कता जाँदै छ नयाँ शक्तिको नयाँ बहस ?

पछिल्लो समयमा, खास गरी नयाँ संविधान जारी हुँदाको वरपरको समय देखि अबको नेपाली राजनीतिमा नयाँ शक्तिको आवश्यकता छ भन्ने कुरालाई हामीले विभिन्न तवरले प्रकाशन र वितरण गरिरहेका थियौं । यही क्रममा २०७२ को अशोजमा नयाँ संविधान जारी भए पश्चात पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नयाँ र बैकल्पिक राजनीतिको आवश्यकताको बहसलाई सतहमा ल्याउने काम गर्नुभयो । त्यसको ६/८ महिनापछि यो बहसले एउटा संस्थागत स्वरुप ग्रहण गर्ने अवस्था बन्यो र नयाँ शक्ति नामको राजनीतिक अभियानलाई हामीले तिव्रताका साथ अगाडि बढायौं ।

सुरुवाती चरणमा नयाँ शक्तिलाई ‘बाबुराम शक्ति’ (Baburam Power) को रुपमा बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने काम विभिन्न कोणबाट नभएका होइनन् । त्यस्तो देखिनुको खास कारण के थियो भने परम्परागत राजनीतिक धारहरु भन्दा अलग्गै नयाँ शक्तिको राजनीतिक स्थानलाई खुल्ला रुपमा देख्न कठिन थियो । तर, आम जनता र कार्यकर्ताका बीचमा भएका सघन संवाद र विचारको मन्थनले त्यस्ता व्याख्यानलाई असत्य सावित गरिरहेका थिए । त्यो केवल डा. बाबुरामको चाहना मात्र वा उहाँका शुभचिन्तकहरु हार्दिकता मात्र थिएन । त्यहाँ साविकको राजनीतिक अभ्यास देश र जनताको हितमा छैन भन्ने कुरामा मतेक्यता मात्र थिएन देशको राजनीतिलाई नयाँ दिशातर्फ अगाडि बढाउन नयाँ पुस्ता लालायित समेत देखिन्थ्यो । गएको असोज १७ गते मंगलबार देशका ठूला दुई वाम शक्तिहरु एक ठाउँमा उभिए र नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल पनि त्यो एकतामा लामबद्ध भएपछि यो क्रममा एउटा नयाँ मोड देखा परेको छ । यतिवेला नयाँ शक्तिका आम कार्यकर्ता, शुभ चिन्तक र शुभेच्छुकहरुमा एउटा संशय पनि पैदा भएको छ के नयाँ शक्तिको औचित्य समाप्त भयो ? के अबको नेपाली राजनीतिमा हाल बनेको नयाँ गठबन्धन वा नयाँ दलले नै नयाँ शक्तिको आवश्यकतालाई पुरा गर्न सक्दछ र यिनै पात्र र प्रवृतिको बीचबाट हामीले नयाँ र वैकल्पिक राजनीति दिशातर्फ देशलाई डोहोर्‍याउन सम्भव छ ? बाँकी भागमा यि संशय र जिज्ञासाहरुलाई चिर्ने प्रयत्न हुनेछ ।

नयाँ शक्ति : अवधारणा र आवश्यकता
नयाँ शक्तिको आवश्यकताको सम्बन्धमा कुरा गर्दा यहाँ नेपाली राजनीतिक इतिहासमा घटेका परिवर्तनका घटनाहरु र समकालिन राजनीतिक अवस्थाका वारेमा छोटो चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । यस सम्बन्धमा हामीले मूलतः २००७, २०४६ र २०६२/६३ को परिवर्तनको अवस्थालाई हेरौं । यि सबै जसो राजनीतिक परिवर्तनहरुमा दलहरु मुख्यतः जनताका न्यूनतम् लोकतान्त्रिक अधिकारहरुको प्राप्ति एवं तिनीहरुको रक्षाका सम्बन्धमा नै बढी केन्द्रित भएका हुन्थे । जस्तो कि ०४६ सालको परिवर्तनपश्चात जारी गरिएको ०४७ सालको संविधान एवं ०६२/६३ को जन आन्दोलनपश्चात जारी भएको अन्तरिम संविधानहरुलाई यसका उदाहारणका रुपमा पेश गर्न सकिन्छ । त्यहाँ जनताका न्यूनतम् लोकतान्त्रिक राजनीतिक अधिकारहरुलाई संस्थागत गर्ने कुरामा त्यति ठूलो विमती रहेन । तर, संविधानसभाहरुका निर्वाचन पश्चात नेपाली राजनीति त्यही अवस्थामा रहेन । अर्थात्, दलहरुबीच देशका विभिन्न जाती, क्षेत्र, सम्प्रदाय, राजनीतिक आस्था, धर्म आदिका नाममा जनता जनता बीचको सम्बन्ध र जनता र राज्यबीचको सम्बन्धलाई कसरी पुनः परिभाषित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा गहिरा भतभेदहरु सतहमा देखा परे ।

