सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव सदनमा दर्ता गरेको भोलिपल्टदेखि नै सुरु भएको तनाव अझै मथ्थर भएको छैन । संशोधनको विरुद्धमा प्रदर्शन अझै जारी छ । खासगरी ५ नं. प्रदेशमा बन्दसहित तीव्र विरोध भइरहेको छ । यो कुराको हेक्का सरकारलाई नभएको होइन । संसदको एउटा ठूलो दल संशोधनको विपक्षमा खरो ढंगले लागेको छ भन्ने जानी सकेपछि यस्ता विरोध र प्रदर्शनको हेक्का सरकालाई थिएन भन्नु गलत हुन्छ । सरकार समाधान दिन चाहन्थ्यो कि समस्या बल्झाउन चाहन्थ्यो ! एकदिन नभए पनि सरकारको पछिल्ले निर्णयले समस्या नै थपिरहेको प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ । यो संशोधनले समाधान दिँदैन भन्ने जान्दाजान्दै हतारमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुले सरकार झन संकटमा परेको देखिन्छ ।
सरकार मधेशवादीलगायत संविधानसंग असन्तुष्ट पक्षलाई खुसी पार्न चाहन्थ्यो । संविधान जारी भएकै दिनदेखि निरन्तर विरोध र प्रतिरोधमा रहेका मधेसवादी लगायतका दलका मागलाई सम्बोधन गरेर संविधानमा अपनत्व दिलाउन प्रयत्न गर्नु सरकारको राम्रो प्रयास हो । संविधान जारी गर्नु पूर्वसन्ध्यामा ठूला दलहरु नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायतले संविधान संशोधन गरेर भए पनि असन्तुष्ट पक्षलाई सम्बोधन गरिनेछ भनेर बोलेकै हुन् । संविधान जारी नहुँदै संशोधनको चर्चा भएको हो, र संविधान जारी गर्दैगर्दा संसोधनको प्रत्याभूति र प्रतिबद्धता पनि दलहरुले दोहोर्याएका हुन् । त्यसर्थ सरकारले संशोधनद्वारा सबैलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नु अन्यथा कुरा होइन, किनकी सबैले हिजै यो कुराको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । तर, सरकारले जसरी हतारोमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, त्यसले ऊ आफैं संकटमा फस्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । जसको लागि संविधान संशोधनको हतारो गरिएको हो त्यही पक्ष पनि सन्तुष्ट छैन । सरकारमा संलग्न कांग्रेस र माओवादी नेता, सभासदहरु समेत सन्तुष्ट छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष त विरोधमा उत्रने नै भयो । अरु प्रतिपक्षी दलहरु पनि एमालेको पछि लागेर चर्को स्वरले कराउँदैछन् । संसदमा पनि दुई तिहार्इ पुग्न निकै कठिन देखिन्छ । सडकतिरबाट पनि चर्को दबाव गइरहेको छ । यस्तो कठिन अवस्थामा जोखिम मोलेर संशोधनको प्रकृया सरकार किन गयो भन्ने आश्चर्य लागेको छ । संशोधन प्रस्तावले न त असन्तुष्ठ भनिएका दलहरु खुसी छन् जो संविधानमा यथाशिघ्र संशोधन चाहन्थे, न त विपक्षी दलहरु नै खुसी छन्, जो संशोधन नै चाहँदैनथे । संशोधन चाहने र नचाहने दुवैथरीलाई मान्य नहुने संविधान संशोधन प्रस्ताव हतारमा दर्ता गरेर प्रचण्ड सरकारले कसलई रिझाउन खोजेको हो, शंका त्यहीँनिर हो ।
संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नु राष्ट्रघात होइन । यो त समयको माग र जनताको चाहनाअनुरुप परिपमार्जित र परिस्कृत हुँदै जने विषय हो । तर उतिबेला संविधान संशोधन गर्नु भनेकै राष्टघात हो भने जसरी एमाले लगायतका विपक्षी दलहरुले जनतामा भ्रम स्थापित गराइरहेको छन् । संविधान संशोधनका अन्तरबस्तुलाई लिएर वाद–विवाद र बहस गर्नु स्वभाविक कुरा हो तर के-के मा संशोधन हुँदैछ र किन भन्ने अध्ययन नै नगरी विरोधमा उत्रनु खासै ठीक होइन । यसले त संविधानलाई गतिशील दस्ताबेज होइन, ढुंगाको अक्षर बनाउने छ । र, कालान्तरमा एउटा धाराका लागि सिंगो संविधान नै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने