संविधान संशोधनको अलमल । लोकमानको अलमल । निर्वाचन गर्ने कानुन बनाउने अलमल । तीनै तहको निर्वाचन एक वर्षभित्रै गर्नुपर्ने वाध्यताको अलमल । भूकम्पपीडितहरुको पीडाको अलमल त सायद अब कार्यसूचिमा नै छैन होला । सत्ता पक्षलाई कुर्सी लम्ब्याउने अलमल । प्रतिपक्षलाई सरकार ढाल्ने र नयाँ बनाउने अलमल । यिनै अलमलहरु नै यतिबेलाका राजनीतिका मुख्य सरोकारका विषय हुन् ।
दश वर्षको जनयुद्ध र दश वर्षको शान्ति पक्रिया दुवैको अब समीक्षा हुनेबेला भयो । तर दुवैका पहलकर्ताहरुलाई जनयुद्धको दशक र शान्ति प्रक्रियाको दशक दुवै सम्झाईदिनु पर्ने हालतमा पुगे । यिनकै बलमा सत्ता वा प्रतिपक्षका हकदार भएका भए पनि अब उनीहरु आफनै मन, विवेक र बुद्धिले यी दुई दशक सम्झँदैनन् । यी भन्दा सम्झनलायक वस्तु त कुर्सी, झण्डा, मोटर, स्कर्टिङ र त्यसले प्राप्त गर्ने पैसा, शक्ति र सम्मान नै परमप्रिय भैदिए ।
दिल्लीको दम र राष्ट्रवाद !
उपरोक्त बिडम्बनाका बीचबाट नेपाली राजनीति गुज्रिएका बखत त्यही दुई दशक जसकाविरुद्ध दलहरु लडेका थिए उनै पात्र अब अति भो, अब बोल्नै पर्छ, उठनै पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिसहित उदाउन खोजेका छन् । एकाथरी मानिसहरुको भ्रम छ उनी राष्ट्रवादी हुन् । अर्काथरी मानिसको विश्वास छ उनी दिल्ली धाउँदा धाउँदै तलुवा खियाएका छन् र अहिलेको दम पनि उनलाई दिल्लीबाटै भरिएको हो ।
Clik here to view.
जेहोस्, मुलुक राजनीतिक अन्यौल र चक्रव्यूहमा फसेको छ । देश र जनताको हित भनेको आर्थिक समृद्धि हो । त्यसतर्फ कसैको चासो छैन । यी रस्साकस्सीहरु पनि कुर्सी खोसिएको पीडामा र कुर्सी लम्ब्याउने दाउमा सिर्जिएका हर्कत बाहेक केही होईनन् । सामन्तहरुको सिंहासन वा नवसामन्तहरुको कुर्सीको पेलाईमा जनता निरिह बन्न वाध्य छन् । जनतालाई निरिह बनाउने म्याराथुनमा उनीहरु कस्सिएका छन् ।
जनतालाई भ्रम छ, जनताको पक्षमा यो वा ऊ लागेको छ, अर्को चाहि विपक्षमा छ । यिनीहरु दुवैथरीले जनतालाई र समाजलाई विभाजन गरेका छन् । तिनै विभाजित जनताको टाउकोमाथि गिर खेल्दै आफ्नो गुमेको सिंहासन पुनः प्राप्त गर्ने वा प्राप्त भैसकेको कुर्सी बिना वाधा अवरोध लम्ब्याउने खेलमा खेलाडीहरु मस्त छन् ।
विभाजित मनोविज्ञान
‘भाइ फुटे गवार लुटे’ भन्ने नेपाली उखान सदा सत्य छ । देश समाज र राष्ट्र नै विभाजित छ । विभाजित मनोविज्ञानमा छिमेकी खेल्ने उपयुक्त मैदान खडा भएको छ । विदेशीले कहिले कसलाई त कहिले कसलाई दम दिएको छ । त्यही दमका भरमा उनीहरु मच्चिएका छन् । राजतन्त्र राख्ने वा फाल्ने निर्णयमा होस वा सेनापति फाल्ने वा राख्ने कुरामा नेपाली समाज विभाजित त भयो नै तर छिमेकी अधिकारीले फ्याट्ट भनिदिए, ‘दुवै प्रकरणमा हाम्रो हात छ ।’
नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी भयो । नेपाल त पीडामा नै थियो । भारतको संसद पूरै दुई खेमामा विभाजित भयो । विडम्बना त के भयो भने लामो समय शासन गरेको कंग्रेस यतिबेला झिनो मतको उपस्थितिमा प्रतिपक्षमा छ । सदाकाल प्रतिपक्षमा रहेको भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतका साथ सत्तामा छ । आफ्ना प्रतिपक्षको हरेक निर्णय उल्टाउनु सत्ता पक्षको धर्म निर्वाह गर्ने दाउमा छिमेकी राजनीति तल्लिन छ ।
हावी दक्षिणपन्थ र ज्ञानेन्द्र
संयोगले नेपालको जनयुद्ध र शान्ति प्रक्रिया दुवै कंग्रेसका पालामा भएका थिए । यदि ती दुवैलाई उल्टाउने विजेपीको मिसन हो भने नेपालका दुवै परिघटना उल्टने छन् । यही मिसनको दाउमा ज्ञानेन्द्र शाह लागिपरेका छन् । दलहरु आफ्नै कुर्सी लम्ब्याउन वा प्राप्त गर्नमा तल्लिन छन् ।
