पुनर्सिमाङ्कन र संघीयताः यी सवालहरु नभुल्ने कि ?

नेपालमा संघीयताबारे यतिखेर ३ दृष्टिकोण प्रष्ट हुँदै गइरहेका छन्-

पहिलो– हिजोको एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन नै ठीक थियो । अहिलेका सबै बेथितिहरु संघीयताको उपज हो । संघीयताले सिंहदरबारमा मात्र हुने भ्रष्टाचार गाउँगाउँसम्म पुर्‍याईदिएको छ, मानौं कि भ्रष्टाचार सिंहदरबारको नैसर्गिक अधिकार थियो, त्यो खोसियो । संघीयता श्राप हो । यसलाई खारेज गरिनुपर्दछ । सामान्य विकेन्द्रीकरणबाटै समस्याको हल हुन सक्छ । विकेन्द्रीकरण जो पञ्चायतको नारा र मोडेल थियो, त्यही पर्याप्त छ । जिल्ला, अञ्चल र विकास क्षेत्रको अवधारणा नै ठीक छ ।

दोस्रो– चाहेर नचाहेर देश संघीयतामा गइसक्यो । फिर्ता गर्न खोज्दा राजनीतिक जोखिम बढ्छ । शासन धान्न गाह्रो पर्छ । तसर्थ, फिर्ता हुन सक्दैन । अब यही प्रणालीलाई कायम राख्ने हो । यिनै प्रदेशलाई दीर्घजिवी बनाउने हो । अहिलेकै मोडेल ठीक छ । पुनर्सिमाङ्कनको बखेडामा पसे द्वन्द्व फेरि चर्किन्छ । देश अशान्तितिर जान्छ । संघीयता दिएजस्तो पनि गर्ने हो । केन्द्रीकृत शासनको सारतत्व जोगाएर पनि राख्ने हो ।

तेस्रो– अहिले देशले संघीयताको सिद्धान्तसम्म स्वीकार गरेको हो, व्यवहारतः संघीयता कार्यान्वयन भएकै छैन । ‘प्रिन्सिपल’ र ‘प्रोभिजन’ बीचको अन्तर्विरोध बाँकी नै छ । प्रदेशहरुको सीमाङ्कन, अधिकार निपेक्षण, वित्तिय संघीयताको अभ्यास, प्रादेशिक भाषा व्यवस्थापन आदि संघीयताको मर्म र भावनाअनुरुप भएकै छैन । अहिलेको संघीयता प्रारम्भीक र सीमित संघीयता हो । संकुचित संघीयताको असफलतालाई ढाल बनाएर संघीयतालाई खोस्ने प्रयास भइरहेको छ । संघीयताको रक्षा र विकासका लागि नयाँ स्तरबाट बहस पुनरुत्थान हुनु पर्दछ ।

भनिरहनु परेन– यी ३ मध्ये पहिलो ‘प्रतिगामी’, दोस्रो ‘यथास्थितिवादी’ र तेस्रो ‘क्रान्तिकारी’ दृष्टिकोण हो । देशको स्थिति हेर्दा आगामी निर्वाचनमा यो मुद्दा प्रखर हुने देखिन्छ । राजनीतिक विभाजन गरेर हेर्दा– राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पहिलो धारको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । नेकपा, नेपाली कांग्रेस, विवेकशील र साझाजस्ता दलहरुले दोस्रो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछन् । समाजवादी पार्टी, नेपाल लगायत केही दलहरुले तेस्रो दृष्टिकोणको प्रतिनिधित्व गर्दछन् ।

