बजेटको शल्यक्रिया

सरकारको वार्षिक कार्यतालिका अनुसार यसपाली पनि सरकारका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवस्थापिका संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । अर्थमन्त्रीले सरकारी आम्दानी र खर्चको विवरणको रुपमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको जम्बो बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा यो बजेट २८ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्ष नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले ८ खर्ब १९ अर्ब ४७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । यस वर्षको कूल बिनियोजित बजेटमध्ये चालूखर्च तर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड अर्थात् ५८.९ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड अर्थात् २९.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन (आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी) का लागि १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड अर्थात् ११.४ प्रतिशत व्यवस्था गरिएको छ । यसरी भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भौतिक सम्पत्तिहरुको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणमा केन्द्रीत भनिएको बजेटको पुँजीगत खर्च एकतिहाई भन्दा कम हुनु र बजेटमा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमहरु समेटिएता पनि स्पष्ट आर्थिक संभाव्यता नभएका कारण बजेट केही हदसम्म वितरणमुखी र धेरै हदसम्म भाषणमुखी देखिएको छ ।

प्रस्तुत बजेटको खर्च बेहोर्ने कोषमध्ये राजस्व संकलनबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड अनुमान गरिएको छ भने बाँकीको भर मूलतः आन्तरिक र बाह्य ऋण नै हो । बाँकी मध्ये आन्तरिक ऋणको साँवा फिर्ताबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब ६५ अर्ब ९० करोड अनुमान गरिएको छ । यसबाट ३ खर्ब ६६ अर्ब १३ करोड बजेट घाटा हुने अनुमान छ र सो घाटा बजेट वैदेशिक ऋण र आन्तरिक ऋण तथा विद्यमान नगद मौज्दातबाट पूर्ति गरिने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । झण्डै ३५ प्रतिशतको घाटा बजेटमा खर्च बेर्होने कोषमध्ये जुन ५ खर्ब ६१ अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ, त्यो राजस्व संकलन आफैंमा कठिन लक्ष्य देखिन्छ । किनकि सरकारकै आर्थिक सर्वेक्षण २०७२/०७३ अनुसार राजस्व उठ्ने मुख्य आधार मानिएको औद्योगिक उत्पादन यस वर्ष ६.३ प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै पर्यटन लगायत सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर २.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ भने कृषि क्षेत्रको उत्पादन १.३ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको हुंदा आगामी वर्ष उल्लेख्य रुपमा राजस्व संकलन हुनेमा विस्वस्त हुन सकिने आधार बजेटले प्रस्तुत गर्न सकेको छैन ।

उत्पादन वृद्धिको यो नाजूक अवस्थामा राजस्व वृद्धिको १९ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल हुन सकेन भने मुलुकको अर्थप्रणालीमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुन सक्छ । फेरि अहिलेको सन्दर्भमा कूल राजस्व आम्दानीले साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने देखिन्छ । यसरी साधारण खर्चकै लागि ऋण उठाउनुपर्ने परिस्थितिले पूंजीगत खर्चको लागि बजेटको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? भन्ने प्रश्न आफैंमा अनुत्तरित छ । बजेट बनाउंदा कम्तीमा साधारण खर्चका लागि कोषको अभाव नहुने गरी बनाउनु पर्ने थियो । तर, सरकारले आफ्नो लोकप्रियताका लागि साधारणखर्चलाई धान्नै नसक्ने गरी बढाएर बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यसले दीर्घकालमा आर्थिक उछृंखलताको बिजारोपण हुने खतरा रहन्छ । त्यसैगरी ०.८ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको आर्थिक वृद्धिलाई ६.५ प्रतिशत पुर्याउनु अनि १० प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धिलाई ७.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य पनि कम चुनौतिपूर्ण हुनेछैन । किनकि बजेटले खर्चलाई टेवा पुग्नेगरी थपिने उत्पादनलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिंदैन ।

भूकम्प पुनःनिर्माणका लागि ८ खर्ब १३ अर्ब स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ, जसका लागि यस वर्ष १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ, जुन रकम बजेटको आकारको तुलनामा निकै कम हो । ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ अभियानको घोषणा गरेको सरकारले बजेटमा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणलाई जोड दिने कुरा गरेको त छ, तर निर्माणमा प्राथमिकता तोकेको छैन । ५ लाख भुकम्पपीडित आजपनि पालमै बस्न बाध्य छन्, तर कहिलेसम्म सरकारले तिनलाई घरभित्र बसाल्ने हो, टुंगो छैन । त्यसकारण पुनःनिर्माण प्राधिकरणको सुस्त गति र सरकारको पारम्परिक प्रशासनिक कामले भूकम्पपीडितले सजिलै आवास पाउनेमा आस्वस्त हुन सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि सरकारले दाङ्ग, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, डोटी, दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक र ताप्लेजुङ्गका बाढी, पहिरो पीडितलाई विशेष पुनःस्थापना कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, जुन स्वागत योग्य छ । तर, घोषणा मात्रै पर्याप्त हुंदैन, यसको यथाशीघ्र कार्यान्वयन जरुरी छ ।

