नेपाल सरकार, सडक विभाग र यसका कर्मचारी अनि सरोकारवालाहरुलाई यो एउटा नागरिकको सार्वजनिक अपिल हो । साथमा नागरिकहरुलाई पनि ।
कुनै पनि निर्माण कार्यमा त्यो काम सुरुदेखि अन्त्यसम्ममा जनमानसको जीवनमा पार्ने र पर्न सक्ने असर हेल्थ एण्ड सेफ्टी फस्ट अनिवार्य सर्त व्यवहारमा ल्याउन अत्यावश्यक छ । अझ सरकारी पक्षबाट त निजी क्षेत्रलाई नमूना काम देखाउन पनि गरिनु अत्यावश्यक छ । त्यसमापनि जनधनको रक्षा गर्न राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय कानुन र मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य हुन्छ ।
विकसित देशहरुमा मानिसको ज्यानभन्दा ठूलो काम हैन, निर्माण हैन भन्ने मन्त्र आत्मसात् गरिएको पाइन्छ । हो, यसै साता रौटहटमा मृत्यु हुने अवोध बालकहरुको ज्यानभन्दा किञ्चितरुपमा त्यो निर्माण ठूलो थिएन र राज्यलाई हुनु हुँदैन ।
राज्य अभिभावक हो भने जनता परिवार । विकसित देशहरुले निर्माणमा भन्दा बढी रकम जनसुरक्षामा खर्च गरेर गर्ने देखिएकोले परियोजना महंगा हुन्छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पक्कै पनि यी काम महंगा छन् र केहि परम्परागत सोच र नागरिक आफैंका चेतना स्तरहरु कठिनाइ देखिन्छन् । तर जिम्मेवार निकायले जनजीवनलाई पर्ने असर कम गर्ने थोरै पनि पहल गरेको पाइँदैन । बर्सेनि धेरैको अकाल मृत्युका खबर सुनिनु बिडम्बना हो । त्यसमाथि हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट आफैमा चुनौतीपूर्ण रहेको छ । शासकहरुका परम्परागत सोच, कमीकमजोरी, खानु र लुट्नु मात्र सार्वजनिक सेवा हो भन्नेहरुको हावीले अनाहकमा धेरैले ज्यान गुमाएको अवस्था हो ।
ठूला प्रहरी फुली लुछाचुंडी गर्न, भ्रष्टहरुको नाक जोगाउन अदालत् पुग्ने कालो कोटवालाहरु मध्ये कोहि निष्ठावान ती ढलमा पसेर बचेकी बालिका अनि गत साता ४ जना बालकहरुको पक्षमा खाल्डो खनेर छोड्ने सडक विभाग अनि सम्बन्धित निकायलाई मुद्दा लगाएर जिम्मेवार बनाउन कोहि लागेको पाइएन । अझ वैकल्पिक राजनीति गर्नेहरुबाट पनि त्यति चासो दिइएको पाइएको छैन । अझ मानव अधिकार, बाल अधिकारका नाममा चिकेन चिल्ली खाइरहेकाहरुको के कुरा गर्ने र ?
सरकारी खाल्टामा ज्यान गुमाउनेलाई देशमा न्याय नमिले हाम्रा शासकहरुलाई यसकै जिम्मेवारीका लागि अन्तराष्ट्रिय अदालतमा लगेर जिम्मेवारीबोध गराउन सकिने ठाउँ छन् । देशको कानुनले जनताको सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेको छैन, त्यसको हनन भएको छ । मानव अधिकार, आइएलओको अधिकार, बाल अधिकार सबै कानुन उल्लंघन भएका छन् ।
बाटोघाटोमा देखिने एम्बुसरुपी सरकारी खाल्टाहरु प्रतिक मात्र हुन् । यहाँ पत्रपत्रिकामा नआएका धेरै शासकीय असक्षमता, बेथीति र विसंगतिका खाल्डाहरु छन्, जहाँ हजारौं नेपालीहरुले मृत्यूवरण गरिरहेका छन् । बेरोजगारी, अभाव, गरिबी र अन्धविश्वास समाजमा व्याप्त छ । शासक र नागरिकबीच विश्वास छैन । खाडल छ । निजी र सरकारी शिक्षामा फरक छ जसले ठूलो खाडलको सुत्रपात गरिरहेको छ । सुशासन छैन । व्यापारमा गुणस्तर मूल्य छैन । स्वास्थ्य क्षेत्र