संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०० को उपधारा ७ मा ‘यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत अदालतबाहेक अन्य निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्ष भन्दा बढी कैद सजायँ हुने फौजदारी कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो संविधान प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सर्नेछन्,’ भन्ने व्यवस्था छ ।
यस बमोजिम नेपालभरीका अर्धन्यायिक निकायमा विचाराधीन रहेका एक वर्षभन्दा बढी सजायँ हुने हजारौं मुद्दाहरुको फाइल सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा सारी हाल विचाराधीन छन् ।
संविधानसभाले संविधानमा गरेको त्यस्तो व्यवस्थाले सरकारमा रहेकाहरुले सिडियो कार्यालयमार्फत् मुख्यतः हातहतियार, वन्यजन्तु, कालोबजारी, सामाजिक अपराध आदिमा मोलाहिजा गर्न नपाउने गरी बन्देज लगाई दिएको अवस्था थियो । तर, संविधानसभाले बनाएको संविधानको व्यवस्थालाई निष्क्रिय बनाउने गरी गम्भीर अपराधमासमेत कम सजायँ हुने गरी थुप्रै ऐनहरुमा भएका संशोधनहरुले सरकार र सदन कसले र कसरी चलेको छ र चलाईएको छ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदसम्म दलाल, कालोबजारी, तस्कर र नदीनाला उपर ब्रम्हलुट मच्चाउनेहरुको निर्लज्ज प्रवेश र उनीहरुको प्रभावको उच्चस्तर चाहीँ व्यवस्थापिका संसदबाट समसामयिक सुधार गर्न वाञ्छनीय भएको भनी मिति २०७२/११/१३ मा पारित भएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन (२०७२ सालको ऐन नं. १७) मा र मिति २०७३/०१/२० को राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्थाहरुबाट देखिएको हो ।
नीतिगत गद्दारीको यो भन्दा ज्वलन्त उदाहरण अरु के हुन सक्ला र ! जनताको मत माथि व्यवस्थापिका संसदको अत्याचारको हद यो भन्दा अरु के होला ? हातहतियार, वन्यजन्तु, कालोबजारी, नदीनालाको स्रोतमा ब्रम्हलुट मच्चाउने, सामाजिक अपराधलगायत साविकमा १० वर्षसम्म कैद सजायँ हुने व्यवस्थालाई राजनैतिक आवद्ध केही व्यक्तिको स्वार्थपूर्तिको लागि १ वर्षसम्म कैद सजायँ हुने गरी ऐन, नियम संशोधन गर्न कुन विधिशास्त्रीय मान्यताले मिल्छ ? हालको व्यवस्थापिकाबाट गुटगत स्वार्थपूर्तिका लागि सजाय कम गरी बनाईएका केही कानुनहरुको उदाहरण यस्तो छ ।
The post कसले चलाएको छ नेपालको सरकार र सदन ? appeared first on Sajha Post.