समृद्धिको मार्गदर्शन

नेपाल छँदा अर्थशास्त्रको विद्यार्थी थिए । अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले देशको आर्थिक विकास कसरी सम्भव होला भनेर चिन्ता र चिन्तन गर्ने कुरा स्वभाविक हुन्थ्यो । एमबिए पढ्न फिनलैण्ड आएयता यहाँको अनुभवलाई समेत जोडेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई हेर्न खोज्छु– धेरै कुरा नमिलेजस्तो लाग्छ । विकास र समृद्धि चाहेर सजिलै हुने हैन । त्यसका लागि के गर्ने ? किन गर्ने ? कसरी गर्ने ? क-कस्ले गर्ने ? कहाँ छौं ? कस्तो परिणाम निकाल्ने ? कहाँ पुग्ने ? प्रष्ट सोच र भिजन चाहिन्छ ।

अर्थात् मार्गदर्शन प्रष्ट हुनु पर्‍यो । सामान्यतया सुधारका क्षेत्र ८ वटा हुने देखिन्छ । राजनीतिक शुद्धिकरण, प्रशासनिक सुधार, परराष्ट्र मामिला, रक्षा रणनीति, विज्ञान र प्रविधिको उपयोग, अनुसन्धान र विकास, आर्थिक उन्नति र वृद्धि, आचरणगत परिवर्तनमार्फत् सभ्य समाजको निर्माण । ती मध्ये राजनीतिक शुद्धिकरण र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणबाट यहाँ चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

राजनीतिक शुद्धिकरण
समृद्धि चाहने लोकतान्त्रिक दलहरु ‘स्ट्रेट पार्टी’ हुनु पर्दछ । शास्त्रीय सिद्धान्तमा फस्नु हुँदैन । सिधा र सोझो अर्थ लाग्ने योजना र सोहीअनुसारको काम हुनुपर्छ । राजनीतिक शक्तिको मूल सार र चरित्र नै ‘सिधा दल, सिधा कुरा, सिधा काम’ हुनुपर्छ । सजिलै बुझिने कानुन र त्यसको पालना हुनुपर्छ । अहिलेको राजनीति त्यस्तो छैन ।

विरोधी पार्टी, विचार र नेतृत्वको खण्डन र आलोचना मात्र गरी बस्नु समय बर्बाद गर्नु हो । नेतृत्वको काम ज्ञानको कमी (Knowledge gap) पूरा गर्ने हो । सत्तारुढ र विपक्षी दुवै रचनात्मक र सृजनशील हुन आवश्यक छ । नेतृत्व व्यवस्थापकीय क्षमतासँग जोडिनु पर्दछ । निर्देशनका भरमा काम हुने राज्य प्रणाली अब संसार मै छैन । यो गर, त्यो गर भनेर मात्र हुँदैन, कसरी गर्ने र त्यसको स्रोत कहाँबाट जुट्छ, त्यो नेतृत्वले बताउन सक्नुपर्दछ ।

नेपालको चुनाव प्रणाली अत्यन्तै खर्चिलो छ । चुनावमा ठूलो धनराशी व्यक्तिगतरुपमा खर्च गर्न परेपछि निर्वाचित नेतृत्वले घुमाइफिराई राज्यकोष र जनताबाट त्यो लगानी उठाई छोड्छ । अवैध बाटो समात्न ऊ बाध्य हुन्छ । अपारदर्शी चन्दा, अनुदानमा भर पर्ने नेतृत्वले सार्वजनिक भलाईको चिन्ता गरिरहन भ्याउँदैन । उसले अर्को चुनावको लागि खर्च उठाउनपर्छ । यस्तो चुनाव प्रणालीमा देशमा मतदाताले राजनीतिक प्रतिभा र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका व्यक्तिहरुलाई जिताई प्रतिनिधित्व गराउन सक्दैनन् ।

जित्नेले सार्वजनिक हितका लागि भन्दा पनि आफूलाई चुनावमा सहयोग गर्नेहरुको हितमा मात्र काम गर्न थाल्छ । यस्तो प्रचलन स्थापित भएपछि सबै नेताहरु झुठ बोल्न बाध्य हुन्छन् । तसर्थ, चुनावी संस्कार फेर्नु, चुनावमा खर्च नगर्नु, पारदर्शी चन्दा मात्र लिनु आवश्यक छ । मतदाताले भोट नदिए बरु हारिओस् । नाजायज तरिकाले भोट जित्ने प्रयास गर्नु हुँदैन ।

