स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सकियो । पहिलो र दोस्रो चरणमा मतदानहरुको उत्साहजनक सहभागिता हेर्दा दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि सहजै सम्पन्न हुनेछन् । सरकारले अलिक हिम्मत गरेको भए स्थानीय निर्वाचन सबैतिर एकैचरणमा हुने रहेछ । जनताको मतदानप्रतिको उत्कट अभिलाषाका अगाड चुनाव विरोधी स्वर र हरकतहरुलाई लपक्कै छोपेर टाउको उठाउन दिएन । जनताको मनोविज्ञान बुझेर राजनीति गर्न नजान्नेहरु जनताबाट एक्लिने र कट्ने खतरा रहन्छ भन्ने सधज्ञान यो पटक फेरी पुष्टि भएको छ । यसलाई स्विकार्ने, नस्विकार्ने तिनै दलका नेता कार्यकर्ताहरुले जानुन् । जनताको चाहना विपरित चल्नु कसैको पनि हितमा हुँदैन ।
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिरहँदा त्यसपछिका जटिलताहरुबारे खासै चिन्तन मनन् भएको पाइदैन । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु चुनाव जितेर स्वागत र सम्मान कार्यक्रममा सहभागी हुँदैको फुर्सद छैन । छिट्टै गाउँसभा र नगरसभाहरु गरेर बजेट विन्यास एवम् योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । कहिंकतै त्यो काम सुरुवात भए पनि अधिकांश तहमा अन्यौलता कायमै छ । सरकारले बजेट भाषण मार्फत स्थानीय तहलाई केही प्रतिशत बजेट त छुट्याएको छ तर त्यो अझै पर्याप्त छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि अवाश्यक ऐन कानूनहरुको निर्माण भै सकेको छैन । कर्मचारी ब्यवस्थापनको जटिलता आफ्नो ठाउँमा छदैछ । स्थानीय तहलाई असिमित अधिकार दिएर ‘सिंह दरबारको अधिकार गाउँसम्म’ पुर्याएको दावी गर्ने सरकारले ति अधिकार प्रयोग गर्ने विधि निर्माण गरेको छैन । घुमिफिरी ति अधिकार सिंहदरबारमा नै फर्काउने कोशिस हुँदैछ ।
केन्द्रीकृत मानसिकता
जनयुद्ध, जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलनको मागबमोजिम राजतन्त्रात्मक केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था फालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना त गरियो तर हाम्रो मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन । राज्य पुनसंरचना गर्दै संघीयतामा जाने सोच राखियो । संघीयतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अभियानको थालनी स्वरुप स्थानीय तहको निर्वाचन भएको छ । तर अझै पनि केन्द्रको अधिकार तलसम्म लैजानु नहुने केही नेता तथा पार्टीहरु डराएका छन् । यतिसम्म की संघीयताका कट्टर पक्षपाती मधेसी दलहरु समेत स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहत राखिनुपर्ने धारणा राख्दछन् । संविधानले ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरेको हो । जसका आ–आफ्नै काम, कर्तव्य र अधिकार रहेका हुन्छन् । आफ्नो कामलाई सिंहदरवार धाउनु नपरोस भनेर नै संघियताको माग उठेको हो । प्रदेशलाई अधिकार कम भयो भने केन्द्रको अधिकार कटौती गरेर माग्न मिल्छ तर स्थानीय तहमा गैसकेको अधिकारमा प्रदेशले अंकुस लगाउन मिल्दैन । हाम्रा केन्द्रीकृत मानसिकता बोकेका नेताज्यूहरुले अझै भित्री हृदयले संघीयतालाई स्विकार्न नसकेको देखिन्छ ।
स्थानीय तह संचालन सम्बन्धि ऐन संसदमा विचाराधिन छ । स्थानीय तहको चुनाव भएर प्रतिनिधिहरु आइसक्दा पनि व्यवस्थापिका–संसदले प्राथमिकतामा राखेर ऐन पारित गराउन सकेको छैन । किनकी स्थनीय तहलाई कतिसम्म अधिकार दिन मिल्छ भन्नेमा त्यहाँ अलमल देखिन्छ । योजना तर्जुमा, बजेट निर्माण र खर्च आदी सम्बन्धमा अंकुश लगाउने गरि संसदले ऐन बनाउँदै छ । केही दिनअघि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुलाई काभ्रेको धुलिखेलमा तालिम दिने भन्दै संघीय मामिला तथा स्थनीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले चर्को अर्ति उपदेश दिएको बारे आलोचना भएको थियो । संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकारमा समेत केन्द्रमा बसेर शासन प्रशासन चलाउनेहरु त्यति सकारात्मक देखिंदैन । संविधानको मर्म विपरित सिंहदरवारमा बस्ने राजनीतिक र कर्मचारी प्रशासनको कार्यकारी आदेश तल स्थानीय निकायमा जारी भएकै छ । जनप्रतिनिधिहरु काम कताबाट कसरी सुरु गर्ने अलमलमा छन् भने सिंहदरबार आफ्नो एकात्मक सोच पालेर दिएको अधिकारमा अंकुश लगाउने तानावाना बुन्दैछ ।
