अन्यौलग्रस्त नेपालको राजनीतिले स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सकेको छैन । विगत लामो समयदेखि संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको देशलाई निकास दिलाएर राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न लगभग सबै दलहरु असफल सावित भएका छन् । दलहरुबीचको आपसी झगडा र मतभेदको अन्त्य कहिल्यै हुन सकिरहेको छैन । हरेक मुद्दामा दलीय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने गरिंदा जनतामा विभ्रम पैदा हुने गरेको छ । यहाँ के ठिक के बेठीक भन्ने कुरा तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषण नगरी दलीय फाईदा-घाटा हिसाब गरेर बोल्ने गरिन्छ जसले गर्दा जनतामा अन्यौल सृजना भएको छ । पछिल्लो व्यवस्था परिवर्तन भएपछि देशले गति लिने अपेक्षामा तुषारापात हुँदै गएपछि प्राप्त भनिएका उपलब्धिप्रति नै घृणा जाग्न थालेको देखिन्छ । खासगरी दलीय झगडाका कारण देशले ठोस गति लिन सकेन । त्यसैकारण व्यवस्थामा आएको परिवर्तनले पनि अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन । दलहरुका आनीबानी र प्रवृत्तिमा सुधार नहुँदा जुनसुकै व्यवस्था आएपनि खास अर्थ राख्दैन भन्ने स्पष्ट भएको छ ।
सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेपछि सुरु भएको सरकार–प्रतिपक्ष लडाई ३ मुख्य दलहरुबीच चुनावमा जाने सहमति गरेर अन्त्य गरियो भन्ने लागिरहेको बेला नेकपा एमालेले स्थानीय चुनाव नभै संसदीय चुनावको माग गरेपछि झन अन्यौलता सृजना भएको छ । पहिले स्थानीय चुनाव गराउने चर्चा चलिरहेकै बेला एमालेले स्थानीय चुनावको सम्भावना टरेको निष्कर्ष निकाल्नु थप गतिरोध निम्त्याउनु हो । किनकि विगत २ दशक यता स्थानीय निर्वाचन भएको छैन र गत हप्ता ३ मुख्य दलहरुबीच स्थानीय निर्वाचनमा जाने सहमति भयो भनिंदा आशाको सञ्चार भएको थियो । तर त्यसपछि लगत्तै एमाले त्यसको सम्भावना टरेको निष्कर्ष निकाल्नु रहस्यमय देखिन्छ ।
हुन त स्थानीय निकाय निर्वाचन की स्थानीय तहको निर्वाचन भन्नेमा विवाद सुरु भै सकेको अवस्था छ । स्थानीय तह र स्थानीय निकायबीचको भिन्नता के हो भन्ने बुझी नसक्दै चुनाव नै हुन सक्दैन भन्नु थप अन्यौलता निम्त्याउनु हो र संविधान कार्यान्वयनका लागि थप अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गर्नु हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । आउँदो माघ ८ भित्रै ३ वटै तहको निर्वाचन गरिसक्ने संविधानमा स्पष्ठ व्यवस्था छ । त्यसको तयारी थाल्नुपर्ने बेलामा स्थानीय तह कि निकाय, स्थानीय चुनाव कि संसदीय भन्नेमा अल्झन थाल्नु देशलाई थप संकटतिर डोर्याउनु हो । नेपालका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले चाहेर वा नचाहेर जानेर वा नजानेर त्यतैतर्फ देशलाई धकेल्दै छन् जुन चिन्ताको विषय हो ।