संसारभरी नै दक्षिणपन्थ हावी भएको छ । भारतमा मोदी, अमेरिकामा ट्रम्प यसका प्रतिनिधि पात्र हुन । युरोपभरीको लहर यसअघि नै आरम्भ भैसकेको थियो । दक्षिणपन्थ समाधान हैन विभाजनका लागि माहिर छ । सो विभाजनको असर संसारभरी नै परेको छ । विभाजन अग्रगामी हुनै सक्दैन यो देश र जनताको हितमा पनि हँुदैन । शान्ति र समृद्धिको पक्षमा त हुने कुरै भएन ।
यतिबेलाको विश्व जनमत शान्ति र समृद्धिको पक्षमा छ तर शासकहरु त्यसको ठीक उल्टो दिशामा हिँडेका छन् । संसारभरीको यो प्रवृत्ति नेपालमा पनि व्याप्त छ । यसैको शिकार देश र जनता हुने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर यसैको उक्साहटमा शासकहरु उत्तेजित हुने अवस्था आई परेको छ । यो परिस्थितिले विश्वलाई शान्तितर्फ हैन द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने खतरा पैदा भएको छ ।
जब संविधान कार्यान्वयन हुँदैन तब संविधान आफैंले निर्धारण गरेको समयसीमा पछि यो संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । यसपछि त ज्ञानेन्द्र शाहहरुको हर्कतले स्थान पाउनेछ । देश पचास वर्ष पछि धकेलिनेछ । दलहरुले दशकौंदेखि गरिआएको त्याग बलिदान र उत्सर्गको मान मर्दन हुनेछ । तब नेपाली राजनीतिको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
विश्व राजनीतिको यो परिवेशवाट सचेत हुँदै नेपाली राजनीतिलाई आंकलन गर्दा आपसी द्वन्द्व यतिबेलाको समाधान हैन । यतिबेलाको निकास त आपसी मेलमिलाप र शान्तिबाट मात्रै सम्भव छ । नेपाली राजनीतिको उल्लेख्य उदाहरण पनि यो छ कि दलहरु आपसमा मिल्दा राजनैतिक उपलब्धीहरु भएका छन् भने दलहरु मिल्न नसक्दा प्राप्त उपलब्धीहरु पनि गुमेका छन् ।
अबको बाटो
यो अनुभवलाई सही मान्ने हो भने अहिलेको राजनीतिक उपलब्धीवाट जसले प्राप्ति र भोग गरेको छ उसको गुम्ने हो । गुमिसकेकाहरुले सके प्राप्ति नसके गुम्ने त गुमिनै सक्यो भनेर घाटा नहुने व्यापार गरेको छ भने जो प्राप्त उपलब्धीको कुनै हिस्सेदार नै बनेको छैन र गुम्दा वा प्राप्त हुँदा पनि उसले पाउने वा गुमाउने हैन भने उसका लागि कागलाई वेल पाक्यो हर्ष न विस्मात नै हुनेछ ।
अन्तमा, नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो अवस्था राजनीति दलहरुले नै ल्याएको हो भने समस्याको समाधान पनि उनीहरुवाटै खोज्नु उपयुक्त हुन्छ । समस्या समाधानसहित आउँछ भन्ने भनाई पनि छ । त्यसैले समस्या मात्रै देख्ने समाधान नदेख्ने गर्न विल्कुल हुँदैन । समस्याको समाधान गर्दा आफ्नो स्वार्थ मात्रै हेर्ने बानी दलहरुले त्याग्नै पर्छ । देश र जनताको स्वार्थ सदा शिर्ष स्थानमा राख्न जरुरी छ ।
यसो गर्दा नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको छ । सोको स्वामित्व र अपनत्व कायम गर्ने प्रश्न यतिबेलाको ज्वलन्त प्रश्न हो । संविधानको स्वीकार्यता बिना यसको कार्यान्वयन सम्भव छैन । जब संविधान कार्यान्वयन हुँदैन तब संविधान आफैंले निर्धारण गरेको समयसीमा पछि यो संविधानको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नेछ । यसपछि त ज्ञानेन्द्र शाहहरुको हर्कतले स्थान पाउनेछ । देश पचास वर्ष पछि धकेलिनेछ । दलहरुले दशकौंदेखि गरिआएको त्याग बलिदान र उत्सर्गको मान मर्दन हुनेछ । तब नेपाली राजनीतिको औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्नेछ ।
यति खतरनाक अवस्थाको आंकलन गरेर दलहरुले तत्काल देखिएका समस्याको समाधान गरुन् । समस्याहरु दलहरुले नै सिर्जना गरेका हुनाले दलहरुले चाहँदा समाधान हुन नसक्ने स्तरका छैनन् । अवश्य समाधान हुनेछन् । तब देश शान्ति र समृद्धिको निर्विवाद मार्गमा अघि बढ्नेछ । आशा गरौं, भावी पुस्ताले फेरि विगतमा जस्तै राजनैतिक आन्दोलन र ध्वंशात्मक आन्दोलनमा नै समर्पित हुनु नपरोस् ।
The post चक्रव्यूहमा नेपाली राजनीति appeared first on Sajha Post.