संघीयता आफ्नो शासन आफै गर्ने शासन प्रणाली हो । आफ्नो कानून आफै बनाउने । जति सकिन्छ, जे आवश्यकता छ, त्यहीबाट शुरु गर्ने पद्धति हो । हामीले चाहेर ल्यायौं वा नचाहेर ! यसको अवधारणा बुझेर ल्यायौं, या नबुझेर !
अहिले आएर कसलाई दोषारोपन गर्ने ? संघीयता त हामी सबै नेपाली जनताले नै ल्याएका हौँ । नेपालजस्तो भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अवस्थामा रहेको देशमा सीमित नै किन नहोस् सार्वभौमसत्ताको विभाजनसम्मको संघीय शासन प्रणाली आवश्यक छ या छैन !
प्रतिव्यक्ति आय, कूल राष्ट्रिय आय र कूल ग्राहस्थ उत्पादन अत्यन्तै न्यून रहेको देश नेपालमा खर्चिलो र व्यवस्थापकीय रुपमा झन्झटिलो शासन प्रणाली आवश्यक थियो कि थिएन ? बहस त अहिले पनि गर्न सकिएला !
दशकौँसम्म बहस भएकै पनि हो । बहसमा हामी सबै सहभागी भएकै पनि हौँ । यस्तो यस्तो जटिलता आउनसक्छ भनेर परिचर्चा गरेकै पनि हौँ । विभिन्न फोरममा असहमतिका स्वरहरु गुञ्जायमान पारेकै पनि हौँ ।
तर हाम्रो सामु संघीयता त आइ नै सक्यो । आइ नै सकेपछि त आवश्यक छ वा छैन भन्ने बहस स्वत: असान्दर्भिक भइसक्यो । राजनीतिक रुपमा, संवैधानिक रुपमा, संस्थागत र संरचनात्मक रुपमा आइसकेको संघीयतालाई ब्याक गर्ने हैसियत हामीसँग तत्काल देखिदैन । र, संघीय शासन प्रणालीलाई राम्रो बनाउनुको बिकल्पै देखिदैन । राम्रो, नराम्रो हो, होइन भन्ने होइन कि कसरी राम्रो बनाउने नै अहिलेको बहसको मुख्य विषय हुनुपर्ने देखिन्छ ।
हिजोका दिनमा जे बोलियो, बोलियो । जे लेखियो, लेखियो । संघीयता नआउँदै लेखियो । संविधान र कानून नबन्दै लेखियो । तर अब कुनै उपाय छैन । संविधानमा लेखिएको कुरालाई छेक्न खोज्ने, रोक्न खोज्ने, विषयान्तर गर्न खोज्ने प्रयासहरु दुष्प्रयास नै हुन । त्यो गर्ने कानूनी अधिकार हामीसँग छैन । अवका केही दशकमा संघीयताको विकल्प संघीयता नै हो । संघीयतालाई मजबुत् बनाउनु नै अबको प्राथमिकता हो ।
तर, दिनको घामझैँ छर्लङ्ग भएको धरातलीय यथार्थता एकातिर हुँदाहुँदै हाम्रो चिन्तन र मनोवृत्ति अझै पुरानै परिपाटीतिर आकर्षित भइरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको मुल आधार र आत्मा स्थानीय सरकार हो । स्थानीय स्वशासन हो । तर हामीले स्थानीय सरकार बन्नेवित्तिकै विदेशी स्कलरसिपमा विदेश पढेका घगडान ‘राष्ट्रिय विज्ञ’ ल्याएर आफैंमा ऊर्जावान र क्षमतावान निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई बन्द कोठामा हुलेर घन्टौंसम्म भुत्ते प्रशिक्षण चलायौँ । स्थानीय कानून निर्माणको लागि एनजिओधारी ‘राष्ट्रिय सहजकर्ता’ हरु मगायौँ । होटलभित्रका तालिम हलहरुमा उनकै कुरा ट्वाँsss परेर सुन्यौं । सानोभन्दा सानो काम पनि केन्द्रकै भरमा परिरह्यौँ ।
संघीयताको सबैभन्दा ठूलो विज्ञ र आधिकारिक जजमान कहलिएको संघीय मन्त्रालयले सिंहदरबारबाट घन्टा घन्टामा दुरदराजका स्थानीय तहको नाममा अनेकथरी फरमान जारी गर्न थाल्यो । स्थानीय सरकार प्रमुखहरु स्थानीय तहको बैठक र छलफल काठमान्डौँका सुन्धारामै आएर गर्न थाले । स्थानीय सरकारले के गरौँ ? भनेर केन्द्रमै सोध्न थाल्यौँ !
