Image may be NSFW.
Clik here to view.
आजको लोकतन्त्रको बहस निश्चय नै ‘उत्तर–लोकतान्त्रिक’ युगको बहस हो । लोकतन्त्र आज गैरलोकतन्त्रसँग संघर्षको अवस्थामा छैन । निरंकुश राजतन्त्र, सैनिक तानाशाही, एकदलीय साम्यवाद वा फासीवाद आजको विश्वका मूल प्रवृति हैनन् । संसारका अधिकांश मुलुकमा ‘उदार लोकतन्त्र’ स्थापित भइसकेको छ । लोकतन्त्र छ तर पनि हामीलाई लोकतन्त्र अपुग, अधुरो र केही नमिलेकोजस्तो लागिरहेको छ । यो समस्यालाई ‘आधुनिक लोकतन्त्रको विरोधाभाष’ भन्न सकिन्छ ।
आधुनिक लोकतन्त्रका अनेक नाम छन् । यसलाई उदार लोकतन्त्र, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र, संवैधानिक लोकतन्त्र, संसदीय लोकतन्त्र, परम्परागत बहुदलीय लोकतन्त्र वा बहुलवादी लोकतन्त्र भन्न सकिन्छ । नामले जे भनिए पनि यस्तो लोकतन्त्रमा मुख्य दुईवटा पक्ष हुन्छन् । नागरिकमा निहित सार्वभौमसत्ता र यसको अभ्यास गर्ने निश्चित वैधानिक विधि । यी दुई पक्ष एकअर्कासँग अविभाज्य र संगतिपूर्ण हुनुपर्दछ । त्यसो हुन नसक्नु चाहिँ विरोधाभाष हो । यसलाई लोकतान्त्रिक बिरोधाभाष पनि भन्न सकिन्छ । यदि हाम्रो लोकतन्त्रमा कुनै समस्या छ भने त्यो यही विरोधाभाषको कारणले हुनु पर्दछ ।
लोकतन्त्रले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विधिको शासन र आधारभूत मानव अधिकारको प्रश्नलाई कहिल्यै छोड्न सक्दैन । सिद्धान्ततः यो सर्वस्वीकार्य यथार्थ हो । तर, जब दोस्रो पक्ष क्रियाशील हुन्छ– लोकतन्त्रको मर्मलाई वैधानिक विधिमा अभिव्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ कमजोरी हुन सक्दछन् । यो कमजोरीले हामीलाई लोकतन्त्र लोकतन्त्र नै हैन कि जस्तो लाग्दछ । लोकतन्त्र हो तर नागरिकलाई लोकतन्त्र जस्तो लागिरहेको छैन । कस्तो विरोधाभाष त ? यो प्रश्न नै उत्तर-लोकतान्त्रिक बहसको केन्द्रीय प्रश्न हो ।
उत्तरलोकतान्त्रिक राजनीतिका समस्या के-के हुन् ? तिनीहरुलाई हटाउनुपूर्व समस्या पहिचान गर्न आवश्यक हुन्छ । पहिलो समस्या भनेको आर्थिक नीतिमा देखिएको नवउदारवादी भूमण्डलीकरण नै हो । जसले अनेक समस्याबीच उदार लोकतन्त्रको विश्व व्यवस्थालाई वैधानिकता दिने प्रयास गर्दछ ।
यो प्रयासबाट दोस्रो समस्या जन्मन्छ । दोस्रो समस्या भनेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको संकुचन हो । बाहिरबाट हेर्दा लोकतन्त्र छ, लोकतान्त्रिक संस्थाहरु सहीसलामत छन् जस्तो लाग्छ । तर, ती संस्था भित्रभित्रै खोक्रो र पंगु हुँदै गइरहेका हुन्छन् । यसको प्रमुख कारण नवउदारवादी शक्ति संम्भ्रान्तहरुको वृत्तमा सीमित हुनु हो । यो वृत्तभित्र लोकतान्त्रिक संस्थाहरु आफ्नो वास्तविक लोकतान्त्रिक वैधता गुमाउँछन् र नवउदारवादको सेवामा तल्लीन हुन पुग्छन् ।
तेस्रो समस्या व्यवहारवाद हो । पार्टीहरुले आफूलाई औपचारिकरुपमा मध्य वामपन्थी (सेन्टर लेफ्ट) भनून् वा मध्य दक्षिणपन्थी (सेन्टर राइट), त्यसले कुनै फरकपना ल्याउन सक्दैन । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल रुपान्तरणकारी शक्ति हुन् वा व्यवहारिक यथार्थलाई स्वीकार गर्ने संस्था ? व्यवहारवादले राजनीतिक दलको चरित्रलाई दोस्रो प्रकारको बनाउँदछ । फलतः वामपन्थी र दक्षिणपन्थी पार्टीबीचको भिन्नता समाप्त भएर जान्छ ।