जबरजस्त र प्रायोजित नाराबाजी, जुलुस, माइकिङ, हुलहुज्जत, पोष्टर, पम्प्लेटिङ आदिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उम्मेद्वारको परिचय र दस्तावेज निश्चित प्रणालीबाट सर्वसाधारणसमक्ष सार्वजनिक गर्ने र नीति तथा योजनामा उम्मेद्वारहरुबीच बहस गर्ने, गराउने प्रकारको चुनावी प्रचारशैलीलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्छ ।

आर्थिक विकास
आफ्नै देशमा उत्पादन र रोजगारी सृजना गर्नु मुख्य आर्थिक उद्देश्य हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्ने र दीगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने दृष्टिकोणबाट सोचिनुपर्छ । यसो गर्ने मुख्य तरिका उद्यमशीलताको क्रान्ति (Revolution of Entrepreneurship) हो । नैतिक, स्वाभिमानी र स्वाबलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नागरिकमा सीप, कार्यक्षमता, जाँगर र उद्यमशील भावना चाहिन्छ ।

उद्यमशीलताका मुख्य दुई व्यवधान हुन्छन् । एक- पूर्वाधार र पुँजीको अभाव । दुई- कानुनी झन्झट र निरुत्साहित गर्ने प्रशासनिक व्यवहार । भौतिक पूर्वाधारलाई यथासम्भव सबैतिर नफिजाइकन जनसंख्याको सबै हिस्सामा उद्यमशीलता पुग्दैन । निर्वाहमुखी जीवन बाँचिरहेका मान्छेप्रति राज्य कल्याणकारी हुनैपर्छ र उनीहरुलाई असहज अनुभूति नहुने गरी सशक्तिकरण गर्नुपर्दछ । आधारभूत सेवासुविधामा नागरिक पहुँच कायम हुनु उत्तिकै जरुरी छ ।

अर्थतन्त्रलाई राज्यको नियन्त्रणमा लिने सोच अबको दुनियाँमा काम लाग्दैन । निजी क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन राज्यले हात खुकुलो पार्नपर्छ । तर राज्य र निजी क्षेत्रको सुमधुर सम्बन्ध मात्र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त छैन । अर्को पक्ष हुन्छ– सरोकारवाला । त्यो स्थानीय समुदाय वा संगठित नभएको निजीक्षेत्र हुन सक्दछ । उनीहरुको सहभागिता र भूमिका कसरी प्रत्याभूत गर्ने ? आर्थिक विकासको एउटा कडी वा रहस्य यहाँनेर हुनेरहेछ । निजीक्षेत्र र नागरिक कमजोर भएको क्षेत्रमा राज्यको लगानी स्वभाविक र अत्यावश्यक हो । आर्थिक दर्शन नै राज्य, निजी क्षेत्र र सरोकारवाला नागरिकले व्यवहारिक परिस्थिति अनुसार हात खोल्ने र हात कस्ने बनाए त्यो सार्थक हुन्छ ।

तीन रणनीति
विकासशील देशका भौगोलिक क्षेत्रहरु सामान्यतया ३ फरक अवस्थामा हुन्छन् । शहर, शहरउन्मुख र ग्रामिण क्षेत्र । यी ३ क्षेत्रका सम्भावना र चुनौतिहरु फरक-फरक हुन्छन् । तसर्थ, रणनीति पनि फरक-फरक हुन आवश्यक छ । यी ३ क्षेत्रमा बजार, राज्य र नागरिकको भूमिक, लगानी र उद्यमशीलताको स्तर फरक-फरक हुन्छ । शहरमा पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई बढी सक्रिय बनाउनु पर्दछ । आधारभूत सेवासुविधा बाहेक शरहमा निजीक्षेत्रको भूमिका बढी हुन जरुरी हुन्छ । शहरमा आधारभूत पूर्वाधार र उच्च मुनाफाको सम्भावना हुने हुँदा निजीक्षेत्र स्वभावक रुपमा आकर्षित हुन्छ । जहाँ निजी क्षेत्रको भूमिका बढी हुन्छ, त्यहाँ अर्थतन्त्रको चरित्र पुँजीवादी भई नै हाल्छ ।