संविधानको कार्यान्यवन, भूकम्प र आपूर्ति प्रणालीको अवरोधबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने, रोजगारी वृद्धि, गरिबी हटाउने, लगानी प्रवद्र्धन गर्दै सबै नेपालीलाई सामाजिक सुरक्षा दिने उद्देश्य राखिएको बजेटमा ती उद्देश्यहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान सरकारी संरचनामा कस्तो बदलाव आएको छ ? जसले गर्दा घोषित लक्ष्य हासिल गर्न सकियोस् भन्नेमै यो बजेट कार्यान्वयनको सीमा देखिएको छ । उही राजनीतिक प्रणाली र प्रशासनिक पद्धतीबाट महत्वकांक्षी बजेट कार्यान्वयन हुन संभव छैन । सामाजिक न्यायसहितको समाजवादमा पुग्ने राजनीतिक लक्ष्य राखेको यो बजेटले समाजवादमा पुग्ने ठोस मार्ग भने पहिल्याउन सकेको देखिंदैन ।

किनकि समृद्धिसहितको समाजवादमा जाने मुख्य आधार भनेको उत्पादन वृद्धि नै हो । तर, सरकारले उत्पादनवृद्धिका लागि कुनै ठोस योजना प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । विकासमुखी देखिएको बजेटमा धेरै आयोजनाहरु प्रस्तावित गरिएको छ तर, ती सबै कार्यान्वयन हुने संभावना देखिंदैन । स्वाधिन, समुन्नत, समृद्ध र समतामूलक नेपालको भावी तस्बिरलाई सामुन्नेमा राखेर आर्थिक नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरु तय गरेको बताउने अर्थमन्त्रीले आफ्नो बजेट वक्तव्यमा केही पुराना विकासका कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने, केही आर्थिक सुधारका पहलहरु गर्नेबाहेक ठोस रुपमा मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्नसक्ने परियोजनाहरुको ठोस प्रस्ताव गरेका छैनन् । बरु उनले यो पनि गर्छु र त्यो पनि गर्छु भन्दै प्रधानमन्त्रीज्यूले बोलेका भाषणहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी सपनाहरु सजाउने काम गरेका छन्, जुन बजेट कार्यान्वयनको अर्को सीमा हो ।

निश्चय पनि सपना देख्नु गलत कुरा होइन । तर, भाषणमा जस्तो बजेटमा पनि सपनाहरु मात्रै देखाउनु उचित हुंदैन । विगत धेरै वर्षदेखि कहिले ५ वर्ष, कहिले ३ वर्ष, कहिले २ वर्ष त कहिले १ वर्षमै मुलुकलाई लोडसेडिङ्ग मुक्त बनाउने सपना सजाइएको धेरै भयो । अनि १० हजार मेगावाट बिजुलीको सपना देखाइएको पनि ७ वर्ष नै बितिसक्यो तर, अहिलेसम्म हामी जीवनको आधा हिस्सा अन्धकारमा जीउन विवश छौं । त्यसकारण कुनै सरकारले सपना देखायो भन्दैमा रमाउनु पर्ने केही छैन । सपनालाई साकार रुप दिने राजनीतिक इच्छाशक्ति, कार्यगत कुशलता र आर्थिक स्रोत छ कि छैन त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । तर, यसपालीको बजेटमा संभाव्यता भन्दा पनि सपनाहरुकै बिस्कुन लगाउने काम भएको छ ।

बजेट मुलुकको ठोस आर्थिक दस्तावेज हो जसमा मूलतः १ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न सकिने वा विगतदेखि चालू रहेका परियाजनाहरु यथाशक्य चांडो सम्पन्न गर्ने दिशामा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । यसर्थ, बजेट सपनाहरुमा आधारित हुँदैन, यो ठोस नीति तथा कार्यक्रममा आधारित हुनुपर्छ । तर, ‘स्वप्नद्रष्टा’ झैं बनेका अर्थमन्त्रीको बजेटको आकार र लक्ष्य महत्वकांक्षी देखिन्छ । तर, आकार अनुसारका राम्रा र समग्र आर्थिक विकासलाई टेवा पुग्ने खालका ठोस र वित्तीय रुपमा संभाव्य कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश हुन सकेको छैन । बजेटमा यो पनि गर्छु र त्यो पनि गर्छु भन्दै अर्थमन्त्रीले सबैलाई खुसी पार्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।

