म्यानमार फर्किन नसक्ने विन्दूमा पुगेको छ । फेब्रुअरीको सैन्य ‘कु’ को अर्थ विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाभित्र शक्तिको सैन्य बदलाव हो, यसले त्यस्तो क्रान्तिकारी ऊर्जा प्रकट गर्दछ, जसलाई छोप्न सम्भव हुँदैन ।
बितेका ४ महिनामा ८०० बढीको हत्या र ५ हजार बढीको गिरफ्तारीका बाबजुद प्रदर्शन र हड्ताल जारी छन् । जनवरी १ मा सैनिक जुन्ताको शासनलाई चुनौति दिँदै आन सान सुकीको नेशलन लिग फर डेमोक्रेसीबाट निर्वाचित सांसद, अन्य पार्टी र संगठनका नेतागण मिलेर ‘राष्ट्रिय एकताको सरकार’ घोषणा गरे । अप्रिल र मेमा अल्पसंख्यक जातीय समुदायका सैन्य टुकडीले सेनासँग सिधै लडाईं गर्यो । नयाँ पुस्ताका लोकतन्त्रवादी योद्धाहरुले सैन्य अखडा र प्रशासनिक भवनमा आक्रमण गरे ।
सैनिक जुन्ताले आउँदो वर्षभित्र देशभरि आफ्नो शासनलाई सुदृढ गरिसक्नेछ, तर त्यसले स्थायित्व भने दिनेछैन । म्यानमारमा आर्थिक तथा सामाजिक चुनौतिको दवाब अत्यन्तै जटिल छ । सेनाप्रति दुश्मनीको भाव उत्तिकै गहिरो छ । अगलाव र अराजकताग्रस्त संस्थालाई व्यवस्थापन गर्न सजिलो छैन । अर्कोतिर क्रान्तिकारीहरुले पनि तुरुन्तै निर्णायक हमला गर्न सक्ने छैनन् ।
यो गतिरोध जारी रहँदा अर्थतन्त्र धरासायी हुनेछ । चरम गरिबी आकासिने छ । स्वास्थ्य सेवा प्रणाली समाप्त हुनेछ । सशस्त्र हिंसा सघन हुनेछ । छिमेकी देश चिन, भारत र थाइल्याण्डमा शरणार्थीहरुको लर्को लाग्ने छ । म्यानमार एक असफल राज्य हुनेछ । यो असफलताको फाइदा उठाउन नयाँ शक्तिहरु अगाडि आउनेछन् । अर्बौं डलरको लागू औषध कारोबार हुन थाल्नेछ । विश्वकै जैविक विविधताको बहुमूल्य घर मानिएका जंगल बिनाश हुनेछन् । वन्यजन्तु ओसारपोसारको सञ्जाल बलियो हुनेछ । कोभिड–को महाव्याधि अझ अविनाशी हुनेछ ।
अहिलको मुख्य कार्यभार भनेकै यो असफलताको अवधिलाई छोट्याउनु हो । नाजुक अवस्थामा रहेका गरिबहरुको संरक्षण गर्नु हो । स्वतन्त्र, निष्पक्ष समृद्ध र नयाँ राज्य निर्माण शुरुवात गर्नु हो । भविष्यको शान्तिपूर्ण म्यानमार यसको अहिलेको राष्ट्रिय पहिचानभन्दा बिल्कुलै फरक अवधारणामा आधारित हुनेछ । विगतको नश्लीय राष्ट्रवादको भाष्यबाट यसले मुक्ति पाउनु पर्दछ । अर्थतन्त्रको रुपान्तरण हुनु पर्दछ । तानाशाही म्यानमारको विकल्प हुन सक्दैन । एशियाको माझमा दशकौं लामो हिंस्रक, अराजक र असफल राज्य म्यानमारको भबिष्य हुन सक्दैन ।
म्यानमार एक औपनिवेशिक उत्पादन हो । उन्नाइसौं शताब्दिभरि र बीसौं शताब्दिको प्रारम्भतिर बेलायतले बंगालदेखि मलय प्रायद्वीपसम्मको तटीय क्षेत्र, इरावदी नदीको उपत्यका र त्यसमाथिको क्षेत्र नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि म्यानमारलाई बर्मा भन्न थालियो । यसलाई नियन्त्रणमा राखेर नश्लीय पदसोपानको शासन शुरुवात भयो । साम्राज्यवादी युगका जनगणनाका प्रशासकहरुले यसलाई थुप्रै प्रकारका बासिन्दा र विविध पहिचान भएको जातीय अस्थिरताको तरल क्षेत्र भनेका थिए ।