विकृत छ । यातायातको कुरै नगरौं । यहाँ हरेक क्षेत्रमा यतिधेरै दृश्य अदृश्य खाडलहरु छन् कि नागरिकहरु धरापैधरापबाट आफ्नो जीवन जोगाउन अभिशप्त छन् । कानुनी अधिकार, सरकारी प्रतिवद्धता र व्यवहारबीचको खाल्डो नपुरिएसम्म नागरिक सधैं प्रताडित बनेर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । यसैले त उपचार र पोषिलो आहार नपाएर अकाल मृत्युवरण गर्ने, किड्नी बेचिने, दिनहुँ हजारौंको संख्यामा उड्ने युवाहरू अनि एसियाको दोस्रो गरिब देशको परिचय नै काफी बनेको छ ।
अझ ठूलो खाल्टो त लिखितरुपमा स्मार्ट ट्वाइलेटदेखि शहर बनाउने, सबै सेवा सुविधा दिन्छु भनी तमसुक लेखेर भोट फकाउने दल र जितेपछिका तिनको कार्यशैली बीचको खाल्डो पुर्न जरुरी छ । सडकका खाल्डाहरुसँगै हाम्रा मानसिकतामा परेका खाल्डाहरु पनि पुर्न जरुरी छ । कर नतिर्ने, जताततै फोहोर फ्याक्ने, सार्वजनिक सम्पति दुरुपयोग, सानातिना आफैं गर्न सकिने काम पनि गरिब सरकारको मुख ताक्ने, असक्षमलाई भोट दिने अनि सक्षम काम खोज्ने, घुस दिने तर, भ्रस्टाचार भो भन्ने, भोट दिने खबरदारी नगर्ने प्रवृत्तिरुपी खाल्डाहरु सडकका खाल्डाहरुभन्दा कम घातक छैनन् ।
अझ सबैभन्दा ठूलो खाल्डाहरु हुन् एसियाको दोस्रो गरिब देशको सूचिमा दर्ज हुनु अनि गरिबीमा विश्वमा २८ औं नम्बर पाउनुमा छ । यसको जिम्मेवारको हो ? २ दशकदेखि देशमा राज गर्ने पुराना दलहरु उनले विकास गरेको सिन्डिकेट प्रणाली हैन र ? उनीहरुको स्वार्थ पूर्तिकालागि जात-जातिमा, क्षेत्रमा सिर्जना गरिएका मनभेदका खाल्टाहरु हैनन् ?
कानुनका छिद्र हेरेर मत पत्र च्यात्ने परिपाटी अनि न्यायको नाममा लादिने अन्धा कानुनवाला फैसलाहरुले खुल्लमखुल्ला प्रसय पाइरहेको अपराधको राजनीति र राजनीतिको आडमा सुरु भएका अपराधीकारण, डन र गन संरक्षण गरेर आफनै लगानीका ठेक्कापट्टाद्वारा निर्माण गरिएका खाल्टा पुरिनु जरुरी छ ।
संसदमा बहस चलेको छ । एउटा आयोग गठन होला अब भरसक यत्रो अकल्पनीय क्षतिमा ती अवोध बालबालिकालाई नै दोषी ठहर्याई तिनका अभिभाभकलाई मोटो रकम दिएर घटना सामसुम पारिन्छ । फेरी भविष्य सोचिन्न । यहि प्रसङ्गमा भूकम्पमा भएको क्षति हेल्थ एण्ड सेफ्टीलाई अङ्गीकार गरिएको थियो भने धेरै न्यूनीकरण गर्न सकिने थियो अब भविष्यमा फेरी पाठ पटक्कै सिक्न सकिएको छैन । यातायातमा त्यसरी नै सडकका खाल्डाहरु दिनहुँ ज्यान लिएको छ । अनि सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च हुन सक्ने भन्ने खबर बर्खामा आउने गर्छ अनि बर्खामा बजेट उडाउन खनिन्छ खाल्डो, भएको त्यहि हैन र ?
अब सबै सरोकारवाला, मानव अधिकारकर्मी, पेशागत संगठन, मजदुर संगठन अनि वैकल्पिक राजनीतिको मियो समातेका दलहरुको जिम्मेवारी हेल्थ एण्ड सेफ्टी संस्कृतिलाई अनिवार्य गर्दै कार्यक्षेत्र, घर अनि सार्वजनिक निर्माण, खेल जताततै अनिवार्य गर्नु हो र नमान्ने र हनन गर्नेलाई कडा सजायँको व्यवस्थापनका लागि लड्न र यस्तो संस्कारको अभ्यास गर्न ढिला भैसकेको छ ।
The post सडकका खाल्डा पूरौं, साथसाथै मानसिकताका खाल्डाहरु पनि appeared first on Sajha Post.