अझ यस तवरका मतभेदहरु कतिपय अवस्थामा जनता एवं जनताका अन्य साझेदारहरु (छिमेक र विश्व समुदायका विभिन्न पक्षहरु समेत) र राजनीतिक दलहरु (राजनीतिक साझेदारहरु वा रा.सा.हरु) का बीचमा समेत विस्तारित हुने अवस्था बन्न गयो । जसको अनपेक्षित दुष्परिणाम पश्चिमका विभिन्न पहाडी भेगलगायत मधेश र समग्र जनजाति वर्ग र समुदायको तर्फबाट मुख्य दलहरुको समझदारीको माध्ययमबाट अगाडि बढाइएको नयाँ संविधान निर्माणको कार्यले प्रतिरोधको सामना गर्नु परेको थियो । जसको क्रममा सयौं निहत्था नागरिकले ज्यान गुमाउनु पर्‍यो एकातर्फ भने अर्को तर्फ नयाँ संविधान जारी भएको विषयमा देशले अनाहकमा करिब ५ महिना लामो नाकाबन्दीलाई खेप्नु पर्‍यो । यो सबै परिस्थितिको कारण के हो भने नेपाली राजनीति ०६२/६३ को परिवर्तन र त्यस पछाडिका विभिन्न जनविद्रोहहरु र संविधान सभाहरुका निर्वाचनहरुसँगै हामी विगतको राजनीतिक अवस्था भन्दा विल्कुलै भिन्न राजनीतिक परिस्थितिका बीचमा खडा भएका छौं ।

वास्तवमा जब संविधान निर्माणको पछिल्लो क्रम चलिरहेको थियो त्यतिवेला, दलहरुले बदलिएको यो परिस्थितिलाई यथारुपमा आँकलन गर्न ज्यादै आनाकानी गरिरहेका थिए र शक्तिको केन्द्रको रुपमा केवल दलहरु र तिनीहरु बीचको गठजोडलाई खडा गर्ने अनेकन क्रृत्रिम प्रयत्नहरु त्यहाँ भए । त्यसो गर्नुको बाध्यात्मक अवस्था किन थियो भन्ने कुरा दलहरुको उत्पत्तीसँग जोडिएको आधुनिकावादी मान्यता मूल रुपमा जिम्मेवार छ । आजको समय हाम्रो सवै जसो मूल धारका दलहरु गठन वा निर्माण भएको आधुनिकतावादी राजनीतिक मान्यतामा आधारित समयको निरन्तरता होईन । त्यसमा गुणात्मक रुपमा बदलाहट आएको छ । हिजोको आधुनिकतावादी विश्व सम्बन्धको आधार आज लगभग भताभुङ्ग अवस्थामा छ र हामी नयाँ युगमा प्रवेश गरेका छौं । यो युग आम जनताको युग हो । कुनै शासक वा केन्द्रीकृत सत्ता वा सिमित समुह र वर्गको नियन्त्रणमा रहेका दलहरु आजको समयका निर्णयक शक्ति होइनन् । आजको निर्णायक शक्ति आम जनता हो जो इतिहासको सापेक्षमा निरन्तर निर्माण र नवनिर्माण भइरहेको हुन्छ । तर, यो यथार्थलाई दलहरुले अनेक तवरले अन्देखा गरिरहे र देशले धेरै ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्‍यो ।