अवस्था आउने छ । राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वकाबीचबाट जन्मने नयाँ शक्तिले आफू अनुकुल संविधानको पुनरलेखन गर्दैन भन्न सकिँदैन । त्यसकारण चित्त नबुझेका कुरा र जनताको माग सम्बोधन गर्ने गरी आवश्यक संशोधनलाई स्वीकार गरिनु पर्दछ । तर, प्रचण्ड सरकारले गर्न खोजेको संशोधनले जनताका जायज माग सम्बोधन हुन्छन् कि हुन्नन् ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । किनकी ५ नंं. प्रदेशका जनताको विरोधले त्यो संशोधन उचित होइन भन्ने जवाफ फर्काइसकेको छ । सरकारले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । अधिकांश जनताको विरोधलाई अनदेख गरेर संशोधनको ढिपी कस्नु प्रचण्ड सरकारालाई प्रत्युत्पादक हुन सक्दछ ।
संशोधनमा राजनीति चलिरहेको छ । सत्तापक्षलाई सरकार टिकाउनु छ भने विपक्षीलाई सरकार गलहत्याउनु छ । यसैको मारमा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । एमाले सरकारमा हुन्थ्यो भने सायद यतिबेला संशोधनको प्रस्तावक ऊ हुन्थ्यो । अहिले माओवादी नेतृृत्वलाई यो कार्यभार आईलाग्यो ।
सरकार गठनताका मधेसवादी दलहरुले भोट हालेर लगाएको गुन पनि तिर्नु छ एकातिर भने अर्कोतिर संविधान जारी गर्दा सबै ठूला दलका नेताहरुले बोलेको प्रतिबद्धता पनि पूरा गर्नुछ । त्यस अर्थमा संविधानको संशोधन प्रकृया थाल्नु मानसिव भए पनि आवश्यक गृहकार्य पूरा नगर्नु सरकारको गम्भीर भूल हो ।
एमालेलाई साथमा नलिइकन गरेको संशोधन प्रयास चिरस्थायी हुँदैन । प्राविधिक हिसाबले दूई तिहाई पुगिहाले पनि यो कदम उचित होइन । कमसेकम ३ ठूला दलको समर्थन नरहने संशोधनको औचित्य रहँदैन । यो कुराको हेक्का प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किन गर्न सकेनन्, चिन्ता त्यो हो । यसलाई दलहरुले सत्ता टिकाउने र गिराउने अस्त्र बनाउनुभन्दा असन्तुष्ठहरुसंग बसेर जिम्मेवार ढंगले वार्ता संवादपछि मात्र संविधानमा आवस्यक संशोधन गरिनु पर्दथ्यो । संविधानमा संशोधन गर्ने कुरा सरकार फेर्नेजस्तो सजिलो विषय होइन यसलाई सस्तो र सजिलो कदापी बनाउनु हुँदैन । निकै लामो बहस र छलफलपछि अधिकांश दल तथा नेता, सभासदको समर्थनमा यो काम गर्नुपर्ने हुन्छ । गणपुरक संख्या मात्रै संसोधनका लागि यथेष्ट होइन ।
सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्दा जनताको वास्तविक मागलाई वास्ता गरेन । जनता अहिलेको संसादीय प्रणालीको विकृतरुपबाट वाक्क भएका छन् । त्यसकारण अहिलेको व्यवस्था हटाएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख रहने व्यवास्थाको सुनिश्चितता खोजिरहेका छन् । बढ्दो राजनीतिक अस्थिरता र ६ महिने, ९ महिने सरकारबाट मुक्तिका लागि यहि नै सवोत्तम उपाय हुन सक्दथ्यो । तर, त्यतातर्फ सरकारको ध्यान नै पुग्न सकेन । संसदीय प्रणालीको प्रखर हिमायति नेपाली काँग्रेससँग मिलेर यस्तो प्रस्ताव लैजान सम्भव नै थिएन भन्नेकुरा हामी बुझ्दछौं, तर व्यापक बहसमा लैजान डराउनु पर्दैनथ्यो । अहिले त चुपचाप बसेको ५ नं. प्रदेशलाई भड्काउने काममात्रै भयो । कैलाली, कञ्चनपुर नहुने किनकी देउवा रिसाउँछन्, झापा-मोरङ-सुनसरी नहुने किनकी ओली रिसाउँछन् आदि भनेरै संशोधन दर्ता गरिएको छ । यो आवश्यक थिएन । संशोधन चाहने र नचाहने दुवैलाई मान्य नहुने संशोधन प्रस्तावमा मरिहत्ते हाल्नुको कुनै उचित कारण छ भने जानकारी पाउँ सरकार ।
(पूर्वसभासद्समेत रहेका लामिछाने हाल नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका नेता हुन् ।)
The post कसका लागि यो संशोधन ? appeared first on Sajha Post.