तथापि उनीहरुले जातीय आधारमा जनसांख्यिक वर्गीकरण गरे । कुनै समुदायलाई ‘रैथाने आदिाासी’ र कुनै समुदायलाई ‘अन्यत्रबाट आएका’ भनेर विभाजन गर्दिए । बेलायतीहरुले यहाँ असमान र शोषणकारी राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्रको ढाँचा स्थापित गरे । विशेषतः ठूलो मात्रामा आप्रवासी भारतीय सस्तो श्रममा आधारित उत्पादन र प्रारम्भिक वस्तुहरु धानचामल, तेल, काठ विश्व बजारमा निर्यात गर्ने प्रणाली बनाए ।
करिब एक शताब्दि अगाडि आधुनिक बर्मेली राजनीतिको उदय भयो । यसको जग बर्मेली भाषा बोल्ने बुद्धिष्ट नश्लीय पहिचानमा आधारित राष्ट्रवाद थियो । सन् १९३७ मा भारतबाट पाकिस्तान छुट्टिनुभन्दा १० वर्ष अघि बेलायतीहरुले यही नश्लीय भिन्नताका आधारमा म्यानमारलाई भारतबाट अलग गरेका थिए । सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता हासिल गरेपछि नयाँ बर्मेली राज्यले गैरबर्मेली नश्लीय समुदाय जस्तै कारेन, शानआदिलाई पनि रैथाने समूहमा समावेश गर्यो । तर, त्यसको ढाँचा भने बर्मेली नश्लीय तथा साँस्कृतिक सर्वोच्चता थियो ।
‘अन्यत्रबाट आएका’ भनेर वर्गीकरण गरिएका मानिसको अवस्था झनै खराब थियो । ७ लाख बढी रोहिङग्या मुस्लिम समुदायका मानिसलाई सन् २०१६ र २०१७ बीचमा बंगालादेश धपाइयो । म्यानमारको राष्ट्रनिर्माण परियोजना दशकौंदेखि असफल थियो । व्यापक सशस्त्र द्वन्द्वहरुको परिदृष्यमा यो कहिल्यै एउटै एकताबद्ध देश हुन सकेको थिएन ।
बर्मेली सेना यही नश्लीय राष्ट्रवादको स्वघोषित अभिभावक हो । संसारमा सायद यो मात्र यस्तो सेना हो, जसले दोस्रो विश्वयुद्ध यता निरन्तर कसै न कसैसँग युद्ध गरेको छ । शुरुवातमा बेलायतसँग लड्यो । त्यसपछि जापानसँग । स्वतन्त्रतापछि अमेरिका समर्थित चिनियाँ श्वेत सेनासँग लड्न पर्यो । सन् १९६० को दशकमा चीनको कम्युनिष्ट समर्थित युद्ध सरदार र लागु औषध तस्करहरुसँग लड्यो । त्यसपछि स्वतन्त्रता चाहने स्थानीय सशस्त्र समूहहरुसँग लड्नु पर्यो ।
यी युद्धले सेनालाई जहिल्यै सक्रिय बनायो र नश्लीय चिन्तनको केन्द्रमा राख्यो । सेनाको संख्या निरन्तर वृद्धि भयो । अहिले यो ३ लाख बढी छ । भर्खरै सेनाले चिनियाँ र रुसी लडाकु विमान, रकेट, ड्रोन र अन्य सैन्य सामग्री किनेको छ । यो संगठन त्यस्ता सैन्य अधिकारीद्वारा नियन्त्रित छ, जो सेनाको नियन्त्रण विना म्यानमारको कुनै अस्तित्व देख्दैनन् ।