चौथो समस्या निर्वाचनको प्रक्रिया मात्र छ कि सार पनि उपस्थित छ भन्ने हो । सामान्यतया उत्तरलोकतान्त्रिक बहसमा निर्वाचनहरु शक्तिशालीहरुलाई वैधानिकता दिने प्रक्रियाको रुपमा चित्रित हुन्छन् । निर्वाचनको सार नागरिकले चाहेजस्तो सरकार बन्नका लागि माध्यम बन्नु हो तर निर्वाचनले त्यो सामर्थ्य गुमाउँछ ।
पाँचौ समस्या भनेको आम नागरिक चेतनाको अराजनीतिकरण हो । नवउदारवादले प्रवर्द्धन गर्ने उपभोक्तावादी सोच र जीवनशैलीसँगै नागरिक अराजनीतिक हुँदै जान्छन् । परम्परागत राजनीतिक संयन्त्रहरु उनीहरुको पहुँचभन्दा बाहिर हुँदै जान्छ । नागरिकको ‘आवाज’ हराउँछ, उनीहरु ‘भोट’को रुपमा मात्रै बाँकी रहन्छन् । भोट दिन सक्ने तर आवाज ठाउँमा पुर्याउन नसक्ने नागरिक लोकतन्त्रले कल्पना गरेको हुँदैन ।
तर यी समस्याहरु उदार लोकतन्त्रका मात्र समस्या हुन् भनेर सोच्नु हुँदैन । स्वतन्त्रता कि समानता भन्ने बहसमा मार्क्सवादी वामपन्थले पनि लोकतन्त्रप्रति सधैं उदासीनता मात्र देखाएको पाइन्छ । सामाजिक जनवादी वामपन्थका आफ्नै समस्या छन् । उनीहरु स्वतन्त्रता र समानताको अन्तर्सम्बन्धलाई त बुझ्छन् तर उदारवादी वर्चश्वको विरुद्धमा नयाँ वर्चश्व निर्माण गर्न चाहदैनन् । एकाधीकारको लडाइँमा दलहरु एकअर्काका शत्रु बन्न पुग्छन् । जबकी लोकतन्त्रले दलहरुलाई शत्रुका रुपमा हैन, मित्रवत् प्रतिस्पर्धीका रुपमा कल्पना गरेको हुन्छ । उत्तरलोकतान्त्रिक बहसको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको लोकतन्त्रमा दलहरु एकअर्काका शत्रु होइनन्, मित्रवत् प्रतिस्पर्धी हुन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।
त्यसैले, हामीलाई उदार लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अन्त्य हैन, तिनीहरुको जनमुखी रुपान्तरण चाहिएको हो । अर्थात् यस्ता संस्थाको निधेष गर्नुभन्दा आमूल रुपान्तरणमा जोड दिनुपर्छ । लोकतन्त्रको एक नयाँ रुप परम्परागत उदारवादी वा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई नयाँ लोकतन्त्रमा (र्याडिकल डेमोक्रेसी) मा रुपान्तरण गर्न जरुरी छ ।
आज लोकतन्त्रको नयाँ रुपका लागि ५ वटा पक्ष महत्वपूर्ण भएर आएका छन् । ती हुन्– १. पर्याप्त छनौटको विकल्प, २. निष्पक्ष र स्वच्छ प्रक्रिया ३. समता ४. समावेशिता ५. समतामूलक राज्यव्यवस्था । बजार, मुनाफा, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सामाजिक जीवनको निजीकरणलाई मात्र मूल मन्त्र मान्नेहरुलाई यी शब्द अनौठा लाग्न सक्छन् । अर्कोतिर वामपन्थले उदार लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको ध्वंश वा विघटनको माग गर्न सक्दछ । तर, हामीलाई उदार लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अन्त्य हैन, तिनीहरुको जनमुखी रुपान्तरण चाहिएको हो । परम्परागत उदारवादी वा प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई ‘र्याडिकल डेमोक्रेसी’ मा रुपान्तरण गरेर मात्रै लोकतन्त्रको नयाँ रुप विकास गर्न सकिन्छ ।
