गत शनिबार एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा गरेको भाषणको संगालोलाई पुस्तकका रूपमा सार्वजनिक गरे । मुलुकका वर्तमान नेताहरूमध्ये ठेट भाषाका तीक्ष्ण शब्दमा धाराप्रवाह कर्णप्रिय भाषण गर्न उनी सबैभन्दा अग्रणी मानिन्छन् । आफ्नो पक्षका कुरा पुष्टि गर्न र विपक्षका कुरालाई भित्तामा पुर्याउने गरी आलोचना गर्न ओली माहिर मानिन्छन् । खासगरी मदन भण्डारीको निधनपछियताको एमाले राजनीतिमा ओली र एमाले पार्टी नितान्त भिन्दै देखिने गरेको राजनीतिक विश्लेषकहरूको ठहर छ ।
एमाले पार्टीभित्रको विवाद पनि ओलीकै सेरोफेरोमा केन्द्रित हुँदै आएको छ । तर उनले एमालेको आधिकारिक लाइन भनेकै आफ्नो बाहिरी अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा आफू निर्णायक पदमा नरहेको बेलादेखि नै पुष्टि गर्दै आएका छन् । आईएनजीओकर्मीहरूले एजेन्डा तय गरिदिने, एनजीओमा संलग्न नेताहरूले त्यसलाई पार्टीको आधिकारिक दस्ताबेज बनाउने परम्पराबाट आधुनिक बन्दै आएको एमाले कुनैबेला लैंगिक पहिचान नखुलेको वस्तुका रूपमा चर्चित थियो । यतिबेला त्यही पार्टी र अध्यक्ष ओली राष्ट्रवादी कहलिएका छन् । विगत छिट्टै बिर्सने बानी नेपाली समाजको कमजोरी हो । ‘हो क्यारे’ को भ्रममा बाँच्न नेपालीहरू खुब मन पराउँछन् पनि । यो आलेख त्यही पेरिफेरीमा रहेर चर्चा गरिएको छ ।
एमालेभित्रै कुनै बेला भारत निकट नेताका रूपमा आलोचित ओलीले यतिबेला सबै भन्दा चर्काे राष्ट्रवादी नारा अघि सारेका छन् । ओलीले राष्ट्रवादको नारा अघि सार्नुको रहस्यबारे चिन्तन गर्ने धेरैको दिमाग थाकिसकेको छ । प्रजातन्त्रविरुद्ध एक्सन लिने क्रममा हरेक तानाशाहले राष्ट्रवादको नारा दिने गरेको देखिन्छ, तर ओली तानाशाह पनि होइनन् र उनको पार्टी एमाले पछिल्लो समय प्रजातन्त्र विरोधी पनि देखिएको छैन । राष्ट्रवादको नारा अघि सारेर जनतालाई अलमल्याउँदै आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने राजनीति मुलुकमा सुगौली सन्धिको सेरोफोरोदेखि नै सुरु भएको हो । त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाले राष्ट्रवादको दुहाई दिँदै आफ्नो स्वार्थ प्रतिकूलका सैनिक अफिसर तथा भारदारहरूलाई हार्ने निश्चित रहेको अंग्रेजविरुद्धको युद्धमा होमेका थिए । युद्ध हारेपछि उनले आफ्ना विरोधीहरूलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाई कत्लेआम गर्दै ३० वर्षसम्म निस्कण्टक शासन गरेको इतिहास छ ।
एमाले पार्टी मुलुकका परम्परागत भारत विरोधी शक्तिको दृष्टिकोणमा कहिले भयंकर राष्ट्रवादी र कहिले भयंकर राष्ट्रघाति देखिने सिलसिला घाम र छायाँ जस्तै दोहोरिइरहेको छ । एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रघाती भन्न छाडेको महाकाली सन्धि पारित भएपछि मात्र हो । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना खारेजीका लागि एमालेले एसियाली विकास बैंकलाई आफ्नै पार्टीको लेटरप्याडमा पत्र पठाएको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना तुहिएकै कारण महाकाली सन्धि गर्न नेपाल बाध्य भएको हो ।