स्वतन्त्रतापछिका चार दशक नागरिक तथा सैन्य दुवै प्रकारका सरकारले औपनिवेशिक युगको आर्थिक असमानता घटाउन भन्दै समाजवाद अबलम्बन गरे । सत्ताका प्रमुख प्रतिपक्षी कम्युनिष्ट थिए । सन् १९६० मा सैन्य जुन्ताले नै मुख्य व्यवसायहरु राष्ट्रियकरण र विश्वबाट पृथक रहने नीति लिएको थियो । तर, सन १९८८ पछि यस्तो अभिमुखकीरणले कोल्टे फेर्यो । पश्चिमा देशहरुले लोकतान्त्रिक आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन थाले । ठीक त्यही समयमा बेइजिङको आडमा उत्तरी क्षेत्रमा कम्युनिष्ट विद्रोह भड्कियो । त्यसले दशकौंदेखिको चीनसँगको व्यापार नै अन्त्य भयो । बर्माको पुँजीवाद अर्कै बाटोबाट चीनको भीषण औधोगिक क्रान्तिसँग अन्तरंग ढंगले जोडिंदै गयो । सन् १९९० तिर आइपुग्दा देश फेरि औपनिवेशिक कालमा जस्तै आर्थिक असमानतामा पुगेको देखिएको छ ।
जुन्ताले जहाँजहाँ स्थानीय मिलिसियासँग युद्ध विराम गर्यो, त्यहाँ लागु औषध सेन्डिकेट चम्कियो । जंगल र खानीहरु जर्नेल, मिलिसिया, नेता र तिनको व्यवसायिक साझेदारका भए । त्यहाँबाट चुसेको पुँजी यिनीहरुले ठूलो शहरको घरजग्गामा लगाए । याङगुनको घरजग्गा मूल्य आकासियो । सन् २००८ यता नयाँ पत्ता लागेका ग्याँस कुवाहरुले मात्र जुन्तालाई प्रतिवर्ष ३० अर्ब बढी दिन्छन् । यस्तो पैसा लोभी जर्नेलहरुको सम्पर्कमा रहेकाहरु कम विनिमय दरमै पाउने भए । सैन्य अधिकारीले धन जम्मा मात्र गरेनन्, धनको संरक्षणकत्वका लागि शक्तिको आनन्द समेत उठाए ।
कसैले कर तिरेन । राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सेवा नदिने भयो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले म्यानमारको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सन् २०२० मा सबैभन्दा तल्लो स्तरमा सुचीकृत गर्यो । सेनाले आम नागरिकबाट ठूलो मात्रामा जमिन हडपीरहेको छ । सन् २००८ को सामुन्द्रिक आँधीले मात्र १ लाख ४० हज्जार मानिस मरे । भूमिहिनता, सामुन्द्रिक आँधी र वातावरणीय जोखिमले ठूलो मात्रामा मानिसलाई पश्चिमबाट पूर्व बसाइँ सराई गराउँदै छ । गाउँबाट शहरतिर र सिंगो देशबाट थाइल्याण्डतिर अदक्ष श्रमिकहरुको लर्को लागेको छ । थाइल्याण्डमा मात्र ३० देखि ४० लाख म्यानमारी श्रमिक छन् । म्यानमारका अल्पसंख्यक समुदायले आफ्नो थातथलोसँगको सम्बन्ध र पहिचान गुमाउँदैछन् ।
अहिले पनि म्यानमारमा नश्लीय राष्ट्रवादको वैचारिक प्रतिष्पर्धी कोही छैन । सन् १९८९ मा सैनिक जर्नेलहरुले देशको नाम बर्माबाट म्यानमार बनाइदिए । बर्मा शब्द सोह्रौं शताब्दिदेखि युरोपेलीहरुले इरावदी नदी उपत्यका र आसपासको क्षेत्र भन्ने अर्थमा प्रयोग गर्थे । म्यानमार बर्मेली बोल्ने बहुसंख्यकहरुको जातीय प्रतीकको शब्द हो । समाजवाद, साम्यवादलाई बदनाम गरियो र त्यसको ठाउँमा राष्ट्रवादलाई राष्ट्रिय रैथानेहरुको एकताको विचारका रुपमा स्थापित गरियो । म्यानमारी मान्छे भन्नाले अहिले बर्मेली भाषा बोल्ने बुद्धिष्ट भन्ने बुझिन्छ । म्यानमार प्रश्नहीन ढंगले उनीको साँस्कृतिक केन्द्र बनेको छ ।
