बुख्याचा केन्द्रीय समिति, विचित्र दस्तावेज, निर्जीव नेताहरु

सत्तारुढ नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी एकताको झण्डै २१ महिनापछि काठमाडौंमा बसिरहेको छ । यो बैठकमा पार्टीका दोस्रा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् । यो प्रतिवेदनको विषयवस्तुमाथि टिप्पणी गर्नुअघि पार्टी एकताको पृष्ठभूमिलाई खोतल्नु आवश्यक हुन्छ ।

२०७४ को संसदीय निर्वाचन तत्कालीन दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टीहरु नेकपा (एमाले) र नेकपा (एकिकृत माओवादी केन्द्र) ले ६०–४० को भागबण्डामा लडेका थिए तर पार्टी एकीकृत भइसेको थिएन । निर्वाचनको करिब ६ महिनापछि २०७५ जेष्ठ ३ गते यी दुई पार्टीबीच एकता भयो । केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल एकीकृत नेकपाका दुई अध्यक्ष बन्न पुगे ।

पार्टी एकताको घोषणाका लागि जेष्ठ ३ गतेको छनौट सम्भवत् संयोग मात्र थिएन, भावी दिनमा नेकपा कस्तो विचार र कार्यदिशासहित अगाडि बढ्दछ भन्ने संकेत र सन्देश समेत त्यो दिनले गर्दथ्यो । जेष्ठ ३ मदन भण्डारी तथा जीवराज आश्रितको स्मृति दिवस हो । भण्डारी जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता मानिन्छन् ।

वि.सं.२०४९ मा एमाले पाँचौं महाधिवेशनमा मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रस्तुत र पारित गर्दै गर्दा तत्कालीन माओवादी महामन्त्री प्रचण्डले त्यसलाई दक्षिणपन्थी विचलनका रुपमा विश्लेषण गरेका थिए । मदन भण्डारीमा संशोधनवाद केन्द्रीकृत भएको हुँदा क्रान्तिकारी कम्युनिष्टहरुको भिन्नै केन्द्र बन्नुपर्ने र क्रान्तिकारी सिद्धान्त संश्लेषण हुनुपर्ने धारणा माओवादी धारको थियो ।

त्यहीअनरुप त्यहाँ एक्काइशौं शताब्दिको जनवाद र प्रचण्डपथजस्ता अवधारणा विकास गरिएको थियो । नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी नयाँ जनवादी गणतन्त्र नेपालको स्थापना गर्ने लक्ष्य राख्दै जनयुद्ध प्रारम्भ गरिएको थियो । पार्टीको नाम र मार्गदर्शक सिद्धान्तमा माओवाद थपिएको थियो । एमाले जनयुद्धको विरुद्ध मात्र थिएन, उसले मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट माओवाद त के, माओविचारधारा हटाएको एक दशक बढी भइसकेको थियो ।

यसरी दुई फरक वैचारिक पृष्ठभूमि, कार्यदिशा र एजेण्डासहित राजनीतिको अखडामा प्रमुख पहलमान बन्न पुगेका कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकतापछि कुन बाटो लाग्छन् भन्ने जिज्ञासा सबैमा थियो । माओवादी आन्दोलनले उठाएका केही मुद्दाहरु पूरा हुन बाँकी नै थिए ।

जस्तो कि– शासकीय स्वरुपको परिवर्तन, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक संसद, पहिचान र अधिकारमा आधारित संघीयता, सीमान्तकृत समुदायको मूल प्रवाहीकरण, आरक्षण र समावेशिता, शिक्षा र स्वास्थ्यको मौलिक हकमा रुपमा प्रत्याभूतिजस्ता विषय थाती नै थिए । माओवादीले एमालेसँग एकता गर्दा यी मुद्दाहरुको स्थिति के हुन्छ ? त्यो धेरैको रुचि र जिज्ञासाको विषय थियो ।

