इजरायलमा भर्खरै गठन भएको नयाँ सरकारले धेरैको ध्यान खिचेको छ । यसका मुख्य दुईवटा कारण छन् । एक– यसले १२ वर्षभन्दा बढी लामो बेन्जामिन नेतान्याहू प्रधानमन्त्रीत्वको अन्त्यको संकेत गर्दछ । तर, यो नयाँ सरकार अर्को कारणले अझ बढी महत्वपूर्ण बनेको छ । त्यो हो– इजरायल साँचो अर्थमा प्रधानमन्त्री नै नभएको युगमा प्रवेश गर्दैछ ।
नामले नाफ्टाली बेनेट इजरायलका नयाँ प्रधानमन्त्री हुन् । तर, उनको सानो दक्षिणपन्थी पार्टी यमिनासँग संसदको १२० मध्ये ६ सिट मात्र छ । सरकार बनाउन, चलाउन उनलाई साझेदारको आवश्यकता पर्दछ । सत्तासाझेदारीका लागि विभिन्न वैचारिक धारका ७ वटा पार्टी एक हुँदैछन्, उनीहरूको सोचमा एकदमै कम समानता छ ।
ती सबै दल यो कुरामा प्रष्ट छन् कि बेनेट पूर्ण कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री हुने छैनन् । उनले दुई वर्षपछि मध्य–वामपन्थी धारको पार्टी यस यतिदका नेता यैर लापिडलाई सत्ता छोड्ने छन् । र, यहीनेर ‘संवैधानिक क्रान्ति’ छ ।
बेनेट अहिलेलाई आंशिक प्रधानमन्त्री हुन् । लापिड दुई वर्षपछि फेरि अर्को आंशिक प्रधानमन्त्री हुनेछन् । कानुनले भिटो अधिकार दिएका विषयमा पनि उनीहरूले एकअर्काको सहमति विना कुनै काम गर्न सक्ने छैनन् । फलतः इजरायली परम्पराको एक प्रधानमन्त्री हैन, प्राचीन रोमको दुई काउन्सुलर प्रणालीजस्तो स्थिति उत्पन्न हुनेछ ।
चक्रीय प्रणालीको संयुक्त सरकार कुनै मौलिक अवधारणा हैन । सन् १९८० को दशकमा लिक्विड पार्टीका इत्ज्याक समिर र लेवर पार्टीका सिमोन पेरेसबीच उच्च सफलता प्राप्त संयुक्त सरकार चलेको थियो । तर त्यतिखेर अहिलेको बेनेट–लापिडजस्तो वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको कुरा थिएन । समिर र पेरेजले प्रधानमन्त्रीको शक्ति कटौती गर्ने कानुनी व्यवस्था विनै साझेदारीको मार्गदर्शन तयार गरेका थिए । जब पेरेजले आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेका थिए, राजीनामा गरेका थिए र समिर नियुक्त भएका थिए ।
एक वर्षअघि नेतान्याहूले आफ्ना प्रतिस्पर्धी बेनी ग्यान्जलाई दुई वर्षपछि सत्ता छोड्ने शर्तमा सरकार गठन गरेका थिए । बेनी ग्यान्जले एक वर्षपछि उनको ठाउँ लिनुपर्ने हुन्थ्यो । तर, उनीहरू बीचको अविश्वासको कारणले यो संवैधानिक परिवर्तनको स्थिति आयो । गेन्जलाई वैकल्पिक प्रधानमन्त्री बनाइयो । तर, यो कुरा खासै सहयोगी भएन किनकी नेतान्याहू प्रधानमन्त्रीको पदमा आफ्ना प्रतिस्पर्धीलाई देख्न चाहँदैनथे । तसर्थ, यो प्रावधानले खासै काम गरेन, तुरुन्तै गतिरोध आयो ।
बेनेट र लेपिड अझ रमाइलो खालको साझेदारी शुरुवात गर्दैछन् । साझेदारीलाई कामकाजी बनाउने प्रयास देखिन्छ । तर, उनीहरूले आफ्ना अग्रजहरूले प्रारम्भ गरेको सत्ता साझेदारीको प्रणाली कायमै राख्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरूलाई यस्तो प्रबन्ध गर्न थोरै सांसदहरू आवश्यक पर्दछ । बेनेटको भिटो शक्ति आफ्ना साझेदार विरुद्ध प्रयोग नहुने आश्वासन छ । लापिड भिटो शक्ति पूर्णतः हस्तान्तरणको अपेक्षा गर्दछन् ।