अझै पनि इतिहासको त्यो आवश्यकता पुरा हुन सकिरहेको छैन । जसका लागि हामीले हाम्रो इतिहासको सापेक्षमा एक गतिशिल राष्ट्रियताको अवधारणलाई विकास गर्नु आवश्यक छ । यहाँ मुख्य सरकोकारको कुरा के हो भने, हाम्रो राज्य शक्तिको मूल श्रोतको रुमा आम जनता र जनताको एकतालाई कसरी परिभाषित गर्ने ताकी हामी एउटा संगठित नयाँ राज्य अभ्यासलाई संस्थागत गर्न सक्ने नयाँ शक्तिको आधारलाई हासिल गर्न सकौं । अर्को अर्थमा भन्दा, नेपाली राजनीतिक इतिहासको यो अवधिमा हामी नेपाली राष्ट्रियताको एउटा नयाँ एवं फराकिलो परिभाषाको निर्माणमा जुटिरहेका छौं जस्ले तमाम् नेपाली जनलाई एक संगठित राष्ट्रको मान्यता भित्र समेट्न सकोस । त्यसैले यहाँ स्पष्ट हुनु पर्ने कुरा के छ भने, नयाँ शक्ति भनेको हामीले कुनै एक दल विशेष वा ब्यक्तिहरुको समुह विशेषको रुपमा भन्दा बढी एक मान्यता र समकालिन नेपाली राजनीतिको विशिष्ट आवश्यकतासँग जोडिएको कुरा हो भन्नेमा स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

आधुनिकतावादी विचारधाराहरुको सिमितता र नयाँ शक्ति निर्माण प्रक्रिया
नयाँ शक्तिको आधारलाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा अगाडि बढ्दा हामी इतिहासको यस्तो अवस्थामा आइपुगेका छौं की जहाँ हामीले विगतमा पश्चिमी समाजको अनुभवका आधारमा विकास गरिएका उदारवादी र वामपन्थी दुबै विचारधाराहरु र नेपाली राजनीतिमा तिनीहरुको प्रयोगबाट हासिल उपलब्धीहरु लाई एकपटक मूल्याङ्गन गर्नु पर्ने भएको छ । किनकी कुनै पनि राजनीतिक विचारले सबै काल र स्थानमा उही र उस्तै तवरले काम गर्दैनन् । अझ कतिपय अवस्थामा त्यस्ता विचारको प्रयोग ठिक ढंगबाट हुन सकेन भने अनपेक्षित र दुष्परिणामहरु पनि निस्कन सक्दछन् । यस सम्बन्धमा हाम्रो इतिहासको अनुभवबाट सिद्ध भएको छ कि आधुनिकतावादी राजनीतिक सिद्धान्तहरुको प्रयोगद्धारा नेपाली जनताले शताब्दीऔं देखि आँफु माथी थोपरिएको सामन्तवादी राज्य–सत्तालाई विघटन गर्न सफल भयो । तर जन एकताको जगमा नयाँ शक्तिको आधारलाई स्थापित गर्ने र त्यसका माध्ययमबाट लोक केन्द्रिदत र गतिशील राज्य अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी पुरा हुन सकिरहेको छैन । अझ यसलाई गहिरिएर हेर्दा के दखिन्छ भने, यस तवरको नयाँ र लोककेन्द्रित राज्य अभ्यासलाई संस्थागत गर्न अवरोध गर्ने सबै राजनीतिक प्रपञ्चहरु आधुनिकतावादी राजनीतिक विचार कै उत्पादन हुन् । किनभने, प्रपञ्चहरु हामीले हिजोको सामन्तवादी राज्य अभ्यासलाई विघटन गर्न प्रयोग गर्दा आज तिनीहरुले एक तवरको सामन्तवादी स्वरुपमकै प्रति शक्तिमा रुपान्तरण हुन गएका छन् र जनकेन्द्रित साशन अभ्यासका मुख्य अवरोधी आज तिनै संरचनाहरु छन् । जस्ले गर्दा आज पनि आम नेपाली जनताले आ–आफ्ना सिमान्त कित्ताहरुमा उभिएर एउटा नयाँ राज्य–अभ्यासको अपेक्षा र आवश्यकतालाई विभिन्न तवरले उद्घोष गरिरहन बाध्य हुनु एउटा बिडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।