जसै जेष्ठ ३ गते पारेर नेकपा एकीकृत भयो, प्रचण्डले माओवादी तर्फका बाँकी एजेण्डाहरु बारे बोल्न कम गर्दै लगे । उनले आफूलाई मदन भण्डारीजस्तै एक समानान्तर व्यक्तित्व भएका नेताकारुपमा तुलना गर्न थाले । मदन भण्डारी बाँचिरहेको भए उहिल्यै पार्टी एकता हुने र देशमा जनयुद्ध पनि आवश्यक पर्ने थिएन भन्ने प्रकारको विल्कुलै नयाँ भाष्य प्रचण्डले निर्माण गरे । यदि मदन भण्डारी जिवित हुन्थे, भण्डारी र प्रचण्डको कुरा मिल्थ्यो भने राजनीतिक लाइन कसरी बन्थे, आजका उपलब्धिहरु हुन्थे कि हुँदैनथे ? संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय लोकतन्त्रको सीमाभित्रै प्रचण्ड राजी हुन्थे ? मदन भण्डारीको छिटो मृत्यु हुनु र भण्डारी–प्रचण्ड मिल्न नपाएको कारणले मात्र देशमा त्यत्रो ठूलो सशस्त्र संघर्ष र विद्रोह भएको हो त ? यस्ता प्रश्नतिर प्रचण्डले प्रवेश गर्ने रुचि देखाएनन् ।

यसको अर्थ– जेष्ठ ३ गतेको घोषणापछिको एकिकृत नेकपाको वैचारिक कार्यदिशाको संकेत प्रष्ट थियो । त्योे भनेको विस्तारै माओवादी धारको विचार र एजेण्डाको स्थगन र एमाले धारको विचार र एजेण्डाको पुनर्पुष्टि थियो । प्रचण्डले कुरा नबुझेर हैन, एमाले धारको मनोवैज्ञानिक दोहन गरी आफूलाई पार्टी शक्तिको केन्द्रमा राखिरहन सहज बनाउने उद्देश्यले नै सायद जेष्ठ ३ गते स्वीकार गरेका थिए । सायद त्यसैले उनी आज आफ्नो विचार र लाइनको औचित्यभन्दा भण्डारीका विचार र लाइनको महत्व स्थापित गर्न नयाँनयाँ भाष्य निर्माण गरिरहेका हुन्छन् ।

जारी बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई यही सन्दर्भबाट हेर्न उपयुक्त हुन्छ । जस्तो कि – नेकपाको मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई मार्क्सवाद– लेनिनवाद भनिएको छ । एमालेले यति मात्र भन्ने गर्दथ्यो । माओवादीले भने माओवाद समेत थपेर मालेमावाद भन्ने गर्दथ्यो । तत्कालीन माओवादी बैठकमा मार्क्सदेखि माओसम्मका तस्बिर राखिन्थे । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरु पनि हुन्थे नै । तर नेकपाको बैठकमा माओ र सहिदहरुको तस्बिर मात्र गायब छैन अपितु मार्क्स र लेनिनको तस्बिर नै गायब छ । यो कुनै संयोग मात्रै होइन ।

यहाँनेर आकर्षित हुने बहस के हो भने नेकपा कस्तो कम्युनिष्ट पार्टी हो ? त्यसले एकातिर मार्क्सवादको कुरा गर्दछ, तर सर्वहारा क्रान्ति, राज्य र कम्युन प्रणालीको पक्षपोषण गर्ने आँट भने गर्दैन । लेनिनवादको कुराको पनि गर्दछ तर सोभियत प्रणालीको साटो संसदीय प्रणालीकै पक्षपोषण गर्दछ जो, लेनिनवादको ठीक विपरित कुरा हो ।

यदि एकदलीय कम्युनिष्ट प्रणालीप्रतिको निष्ठाभंग भएका कारण माओवाद भन्न छोडिएको हो भने लेनिनावाद भनिरहन पनि आवश्यक हुन्छ । किनकी लेनिनवाद पनि एकदलीय अधिनायकवादी शासन प्रणालीलाई आदर्श मान्ने विचार नै हो ।

पार्टीको तात्कालीक सिद्धान्तलाई ‘जनताको जनवाद’ भनिएको छ । त्यो शब्दाबली पूर्व एमालेको ‘जनताकोे बहुदलीय जनवाद’ बाट बीचको ‘बहुदलीय’ निकालेर बनाइएको छ । त्यसो भए के नेकपा बहुदलीयताप्रति प्रतिबद्ध पार्टी हैन त ? यो प्रश्न उठ्न सक्छ । एकातिर बहुदलीय लोकतन्त्रप्रति निष्ठा व्यक्त गर्न माओवाद हटाउनु अर्कोतिर मूल सिद्धान्तबाटै ‘बहुदलीय’ शब्द झिक्नुले नेकपाको वैचारिक भ्रम र द्विविधा मात्र उजागर हुन्छ ।