हत्या–हिंसाद्वारा मात्रै सत्ता परिवर्तन हुने र एक पक्षले अर्को पक्षलाई राष्ट्रघातीको आरोप लगाउने सिलसिला नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेको त्यसैबेलादेखि नै हो । एक सय चार वर्षसम्म राणाहरूले त्यही बिँडो थामेका मात्र हुन् ।
सन् १९५० को नेपाल–भारत सन्धिले राणाहरूको नक्कली राष्ट्रवाद छताछुल्ल बनायो । २००७ सालको क्रान्तिद्वारा प्राप्त उपलब्धि खोस्ने क्रममा तत्कालीन राजा महेन्द्रले पनि राष्ट्रवादकै दुहाई दिएका थिए । उनको राष्ट्रवाद यतिबेलाको चर्चित कालापानी र सगरमाथाको उत्तरी मोहोडामा अंकित भइसकेको छ । २०५२ सालमा माओवादीले संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध जनयुद्ध गर्नेक्रममा ४२ सूत्रीय माग अघि सारेको थियो । जसमध्ये २९ वटा माग भारतसँग सम्बन्धित थिए, जसलाई माओवादीले राष्ट्रवाद भनेको थियो भने मुलुकको भारत विरोधी परम्परागत दरबारिया शक्ति पनि राष्ट्रवादी भन्दै माओवादी जनयुद्धको संरक्षणमै थियो । माओवादीको जनयुद्धलाई राष्ट्रवाद देख्ने र सहयोग जुटाइदिने जमात आज लज्जाले मुन्टो लुकाउन बाध्य छ ।
एमाले पार्टी मुलुकका परम्परागत भारत विरोधी शक्तिको दृष्टिकोणमा कहिले भयंकर राष्ट्रवादी र कहिले भयंकर राष्ट्रघाति देखिने सिलसिला घाम र छायाँ जस्तै दोहोरिइरहेको छ । एमालेले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रघाती भन्न छाडेको महाकाली सन्धि पारित भएपछि मात्र हो । अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना खारेजीका लागि एमालेले एसियाली विकास बैंकलाई आफ्नै पार्टीको लेटरप्याडमा पत्र पठाएको थियो । अरुण तेस्रो आयोजना तुहिएकै कारण महाकाली सन्धि गर्न नेपाल बाध्य भएको हो ।
अर्को अन्तर्राष्ट्रिय घटना
सन् १९९० को दशकमा विश्वव्यापी रूपमा प्रजातन्त्रको लहर आयो, कम्युनिस्ट तानाशाही मुलुकहरूमा धमाधम सत्ता ढल्न थाल्यो । त्यो घटनाभन्दा अघिसम्म कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गर्न हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद थियो । तर कम्युनिस्ट शासन ढल्ने विश्वव्यापी लहरपछि नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूबाट खतरा देख्न छाडेको हो । जसका कारण २०४६ सालको जनआन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई पनि साथैमा लिएर आन्दोलनमा जाने नीति तय गर्यो । त्यतिबेलासम्म नेपालमा एक दर्जन कम्युनिस्ट पार्टी थिए । सबैभन्दा सशक्त नेकपा माले नै थियो । नेकपा मालेले जनपक्षीय उम्मेदवारका रूपमा ६ जना पार्टी कार्यकर्तालाई राष्ट्रिय पञ्चायतमा पुर्याएको थियो । पार्टीको साँगठनिक संरचना पूरै भूमिगत थियो भने खुला मोर्चाका रूपमा बद्रीप्रसाद खतिवडाको नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्च सक्रिय थियो । जनआन्दोलन सफल भएको केही सातापछि मदन भण्डारी मालेको महसचिवका रूपमा सतहमा प्रकट भएका हुन् ।