शहरउन्मुख क्षेत्रहरुलाई ठूला अत्याधुनिक शहर र गाउँको अर्थतन्त्र जोड्ने केन्द्रका रुपमा परिचालित गर्नुपर्दछ । यहाँ पुँजीवादी र समाजवादी दुवै अर्थतन्त्रका रुपहरु हुन सक्छन् । ग्रामिण क्षेत्रमा प्राथमिक तहको अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउनु पर्छ । ग्रामिण क्षेत्रमा निजीक्षेत्रले खासै रुचि राख्दैन । निजी क्षेत्रका लागि ग्रामिण क्षेत्र कम आकर्षक क्षेत्र हुन् । ग्रामिण क्षेत्रमा पुँजीवादी अर्थनीति खासै फलदायी हुँदैन । यहाँ समाजवादी र सहभागितामुलक अर्थनीति अबलम्बन गर्नुपर्छ ।

पाँच तहको अर्थतन्त्र
अब अर्थतन्त्रलाई पाँच तहको उद्यम वर्गीकरण अर्थतन्त्र (Five classes economy) बनाउन जरुरी छ । यस नीति अन्तर्गत आर्थिक क्रियाकलापका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई ५ समूहमा वर्गिकरण गरिन्छ । ५ तह भनेको प्राथमिक, औद्योगिक, सेवागत, बौद्धिक र अत्याधुनिक हो । यसप्रकारको अर्थनीतिमा प्रत्येक तहका भिन्नाभिन्नै रणनीति तयार हुन्छन् । उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा युवा उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

उद्यमशीलतासंगै उद्यमीहरुमा नैतिक चरित्रको विकास जस्तै कर तिर्ने, कानुनको पालना गर्ने, वस्तु तथा सेवाको गुणस्तरमा ध्यान दिने, श्रमसम्बन्ध सन्तुलित बनाउने, जनस्वास्थ्य र उपभोक्ता हितप्रति जिम्मेवार बन्ने, सामाजिक दायित्वहरु पूरा गर्ने, देशको निर्यातलाई विस्तार गर्न, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल गर्न प्रयास गरिनु पर्दछ ।

वास्तविक क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्रबीच सन्तुलन (Balance between Real and Monetary Sectors) कायम हुनुपर्दछ । मौद्रिक नीतिहरुले फर्जी वा सट्टेबाजीलाई व्यवहारलाई प्रोत्साहित गर्‍यो भने उत्पादनशील अर्थतन्त्र संकुचित हुन्छ । हाल देशको उत्पदनशील क्षेत्र कमजोर छ । मौद्रिक क्षेत्र शहर केन्द्रित अझ विदेश नै फर्किने फर्किने खालको छ । रेमिटेन्सबाट प्राप्त हुने रकम उपभोग्य वस्तुमा मात्र खर्च भए मुद्रा विदेश नै फर्किन्छ ।

वैदेशिक अनुदान र ऋण शहरसम्म आउने र शहरबाट फर्किएर पुनश्चः विदेश नै जाने हुँदा ग्रामिण अर्थतन्त्रमा यिनीहरुले कुनै योगदान नै गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । अर्थतन्त्रको चरित्र जुन बाटो आयो त्यही बाटो जाने (Piped Economy) बन्न पुग्छ । रेमिटेन्स होस् वा वैदेशिक ऋण अनुदान गाउँमा पुग्न र जम्न (Pond Economy) बन्न सके मात्र ग्रामिण मौद्रिकीकरण र ग्रामिण बजारीकरण हुन सक्छ । त्यसका लागि वित्तिय संस्थाहरुको ग्रामीण तहसम्म विस्तार गर्न आवश्यक छ । ग्रामिण क्षेत्रमा वित्तिय सवलता विना वास्तविक क्षेत्र सवल हुन सक्दैन ।

वस्तु हैन, पुँजी आयात
आयातमुखी अर्थतन्त्र भनेको वस्तु तथा सेवा विदेशबाट ल्याउनु हो । भन्सार कर उठाएर राज्य चलाउन बानी परेका शासकहरुमा आयातमुखी सोच हुन्छ । यो सजिलो बाटो हो । तर, यसरी अर्थतन्त्रले विकास गर्न र समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । आयातलाई उद्योगमा बदल्ने (Import to industry) रणनीति हुनु पर्दछ ।