राजनीतिक एजेण्डका दृष्टिकोणबाट प्रतिवेदनले ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ पुरा भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदन भन्छ–‘नयाँ राजनीनिक प्रणालीले देशका सम्पूर्ण उत्पीडित समुदाय, आदिवासी, जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारु लगायत समुदायलाई अधिकारसहित राज्यसत्तामा समावेशी र समानुपातिक सुनिश्चित गरेको छ ।’

यहाँनेर नयाँ राजनीतिक प्रणाली भनेर भन्न खोजिएको सायद वर्तमान संविधानअन्तर्गतको शासन प्रणालीलाई हो र उत्पीडित सुमदायका माग स्थापित भइसकेको छ भन्नुको अर्थ सायद संविधान संशोधनबारे थारु, मधेसी, जनजाति र आदिवासीले उठाइहेका आन्दोलनको कुनै अर्थ छैन भन्नु हो ।

यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि पहिचान, अधिकार, समावेशिता र आरक्षणको मूर्त संचरना र प्रणाली स्थापित नभइकनै नेकपाले त्यो भइसक्यो भन्ने दाबी गरेको छ, जो माओवादीको एमालेकरणलाई पुष्टि गर्ने अर्को बलियो प्रमाण हो ।

समकालिन विश्व परिस्थितिको मूल्यांकन गर्ने विषयमा भने प्रतिवेदन परम्परावादी नै छ । प्रतिवेदनले परोक्ष, प्रत्यक्ष अमेरिकालाई साम्राज्यवादको केन्द्र, भारतलाई विस्तारवादको केन्द्र र चीनलाई साम्राज्यवाद विस्तारवाद विरोधी विश्वको जनपक्षीय केन्द्रका रुपमा उभ्याउने प्रयास गर्दछ । यो विश्व कम्युनिष्ट पार्टीहरुको शीतयुद्धकालीन विश्लेषण पद्धति हो । त्यतिखेर सोभियत संघलाई त्यो विन्दूमा उभ्याउने प्रयास गरिन्थ्यो आज नेकपाको प्रतिवेदनले चीनलाई जहाँ उभ्याउँदैछ ।

यो विश्लेषण पद्धतिका पनि केही गम्भीर विरोधाभाष छन् । कस्तो राज्यलाई जनवादी राज्य र कस्तो राज्यलाई साम्राज्यवादी राज्य भन्ने ? त्यसको मानक के ? कुनै नामको पार्टीको सरकार हुनु वा नहुनु त्यसको पर्याप्त मानक हो कि आर्थिक तथ्यांकहरु हेरिनु पर्दछ ? यदि आर्थिक संरचना र तथ्यांकमा हेर्ने हो भने चीनमा धनी गरिबबीच जुन खाडल त्यो अमेरिकाको भन्दा धेरै हुँदै गइरहेको छ । चीनमा खरबपतिको संख्या अमेरिकाको हाराहारीमा पुगेको छ भने चीन विश्ललाई सबैभन्दा धेरै ऋणको पासोमा गरिब राज्यहरुलाई फसाउने साहु राज्य बन्दै गइरहेको छ ।

एकातिर चीनको राजनीतिक प्रणाली पनि बहुलवादी दृष्टिकोणबाट आर्दश राज्यको छैन । अर्कोतिर त्यसले आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ साहुराज्यको भूमिका खेलिरहेको छ । श्रीलंका लगायत विश्वका कयौं अफ्रिकी राष्ट्रहरु चिनियाँ ऋणको पासोमा परिसकेका छन् । नेकपाको प्रतिवेदनले चीनलाई अनावश्यक आर्दश राज्यका रुपमा गौरवीकरण गर्दै कम्युनिष्ट–कम्युनिष्ट विशेष सम्बन्धको छनक दिन खोजेको छ, त्यो नेपालको असंलग्नता र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि घातक हुनेछ ।

आफ्नै पार्टीको २ बर्षे सरकार सञ्चालनको कार्यशैली र कार्यक्रमिक उपलब्धिबारे वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्न सकेत प्रतिवेदनले सकेको छैन । दुई अध्यक्षको संयुक्त प्रतिवदेन हुँदा प्रधानमन्त्रीको मनोविज्ञान सुम्सुम्याउने वा मोलाहिजा राख्ने दृष्टिकोणबाट सरकारका कामहरुको मूल्यांकन गरिएको छ ।

सरकारका कामको समीक्षा र मूल्यांकन गर्दा सर्वप्रथम नेकपाले आफ्ना नीतिगत मानक र लक्ष्यहरु निर्धारण गर्न आवश्यक छ । नेकपाले चलाउन चाएको सरकार कस्तो हो ? २००६ सालमा स्थापित भएको पार्टी २०७४ को निर्वाचनमा ६८ बर्षपछि पहिलो बहुमत प्राप्त भएको छ, त्यो पनि झण्डै दुईतिहाईको प्रचण्ड बहुमत । यस्तो अवसरलाई नेकपाले कसरी उपयोग गर्न चाहेको हो ? केही मात्रात्मक काम र सुधारहरु मात्र गर्ने हो वा कुनै निर्णायक मोड लिने हो ?