सन् १९८९ छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनमा पनि प्रजातन्त्रको माग राख्दै कम्युनिस्ट शासनसत्ताविरुद्ध युवाहरूले विद्रोह गरे । जसलाई तियानमेन स्क्वायर काण्डका रूपमा लिने गरिन्छ । त्यो विद्रोहमा दसौं लाख युवा उत्रिएका थिए ।
आन्दोलनलाई दबाउन जनसेनका प्रमुखसमेत रहेका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले निर्देशन दिएका थिए । शान्तिपूर्ण धर्नामा बसेका लाखौं युवाहरूलाई डोजरले किचेर मारियो र तियानमेन स्क्वायरको सव–वेमा रगतको आहल जम्यो । यो बर्बर हिंसाको विपक्षमा मत राखेबापत प्रधानमन्त्री पदच्युत भए । त्यतिबेलाका सबैभन्दा शक्तिशाली र आधुनिक चीनका मार्गदर्शक मानिने देङ सियाओपिङको अगुवाइमा त्यो दमन भएको थियो । वास्तवमा त्यो दमन कम्युनिस्ट शासनसत्ता टिकाउन गरिएको थियो । त्यो दमनको निन्दाका लागि युरोपियन तथा अमेरिकी मुलुकहरूले प्रजातान्त्रिक मुलुक भारतको राजधानी दिल्लीमा मुकाम बनाएका थिए । नजिकको सीमा जोडिएका कारण नेपालबाट पनि त्यो घटनाको विरोधमा गतिविधि तथा प्रदर्शन गराउने उनीहरूको योजना थियो । तर छिमेकी मुलुकको आन्तरिक मामिला भन्दै पश्चिमाहरूको त्यो योजनालाई नेपाली कांग्रेसले खासै वास्ता गरेन । नेपाली कांग्रेसले वास्ता नगरेपछि उनीहरूले नेकपा मालेलाई परिचालन गरेका थिए । मालेको माथिल्लै तहमा रहेका प्रकाश काफ्ले र सुशील प्याकुरेलको अगुवाइमा चीनविरुद्ध विज्ञप्ति मात्रै निकालिएन, सडकमा प्रदर्शनसमेत भयो । यो गतिविधिपछि माले पार्टीभित्रै दुईवटा धारको संघर्ष देखियो ।
एउटा धारले प्याकुरेल र काफ्लेको राजीनामाको माग गर्यो भने अर्को धार उनको बचाउमा लाग्यो । बचाउमा लाग्नेमध्ये केपी ओली अघि देखिए । ओलीकै आग्रहमा महासचिव मदन भण्डारीले उनीहरूलाई कारबाही होइन पुरस्कृत गरे । यस घटनापछि नेकपा एमालेको आर्थिक उन्नतिका दिन सुरु भएका हुन् भनिन्छ ।
एमालेका करिब पाँच लाख नेता तथा कार्यकर्ता तलबी छन् । तलब खाने बानी परेका कार्यकर्तालाई सित्तैमा परिचालन गर्न सम्भव छैन । भारत विरोधी राष्ट्रवादको नारा अघि सारेबापत मुलुकभित्रको परम्परागत शक्तिबाट पनि एमालेले केही रकम पाएको अनुमान गरिएको छ । हुन त ओलीले अघि सारेको राष्ट्रवादको नाराले सबैभन्दा धेरै फाइदा पुगेको नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने भारतका केही शक्तिहरूलाई नै हो ।