मनोवैज्ञानिक उल्झन

राजनीतिलाई ‘विज्ञान’ भन्न नसकिने हैन । तर राजनीति ‘विज्ञान’ भन्दा बढी ‘शास्त्र’ हो जहाँ ‘कला’ प्रखर भएर आउँछ । ‘विज्ञान’ र ‘कला’ को अन्तर्विरोधमा सम्भवत् विज्ञान नै प्रधान हुन्छ तर राजनीतिमा कलाको मात्राले कयौं मोडहरुलाई अनपेक्षित र अवाञ्छित बनाईदिन्छ । त्यसको कारण मनोविज्ञान हो । शुद्ध विज्ञान अर्थात् ‘प्योर साइन्स’ मा मनोविज्ञान हुँदैन । तसर्थ, त्यहाँ ३ र ३ ले ६ नै हुन्छ ।  ‘एप्लाइड साइन्स’ मा ‘मास साइकोलजी’ हुन्छ । त्यहाँ ३ र ३ ले शून्य, ६, ९ र ३३ जे पनि हुनसक्छ । गत निर्वाचनमा संघीयताको प्रश्नमा ३ र ३ ले शून्य, वा ६ त भएन तर ९ मात्र भयो ।

त्यसलाई आगामी निर्वाचनमा कसरी ३३ बनाउने हो, त्यो तेस्रो धारका दलहरुको रणनीतिमा निर्भर गर्दछ । र, त्यसको एक मात्र कला हो– फरक मनोविज्ञानहरुको प्रेमपूर्ण स्पर्श । संघीयताले कुनै जाति, वर्ण, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र समुदायलाई हानी गर्दैन, बरु एक साथ सबैलाई फाइदा पुर्‍याउँछ भन्ने यथार्थलाई राम्रो सम्प्रेषण गर्न सक्नु पर्दछ ।

यो कसैबाट खोसेर कसैलाई दिने कुरा हैन, सबैले आ-आफ्नो अधिकार प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरुप स्वतहः पाउने कुराको प्रबन्धन हो । अर्थात् संघीयता स्वशासन र साझेदारी शासनको समुचित सन्तुलन हो,जसले सबैलाई फाइदै फाइदा पुर्‍याउँछ । नेपालमा संघीयता ‘खसआर्य समुदायविरुद्ध अरु समुदायको मोर्चाबन्दी हो’ भन्ने गलत मनोविज्ञान सृजना भयो ।

वस्तुतः यो खसआर्यहरुका लागि पनि उत्तिकै फाइदाको कुरा हो । ऐतिहासिक, भाषिक तथा सांस्कृतिक हब्सको आधारमा धेरै प्रदेश बन्नु हुँदैन भन्ने तर्कमा बगेर विराटनगर राजधानी भएको प्रदेश मान्दैमा सोलु वा ओखलढुंगाका खसहरुलाई संघीयताले कुनै फाइदा दिएको छैन बरु उल्टो बेफाइदा भएको छ ।

ग्लोबल फेनोमेना

नेपालमा कतिपय मान्छेलाई यस्तो लाग्छ कि संघीयता, समावेशिता, पहिचान, बहुसांस्कृतिकता आदि प्रयोजित नश्लवादी दृष्टिकोण हुन् । विकास, सुशासन र संमृद्धिसँग यसको कुनै सम्बन्ध छैन । यो बिल्कुल निराधार, हचुवा, अज्ञानतापूर्ण र संकुचित दृष्टिकोण हो । यी प्रश्नहरु सम्बोधन नहुन्जेल संसारको कुनै पनि देश विकास, सुशासन र समृद्धिको युगमा प्रवेश गरेको छैन, गर्ने पनि छैन ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, रुस, बेलायत, बेल्जियम, स्वीट्जरलैण्ड, फिनल्याण्ड, डेनमार्क, जर्मनी, क्यानाडा अहिलेको विश्वका चर्चित देशहरु हुन । नेपाली अधिकांश जाने वा जान इच्छा राख्ने मुख्य देशहरु पनि यिनै हुन् । रोचक यथार्थ के हो भने यी सबै देश संघीय हुन् । अझ नेपालमा केही स्वनामधन्य बुद्धिजिवीहरुले गाली गरेजस्तो ‘पहिचान आधारित संघीयता’ भएका देश हुन् । कुनै नेपालीलाई अमेरिका र उत्तर कोरिया, क्युवा र डेनमार्क, चीन र क्यानाडामध्ये अवसर वा आप्रवासनका लागि रोज्न लगाउँदा कुन देश रोज्ला ? उत्तर भनिरहनु पर्छ जस्तो लाग्दैन ।