आत्मनिर्भर स्थानीय निकाय
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जनता समक्ष चुनावमा धेरै आश्वासन बाँढेका छन् । वृद्धभत्ता वृद्धिको त लहर नै चल्यो । तर त्यसको लागि स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ध्यान दिइएको छैन । जनताका असिमित आकांक्षा र आवस्यकता पुरा गर्न स्थानीय सरकारलाई हम्मे हम्मे पर्ने देखिन्छ । केन्द्रबाट दामासाहीले छुट्याउने केही प्रतिशत बजेटकै भरमा स्थनीय सत्ता सञ्चालन सम्भव हुँदैन । आफ्ना छुट्टै श्रोत साधनको परिचालन बारे ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको विकास र प्रगतिमा प्रतिस्पर्धा गर्न केन्द्रले छुट्याएको रकमले मात्रै सम्भव हुँदैन । आफ्नो तहको श्रोत र सम्भावना बारे बिस्तृत अध्ययन गरि ठोस योजना निर्माण गर्नु पर्दछ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरु स्थापना गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन गरेको छ तर बैंकहरु जान हिचकिचाइरहेका छन् । किनकी गाउँमा आर्थिक संकलन र परिचालन भन्दा कार्यालय सञ्चालन खर्च महंगो पर्ने देखिन्छ । तत्कालका लागि फाइदा नभए पनि अन्तत्वगत ‘एक गाउँ एक बैंक’ को अवधारणा राम्रो छ । आर्थिक श्रोतको पहिचान, संकलन र परिचालनमा ध्यान पुर्याउन नसके स्थानीय तह आत्म निर्भर बन्न सक्दैन । त्यसका साथै खर्चका शिर्षक, सिमा र प्रणालीलाई दर्हो संग पकड्न नसके जनप्रतिनिधीहरु भ्रष्टाचार र बेरुजुमा मुछिने हुन् । आर्थिक प्रणालीलाई ब्यवस्थीत र पारदर्शी बनाई जनमुखी ढंगबाट काम गर्नुपर्ने चुनौति प्रतिनिधि सामु छ । तर भरखरै जितेर आएकाहरुको मनोवृत्ति, रबैया र भटाभट गरेका निर्णयहरु हेर्दा दीर्घकालीन सोच देखिदैन । सस्तो लोकप्रियता र पार्टी रिझाउने कामबाट प्रेरित हुँदा जनताका खास सरोकार छायाँमा पर्ने सम्भावना छ । त्यतातर्फ नयाँ प्रतिनिधिहरुको ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी छ ।
कर्मचारी व्यवस्थापन
देशभरी रहेका जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयहरु स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरि कर्मचारीहरुको पदास्थापन र व्यवस्थापन स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने अर्को चुनौती केन्द्र र स्थानीय सरकार सामु छ । संघीयताको मोडेल अनुसार कर्मचारी प्रशासन अब केन्द्र र प्रदेशमा विन्यास गर्नुपर्ने बेला भएको छ तर सरकार अझै अलमलमा छ । अहिले सम्म संघीयताको अनुभव नभएको हाम्रो देशमा नयाँ प्रणाली अनुरुप सरकार गठन र संचालन आफैंमा चुनौतिपूर्ण कार्य हो । त्यस्तै, स्थानीइ तहमा आवश्यक पर्ने विभिन्न विषयगत सरकारी कार्यालयहरुको स्थापना तथा कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन गर्नु पनी कठिन बन्दै गइरहेको छ । आकर्षक ठाउँहरु खोजेर सरुवा हुन चाहने कर्मचारीतन्त्रको मनोविज्ञान तोडेर गाउँगाउँमा सेवा गर्न जान इच्छुक कर्मचारी बिरलै भेटिनेछन् । विभिन्न पार्टी निकट रहेर खुलेर ट्रेड युनियनले आफ्ना सदस्यहरुलाई दुःख कष्ट आइपर्ने स्थानमा सरुवा गर्न पक्कै रुचाउने छैनन् । सबैले सजिलो काम सजिलो ठाम र सजिलो दाम खोज्ने हुँदा नवगठित स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को जटिल काम हुने पक्का छ ।
The post स्थानीय निर्वाचनपछिका जटिलताहरु appeared first on Sajha Post.