काफ्ले र प्याकुरेलको इन्सेक नाम गरेको सानो एनजीओलाई मागे जति डलर आउन थाल्यो । मुलुकभर भएका सबै एनजीओको परिचालन गर्ने जिम्मा इन्सेकले पायो । मुलुकको कुल राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा इन्सेकलाई युरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकबाट रकम आउन थाल्यो । त्यो रकमका कारण मोटाउँदै गएको एमालेले ठूलो माछोले सानो माछोलाई निले जस्तै अन्य सबै कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई निल्न थाल्यो । मुलुकका ७५ वटै जिल्लामा इन्सेक, सिविनलगायतको बलियो सञ्जाल बन्यो । एनजीओ सञ्जाल आवद्ध एमाले नेताहरूकै कारण नेपालको गलैंचा, गार्मेन्ट उद्योग रसातलमा पुगेका हुन् भने तिनै एनजीओबाट हरेक जिल्लामा कम्तीमा सयजना एमालेका कार्यकर्ता पालिएका छन् । इन्सेकलगायत एनजीओबाट मोटो रकम पारिश्रमिक लिई पूर्णकालीन रूपमा पार्टीको संगठन गर्ने अवसर पाएका हुन् ।
यतिसम्म कि नेपालगन्ज महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा ७५ मध्ये ५८ जिल्लाबाट इन्सेककै कार्यकर्ता प्रतिनिधि बनेर आएका थिए । एमाले सरकारमा पुगेका बेला पनि खरदारसम्मको सरुवा गर्दा इन्सेकको सिफारिस लिनुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था सिर्जना भइसकेको थियो । पछि इन्सेकको एकलौटी वर्चश्व अन्त्य गर्न अर्जुन कार्कीको नेतृत्वमा रुलर रिकन्ट्रक्सन नेपाल (आरआरएन) नाम गरेको अर्को एनजीओ अघि सारियो । अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित यो एनजीओले पनि मुलुकभित्रका अन्य एनजीओलाई रकम उपलब्ध गराएर परिचालन गर्यो, गरिरहेकै छ । तर पछिल्ला दिनमा इन्सेक र आरआरएनको बजेट भारी मात्रमा कटौती भएको छ र इन्सेकका सुशील प्याकुरेल राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सुरक्षा सल्लाहकार हुन पुगेका छन् ।
एमालेका करिब पाँच लाख नेता तथा कार्यकर्ता तलबी छन् । तलब खाने बानी परेका कार्यकर्तालाई सित्तैमा परिचालन गर्न सम्भव छैन । भारत विरोधी राष्ट्रवादको नारा अघि सारेबापत मुलुकभित्रको परम्परागत शक्तिबाट पनि एमालेले केही रकम पाएको अनुमान गरिएको छ । हुन त ओलीले अघि सारेको राष्ट्रवादको नाराले सबैभन्दा धेरै फाइदा पुगेको नेपालमा नियन्त्रित अस्थिरता चाहने भारतका केही शक्तिहरूलाई नै हो । ओलीले पहाडे राष्ट्रवादलाई जति चर्को रूपमा उराल्छन्, मधेसी दलको संगठन र सिके राउतको गतिविधिले त्यति नै मलजल पाउने हो । पहाडमा एमाले र मधेसमा मधेसी दलको प्रभुत्व बनाउने र एमालेलाई विगतमा झै कुनै एनजीओमार्फत रकम दिएर आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्ने रणनीति पनि अपनाइएको हुनसक्छ । जुन पार्टीको नसानसामा एनजीओरूपी रक्तसञ्चार छ, त्यो पार्टी कसरी राष्ट्रवादी हुन सक्छ ? त्यसैले भन्न सकिन्छ, ओलीको राष्ट्रवाद वर्षाको भेल हो । र, पत्रकार विजयीकुमारले रुपचन्द्र विष्टलाई उदृत गर्दै टिप्पर्णी गरेझै जसले भन्छ, उसले गर्दैन, जसले गर्छ, उसले भन्नै पर्दैन । ओलीको राष्ट्रवादका सन्दर्भमा यो भनाइ नै काफी छ ।
-तरुण साप्ताहिकबाट
The post नसा-नसामा एनजीओ सञ्चार, बोलीमा राष्ट्रवाद appeared first on Sajha Post.