त्यो भनेको वस्तुको साटो पुँजी र प्रविधि आयात गर्ने । विदेशबाट ठूलो मात्रामा आयात भइरहेका वस्तुको प्लान्ट नेपालमा नै स्थापना गर्न लगाउने । त्यसो गर्दा रोजगार सृजना हुन्छ । वास्तविक क्षेत्रको उत्पादन बढ्छ । नेपालकै साधनस्रोत प्रयोग हुने वा त्यसको अन्तर्राष्ट्रिकरण हुने संभावना उत्तिकै बढेर जाने छ । विदेशी उत्पादकलाई पनि मालवस्तु नेपालमा निर्यात गर्नभन्दा नेपालमै आएर प्लान्ट स्थापना गर्न सजिलो पर्न सक्छ ।

नेपाल, भारत र चीनको भौगोलिक रुपमा नै अनिवार्य सहअस्तित्व हुने भएकोले यी देशहरुबीच ‘आर्थिक भातृत्व’ निर्माण गर्न सम्भव छ । नियमित र आवधिकरुपमा तीनवटै देशका कुटनैतिक तथा आर्थिक अधिकारीलाई एउटै टेबलमा राखी त्रिपक्षीय फाइदा हुने ‘जीत–जीतको आर्थिक क्षेत्र’ का अवसर खोजी गर्ने र नेपालले त्यसको पुलको काम गर्नुपर्दछ ।

अर्को कुरा– अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणबाट उद्यमशीलता (Remittance to Entrepreneurship) मा परिणत गर्ने योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारमार्फ्त नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरुले विदेशमा बगाएको रगत पसिनाको पैसालाई दुरुपयोग गर्न स्रोतबाटै बचत संकलन गर्नुपर्दछ । यसरी संकलन भएको बचतलाई उद्यमशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने, योगदानकर्ता विप्रेषकलाई त्यसको अंश र लाभांशको हकदार बनाउने गर्नु पर्दछ । पाँच वर्गका आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत कुन उद्योगमा लगानीको खाँचो र उत्पादनको अभाव छ, सोही बमोजिम परियोजना निर्माण गरी लगानी गर्नु पर्दछ ।

दीगो विकास

दीगो विकास सैद्धान्तिक अवधारणा मात्र हैन, व्यवहारिक यथार्थ हो । नेपालको शहरीकरणको गति जटिल र समस्याउन्मुख छ । विकास जतिजिति अगाढि बढ्यो जीवन उत्तिउत्ति सहज हुँदै जानु पर्नेमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । दुर्गम गाउँदेखि ठूला शहरसम्म बस्ती व्यवस्थापन अस्तव्यस्त छ । प्राकृतिक प्रकोपले गर्ने क्षति उत्तिकै छन । जमिनको विखण्डीकरण, अव्यवस्थित बस्ती र जमिन माथिको चाप कम गर्न ठूला र साना सहरहरुमा भूकम्पप्रतिरोधात्मक अपार्टमेन्टहरु बनाउनुपर्ने हुन्छ ।

जतिसक्दो प्राकृतिक स्रोत, संशाधन र संरचना क्षति नहुने, खेती र पर्यटनयोग्य जमिन नष्ट नहुने, कुन जमिनका कति, कसरी, बस्ती, बजार, उद्योग, पार्क, चरनआदि हज्जारौंहज्जार वर्षका लागि हुने गरी बनाउने भनेर योजना गर्नुपर्दछ । अहिलेको पुस्ताले गरेको विकासको प्रतिफल आउने पुस्ताका लागि नकारात्मक प्रभाव पार्ने खालको नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ।

करमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
सामाजिक सुरक्षा झट्ट हेर्दा लोकप्रिय जस्तो लाग्छ । युरोपतिरको अनुभव हेर्दा दीर्घकालमा यसले आर्थिक समस्या ल्याउन सक्छ । तसर्थ, व्यक्तिगत आयकर र सामाजिक सुरक्षाबीच सम्बन्ध कायम गर्न अत्यावश्यक छ । कुनै व्यक्तिले आगामी वर्षमा आर्जन गर्ने सम्भावित आम्दानीलाई आधार मानेर आर्थिक वर्षको शुरुवातमा नै कर कार्ड (Tax card) बनाउने र सोही अनुसार स्रोतमा नै कर कट्टी गरी व्यक्तिको खातामा आम्दानी जम्मा गर्ने प्रावधान बनाउनु पर्ने हुन्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा वास्तविक करको हिसाब गर्ने र समायोजन गर्ने प्रावधान मिलाउनु पर्छ । त्यस्तै कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि ठाउँबाट जतिसुकै आय गरे पनि उसले तिरेको करको निश्चित प्रतिशत उसको बुढेसकालमा पाउने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको प्रचलन कायम गर्नुपर्छ । जति बढी कर तिर्‍यो  त्यति बढी सामाजिक सुरक्षा उसको बुढेसकालमा दिने व्यवस्था मिलाउनेबित्तिकै करदाता उत्साहित हुन्छन् । आम्दानीमा प्रगतिशील कर प्रणालीअनुसार करको दर र सामाजिक सुरक्षा दर निर्धारण गर्नुपर्दछ ।

