०७२ गोरखा भुकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा पुनर्निर्माणको कार्य चल्दै छ । यस अन्तर्गत सम्पूर्ण भूकम्प प्रभावित जनताले पहिलो किस्ता लिइसकेको र घर बनाउन केहीले थाल्ने अवस्था, केहीले भर्खरै थालेको अवस्था, केहीले घर नै पूरा गरिसकेको अवस्था छ भने अधिकतम लाभग्राहीहरु दोस्रो किस्ताको लागि प्राविधिक परीक्षण गराई किस्ता सिफारिस पर्खिरहेको अवस्था छ । यी समग्र कार्यको लागि विभिन्न दातृ निकाय, सरकारी निकायको उत्तिकै समय अनि आर्थिक लगानी परेको छ । तर कताकता अव्यवस्थित योजना, पुरानै कार्यशैली, ढिलासुस्ती, राजनीतिक खिचातानी, अस्थिर सरकारका कारण कतै न्यानो ओतको पर्खाईमा रहेका ती गाउँलेको घर बनाउने सपना, सपनामा मात्र सिमित हुने होइन ? भन्ने चिन्ता पनि पछिल्लो समय बढ्दो छ ।
गाउँ-गाउँमा यत्तिका संख्यामा हामीले इन्जिनियरहरु पठाएका छौं भन्दै पेपर प्रिजेन्टेशन (प्रस्तुति) मार्फत दातृ निकायलाई आँखामा छारो हाल्ने तर यसरी पुनर्निर्माण सफल पार्ने योजना छ । यो तरिकाले छिट्टै काम सफल बनाउने प्रयास भइरहेको छ भनेर व्यवहारिकरुपमा प्रस्तुत गर्न नसक्ने (गरे पनि कुरा अनि पेपरमा मात्र सिमित) कमजोर मानसिकता बोकेका नेतृत्व वर्ग रहँदासम्म पुनर्निर्माणले द्रुत गति लिन कदापि सक्दैन ।
त्यसैले त, अन्य राष्ट्रहरुमा क्षतिको बावजुद पनि अवसरको रुपमा बदलिएका यस्ता ठूला-ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरु हामी नेपालीको लागि चाहिँ दुर्भाग्य मात्र हो भन्ने सावित हुँदैछ ।
‘दोस्रो किस्ता सिफारिस गरिदिनु पर्यो’ भन्दै धाउने ती गाउँलेको अगाडि नाजवाफ हुनुपर्ने अवस्थामा प्राविधिकहरुलाई आज, भोलि, पर्सि ….। आखिरी कहिलेसम्म राख्ने हो ?
१७ वटा डिजाइनभन्दा बाहिर रहेर पनि भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सकिन्छ । जस्तै काठैकाठको प्रयोग गरेर पनि संसारका कयौं राष्ट्रहरुमा बलिया-बलिया घर बनाउँदै छ भने हामीले त्यस्तो प्रविधि किन अंगाल्न नसक्ने ? फलामे ट्रसको प्रयोग गरी पनि घर बनाउन सकिन्छ भने प्राविधिकलाई सोहीअनुसारको घर बनाउन अधिकार दिन किन नसकेको ? भूकम्प प्रभावित लाभग्राहीबाट संकलित १ लाख भन्दा बढीको गुनासोको सुनुवाई कहिले हो गर्ने ? समय तालिका बनाउने तर सोहीअनुसार काम भए नभएको विवरण खोइ त ?
जनताको घर बनाउनको लागि भन्दै आफ्नो क्षमता अनि दक्षताको आधारमा छनोट भएका प्राविधिकहरुको मनोवल गिराउने गरी पछिल्लो समय सहरी विकास मन्त्रालय, केन्द्रीय आयोजना इकाई प्रमुख शिवहरि शर्माजस्ता जिम्मेवार व्यक्तिले मंसिर १६ गते एउटा राष्ट्रिय दैनिकमार्फत ‘बेरोजगार इन्जिनियर जो काठमाडौंमा १५ हजारमा काम गर्छन् अहिले ३० हजार दिँदा पनि गएनन्’ भनेर अभिव्यक्ति दिए । यो पुनर्निर्माणको लागि खटिएका प्राविधिकहरु लाई मात्र नभएर सम्पूर्ण नेपाली इन्जिनियरमाथिको प्रहार हो ।
उहाँ स्वयं आफैंमाथिको आत्मघाति प्रहार पनि हो । जनताको घर छिटो भन्दा बनाउनुपर्छ भन्दै जायज मागमार्फत खबरदारी गर्दै आएका प्राविधिकहरुलाई हतोत्साहित बनाउने उद्देश्यका साथ यस्ता अभिव्यक्ति आउनुले पुनर्निर्माणको महाअभियान नै जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने प्रश्न पनि उत्पन्न भइरहेको छ।
मोला लगाएर चौपायालाई चर्न पठाएको जसरी सम्पूर्ण अधिकारबाट बन्देज गराएर प्राविधिकलाई काममा पठाउने काम सम्बन्धित निकायबाट भएको छ। यो निकै नै निन्दनीय छ । यथाशिघ्र जायज मागको सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माण कार्यलाई छिटो अनि पारदर्शी बनाउनु नै आजको सत्मार्ग हुन जान्छ । सम्बन्धित सबैको ध्यान पुगोस् ।
The post पुनर्निर्माणमा ढिलासुस्ती कहिलेसम्म ? appeared first on Sajha Post.