यस बीचमा राज्य सञ्चालनमा जनताको सर्वोचतालाई स्थापित गर्न धेरै लडाई र बलिदानहरु भै सकेका छन् । कहिले सशस्त्र संघर्ष त कहिले शान्तिपूर्ण जन–आन्दोलन, कहिले समग्रतावादी प्रहार त कहिले वर्गीय तथा जातीय कोणहरुबाट प्रहार भएका भयै छन् । यही बीचमा दलहरुको एक तवरको समझदारीका माध्ययमबाट देशले एउटा संविधान पनि प्राप्त गरेको छ । तर दशकौं लामो क्रान्तिक्रमलाई जनताको पक्षमा हासिल गर्ने गरी जारी हुने नयाँ संविधानलाई आम जनताले एक राष्ट्रिय र सामाजिक एकताको नयाँ आधार हुनेछ भन्ने जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यो अपेक्षा अझै पूरा हुनसकेको छैन । जुन अवस्थाले के देखाउँछ भने, लोक केन्द्रित राजनीतिक अभ्यासका सन्दर्भमा कहिले दायाँ र कहिले बायाँ पाईलाहरु चाल्दै अगाडि बढेको हाम्रो जनइतिहास ‘पूर्ण लोकतन्त्र’ र राष्ट्रिय स्वाधिनता प्राप्तीको साझा गन्तब्यमा पुग्न अझै गुणात्मक फड्को मार्नै पर्ने थिति एउटा ऐतिहासिक आवश्यकता बनेर नजीकिइरहेको हो । जुन आवश्यकतालाई पुरा गर्न आधुनिकतावादी राजनीतिक सिमानाहरु भित्रबाट लगभग असम्भव छ । किनभने, त्यस तवरका सिमानाहरु भित्र जनताको बलियो एकतालाई हासिल गर्न लगभग असम्भव भएको हामीले पटक पटक भोगेका छौं ।

माथीको विश्लेषणबाट के देखिन्छ भने, नेपाली राजनीतिले समकालिन समयमा एउटा नयाँ मोड लिन खोजेको कुरा निश्चय पनि स्पष्ट छ । यो नयाँ मोडलाई देश र जनताको पक्षमा हासिल गर्ने क्रममा हाम्रा राजनीतिक साझेदारहरुले अनेकन प्रयत्नहरु गरिरहेको देखिएको पनि छ । तर, यस तवरका सबै जसो प्रयत्नहरुका अन्तिम परिणामहरु के भइरहेका छन् भने, चलिरहेको वा जारी रहेको शक्ति सम्बन्धलाई भत्काउने र नयाँ शक्ति सम्बन्धलाई निर्माण गर्ने । यसलाई अझ स्पष्ट तवरमा भन्दा ‘जनयुद्ध’ र ‘जनआन्दोलन’ पश्चात जे जति ‘क्रमभंग’ ताहरु लाई नेपाली राजनीतिमा उत्पादन गरिएको छ त्यसले शक्ति केन्द्रमा नयाँ पात्र वा समुहलाई खडा गरेको त छ तर, त्यस तवरको क्रमभंगताले शक्तिको मात्रा र गुणमा परिवर्तन गर्न सकेको छैन । जसको खास असर के परिरहेको छ भने हरेक राजनीतिक परिवर्तन पश्चात वा चुनावी परिणामहरु पश्चात पदमा रहने पात्रहरु परिवर्तन भएका छन्, राज्यको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन आउन सकेको छैन ।

यसरी शक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा हामीलाई आज जति शक्ति हाम्रो राजनीतिमा उपलब्ध त्यसको माध्ययमबाट हामीले लोकतान्त्रिक अधिकारलाई रक्षा गर्न पर्याप्त देखिन्छ तर हाम्रो स्वाधिनतालाई नयाँ उचाईमा हासिल गर्न हाल उपलब्ध शक्ति पर्याप्त छैन । यो अपर्याप्ततालाई पुरा गर्नु आजको नेपाली पुस्ताको एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यभार हो । त्यस्तै, हामी स्पष्ट हुनुपर्ने अर्को कुरा के छ भने, आज हाम्रो राजनीतिमा ब्याप्त शक्तिको खास गुण निषेधात्मक छ । अर्थात हाम्रा राजनीतिक साझेदारहरु मध्ये कुनै एक त्यतिबेला शक्तिशाली बन्ने गरेका छन् जस्ले देश भित्रकै कुनै अर्को साझेदारलाई निषेध गर्न काविल भएका छन् । यस तवरको निषेधको मान्यतामा आधारित शत्तिलाई हामी विभाजनकारी शक्ति पनि भन्दछौं । वास्तवमा नेपाललाई आज विभाजनकारी होइन कि समन्वयकारी शक्तिको आवश्यता छ । किनभने देशका तमाम् साझेदारहरुको एकताको अभावमा हामी हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई नयाँ उचाइमा स्थापित गर्ने कार्यभारलाई कुनै पनि हालमा हासिल गर्न सक्दैनौं र यस अभावमा हाम्रो सान्ति र समृद्धिको सपनाले साकार रुप ग्रहण गर्न सक्दैन ।

