कर्णालीलाई देऊ, कर्णालीले दिनेछ

कुरा केहि दिनअघिको हो, ‘एकजना कर्णालीबासी आफ्नो छाक टार्ने सिलसिलामा चामलको अभाव बोकेर हिंडेरै भएपनि सदरमुकाम पुगे अनि चामल नपाएर रुँदै रित्तै हात घर फर्किए’ भन्ने आशयको समाचार जब मिडियामा पढेँ, यो मन चिसो भयो ।

एकातिर कर्णाली प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सुचाकांक, साक्षरता दर, सरदर आयु, विद्युतीकरण आदि जस्ता मानव जीवनमा प्रत्यक्ष आसर पार्ने सूचकहरु अन्य प्रदेशहरुको तुलनामा अत्यतै न्यून छ । अर्कोतिर, दिनानुदिन मातृ मृत्यूदर, शिशु मृत्यूदर, गरिबी, भोकमरी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, रुढीवादीपन, पछौटेपन आदिको सूचक झन् झन् उकालो लागिरहेको छ ।

भर्खरै सावजनिक प्रतिवेदनअनुसार हाम्रो देश नेपाल एसियाकै दोस्रो दरिद्र मुलुकभित्र पर्दछ भने कर्णाली प्रदेश नेपालकै सबैभन्दा बढी गरिब बस्ने प्रदेश हो ।

राणा शासनमा होस्, पञ्चायतमा होस्, बहुदलमा होस्, राजतन्त्रमा होस्, चाहे संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा नै किन नहोस् कर्णालीले एकीकरण यताका सवा दुई सय बर्षसम्म केद्रीय सत्ताको बेवास्ता सहेर हेपिएको महसुस गरिरहेको सर्वविदितै छ । भलै हेपाइको सीमा घट्दो क्रम मा होला । राज्यबाट गरिएको सौतेनी व्यवहारको लेखाजोखा कर्णालीबासीले गरिरहेका छन् । गरिरहने छन् ।

कर्णालीलाई दिनानुदिन आश्वासन दिने क्रम भने बढ्दो छ । त्यसकै निरन्तरतास्वरूप केहि दिनअघि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि कर्णालीका सांसदहरुलाई भेटेरै भन्नुभएछ- ‘आगामी बजेटमा कर्णालीलाई उच्च प्रथामिकता दिइन्छ ।’

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यु, कर्णालीबासीका लागि योभन्दा ठूलो आश्वासन के नै हुन सक्छ र ? यहाँको आश्वासनबाट सम्पूर्ण कर्णालीबासीहरु अन्यतै खुसि/हर्षित छौं । हालै बजेट बाँडफाँडको सुरुवाती सूचकांकलाई हेर्ने हो भने पनि कर्णालीप्रतिको सरकारको लगाव अत्यन्तै आशलाग्दो छ । विश्वास छ, यहाँले दिनुभएको आशा निराशामा परिणत हुने छैन । हुन त राजतन्त्रको अन्त्यपछि देशले १० जना प्रधानमन्त्री व्यहोरी सकेको छ । उहाँहरु सबैबाट कर्णालीका निम्ति केहि न केहि आश्वासन/घोषणा भने नभएका होइनन् । ती आश्वासन/घोषणा कुनै कार्यान्वयन भएनन् भए त खाली भाषणमा मात्र सीमित भए । तुषारापात भए ।

त्यसो त कर्णालीमा केहि राम्रा कामको शुरुवात भने नभएका होइनन् । तीमध्ये उत्तर दक्षिण कर्णाली लोकमार्ग, मध्य पहाडी लोकमार्ग, अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजना, कर्णाली स्वरोजगार कार्यक्रम, कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आदिको शुरुवातसँगै कर्णालीका जनताको अवस्था परिवर्तन हुने व्यापक जनअपेक्षा गरिएको छ ।

५ ‘ज’ अर्थात् जल, जडीबुटी, जनशक्ति, जलस्रोत र जंगलको साथै पर्यटनका हिसाबले समेत सम्भावनाको खानी मानिएको कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक स्रोत र साधनले भरिपूर्ण प्रदेश हो ।

