाँहरुलाई पदमा पुर्याउने त्यही बुद्धिमान जनता हो । भोटको मार्फतबाट आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने बुद्धिमत्ता छ भने मैले आफ्नो बारे सोच्ने बुद्धिमत्ता हुन्छ कि हुँदैन ? यो चिजलाई हामीले आंकलन गर्दै गरेनौं ।
कस्ता कस्ता विधेयकहरु ल्यायौं, जसबाट त्रसित र आशंकित हुनुपर्ने । मिडियासँग सम्बन्धित तीनवटा विधेयक आए । त्यो विधेयक मिडियामैत्री कहीँबाट पनि देखिँदैन । दबावपछि मात्रै पछि हट्न थाल्यो सरकार । यसले सन्देश राम्रो त दिँदैन नि । कुनै पनि ऐन कानूनका लाभदायीहरु र सरोकारवाला समुदायहरुसँग छलफल गर्ने संस्कार नै गयो । संवाद गर्ने कुरा त धेरै गर्यौं । तर ऐन कानुन बनाउने बेला संवाद नै गरेनौं । उदाहरणको लागि मिडयाका विधेयकहरु, गुठी विधेयक भइहाल्यो । गुठी ऐन ल्याउँदा गुठीवालासँग कुनै संवाद नै गरिएन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बिधेयक ल्याउने तर आयोगसँग संवादै छैन । हामीले कडा प्रतिवाद पनि गर्नुपर्यो । यो जनप्रतिनिधिमुलक सरकार हो । हामीले चुनेर पठाएको बहुमत प्राप्त सरकार हो । दक्ष नेतृत्व पनि छ । तर, प्राथमिकीकरण केलाई गर्ने र केलाई नगर्ने भन्ने कुराको चयन बुद्धिमत्तापूर्ण भएन । यसले गर्दा अतिवादी दृष्टिकोण नेपालमा के आयो भने एकथरी प्रेसवालाहरुले नेपालमा लोकतान्त्रिक पद्धति नै धरापमा गयो भन्नुभयो । अर्कोथरी भन्छन्- यति राम्रो संविधान छ । कसरी धरापमा जान्छ ? यसरी दुवैथरी अतिवादी विचारहरु आइरहेका छन् । वास्तविकता बीचतिर छ । धरापमा गइसकेको छैन । धरापमा जाने लक्षण कहिलेकाँही आउँछ । तर, जनताको सशक्त चासो र सरोकार भयो भने सरकार पछि पनि हट्छ । यो देखियो ।
त्यसकारण अहिले नेपालमा मानव अधिकारको स्थिति समग्रतामा हेर्दा अहिलेको पद्धति लोकतान्त्रिक नै हो, तानाशाही होइन । अनुपराज शर्मा एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुख भएर यति आलोचनात्मक हुनसक्छ भने निश्चय पनि यो लोकतान्त्रिक पद्धति हो । यसमा कुनै शंका नै छैन । तर, पाउनेले २ रुपैयाँको सट्टा ४ रुपैयाँ पाउन पाए हुन्थ्यो भन्छ । मलाई आकांक्षा हुन्छ- संविधानको वाक्यांशमा भएको भावना र अक्षरअनुसार नै काम भइदिए हुन्थ्यो कि ? त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन । प्राथमिकता केलाई दिने र केलाई नदिने भन्ने अवस्था जब आउँछ, सरकारले बढीभन्दा बढी संवाद गर्नुपर्छ । जुन संवाद विरलै हुन्छ । अन्तिममा, म निराश छैन । किनभने म संविधानको अक्षरको पालना सांसदहरुले अवश्य गर्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु ।
(फेब्रुअरी १३ मा एकोराबद्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय रेडियो दिवसको उद्घाटन सत्रमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)
The post ज्ञानेन्द्रको शासनमा एफएममा समाचार बजाउन नपाउने निर्णय यसकारण गरेँ बदर appeared first on Sajha Post.