बैकिङ सुधार
बैकिंग प्रणाली सुधारमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । बैकिंग संस्थाहरुलाई शहरमुखी मात्र भएर रहन दिनु हुँदैन । बैकिंग संस्थाहरुलाई स्वचालित प्रणालीमा छोडी दिँदा ब्याजदर मंहगो हुने, लगानी दुरुत्साहित हुने, अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुने, उत्पादनशील क्षेत्रमा नभएर तीव्र मुनाफाशील क्षेत्रमा मात्र लगानी हुने समस्या आउँछन । बैंकहरुलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गरी ई–बैकिंग प्रणाली अनिवार्य गर्नैपर्छ । अन्य आर्थिक कारोवारलाई पनि विद्युतीय बनाउन पर्छ । सरकारी कारोवारहरु ई–बैकिंगमा लैजानुपर्छ ।

वित्तिय संस्थाहरुको संचालन खर्च घटाउने, ब्याजदर कम गर्ने उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमैत्री वित्तिय नीति निर्माण गर्ने गरिनु पर्छ । बैंकहहरु गाभेर संख्या घटाउने तर उनीहरुको संगठनात्मक क्षमता भने बढाउने नीति लिनु पर्छ । बैंकहरुमार्फत् ग्रामिण मौद्रिकीकरण र ग्रामिण लगानीलाई प्रवर्द्धन गरिनु पर्दछ ।

एशियाली व्यापार केन्द्र
नेपाललाई एशियाको व्यापारिक केन्द्र (Asian Business Hub) बनाउन सम्भव छ । आन्तरिक उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पूर्वाधार निर्माण गर्ने हो भने नेपाल एशियाको व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसका लागि नेपालको मुख्य सवल पक्ष अन्तर्राष्ट्रिय भौगोलिक अवस्थिति हो । नेपाल विशाल उपभोक्ता र तीव्र आर्थिक बृद्धिदर भएका चीन र भारतको बीचमा छ । पूर्वी एशियाली र खाडी मुलुकहरु जो अहिले युरोपेली व्यापारिक केन्द्र बनेका छन्, उनीहरु हाम्रा लागि व्यापारिक पूल बन्न सक्छन् । आन्तरिक भौगोलिक संरचना, आन्तरिक जलवायू, सामाजिक संरचना, प्राकृतिक साधन र स्रोतको उपलब्धता, श्रमशक्ति र बजारको पहुँचजस्ता नेपालका सवल पक्षहरुलाई विवेकशील सदुपयोग गरी नेपाललाई एशियाको व्यापारिक केन्द्र बनाउने दीर्घकालिन रणनीति बनाउनु पर्दछ ।

नेपालको विकास मोडेल के हो भन्ने बहस अझै गहिरो हुनुपर्दछ । आर्थिक विकासको ‘नाइस मोडेल’ (NICE= Nepal India China Economic Model) बढी सार्थक हुने देखिन्छ । नेपाल, भारत र चीनको भौगोलिक रुपमा नै अनिवार्य सहअस्तित्व हुने भएकोले यी देशहरुबीच ‘आर्थिक भातृत्व’ निर्माण गर्न सम्भव छ । नियमित र आवधिकरुपमा तीनवटै देशका कुटनैतिक तथा आर्थिक अधिकारीलाई एउटै टेबलमा राखी त्रिपक्षीय फाइदा हुने ‘जीत–जीतको आर्थिक क्षेत्र’ का अवसर खोजी गर्ने र नेपालले त्यसको पुलको काम गर्नुपर्दछ ।