१० वटा जिल्लामा फैलिएको यस प्रदेशमा विशेषगरी तालतलैयाहरु, धार्मिक स्थल, साहसिक पर्यटन, पर्वतारोहणको लागि सम्भावना बोकेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको लागि धार्मिक स्थलको रुपमा सुर्खेतको देउतिबज्यै, लाटिकोइली, दैलेखको पञ्चकोशी, पञ्चदेवल, कृतिखम्ब, जुम्लाको चन्दननाथ, तातोपानी कुण्ड, कनाकासुन्दरी, पाण्डवगुफा प्रमुख स्थलको रुपमा लिइन्छ । रारा ताल, बुलबुले ताल, से-फोक्सुण्डो ताल यो क्षेत्रका अमूल्य सम्पति हुन् ।

यसैगरी ग्रामिण पर्यटन, कृषि पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्दै पर्यटनलाई प्रमुख रोजगारीको क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । आन्तरिक तथा बाह्रय क्षेत्रमा पर्यटकीय गन्तव्यहरुको प्रचारप्रसार गरी तल्लो तहसम्म होमस्टे सञ्चालन गर्ने, धार्मिक सम्पदाहरुको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन, साहसिक पर्यटनजस्तै पर्वतारोहण, स्कि, प्यारागलाइडिङ, रक कलाइम्बिङ, बञ्जी जम्पको पहिचान, विकास तथा प्रवर्द्धन गरी यहाँका जनतालाई रोजगारिका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष जोडी गरिबी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना (९०० मे.वा.), नलसिंहगाड जलविद्युत आयोजना (४१० मे.वा.), मुगु कर्णाली जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना (१९०२ मे.वा.), शारदा जलविद्युत आयोजना, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर लगायतका जलविद्युत आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन सिंचाइ आयोजना अवस्थित कर्णाली प्रदेश निकट भविष्यमा नै जलविद्युत र सिंचाइको हब बन्ने कुरामा दुईमत छैन ।

यार्सागुम्बा, पाचँऔले, सिलाजित, जटामसी, धोडाटाप्रे, सेतो चिनी, सतुवा, बोझो, गुन्दाइनु आदिको भण्डारको रुपमा चिनिने कर्णाली प्रदेश बहुमुल्य जडीबुटीको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश हो ।

विश्वकै सबैभन्दा उचाइमा फल्ने जुम्ली मार्सी धान, नेपालकै अत्यन्तै स्वादिलो स्याउदेखि लिएर पौष्टिक तत्वहरुले भरिपूर्ण मानिएका स्थानीय स्तरमा उपलब्ध अन्नहरू फापर, सिमि, कोदो, चिनो, कागुनु, भटमास आदि सम्म पाइने कर्णाली प्रदेशको सिंजामा खस नेपाली भाषाको उत्पति भएको जनविश्वास छ । यसका साथै स्थानीय स्तरकै ज्ञान सीप प्रयोग गरेर बुनिने राडी, पाखी, गलैंचा आदि जनताको गुजारा चलाउने गतिल्लो माध्यम बनेका छन् ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै अब आफ्नो भाग्यको फैसला आफैं गर्नुपर्ने चुनौती कर्णालीका सामु खडा भएको छ । त्यसो त संघीयताको सबैभन्दा बढी लाभ लिनसक्ने सम्भावना भएको प्रदेशको रुपमा कर्णालीलाई लिने गरिन्छ ।

त्यसो त कतिपयले कर्णाली प्रदेशको विकासको बाधक त्यहाँको भौगोलिक बनावट रहेको बताउँदै आएका छन् । तथापि त्यो मात्र कर्णाली प्रदेश अविकसित हुनुको विश्वासिलो कारण होइन । किनकी हाम्रो भन्दा अत्यन्तै नाजुक भौगोलिक बनावट भएका विश्वका कैयौं देशले काँचुली फेरेको हामीले हाम्रो आँखा अगाडी नै देख्दै आइरहेका छौँ । जस्तैः स्विजरल्याण्ड ।