आइडेन्टिटी एक ग्लोबल फेनोमेना हो । सन् २०१८ मा प्रकाशित फ्रान्सिस फुकुयामाको किताबको नाम हो- ‘आइडेन्टीटीः अ डिमान्ड फर डिगिनिटी एण्ड पोलिटिक्स अफ रिजेन्मेन्ट’ । फुकुयामा तिनै लेखक हुन, जो सन् १९९२ मा ‘इन्ड अफ हिस्ट्र एण्ड द लास्ट म्यान’ लेखेर विश्व चर्चित भएका थिए । उनले नेपालमा भइरहेको पहिचानको बहस हेरेर यो किताब लेखेका हैनन् । सन् १९९० यता आइडेन्टिटी कसरी ग्लोबल फेनोमेना बनिरहेको छ, भनेर देखाउन यो लेखेको हुन्, विश्व परिप्रेक्ष्यमा ।

क्यानाडामा क्युवेकको समस्या कसरी मिल्यो ? स्कटल्याण्डमा जनमत संग्रह किन भयो ? बेलायतमा ब्रेक्जिट किन भयो ? स्पेनमा क्याटिलोनियाको समस्या किन आयो ? सोभियत संघ, युगोस्लाभिया र चोकोस्लाभिया किन टुक्रियो ?

अझ रमाइलो कुरा संघीयतापछि इथियोपियाको आर्थिक वृद्धिदर किन संसारमै आश्चर्यजनक छ ? किन निरन्तर उसले दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गरिरहेको छ ? नेपालीले इथियोपियाको नाम कुनै समय नेपालभन्दा पनि गरिब संसारको पहिलो गरिब भनेर सुनेका थिए । आज किन इथोपिया संसारकै द्रुत आर्थिक विकासको उदाहरण बनेको छ ? यी कुनै पनि उदाहरण आइडेन्टिटीको बहससँग स्वतन्त्र र मुक्त छैनन् । अधिकार बिना स्वायत्तता, स्वायत्तता विना स्रोत परिचालन, स्रोत परिचालन विना विकास र समृद्धि असम्भव कुरा हो । संघीयताको मोडल सुशासन, विकास र समृद्धिको प्रश्नसंग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ भन्ने स्वीकार गर्न ढिलोचाँडो सबैलाई कर लाग्ने छ ।

पहिचान पूर्वाग्रह

पहिचान भन्ने बित्तिकै केही मान्छेहरुको किन टाउको दुख्नु पर्ने ? किन आकास खसेजस्तो गर्नु पर्ने ? किन वाकवाकी लाग्नु पर्ने ? आइटेन्टिटी जरुरी छैन, अनावश्यक नराम्रो कुरा हो भने फेरि किन तिनै मान्छेहरु ‘राष्ट्रिय पहिचान’ को कुरा गरिरहेका हुन्छन ? बाउठा तर्क नै गर्ने हो– पहिचान भन्ने शब्दलाई शब्दकोषबाटै हटाइदिउँ, के स्थानीय के प्रादेशिक के राष्ट्रिय सबै पहिचानबाट मुक्त भइदिउँ, के अब सबैलाई हाईसन्चो हुने वाला छ ? किमार्थ हुने छैन ।

पहिचान केवल जातीय प्रश्न हैन । यो जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, इतिहास र मनोविज्ञानको समुच्चय हो । यिनै चिजले राष्ट्र बन्ने हो, देश बन्ने हो । देशको संस्कृति र सम्पदा समृद्ध हुने हो । जे चीजले देश बनेको छ, त्यसलाई मान्यता दिन्नँ, तर देश बनाउँछु भन्नु त्यो भन्दा ठूलो मुर्खता अरु के हुन्छ ? देशको जरा काटेर, देश बनाउनेहरुलाई अपमानित गरेर, देश थाम्नेहरुको आत्मसम्मनमा चोट पुर्‍याएर फेरि देश बनाउने गफ कहाँबाट आउँछ ? यसरी कस्तो देश बन्छ ?