मुखमा रामराम बगलीमा छुरा भनेझैँ हामी जिव्रोले संघीयता अलाप्दै भित्रभित्रै हिजोको विकेन्द्रिकरण भन्दा चरम केन्द्रिकरणतिर लहसिन थाल्यौं । राज्यको सबैभन्दा तल्लो एकाइमा पुर्याउनै पर्ने अधिकारलाई झनझन माथि केन्द्र र संघमा हुत्याउन थाल्यौँ । संघीयताको मूल मर्म र भावना स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न स्वशासनमा चल्ने र केही राष्ट्रिय मापदन्डमा केन्द्रले स्थानीयको सहमति लिएरमात्र भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा नेपालमा ठिक उल्टो भइरहेको छ ।
हिजोको भन्दा आज बढी आदेश, निर्देशन र उर्दी दिन केन्द्रीय सरकार तम्सिने जस्तो बिडम्वनापूर्ण स्थिति सिर्जना भइरहेको छ । हजारौँको बलिदानीबाट आएको संघीयतालाई हामीले भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँदै संघीयता र स्थानीय स्वशासनका मर्महरुलाई असफलताको डिलमा पुर्याउँदैछौं ।
हामीले त कानूनमा के लेख्ने भनेर हलो जोतिरहेको किसानलाई सोध्नुपर्थ्यो, घाँस काटीरहेकी महिलालाई सोध्नुपर्थ्यो । हामी त अर्को थान एनजिओलाई सोध्न थाल्यौँ । अर्को नयाँ एनजिओ निर्माणतिर लाग्यौँ । जनताका घर, गोठ र बलेसीमा पुगेर लौ अब हाम्रो सरकार बन्यो के गरौँ अब ? भनेर सुझाव माग्नु पर्थ्यो ।
राजनेता तथा चिन्तक बिपी कोइरालाले एकपटक भनेका थिए, ‘योजना आयोगको हलमा हलो जोतिरहेको किसानको फोटो टाँस्नू, योजनाकारले नबिर्सियोस कि कस्तो योजना बनाउने ?’ हामी त्योभन्दा कैयन गुणा समाजवादी थियौँ । जनवादी थियौँ । परिवर्तनका पक्षधर थियौँ । हामी त फोटो टाँस्ने होइन हलो जोतिरहेको खेतमै पुग्नुपर्थ्यो । तर हामीले त स्थानीयको आवश्यकता पहिचान गर्नको लागि अन्तराष्ट्रिय विज्ञतासम्म झिकाउनतिर सुरसार कस्न थाल्यौँ ।
हाम्रो तत्कालीन समस्या समाधानको लागि उही पुरानै कानूनका ठेली, दस्तावेज र शास्त्रका ढर्राहरु पल्टाउन थाल्यौँ । नयाँ मूल्यको स्थापना र नयाँ नजिरको थालनी होइन कि हामी त पहिलेकै असफल नजिरहरु खोतल्न थाल्यौँ । हामी कता जान खोजेको हो ? कता जाँदैछौ ? हामी शुरुमै अल्मलियौँ ।
हामी स्वशासन गर्न सक्छौँ भनेर संघीयता ल्याएको होइन ? हामी आफ्नो प्राथमिकता, आफ्नो योजना, आफ्नो कानून आफै बनाउन सक्षम थियौँ । छौँ । केही समय लाग्ला । समय पनि केन्द्र सरकारले भन्दा हजारौँ गुणा छिट्टो नै होला, केन्द्र जत्तिकै ढिला हुँदैनथ्यो । केही अपवाद होला तर स्थानीय सरकारका राजनीतिक नेतृत्व र मातहतमा रहेको कर्मचारीतन्त्र स्थानीय आवश्यकता अनुसार काम गर्न निसन्देह सक्षम अहिले पनि छ ।
तर, कुरा ब्रम्हाजीको कथाझैँ भयो । एउटा प्राचिन दन्त्य कथा छ । एकदिन स्वर्गको बगैचामा देवताहरुको बीचमा राम्रो खेलौना बनाउँदै खेलाउँदै गर्दा अनयास त्यसमा प्राण भरिएर मान्छेको उत्पत्ति भयो । देवहरुको स्वर्गमा कुटील चालको बुद्धि भएको क्षमतावान मान्छेको उत्पत्ति भएपछि खैलाबैला मच्चियो । अब के गर्ने ?