नेतान्याहूलाई नछोइकनै उनीहरूबीच एक उच्चस्तरको साझेदारी होस् भन्ने छ । तर, हिजो जुन प्रबन्धले सफलता पाएन, त्यो फर्किन सक्ने धेरै कारणहरू छन् । तर, अहिलेको समस्या के हो भने यदि यो प्रबन्ध कायम नगर्ने हो भविष्यमा गठबन्धन सरकार देख्ने सम्भावना बन्दैन ।
इजरायल एक विभाजित तथा ध्रुवीकृत राजनीति भएको मुलुक हो । यहाँ सरकार गठन हुन नसक्दा दुई वर्षभित्र ४ पटक चुनाव गराउनु पर्यो । यहाँ स्वभाविक शासकीय बहुमत छैन । आउँदा वर्षहरूमा पनि सरकार गठन गर्न जटिल प्रकार गठबन्धनहरू गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा गठबन्धन बनाउने र भत्काउने क्षमता राख्ने पार्टी सधैं हुनेछन् । यस्ता पार्टीका नेतामा शक्तिको चाहना सर्वथा धेरै हुन्छ ।
बेनी ग्यान्जको पार्टीसँग नेतान्याहूको लिक्विड पार्टीको भन्दा आधा मात्र सीट थियो, तर उनी त्यस्तै माग गर्थे । तेस्रो स्थानको यस अतिद पार्टीको प्रधानमन्त्री बेनेटसँग त्यस्तै माग छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता साझेदारीको सम्झौता भविष्यमा निर्भर गर्ने छ । एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री हुने इजराइली परम्पराको विपरित यतिखेर हामीसँग दुई प्रधानमन्त्री हुनेछन् भन्नु पर्ने हुन्छ ।
के यसले कुनै नेतालाई कुनै साहसी र आवश्यक निर्णयहरू गर्न नसक्ने स्थिति तर्फ लैजाँदैन ? सायद कहिले काही यस्तो हुनेछ । एकक्षणलाई पश्चिम किनारामा इजरायली नियन्त्रणको विवादास्पद विषयलाई नै लिऊँ । संयुक्त सरकारले गर्दा इरजायलले त्यहाँ आफ्ना बस्तीहरू विस्तार गर्नु पर्दछ भन्ने विश्वासले काम गर्ने बाटो पाउने छैन । इजरायलले आफ्नो भू-भाग कब्जा गर्नु पर्दछ भन्ने विश्वास लागू गर्न पनि सहज हुने छैन ।
अर्को सवाल लिउँ, नागरिक वैवाहिक सम्बन्धको, जो इजरायलमा ठूलो विवादको बिषय हो । यस्ता विवाहलाई मान्यता दिने प्रस्तावकहरूले भोट त पाएर आएका छन् तर, कानुन बनाउन सक्ने छैनन् । किनकी यो सरकारमा नागरिक विवाहको विरोध गर्ने साना गुटहरू छन् । नामै लिएर भन्दा धार्मिक पार्टीहरू यस्तो विवाहको विरुद्धमा छन् । अनिर्णय र अवरोध हाम्रो राजनीतिक भविष्यको वास्तविक जोखिम हुनेछ ।
तर, यसका सम्भाव्य फाइदाहरू पनि छन् । पश्चिमी किनारा र समाजमा धर्मको भूमिकाजस्ता सवालहरू टुंगोमा पुग्न गाह्रो हुनेछन् । इजरायलको अरब समुदायमाथि हुने अपराध रोक्न स्रोत परिचालन गर्न अनुमति दिने, सार्वजनिक यातायात अनुमति दिने र बजेट व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्य सहज हुनेछन् ।
खतरनाक राजनीतिक तथा सामाजिक ध्रुवीकरणको यो समयमा यसले सम्झौतापूर्ण सरकारलाई जबरजस्त स्थापित गर्नेछ । यस्तो अप्ठेयारो समयमा यो एक गतिलो काम हुनेछ । यदि इजरायली नागरिकले अपेक्षा गरेजस्तै यो सरकार सफल भयो भने त्यसको परिणाम हामीले व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको शिष्टता र सहमति नै हुनेछ ।
(लेखक तेलअबिब स्थित पत्रकार हुन् । आलेख द न्युयोर्क टाइम्सबाट अनुवाद गरिएको हो)
The post नेतान्याहूको बर्हिगमन सरकार परिवर्तन मात्र हैन, ‘संवैधानिक क्रान्ति’ हो appeared first on Sajha Post.