दुई ठूला आर्थिक शक्तिहरु बीच एउटा सानो छिमेकी विपन्न मुलुक हुँदा दुवै देशलाई विभिन्न किसिमका समस्या हुने, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अरु शक्तिकेन्द्रको प्रभाव नेपालमा बढ्दा दुवै ठूला छिमेकीका लागि चुनौति सृजना हुने, नेपालका समस्याले छिमेकी देशमा समस्या निर्माण भए ठूला छिमेकीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय छवीसमेत राम्रो नहुने हुँदा दुवै छिमेकीलाई यो अवधारणामा सहमत गराउन सकिन्छ ।

यसका लागि नेपालले तीन वटा रणनीतिहरु बनाउन सक्छ । एक– चीन र भारतसंग नेपालका ठूला पूर्वाधारहरुलाई जोड्ने । दुई– पशुपति र जनकपुरलाई भारतका मुख्य हिन्दूधर्मस्थलहरुसंग जोड्ने । चीनका बुद्धिष्ट तीर्थालुहरुलाई लुम्बिनीसँग जोड्ने । ल्हासा–काठमाडौं, लुम्बिनी–गया, अयोध्या–जनकपुर, काशी–पशुपति–मुक्ति–कैलास जोड्ने नीति अबलम्बन गर्ने । तीन– तीन वटै देशको आर्थिक तथा कुटनीतिक सम्बन्धलाई सहजीकरण, नियमित पुनरावलोकन र पुनर्ताजगी गर्न विद्यमान प्रणालीहरु (Appropriate systems) लाई समयसापेक्ष स्तरोन्नति गर्ने लैजाने ।

आर्थिक प्रशासन
अन्तिम प्रश्न आर्थिक अनियमितता नियमन र सुशासनको हो । विश्वमानचित्रमा नेपाल गरिब, कमजोर प्रशासनिक क्षमता, पारदर्शिता र सुशासन भएको देशका रुपमा चिनिन्छ । यो छवि सुधार गर्नु आर्थिक अनियमितता नियमनको ठूलो भूमिका हुन्छ । यसका लागि प्राकृतिक व्यक्ति (नागरिक) कानुनी व्यक्ति ( संस्था/प्रतिष्ठान)को व्यक्तिगत कोड नम्बरसहितको लगत तयार गर्ने र त्यसलाई विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने गर्नुपर्दछ । दुवै प्रकारका व्यक्तिहरुले गर्ने आर्थिक कारोवारलाई बैंकमार्फत् गर्न लगाउने र सबैलाई करको दायरामा ल्याउने गर्नु पर्दछ ।

हाल नेपालको कर राजस्व परिचालन क्षमता निक्कै कमजोर छ । प्राकृतिक हुन वा कानुनी धेरै व्यक्ति करको दायरामा आएका छैनन् । मूल्य अभिबृद्धि कर र आयकर दुबै कर प्रणालीमा ल्याप्सेजहरु छन । शहरी क्षेत्रमा घरबहाल करको ९० प्रतिशत परिचालित छैन । पुँजीगत वस्तुमा भएको मूल्य-अभिवृद्धिलाई करले समेटेको छैन । कुनै पनि व्यक्तिको आर्थिक परिवर्तन बराबर राजस्व राज्यले अनुगमन गरेको छैन । व्यक्तिहरु थोरै कर तिर्छन । तर ठूलो रकमको कारोबार गर्छन । घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा कसैले पनि थैली बराबरको कर तिर्दैन ।

अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग विना आर्थिक नियमन सजिलो हुँदैन । आर्थिक क्षेत्रका अनियमितताहरुको सूचना प्राप्त गर्न विशेष प्रकारको युवा नियमक समूह बनाएर परिचालन गर्न सकिन्छ । त्यस्ता समुहले राजस्व अनुसन्धान वा अख्तियारलाई सूचना दिने गर्नु राम्रो हुन्छ । सरकारी खर्चहरुलाई ई–कारोवारमा राख्न लगाउने, निश्चित ट्रयाक वा सिष्टम निर्माण गर्ने, कन्ट्रोलिङ सफ्टवेयरहरु विकास गर्ने, खरिदबिक्री र कमिसनतन्त्रलाई विद्युतीय विधिद्वारा अनुगमन गर्ने, सरोकारवालासंग साक्षत्कार कार्यक्रम र सार्वजनिक सुनुवाई नियमित गर्ने आदि विधि समेत अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

The post समृद्धिको मार्गदर्शन appeared first on Sajha Post.