आज विशेष समय लिएर बिशेष कुरा यस सदनमा उठाउनु पर्दा मलाई सन्तोष होइन, ग्लानीको अनुभव भइरहेको छ । बिस्तार बिस्तारै राज्य असफल हुने संभावनातिर गइरहेको महसुस हुँदैछ । लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ भन्ने काखी बजाउनेहरुको हर्षको सीमा छैन । जति कानुन मिच्यो त्यति मिच्नेको समाजमा प्रतिष्ठा बढ्दैछ ।
कानुनको राज्यको सामान्य सिद्धान्त नबुझ्नेहरु यस मुलुकको संवैधानिक पदमा विराजमान छन् र त्यस्ताले कानुनी राज्यको अवधारणालाई दिएको चुनौती छापा, अनलाईन टेलिभिजन रेडियो सबै जसो सञ्चार माध्यममा सचित्र प्रकाशन प्रशारण भइरहेका छन् ।
तर पनि राज्य संयन्त्र एक व्यक्तिको अगाडि नतमस्तक छ र गणतान्त्रिक नेपालमा कानुनभन्दा माथि पनि कोही व्यक्ति हुन सक्छन् भन्ने सूचना जनमानसमा प्रवाहित भइरहेकोछ । मैले उठाउन लागेको कुरा वैयक्तिक हुँदै होइनन् । कुनै व्यक्ति कानुनलाई नमानेर बस्न सक्छ, अटेर गर्न सक्छ । तर, राज्यका अंगहरु काम गर्न नसक्ने भए ति असफल भए भन्ने सन्देश जान थालेपछि निर्धाहरुको संरक्षण कसरी हुने हो ? आजको यक्ष प्रश्न भनेको यो हो ।
संविधानले दिएको यो बिशेषाधिकार सम्पन्न व्यक्ति बिशेषले संविधान र कानुनको खिल्ली उडाउँदा पनि हामी सांसद र संसदले टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्छ ? मिल्दैन । मैले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सोध्नु परेको छ, अख्तियार प्रमुख यतिबेला नेपालमा हुनुहुन्न । संसदलाई अख्तियार प्रमुखको विषयमा जानकारी गराइयोस् ।
आज महिना दिन भन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको म्याद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखआयुक्ताको घरमा तामेल गर्न सकिएको छैन । अदालतको आदेशको खुलमखुला अवज्ञा भएको छ । कानुनी राज्यको उपहास भएको छ । तर, यस बिषयमा समाचार प्रेसित गर्ने सञ्चार माध्यमबाहेक अरु कसैलाई चसो र सरोकार नभएको लाग्न थालेको छ ।
यो सबैले बुझ्न जरुरी छ । निर्धालाई अदालत चहिन्छ । दुःखका बेलामा यो संसदमा उपस्थित धेरै शक्तिशाली नेताहरुलाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको, त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको छ ।
तर, आज अदालत जुन चौबाटोमा उभिएर सही बाटोमा हिड्न प्रयत्नरत छ । त्यसलाई टेवा दिने की नदिने ? मुल प्रश्न भनेको यो हो । आज हाम्रा अगाडि विकल्प छँदैछैनन् । न्यायापालिकालाई सक्षम बनाउने नबनाउने, यसलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष भएर काम गर्न दिने नदिने, कानुनी राज्यको अवधारणालाई बलियो पार्ने नपार्ने, यो मात्रै विकल्प छ ।
आज जे देखिरहेको छ । त्यो अदालत र अख्तियार प्रमुखबीचको झण्झट हो भनेर आँखा चिम्लन मिल्दैन । सर्वोच्च अदालतले एउटा व्यक्तिको म्यादसम्म तामेल गर्न नपाउनु/नसक्नु भनेको भविष्यप्रति पक्कै राम्रो संकेत गर्दैन । त्यसमाथि संवैधानिक ओहोदाका प्रमुखबाट यस्तो काम गर्नु गराउनु झनै आपत्तिजनक विषय ठहर्नु पर्ने हो । यसलाई यो संसदले गम्भीरताका साथ लिइयोस् । अदालतको गरिमा जोगिनु पर्छ ।
कानुन भन्दा माथि कोही हुँदैन, संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले कानुन मान्नु पर्छ । संवैधानिक पदाधिकारीलाई महाअभियोग लगाउने बाहेक अन्य कुनै अवस्थामा पनि पद छोडाउन सकिंदैन ।
आज म सम्मानीय सभामुखज्यूको पनि ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । संविधानले अनिवार्य रुपमा बनाउनु पर्ने बिशेष समितिहरु जसमा महाअभियोग सिफारिस समितिसमेत पर्छ, यो यतिञ्जेल बन्न सकेको छैन । विगतमा जेसुकै कारण भएपनि अब एकछिन ढिला नगरी महाअभियोग लगायतका विषेश समितिहरु गठन गरियोस् । यति बेला के समेत स्मरण गराउन चाहन्छु भने तीन जना माननीय सांसद ज्यूहरुले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी विरुद्ध छानबिन होस् भन्ने कुरा प्रमाणित गरी संसद सचिवालयमा थन्केर बसेको अवस्था छ ।
कुनै पनि उजुरी माथि छानबिन होस् भन्ने बित्तिकै छानबिनमा परेका व्यक्ति बारे सत्यतथ्य बुझी निराकरण गर्न पनि महाअभियोग समिति आवश्यक भएको छ । संविधान बमोजिमको यो अधिकार प्रयोग गर्ने संसदीय समिति नै बन्न नसक्नु विल्कुलै उचित भएन । तसर्थ सम्माननीय सभामुखबाट संसद एवं सांसदहरुको संबैधानिक कर्तव्य पालना गराउन यथाशिघ्र उक्त समिति बन्ने बनाउनेतर्फ पाइला चालिनेछ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।
हामीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रोज्यौं । राजा वा राजतन्त्र अरु कारणले हामीले समाप्त गर्नुपरेको होइन, कानुन भन्दा कोहीमाथी छैन भन्ने सिद्धान्तका आधारमा गणतन्त्र स्थापित गरेका हौं । यो शासन पद्धती स्थापित गर्ने संविधान यसै संसदमा उपस्थित अधिकांश सदस्यहरुले दस्तखत गरी पारित गरिएको हो ।
यस्तो संविधानलाई आज सबले देख्ने बुझ्ने गरी चुनौती दिने काम हुँदा संसद चुप लागेर बस्नु हुँदैन । यसको निकासबारे छलफल गर्नुपर्छ । तसर्थ सम्पूर्ण माननीय सदस्यज्यूहरुलाई यो धारणाप्रति संवेदनशील भई अघि बढ्न अपिल गर्छु ।
(सांसद तथा कानुनविद् अधिकारीले मंगलबार संसदमा राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)
The post गणतन्त्रमा पनि कानुनभन्दा माथि कोही छ र ? appeared first on Sajha Post.