अबको बाटो
विद्यमान वास्तविकतालाई आत्मसात गर्दै संयमित, सन्तुलित र दीर्घकालीन हितका प्रथामिकताहरु केलाउन जरुरी छ । लगानीको ढाँचा समाजवादोन्मुख लोकतन्त्रमा आधारित हुन जरुरी छ । बजेट बाँडफाँडमा प्रयोग गरिने सुत्रमा भूगोल, सामर्थ, जनसंख्याको अलावा जनघनत्वले पनि बढी भार पाउने व्यवस्था रहुन्जेल भूगोलका हिसाबले ठूलो तर कमजोर सामर्थ्य भएको प्रदेशले कहिल्यै फाइदा लिन सक्दैन । तसर्थ, यस प्रक्रियामा सकारात्मक विभेदको नीति अभिलम्ब लागू गरिनु पर्दछ ।

अब संविधान संशोधनमार्फत् कर्णालीलाई निश्चित अवधिसम्म विशेष स्वायत्तता प्राप्त प्रदेश बनाएर राज्यले अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्छ । साथै सो अवधिभर प्रदेशको जमिन किनमेलमा विशेष निगरानी र कडाई गरिनु पर्छ, ताकी गरिब जनाताको भूमिको स्वामित्व कायम रहोस् । राज्यले अहिले गरेको लगानीको शोधभर्ना कर्णाली प्रदेशले भविष्यमा दिनेछ ।

प्रदेश सरकारले नीति योजना निर्माण गर्दा निकै सोचविचार गर्नु जरुरी छ । तत्काल ऋण परिचालन गरी ठूला योजना सुरु गर्नु अघि के सोचौं कि कतै यसले जनताको थाप्लोमा केवल ऋण मात्र थपिने त हैन ? स्रोत, अनुभव र दूरदृष्टिको अभावमा गरेका गलत कदमले दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ । कम खर्चिला र स्थानीयको सहभागितामा गरिने योजनाहरुलाई प्रथामिकता दिनुपर्दछ ।

शासकीय सुधारका प्रयासहरु अत्यन्तै जरुरी छ किनकी देश राजनीतिक र प्रशासनिकरुपमा पुनर्संरचना भए पनि सेवा प्रवाह गर्ने कतिपय प्रणाली र संयन्त्रहरु पुरानै छन् । दुई दशकदेखि एकखाले ढर्रा र शैलीमा चलेको कर्मचारीतन्त्र
एकाएक सुध्रेला भन्न सक्ने आधार छैन ।

यही संयन्त्रबाट गरिने योजना, निर्णय र कार्यान्वयन चुस्त हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्न । त्यसैले अब प्रदेश सरकारले मितव्ययी र छरितो प्रशासन प्रणाली आरम्भ गर्नैपर्छ । परम्परागत शैलीको कर्मचारी व्यस्थापन, खटनपटन र कार्य सम्पादन मुल्यांकन गर्ने पद्धति हटाएर नियमितरुपले राष्ट्रसेवकको सीप र क्षमता जाँच्ने र कार्य सम्पादन करार नवीकरण गर्ने प्रणाली लागू गर्न सकिन्छ । नीजि तथा सार्वजनिक साझेदारी बढाई सेवा प्रवाहलाई चुस्त पार्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा, कर्णालीमा प्राप्त प्राकृतिक स्रोत तथा साधनहरुको अधिकतमरुपमा प्रयोग/उपयोग गर्न सकेमा मात्र निकट भविष्यमा हामी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बन्न सकिएला… ! त्यो त अलि परको कुरा हो कमसेकम चामलको अभाव बोकेर सहर पसेका निमुखा जनता खाली हात रुँदै रितै घर नफर्किएलान् … । होइन भने अब आउने पिंढी पनि हाम्रो पिंढी जस्तै मसानबैराग्य नबनी सुखै छैन । आगे जो मर्जी !

(प्याकुरेल ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयमा कार्यरत इन्जिनियर हुन्)

The post कर्णालीलाई देऊ, कर्णालीले दिनेछ appeared first on Sajha Post.