एक दशकअघि म्यानमारले आफ्नो राजनीतिक प्रणाली र अर्थतन्त्र दुबैलाई खुल्ला बनाउन शुरुवात गर्यो । जर्नेल थान श्वे यो विश्वास गर्थे कि नयाँ संवैधानिक रुपरेखाले उनको सुरक्षित र आरामदायी अवकाश सुनिश्चित गर्दछ । उनी नयाँ सैनिक तानाशाहलाई सत्ता दिन चाहँदैनथे । त्यो उनकै लागि जुनकुनै बेला घातक हुन सक्थ्यो । उनले युवा सैनिक जर्नेल र आफूले बनाएको दल युएसडिपीबीच शक्तिको बाँडफाँड गर्नु उचित ठाने ।
अवकाशसँगै जर्नेल थान श्वेले निक्कै कनिष्ठ युवा जर्नेल मिन आङ हलिङलाई प्रधानसेनापति बनाए । मिन र उनका जर्नेलहरु अघिल्लो जुन्ताका भन्दा निक्कै कम उमेरका थिए । अघिल्लो दशकको पैसा कमाउने सञ्जालमा सेना र पैसा कमाउने सञ्जालमा उनीहरुको कमै पहुँच थियो । सन् २०११ मा भएको सुधारले अर्थतन्त्रमा सेनाको भूमिका उल्लेखनीय ढंगले घटायो । सेनाले वैदेशिक मुद्रा र कर्पोरेट एकाधिकारमाथिको पहुँच गुमायो । सेनाको लागि खर्च गरिने राष्ट्रिय बजेट घटाइयो ।
सन् २०१० पछि सेना पैसा कमाउनेतिर भन्दा हिंस्रक अभ्यासद्वारा आन्तरिक द्वन्द्व कम गर्नतिर लागेको थियो । त्यस यताको करिब १० वर्ष सेनाले अल्पसंख्यक समुदायका सशस्त्र विद्रोहहरु विरुद्ध अभियान चलायो । विशेषतः अराकान, कोकाङ र ताङ विद्रोही विरुद्ध । यी सबै चीनसँग सम्पर्कमा थिए ।
अर्कोतिर रोहिङग्याको सफाइ भयो । यी कामबाट सेनाले जनताको समर्थन पायो । यसको मुख्य कारण बर्मेली नश्लीय राष्ट्रवादको भावना थियो, जो सामाजिक सञ्जालमा आक्रमक भएर पोखियो । बुद्धिष्ट संगठनहरुले इस्लाम र अन्य विदेशीहरुलाई ठूलो जोखिम ठान्दथे ।
सन् २०११–२०१५ मा सेनाले सुधारवादी पूर्वजर्नेलहरुको पार्टी युएसडिपीसँग सत्तासाझेदारी गर्यो । तर, सन् २०१६ मा आन सान सुकी नेतृत्वको एनएलडीले व्यापक विजय हासिल गर्यो । अब लामो समयका दुश्मनहरु सत्तासाझेदारी गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगे । संविधानले सेनालाई रक्षा, गृह र सीमा सुरक्षा तीन वटा मन्त्रालय दिन्थ्यो । तर, भारी बहुमतको कारणले आन सान सुकीले शक्तिको सर्वोच्चता उपयोग गर्न थालिन् । उनी कानुन बनाउने अधिकार र बजेटमा नियन्त्रण राख्थिन् । उनी सुरक्षा नीतिलाई समेत प्रभावित गर्न सक्थिन् ।
अग्रजहरुको सम्मान, स्वअनुशासन, बुद्धिष्ट संस्थापन र नश्लीय राष्ट्रवाद सुकी र सेनाका साझा विश्वदृष्टि थिए । रोहिङ्ग्याको सवालमा पश्चिमा प्रतिक्रियालाई दुवैले एक मतले नाजायज माने । सन् २०१९ मा आन सान सुकीले हेगमा सेनाको राम्रो प्रतिरक्षा गर्न सकिनन् । तर, पनि जर्नेलहरुसँग उनको सम्बन्ध राम्रै थियो । सुकी पश्चिामा र सेनाबीच कुनै सम्बन्ध बनेर आफूलाई हटाइने होकी भनेर डराएकी थिइन् । एनएलडीले सम्भावित सैन्य कुको कुरा गर्न थालेका थिए । जर्नेल मिनलाई सुकीले पश्चिमा समर्थन पाउने जुन डर थियो, त्यो रोहिङ्ग्या विस्थापनपछि हटेको थियो । ठीक यही बेला कोरोना महामारी आयो । यसले जनस्तरमा ठूलो क्षति त गरेन तर लामो लकडाउनको कारण अर्थतन्त्र धर्मराउन थाल्यो ।