त्यो कसरी सम्भव छ ? यसलाई मैले लोकतन्त्रको आलोचनात्मक आयाम (एगोनिष्टिक एप्रोच अफ डेमोक्रेसी) भन्ने गरेको छु । हिजो लोकतन्त्रभन्दा आपसी वैमनस्यता वा विरोधी पार्टीहरुबीचको निर्मम संघर्ष भनेर बुझिन्थ्यो । तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने ‘द्वन्द्व’ कहिल्यै अन्त्य हुँदैन । ‘द्वन्द्व’ अन्त्य हुन्छ, निषेध हुन्छ, विरोधीलाई हराउन सकिन्छ भन्ने सोचबाट अनेक गल्तीहरु भएका छन । चुनावमा क्षणिक हार हुनु विरोधी हार्नु हैन । ‘राजनीति’ले त्यसलाई हार भन्न सक्छ तर ‘राजनीतिक दृष्टिकोण’बाट हेर्दा यो हार हैन । जब ‘द्वन्द्व’लाई अन्त्य गर्न सकिन्न भन्ने बुझिन्छ, तब ‘द्वन्द्व’का नियमहरुलाई ‘नैतिकीकरण’ गर्न जरुरी पर्दछ । जस्तै, यसलाई खेलसंग सरल तुलना गर्न सकिन्छ । ‘द्वन्द्व’ बिना खेल हुँदैन । ‘द्वन्द्व’ कुनै पनि खेलको अनिवार्य शर्त हो । तर, खेललाई नियममा बाँध्नु भनेको ‘द्वन्द्वलाई नैतिकीकरण’ गर्नु हो, ‘द्वन्द्वको अन्त्य’ गर्नु होइन ।
दोस्रो कुरा– अराजनीतिकरण भइरहेको नागरिकलाई पुनर्राजनीतिकरण गर्नु हो । लोकतन्त्रको जीवन्तताका लागि राज्यभन्दा बाहिर वा राज्यप्राप्तिको आकांक्षाभन्दा बाहिर पनि नागरिक सक्रियता र सहभागिता चाहिन्छ । नागरिकको कर्तव्य भोट दिनु र भोट दिएका प्रतिनिधिहरुलाई निगरानी गर्नु मात्र हैन, मुद्दाका आधारमा बृहत् सहभागिता र संलग्नता निर्माण गर्नु पनि हो । नागरिक समाजका रुपमा देखा पर्ने विभिन्न संस्थाहरुका अतिरिक्त नागरिकको सिधा सहभागिता आवश्यक छ ।
तेस्रो– ‘मल्टिपल एक्टिभिज्म’ वा बहुआयामिक अभियानकर्म । प्रतिनिधित्वले नागरिक अस्तित्वको प्रतिस्थापन गर्दैन । परम्परागत लोकतन्त्रमा राजनीति, निर्वाचन र प्रतिनिधित्व एक पेशा जस्तो बनेको हुन्छ । प्रतिनिधिका आफ्नै स्वार्थ छन् । उसले मतदाताका स्वार्थलाई सधैं आफ्नो सम्झिरहेको हुँदैन । यहाँनेर निजी स्वार्थ र सामूहिक स्वार्थबीच विरोधाभाष देखा पर्दछ । चुनाव जितेपछि प्रतिनिधिलाई लाग्छ कि उसको सोच र स्वार्थ नै मतदाताको सोच र स्वार्थ हो । तर यथार्थमा त्यस्तो भइरहेको हुँदैन । प्रतिनिधिले निर्वाचनमा गरिएका वाचा र मतदाताका स्वार्थ विपरीत अनेक कामहरु गरिरहेको हुन सक्दछ ।
चौथो– एकाधीकार (हेजिमोनी) को प्रतिवाद र सामाजिक सम्बन्धको पुर्व्याख्या गर्नुपर्छ । नयाँ लोकतान्त्रिक अभियानको एउटा उद्देश्य मानव सम्बन्धलाई एकाधीकारको दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्नु र नयाँ रुपको सामाजिक सम्बन्ध निर्माण गर्नु हो । यस क्रममा पुराना दलहरु मात्र पर्याप्त हुँदैनन् । नयाँ-नयाँ दलहरु जन्मिनु उत्तर-लोकतान्त्रिक युगको लागि स्वभाविक आवश्यकता हो ।
अन्तिम कुरा– परम्परागत लोकतन्त्रले अनेक खालका ‘कमजोर पहिचान समूह’हरु निर्माण गर्दछ । तिनीहरुले नवउदारवादी शक्ति र सम्भ्रान्तहरुसँग एक्लाएक्लै प्रतिरोध गर्न सक्दैनन् । तसर्थ कमजोर पहिचान समूहहरु राजनीतिकरुपले एक ‘सामूहिक पहिचान’ मा आवद्ध हुनुपर्दछ । नवउदारवादी भूमण्डलीकरणको विरोध गरेर मात्र हुँदैन, भूमण्डलीकरणको नयाँ रुप, प्रगतिशील भूमण्डलीकरणको नयाँ प्रस्ताव पनि अगाडि सार्न सक्नु पर्दछ ।
समग्रमा, एक्काइशौं शताब्दीमा लोकतन्त्रको बहसलाई पुनर्ताजगी गर्न जरुरी छ । नयाँ शताब्दीमा लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा पर्याप्त हुँदैन । लोकतन्त्रको व्याकरण नै फेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
(लेखिका मुफ बेल्जियन राजनीतिशास्त्री हुन् । यो आलेख उनको एक प्रवचनको संक्षेपीकरण हो)
The post नयाँ शताब्दीमा लोकतन्त्रको नयाँ व्याकरण चाहिन्छ appeared first on Sajha Post.