यो प्रष्टतापछि मात्र सरकारका कामहरुको मूल्यांकन सहज हुन्छ । प्रतिवेदनले त्यो आँट गरेको छैन ।
यो सरकारबाट दुई चारवटा विदेशी नेताहरुको भ्रमण, दुईचार किमी बाटो वा केही राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई सरकारको उपलब्धिका रुपमा गिनाउनु केवल मात्रात्मक बिषय हो । त्यस्ता ससाना काम त जुनसुकै सरकारले गरेकै हुन्छन् । राणा सरकारले पनि फर्पिङमा बिजुली निकाल्ने, दरबार हाइस्कुल बनाउने गरेकै थियो । पञ्चहरुले महेन्द्र राजमार्गलाई ठूलो विकासका रुपमा हल्ला गर्थे ।

नेकपाको पनि विकास र समृद्धि सम्बन्धी बुझाई त्यस्तै त्यस्तै नै हो भने भिन्नै कुरा– अन्यथा सुशासन र समृद्धिका मानकमा सरकार बितेका २ बर्षमा कहिँकतै खरो उत्रिएको छैन । अर्थतन्त्रको ढाँचामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । बजेट संचरना र खर्च प्रणालीमा कुनै परितर्वन आएको छैन । व्यापार घाटामा कुनै परिवर्तन आएको छैन । आयात र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्रको स्वभावमा कुनै परिवर्तन आएको छैन । ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड राज्यको संलग्नता विना भएका हुन् भनेर कसैले पत्याउदैन । यी सबै सवालमा प्रतिवेदन प्रतिरक्षात्मक छ ।

सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको प्रतिवेदनले स्वीकार गरेको छ । तर किन ? त्यस काममा को बाधक भयो ? ऐन कानुन बाधक भए की ? राज्यको प्रणाली र संरचना बाधक भयोे कि ? कर्मचारीतन्त्रको कार्यप्रणाली र संस्कृति बाधक भयो कि ? कर, राजस्व प्रणालीहरु बाधक भए की ? दण्डाधिकारी निकायहरु कमजोर भए की ? पार्टीकै नेतृत्ववृत्त भ्रष्ट संस्कार र संस्कृतिसंग झुक्दै र मिलोमतो गर्दै छन् कि ? प्रतिवेदन मौन छ ।

समग्रमा नेकपाको दोस्रो बैठकको राजनीतिक प्रतिवेदन भ्रम र द्विविधाको सतही चित्रण गर्ने दस्तावेज मात्र बन्न पुगेको छ । न यसले नेपाली राजनीतिलाई गाँजिरहेको समस्याहरुको सही ‘डाइग्नोसिस’ गर्न सकेको छ न कुनै अचूक ‘प्रेस्क्रिप्सन’ पस्कन सकेको छ । हुन त, डाइग्नोसिस नै सही नभएपछि उपचार सही कसरी होओस् । यो पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनले जन्माएको यस्तो सम्झौताको दस्तावेज बनेको छ जसमा न प्रचण्ड (माओवादी)को चित्र छ, न ओली (एमाले)को चित्र छ, बरु न हाँस न बकुल्लाजस्तो विचित्र मात्रै छ । २१ महिनापछि बसेको केन्द्रीय समिति जसरी बुख्याच्या जस्तो लाग्छ, यो दस्तावेज त्यही बुख्याचाको हातमा ‘खाली सिसी पुराना कागज’लाई दिन छुटेर चरा तर्साउन राखिएको पुरानो पत्रिकाको टुक्राहरुजस्तै लाग्छ ।

किनकि, नेकपा नेताहरु आत्मस्वाभिमान र गौरव हराएर यस्तो अवस्थामा पुगेका छन्, कार्यकर्ता र नेताहरु एमसीसीको विरोध गर्छन्, अध्यक्षद्वय त्यसलाई मन खोलेर दस्तावेजमा राख्न सक्दैनन् । राष्ट्रवादको नारा लगाएर कुर्सीमा उक्लिएका छन्, कालापानीबारे खुलेर बोल्न सक्दैनन् । किसान मजुदरको बलिदानीको जगमा कुर्सीमा उक्लिएका छन्, सत्तामा भएर पनि उखु किसानलाई माया गर्न सक्दैनन् । दलाल पुँजीवादलाई दुत्कारेर भोट बटुलेका छन्, उनीहरुबिना न चुलो बल्छ न चुनाव चल्छ ।