तथापि यसवर्षको बजेटले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । खासगरी विगतको अनुभव हेर्दा समयमै बजेट प्रस्तुत हुन नसक्ने परिपाटीको अन्त्य भएको छ । यसपटक संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति उल्लेख गरेर दलहरुले सरकारका नियमित कार्यसम्पादनलाई यथासमयमा निरन्तरता दिने मनशाय दर्शाएका छन् । तोकिएकै मितिमा बजेट सार्वजनिक गरेर सरकारले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा आफूहरु दृढ रहेको संकेत पनि दिन खोजेको छ । जुन सकारात्मक पक्ष हो । तथापि जेठ १५ लाई नै बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन तय गर्दा गणतन्त्र दिवस ओझेलमा परेको महशुस भएको छ । जेठ १५ गणतन्त्र नेपालका लागि एउटा छुट्टै ऐतिहासिक दिन भएको हुंदा कम्तीमा त्यसदिन अन्य कुनै सरकारी औपचारिक कार्यक्रमहरु नपारेको भए उपयुक्त हुन्थ्यो । संविधानमै जेठ १५ लाई बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन तोक्नुपूर्व १५ गते गणतन्त्र दिवस हो भन्ने कुरालाई दलहरुले सम्झेको झैं लागेन ।

अर्को कुरा बजेटले जुन राजनीतिक लक्ष्य निर्धारण गरेको छ, तर समाजवादको राजनीतिक लक्ष्य हासिल गर्नका लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने कुरामा बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । सरकारले समाजवादको आधार यदि वितरणलाई मानेको हो भने उत्पादनबिनाको वितरणले केवल विषमता निम्त्याउँछ । तथापि सरकारले केही सामाजिक सुरक्षाका लागि गरेको व्यवस्था सकारात्मक छ । वृद्धभत्ता बढाउने कुरा, सबै नेपालीहरुको स्वास्थ्य बिमा गर्ने कुरा, गाउँ र नगरलाई बजेट बढाउने कुरा, किसानलाई अनुदान बढाउने कुरालाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, जसरी सांसदको प्रत्यक्ष संलग्नता र तजबिजमा खर्च हुने निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष र सांसद्लाई दिइने रकमलाई बढाएर साँढे तीन करोड पुर्याएको छ, यसले भने सरकारले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई पैसा बाँडेर खुसी पार्ने योजना बनाएको देखिन्छ ।

किनकि सांसद्हरु प्रत्यक्ष रुपमा कुनै पनि आयोजना निर्माणको कार्यमा जुट्नु उचित होइन । अनि त्यो रकम केही राजनीतिक दल निकट संघ, संस्था, क्लब इत्यादिका लागि स्रोत व्यवस्थापनको माध्यम भएको हुंदा त्यो कोषमा छुट्याईने पैसाबाट आम जनताले सामुहिक लाभ लिन सक्ने देखिंदैन । तर, अर्थमन्त्रीले शायद बजेट पारित गर्न सहज हुने ठान्दै सांसद्लाई दिइंदै आएको रकममा अत्यधिक बढोत्तरी गरेका छन् । यसपटक सरकारी कर्मचारीहरुको तलब २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारको न्यूनिकरणका लागि कर्मचारीलाई खानपुग्ने तलबभत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने आवाजलाई सम्बोधन गरेको छ । तर, सांसद् र कर्मचारीको तलबभत्ता बढाउने घोषणा गर्ने सरकारले पालमुनि बस्न बाध्य ५ लाख भूकम्प पीडितलाई सरकारले अझै पनि बासको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

अन्तमा ‘स्वाधिन, समुन्नत, समृद्ध र समतामूलक नेपालको भावी तस्बिरलाई सामुन्नेमा राखेर’ बजेट तयार गरेको बताउने अर्थमन्त्रीले अन्ततः बजेटमा सत्ताधारी दलहरुका ठूला नेताका गृह जिल्लाकेन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई नै विशेष प्राथमिकता दिएका छन् । अर्थमन्त्रीले बजेटमार्फत साधारणखर्चमा निकै ठूलो भार पर्नेगरी राजनीतिक आकांक्षाको विस्तार गर्दै भावी राजनीतिका लागि स्पेश बनाउने काम गरेका छन् । सत्ताधारी दलका नेताहरुले लोकप्रिय नामाकरण गरेको यो बजेटलाई वितरणमुखी भन्न सकिन्छ । वितरणमुखी बजेटले कहिल्यै पनि अर्थतन्त्रको जग निर्माण गर्न सक्दैन । र, यस वर्ष पनि उनले बजेट सर्वसाधारण गरिखाने जनताका लागि होइन यो देशका शासक, राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी, विचौलिया, ठूला उद्योगी, विकासे गैरसरकारी संस्था अनि सहरबजारका पहुँचवाला ठूलाबडाहरुकै लागि ल्याइदिएका छन् । अर्थमन्त्रीको यस्तो भाषणमुखी बजेटले उनले बजेट भाषणमा भनेझैं ‘समृद्ध र समतामूलक नेपालको तस्बिर’ लाई झन् धमिलो बनाउने काम गरेको छ ।
twitter: @nibartaman

The post बजेटको शल्यक्रिया appeared first on Sajha Post.