पुरानो भयो, पुरानो भएन

केही साथीहरु भन्छन कति यी पुराना तर्क गर्दछौं ? यी हारिसकेका पुराना मुद्दा हुन् । पहिलो संविधानसभा यिनै सवालले विघठन भयो । दोस्रो संविधानसभाले यिनै मुद्दाहरु हराएर संविधान बनायो । गत स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनको परिणमले यी सवालहरु किनारीकृत गरिसक्यो ? पुराना कुरा बोकेर नहिँड ।

ठीक छ । यही तर्क अरु सवालमा हेरौं । प्रजातन्त्रको कुरा पहिलो पटक विस १९९० मा उठ्यो । अन्तिम निर्णयमा पुर्‍याउन २०७२ साल लाग्यो । के यो बीचमा लोकतन्त्रको मुद्दा पुरानो भयो ? संविधान सभाको कुरा पहिलोपटक २००७ सालमा उठ्यो । संविधानसभाको निर्वाचन चहिँ २०६४ मा भयो । के यस बीचमा संविधानसभाको मुद्दा पुरानो भयो ? गणतन्त्रको सवाल कति पुरानो कति नयाँ थियो ?

राजनीति एक आरोहअवरोह हो । यो संविधान जारी गर्दा देशको ठूलो पंक्तिले यसलाई अस्वीकार गरेको थियो, मुख्य कारण प्रदेशको पुनर्सिमाङ्कन र शासकीय स्वरुपको परिवर्तन हो भन्ने नबिर्सौं । यी पुराना हैन, थाँती बसेका जीवन्त मुद्दाहरु हुन् । यी मुद्दा सम्बोधन नभइकन नेपालले ठीक बाटो समाउने कुनै गुन्जाइस् छैन । यदि छ भने देशले किन ठीक समात्न सकिरहेको छैन ? किन आज यति धेरै असन्तुष्टि बेथिति, भ्रष्टाचार र अल्पविकास छ ? कस्ले दिने यस्को उत्तर ?    

१० जोड १ किन ?

१० जोड १ नै प्रदेश पुनर्सिमाङ्कनको एक मात्र सही मोडेल हो भन्ने यो पंक्तिकारको कुनै दाबी छैन । तर कम्तिमा त्यो वैधानिक छ, राज्य पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन हो त्यो, कुनै पार्टीको नीति योजना हैन । जुन आयोग राज्य आफैले बनाएको थियो, त्यो आयोग कांग्रेस–कम्युनिष्टको सरकारले आफैले गठन गरेको थियो ।

दोस्रो कुरा, कम्तीमा केही विद्वानहरुले केही अध्ययन गरेर, केही मानक र सिद्धान्त बनाएर ल्याइएको मोडल थियो । अहिलेको जस्तो कुनै मानक विनाको, केही सीमित नेताहरुको खल्तीबाट निस्किएको मोडेल थिएन त्यो ।

तेस्रो कुरा, त्यो मोडेलमा पनि अहिलेका केही प्रदेशहरु जस्ताको त्यस्तै रहन्छन् । जस्तो कि २, र ६ प्रदेश सामान्य हेरफेर मात्र हुन्छन् । प्रदेश ३ आधारभूत रुपमा ठीक छ । प्रदेश १, ४, ५ र ७ भने मिलेका छैनन् । त्यहाँ भारी असन्तुष्टि छन् । त्यो असन्तुष्टि भुसको आगोजस्तो भित्रभित्रै सल्किरहेको छ । यी प्रदेश पहिचानको कारणले मात्र हैन, सामान्य प्रशासनिक सुगमताका दृष्टिकोण पनि उयपुक्त छैनन् ।

तेस्रो, संघीयतासंगै प्रादेशिक भाषाको व्यवस्थान हुनुपर्दछ । अहिलेका प्रदेशमा त्यो गाह्रो छ । कम्तिमा भाषिक हब्सलाई नै आधार मानिएको भए पनि त्यो एउटा सिद्धान्तमा आधारित संघीयता हुन्थ्यो ।

यस्ता धेरै कारणहरु छन, जसले प्रदेशको पुनर्सिंमाङ्कनलाई अपरिहार्य बनाउँछन ।

प्रदेश बढे लागत घट्छ कि बढ्छ ?