यिनै राजनीतिक तथा आर्थिक जटिलताका बीच गत नोभेम्बरमा नयाँ चुनाव भयो तर फेरि जनताले सुकीलाई नै भारी मत दिए । सैन्य नेतृत्व अचम्मित भयो । सेनाले सुकीको लोकप्रियता घटेको ठानेको थियो । सेनाले सुकीमाथि धाँधली गरेको आरोप लगायो र छानबिनको माग गर्यो । तर, सेनाको यो माग सुकीले अस्वीकार गरिन् । सेनाले आफूलाई अपमानित महसुस गर्यो ।
फेब्रुअरी १ मा सुकी र उनको पार्टीका अन्य नेतालाई गिरफ्तार गर्दै सेनाले सत्ता हत्यायो । यसलाई सैन्य कु नभएर संवैधानिक आपतकाल भनियो । जर्नेल मिनले टेक्नोक्र्याट्सलाई लिँदै नयाँ मन्त्रीमण्डल बनाए । उनले कोभिड–१९ को महामारी रोक्ने र अर्थतन्त्र सुधार गर्ने आश्वासन दिए । साथै नयाँ चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताए । तर, उनले जनताको मुडलाई ठीक ढंगले बुझ्न सकेनन् ।
केही दिनभित्रै सैनिक शासनविरुद्ध हजारौंको प्रदर्शन हुन थाल्यो । साथै पहिले दबाएर राखिएका अल्पसंख्यक समुदायका सशस्त्र गुरिल्लाहरु सेनासँग भिड्न आगाडि आए । नयाँ गृहयुद्धको स्थिति सृजना भयो । म्यानमार लामो समयदेखि एक असफल राष्ट्रजस्तो थियो । यो नयाँ राजनीतिक तनावले झनै असफल हुने देखियो ।
यो गहिरो संकट म्यानमारमा नयाँ क्रान्तिको अवसर बन्न सक्दछ । राजनीतिक दल, नागरिक समज, अल्पसंख्यक समुदायका आन्दोलन र प्रदर्शनकारी सञ्जालले नयाँ क्रान्तिकारीको काम गर्दैछन् । यसको उद्धेश्य नयाँ लोकतान्त्रिक म्यानमार हो । नश्लीय राष्ट्रवादको साटो बहुसाँस्कृतिकतामा आधारित नयाँ राष्ट्रिय पहिचान हो । नवउदारवादले ल्याएको आर्थिक असमानताको साटो लोककल्याणकारी राज्य हो । संरचनात्मक सुधार र समावेशी तथा गतिशील विकास हो ।
फेब्रुअरीको सैनिक कु पछि देशको नयाँ पुस्ता इतिहासको कोर्स बदल्न दृढसंकल्पित देखिन्छ । यस्तो बेला अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निम्न तरिकाले म्यानमारको लोकतान्त्रिक, समावेशी तथा बहुसाँस्कृतिकतावादी भविष्यलाई सहयोग गर्न सक्दछ ।
पहिलो, निर्वाचित नागरिक सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न माग गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदले प्रस्ताव पारित गर्न सक्दछ । दोस्रो, संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार आयोगले मानव अधिकार स्थितिको अनुगमान गर्न सक्दछ । तेस्रो, म्यानमार लामो समयदेखि विश्व प्रक्रियाबाट अलगथलग रहेको अनौठो इतिहास छ ।
अन्तर्रांष्ट्रिय समुदायले म्यानमारसंग सहयोग र सहकार्यको सघन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्दछ । चौथो, विदेशी सरकारहरुले म्यानमारलाई कोभिड–१९ को खोप र नाजुक स्थितिमा रहेका गरिब जनताको राहत सहयोगका लागि काम गर्नु पर्दछ ।
(लेखक म्यानमारका प्रतिष्ठित लेखक तथा इतिहासकार हुन् । यो लेख फरेन अफेयर्सबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद गरिएको हो)
The post म्यानमारमा भावी क्रान्ति appeared first on Sajha Post.