अब यहाँ विश्लेषण गर्नुपर्ने अर्को महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, दलहरुले जहिले पनि देशको राजनीतिक समस्यालाई चुनावका माध्ययमबाट मात्र हल हुन्छ भन्ने कुरालाई वडा जोडतोडका साथ प्रस्तुत् गरिरहेका छन् । जुन कुरा सर्वथा सत्य होइन । माथी कै विश्लेषणलाई दोहार्‍याएर हेर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ की आज हामी जुनखाले राजनीतिक चुनौतिसँग यतिवेला जुधिरहेका छौं त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको नयाँ खाले र धेरै मात्राको शक्तिलाई हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकतासँग जोडिएको छ जुन कुरा केवल चुनावबाट मात्रै उपलब्ध हुन सक्दैन । यसको अर्थ चुनाव हुनुहुदैन भन्ने होइन । जनताको लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोगको हक कुनैपनि अवस्थामा सुरक्षित गरिनु पर्दछ । तर, यतिमा मात्रै राजनीति सिमित हुन सक्दैन । इतिहासको खास मोडमा नेतृत्वले इतिहासको खास आवश्यकतालाई पुरागर्न सकेन भने देशको भाग्य र भविष्यमा कठोर बादल पनि लाग्न सक्दछ । यस तर्फ हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

अन्त्यमा,
इतिहासको यो कठोर अनुभवका बीचमा नयाँ शक्तिको अबधारणालाई स्पष्ट गर्ने कुरा र यसको माध्ययमबाट राज्यको चरित्र नै बदल्ने कुरा अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ । किनभने हामीले हासिल गर्ने नयाँ राजनीतिक शक्ति कही कतैबाट आयात गर्न सक्दैनौं । यदि हामीले हाम्रै राजनीतिक यथार्थको जगमा टेकेर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सकेनौं भने समृद्ध र समुन्नत नेपालको सपनाले साकार रुप ग्रहण गर्न सक्दैन । यसका लागि नेपाली राजनीतिको आधारभूत तहमा नेपाली राष्ट्रियताको नवःनिर्माण कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरालाई हाम्रो नेतृत्वले आत्मसात गर्न सक्नु पर्दछ र ढिला नगरिकन, संकुचित पहाडीया खस वा महेन्द्रिय राष्ट्रवाद को एउटा अति र खण्डित वा जातिय राष्ट्रवादको अर्को अति यि दुवै अतिहरुबाट मुक्त भएर नयाँ र फराकिलो नेपाली राष्ट्रियताको मान्यतामा सबै एकाकार हुने हिम्मत गर्नु पर्दछ । यही नयाँ मान्यताबाट नै हामीले नयाँ राज्य–अभ्यासलाई संस्थागत गर्ने नयाँ शक्ति हासिल गर्ने छौं र यो नै, आज हामीले सामना गरिरहेको खास राजनीतिक चुनौतीलाई नयाँ अवसरमा बदल्ने एक सार्थक प्रयास पनि हुन सक्दछ । भर्खरै बनेको एमाले, माके र नयाँ शक्ति बीचको नयाँ वाम गठबन्धनले नयाँ राष्ट्रियताको मान्यतालाई बिकास गर्ने यो नयाँ बहसलाई मूलधारमा स्थापित गर्न कुनै आनाकानी नगरोस, शुभकामना ǃ

त्रिपाठी नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संघीय परिषद सदस्य हुन्

The post कता जाँदै छ नयाँ शक्तिको नयाँ बहस ? appeared first on Sajha Post.