अहिले यो एउटा तर्क छ, झट्ट हेर्दा बलशालीजस्तो देखिएको कि देशले ७ प्रदेश त आर्थिक हिसाबले धानिरहेको छैन १० बढी प्रदेशको कुरा किन ? कुन स्रोतले धान्छ ? हामी यो कुरा दाबीका साथ भन्न सक्छौ कि अहिलको ७ प्रदेशभन्दा १० प्रदेशले खर्च झन घट्छ । सतही हिसाबले यो नबुझिने कुरा हो । अन्तर्यमा छलफल गरौं । कसरी त ?

संघीयताको लागत हिसाब गर्ने मुख्य ३ वटा कम्पोनेन्ट हुन्छन । तुलनात्मक लागत, प्रतिस्थापन लागत र अवसर लागत ।

पहिलो– तुलनात्मक लागतका दृष्टिकोणले दुई प्रणाली एकात्मक प्रणाली र संघीय प्रणालीको समग्र तुलनात्मक हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो– प्रतिस्थापन लागतका दृष्टिकोणबाट नयाँ प्रदेश संचरनामा जाँदा कति पुराना संरचनाहरु भत्किन्छन भनेर हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तेस्रो– अवसर लागतका दृष्टिकोणबाट भविष्यका लागि स्रोत साधान परिचालन, द्रुत योजना निर्माण र कार्यान्वयन, प्रशासनिक सेवाको सुगमता र प्रभावकारिता, त्यसबाट समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ ।

संघीयताको लागत विश्लेषण गर्ने यी स्थापित विश्व सिद्धान्तहरु हुन । कुनै संघीयताविद्ले यी सिद्धान्तको आधारमा विश्लेषण गरेर देखाओस् कि अहिलेको ७ प्रदेशभन्दा १० बढी प्रदेश बढी खर्चालु हुन्छ अनि मानौंला ।

कहाँकहाँ खर्च घट्छ ?

१० प्लसको मोडेलमा जाने वित्तिकै जिल्ला संरचना अनावश्यक हुन्छ । प्रतिप्रदेश औसत ६० स्थानीय सरकार हुन्छन् । प्रदेशले नै समन्वय गर्न सक्छ । ७७ जिल्ला, यसको सिडियो, एस्पीदेखि सबै जिल्ला कार्यालयहरु हटाउँदा कति खर्च बच्छ ?

दोस्रो– प्रदेशसभाहरु यति ठूला किन चाहियो ? ३१–५१ सम्म हुने गरीको प्रदेशसभा त्यो पूर्ण समानुपातिक बनाउने हो भने खर्च कसरी बढ्छ ?

तेस्रो– अझै कयौं कार्यालयहरु अञ्चलस्तरमा छन । १० प्लस मोडेलमा जाने बित्तिकै ती सबै खारेज हुन्छन् ।

चौथो– अवसर लागतको दृष्टिकोणबाट सेवाग्राहीको खर्च घट्छ । उदाहरणको लागि सोलुको कुनै सेवाग्राहीले विराटनगरको साटो दिक्तेलबाट सेवा लिँदा वा दार्चुलाको सेवाग्राहीले धनगढीको साटो अमरगढीबाट सेवा लिँदा जुन खर्च घट्दा, त्यसलाई खर्च घटेको मान्ने कि बढेको मान्ने ?

यस्ता धेरै पक्षहरु छन, सबैको चर्चा यो सानो लेखमा सम्भव छैन । तर, दाबीका साथ भन्न सकिन्छ १० प्लस प्रदेशको पुनर्सिमाङ्कनपछि ७ प्रदेशको खर्चमा ४० % सम्म कटौती गर्न सकिन्छ । चालु खर्चमा भारी कटौती र पुँजीगत खर्चको आश्चर्यजनक बृद्धि गर्न सकिन्छ । बढेको पुँजीगत खर्चको कारण अर्थतन्त्रमा पर्ने सकारात्मक प्रभावको कुरा त बाँकी नै छ, जो अवसर लागतको एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो ।

The post पुनर्सिमाङ्कन र संघीयताः यी सवालहरु नभुल्ने कि ? appeared first on Sajha Post.