देशमा एकपछि अर्को मुद्दा र मामिलाहरु थुप्रिएर बसेका छन् । समस्याहरु एक–एक गर्दै किनारा लगाउँदै जानुपर्नेमा एउटै समस्या हल गर्न वषौं लगाउने प्रवृत्ति मौलाउँदो छ । लोकमानको महाभियोग प्रस्तावलाई किनारा नलगाई संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरियो । संविधान संशोधनको रडाकोले महाअभियोग जस्तो महत्वपूर्ण मुद्दा ओझेल परेको छ । फेरी संशोधनको टुंगो नलगाई चुनावमा जाने कुरा आफैंमा समस्याग्रस्त थियो । किनकी संविधानको विरोध गरिरहेका केही असन्तुष्ट दलहरु संशोधन बेगर चुनावमा जान तयार छैनन् । संविधान संशोधन प्रस्ताव नै अपूर्ण र अधुरो छ भनिरहेका ती दलहरु संशोधन प्रस्तावलाई स्थगन वा फिर्ता गरेर निर्वाचन जान पटक्कै तयार हुँदैनन् । यस्तो परिस्थितिमा सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपनि सहज भने छैन । अर्कोतर्फ स्थानीय तह र प्रदेशहरुको सीमांकन निश्चित नगरी निर्वाचन र संघियतामा जान हिच्किचाउनु हो भन्ने तर्क जोडदाररुपले उठ्न थालेको छ ।
दलहरु विभाजित हुनु राजनीतिक अस्थिरता निम्तनु र प्रतिगमनलाई बाटो सहज हुनु हो । अहिले सबै राजनीतिक दलहरु देशको राजनीतिकलाई सही बाटोमा डोर्याउन असफल देखिए । त्यसैले वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुन थालेको छ ।
स्थानीय निकायको पुनर्संरचना अभियान चलिरहेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाको संख्या र सीमा किटान गर्न अझै आयोगले सकिरहेको छैन । त्यही कारणले होला ती ठूला पुरानै संरचनाअनुसार स्थानीय चुनवाको चर्चा चलाइएको छ । तर त्यसो गरिँदा सबैकुरा पुरानै संरचना हुँदै संघीयता नै संकटमा पर्ने शंका गर्न थालिएको छ । विस्तारै संघियता, धर्म निरपेक्षता, समावेशी–समानुपातिक प्रणाली र अन्ततः गणतन्त्र नै धरापमा पर्ने अवस्था उत्पन्न हुन सक्दछ । अहिलेको उपलब्धिप्रति असन्तुष्ट पक्ष र प्रतिगमन चाहने शक्तिहरु बलियो बन्दै जाने तर प्रगतिशील तथा आन्दोलकारी शक्तिहरु एकआपसमा झगडा गरेर कमजोर हुँदै जाने परिस्थितिले हालका उपलब्धिहरु नगुम्लान् भन्न सकिंदैन । हिजोका परिवर्तनकारी शक्तिहरु विभाजित हुँदै जाने तर प्रतिगमनकारी शक्तिहरु एकजुट हुँदै जाने प्रक्रिया थालनी भैसकेको छ ।
सत्तामा हुँदा प्रतिपक्षका कुरा नसुन्ने प्रतिपक्षमा हुँदा सत्तापक्षका वाध्यता नबुझ्ने चलन नेपाली राजनीतिमा पुरानै रोग हो । अहिले पनि सत्ता राजनीतिले गर्दा मुख्य भनिएका दलहरु विभाजित छन् । संविधान घोषणा गर्दा एकै ठाउँमा उभिएर सहज निकास दिलाएका जिम्मेवार दलहरु नै अहिले तीन तिर फर्केको अवस्था छ । जारी गर्दा एक भएका दलहरु कार्यान्वयन गर्दा विभाजित भैसकेका छन् । दलहरु विभाजित हुनु राजनीतिक अस्थिरता निम्तनु र प्रतिगमनलाई बाटो सहज हुनु हो । अहिले सबै राजनीतिक दलहरु देशको राजनीतिकलाई सही बाटोमा डोर्याउन असफल देखिए । त्यसैले वैकल्पिक शक्तिको खोजी हुन थालेको छ । हिजोकै व्यवस्थातिर फर्कने प्रतिगामी वैकल्पिक शक्ति नभै विकास र समृद्धितर्फ डोर्याउन सक्ने वैकल्पिक शक्ति आजको आवश्यकता हो ।
The post अलमलमा नेपाली राजनीति : अब कता ? appeared first on Sajha Post.