जस्तो कि प्रतिवेदनमा भनिएको छ– भर्खरै सम्पन्न उपनिर्वाचनमा ४०% सीटमा मतदाताले पार्टी परिवर्तन गरेका छन् । यो सानो तथ्यांकले गम्भीर अर्थ संकेत गरेका छन् । नेकपा शासनको २ बर्षभित्रै मतदातामा यति गहिरो फ्रष्टेशन किन बन्यो ? यो प्रवृति बाँकी ३ बर्ष कायम रहे सबैभन्दा धेरै नोक्सानी नेकपालाई नै हुने निश्चित छ ।

यसर्थ, परिस्थिति र परिबन्धको अदृश्य जेलमा कोचिएका नेताहरुले ल्याएको यो दस्तावेजमा वर्तमानको चित्र नै स्पष्ट छैन भने भविष्यको ‘भिजन’को अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुन्छ । समग्रमा, एक्काइसौं शताब्दिको दोस्रो दशकमा आधुनिक लोकतान्त्रिक नेपालको नेतृत्व गर्ने पार्टीको कल्पनाशिलता यतिले मात्र पुग्दैन ।

क्रान्तिको आधारभूत चरित्र सम्झौता होइन । तर क्रान्तिका लागि कहिलेकाँही आत्मघाती सम्झौताहरुको जोखिम पनि उठाउनुपर्छ । एमाले र माओवादीको एकतालाई त्यो क्रान्तिकारी जोखिमको संक्रमणमा अल्मलिने छुट अनन्तकालसम्म हुँदैन । नेकपा के हो ? यसले के गर्छ ? यो प्रश्नको उत्तर दस्तावेजले दिनुपर्थ्यो । तर, दस्तावेजको हैसियत हेर्दा नेकपा के हो ? को जवाफ थाहा पाउन ओली र प्रचण्डको बडी ल्याङ्ग्वेज हेर्नुपर्ने अवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।

यो बैठकले दस्तावेजको आधारभूत चरित्रलाई फेर्दै नेकपालाई ‘ओली-प्रचण्ड’ प्रालि भन्दा माथि उठाउन भूमिका खेल्छ कि खेल्दैन ? हनिमुन राम्रो मनाउन नपाउँदै लाहुर पसेका श्रीमान कुर्दै दुई वर्ष बिताउनुपर्ने नववधुजस्तै विधानमा रहेका कार्यकारी अधिकारका निर्जीव हरफहरुलाई सम्झिएर अर्को बैठकका लागि दुई वर्ष कुर्नुपर्ने हैसियतबाट माथि केन्द्रीय सदस्यले आफूलाई उठाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ? केन्द्रीय समितिलाई ओली-प्रचण्डले खडा गरेको बुख्याचाबाट जिउँदो जाग्दो अधिकार सम्पन्न निकाय बनाउन सक्छन् कि सक्दैनन् ?

सपना सकिएका योद्धाहरु ज्यूँदा लासजस्ता लाग्छन् । प्रश्न सकिएका कमरेडहरु निरंकुशताका सारथी । एजेन्डाहरु लिलामीमा बिक्री भइरहँदा सहिद र बेपत्ताका सपनाहरुको भर्‍याङ चढेर आएका मानिसहरु चुपचाप बस्छन् भने उनीहरुको मौनतालाई कसरी बुझ्ने ? जिउँदो भन्ने कि निर्जीव ? आगोजस्ता असन्तुष्टिका प्रश्नहरुलाई पचाउन नसक्दा गन्हाउने वायु र डकार सामाजिक सञ्जालमा छरपष्ट बनाएर दुईबारको जिन्दगी बिताउने सम्झौता नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरुले यसपटक पनि गरिहाले भने अनौठो भने नमाने हुने अवस्था छ ।  किनकि, उनीहरुको ‘बडि ल्याङ्ग्वेज’ले योभन्दा बढी आशा गर्ने छुट दिँदैन ।

The post बुख्याचा केन्द्रीय समिति, विचित्र दस्तावेज, निर्जीव नेताहरु appeared first on Sajha Post.