महाराज इन्द्रको आदेशानुसार सुझाव दिनको लागि तीन सदस्यीय उच्च स्तरीय कार्यदल गठन भयो । कार्यदलका सदस्यले आ-आफ्नो विचार राखे । एकजनाले भने, ‘यो मान्छेलाई पृथ्वी लोकको चिसो हिमालको चुचुरोमा लगेर छोडौँ ।’ अर्काले भने, ‘हैन यसले त्यही पनि उत्पात्त मच्चाउँछ, बरु यसलाई समुन्द्रको गहिरो भागमा छोडौँ ।’ अर्कोले भने, ‘मान्छे जात यस्तो भयो कि यसले समुन्द्रको गहिराइ, हिमालको चुचुरो केही बाँकी राख्दैन । बरु यसलाई आफुमा रहेको अथाह क्षमताको बारेमा अनविज्ञ बनाएर पृथ्वीमा फ्याँकिदियौँ ।’
तेस्रो सुझाव अनुमोदन भयो र सोही अनुसार आफ्नो अथाह क्षमताको बारेमा अनविज्ञ बनाएर मान्छेलाई पृथ्वी लोकमा झारियो ।
ठीक यही दन्त्य कथाझैँ भयौँ हामी । हामीले आफुभित्रको क्षमता चिन्न सकेनौँ । हामीलाई आफ्नै विश्वास लागेन । हामीलाई आफ्नो सेरोफेरोको भर लागेन । हामीले निर्माण गर्न खोजेका नीतिहरुमा ह्रस्व दीर्घ मिलाउन समेत केन्द्रमै पान्डुलिपी पठाउन थाल्यौँ । हाम्रा योजनाहरुका विवरण पेन ड्राइभमा हालेर केन्द्रबाट मगाउन थाल्यौँ । केन्द्रबाट आएका देश खाई शेष भएका खुङ्खार विज्ञको सहभागितामा तालिमका तालिम सञ्चालन गर्यौं ।
के भने तिनले ? के सिकाए तिनले ? तिनले सिकाए अनुसार देश केन्द्रीय शासनप्रणालीमा दशकौँदेखि चलेकै थियो त ! तर पनि हामी उनैप्रति अभिसप्त भयौँ । लालायित भयौँ । उनैप्रति हाम्रो सम्मोहन कायम रह्यो र गोष्ठीका गोष्ठी आयोजना गर्यौं । ति सबैबाट दिमागमा सकेसम्न केन्द्रीकृत मानसिकता कोच्न थाल्यौँ । स्थानीय क्षमतालाई लत्याउँदै केन्द्राश्रित परनिर्भरतामै हराउन थाल्यौँ । अन्तैको सन्दर्भमा निर्मित पावर प्वाइन्टका पुराना मिति गुज्रिएका स्लाइडहरु झलाकझुलुक पार्न थाल्यौँ । हामीले के गर्दै थियौँ ? हामीलाई महशुस भएन ।
हामी त उही पुरानै परिपाटीलाई निरन्तरता दिइरहेका थियौँ । हामी त फेरि पनि ‘केन्द्रकै भर उत्ताना पर’को स्थितिमा जाँदै थियौँ । यसरी संघीयताको पहिलो अभ्यास आफैले आफैलाई अविश्वास गर्ने, आफ्नो क्षमताको आफैलाई पहिचान नहुने, स्थानीय स्तरमा रहेका जनशक्तिहरुको विश्वासै नगर्ने, विज्ञ, कर्मचारी, नीति, योजना, कार्यक्रम सबै सबै अन्यत्रैबाट आयातित गर्ने, उतैबाट झिकाउने, कपी पेष्ट गर्ने पुरानै प्रचलनबाट हामीले संघीयता अभ्यासको शुरुवाती थालनी गर्यौं । यो आफैमा हास्यास्पद देखिन्थ्यो ।
हेर्दाहेर्दै हामीले अनुपम अवसर र स्वर्णिम सम्भावनाहरु रहेको सिङ्गो एक वर्ष भ्रमपूर्ण अभ्यासमै ब्यतित गर्यौं । हामी आफैले आफ्नो संघीय ऐतिहासिक शासनकालको ‘बोनी’ नै उधारो सापटीबाट शुरुवात गर्यौं ।
[मुसिकोट नगरपालिका वडा नम्वर ४, सोलाबाङ्ग, रुकुम]
The post हामी स्वशासन गर्न सक्छौँ भनेर संघीयता ल्याएको होइन ? appeared first on Sajha Post.