दलीय चरित्र सुधारको आधारभूत शर्त

यो आलेख गत हप्ताको ‘किन राम्रा भएनन् हाम्रा दल ? किन कहिल्यै सुध्रिएन नेपाल ?‘ कै निरन्तरता हो । गत हप्ता मैले ‘सांस्कृतिक अनुवंश’ को समस्या इंगित गर्दै दलीय चरित्रको सुधार विना नेपाल सुध्रिन सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेको थिए ।

यो निष्कर्षलाई पूर्वशर्त बनाएर आजको बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु । प्रथमतः यो हेर्न पर्दछ कि अहिले हाम्रा दलहरू कस्ता छन् त ? विद्यमान संचरनाले नेताहरूलाई कसरी ‘अतिरिक्त शक्ति’ (सरप्लस पावर) दिइरहेको छ । त्यसलाई कसरी खोस्न वा पार्टी सदस्य तहमा फिर्ता गर्न सकिन्छ । जसरी जनताको सार्वभौम तथा राजकीय सत्ता दरबारमा हुनु ‘निरंकुशता’ हो, त्यसैगरी पार्टी सदस्यहरूको सार्वभौम तथा पार्टीसत्ता सीमित नेताहरूमा सीमित हुनु पनि अर्को प्रकारले निरंकुशता नै हो ।

लोकतन्त्रको पहिलो शर्त यही हुन्छ कि त्यसले शक्तिलाई सम्भव भएसम्म धेरै वितरण गर्नु पर्दछ । कहिँनेर पनि थप वा अतिरिक्त शक्ति बस्न दिनु हुँदैन । शक्ति जति धेरै छिरलिन्छ, त्यति नै त्यसको खराब पक्ष कमजोर हुन्छ । शक्ति जतिधेरै केन्द्रीकृत हुन्छ, त्यति नै त्यसको खराब प्रभाव बलियो हुन्छ ।

जसरी ‘अतिरिक्त श्रम’ले मालिक, ‘अतिरिक्त कूत’ले सामन्त, ‘अतिरिक्त मूल्य’ले पुँजीपति जन्माउँछ, त्यसरी ‘अतिरिक्त शक्ति’ले ‘शक्ति–सम्भ्रान्त’ (पावर एलिट) वर्ग जन्माउँछ । शक्ति–सभ्रान्त वर्ग नयाँ शोषक वर्ग हो, त्यसले पार्टी–शक्तिमार्फत् राज्यशक्ति र राज्यशक्तिमार्फत् आर्थिक सत्ता कब्जा गर्दछ । तसर्थ लोकतान्त्रिक समाजको शक्तिसंचरना पार्टीको शक्तिसँग अभिन्न र आधारभूत रुपले जोडिएको हुन्छ ।

अहिलेका हाम्रा पार्टीमा ‘दुई सदस्यता प्रणाली’ छ । पार्टीहरूमा पार्टी सदस्यबीच आन्तरिक निर्वाचन हुँदैन । टिकट दिने नदिने अधिकार सीमित नेताहरूमा हुन्छ । जसले टिकटमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पाएको हुन्छ, उसैले आफ्ना मान्छेलाई सकेसम्म धेरै टिकट दिन्छ । टिकट पाउन या त नेताको नजिकको मान्छे हुनु पर्दछ, या त पार्टीलाई चन्दा दिनु पर्दछ । चुनावको बेला टिकट बेचेर नेताहरूले आफ्नो चुनाव खर्च वा पार्टीको गुट खर्च असुल्छन् ।

पार्टी महाधिवेशनहरू प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा हुन्छन् । पार्टी नेतृत्व त्यसैले छनौट गर्दछ । पार्टी महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरू तलैबाट गुटीय आधारमा छनौट भएका हुन्छन् । उनीहरू मध्ये अधिकांशले गुट–निष्ठको आधारमा नेतृत्वलाई मतदान गर्दछन् । नेतृत्वको क्षमता, गुणस्तर वा नैतिकस्तरको मापन गर्दैनन । यी सबै प्रावधानले ‘अतिरिक्त शक्ति’ सृजना गर्दछ । समाजमा ‘शक्ति–सम्भ्रान्त’ नामको नयाँ शोषक वर्ग उत्पादन गर्दछ ।

यसलाई रोक्न विधि, पद्धति वा प्रणाली के हुन सक्दछ त ?

सार्वभौम पार्टी सदस्य हुनु पर्‍यो । पार्टी विधान, भाषण वा प्रशिक्षणमा हैन, व्यवहारतः हुनु पर्‍यो । पार्टीहरूको सदस्यता वितरण प्रक्रियाबाट यसको शुरुवात हुनुपर्दछ । ‘साधारण’, ‘चौवन्नी’, ‘संगठित’ र ‘क्रियाशील’ भनेर पार्टी सदस्यलाई भेद गर्ने ठाउँबाटै अतिरिक्त शक्ति ‘संगठित’ वा ‘क्रियाशील’ सदस्यमा जान थाल्दछ । लोकतन्त्रमा यो प्रचलन विल्कुल गलत हो । यो एक प्रकारको राजनीतिक विभेद हो ।

कुनै व्यक्ति जसरी कि राज्यको नागरिक हुन्छ कि राज्यको नागरिक हुँदैन, त्यसरी नै कि कुनै पार्टीको सदस्य हुन्छ कि सदस्य हुँदैन । पार्टी सदस्य दुई प्रकारको हुनै सक्दैन, हुनुहुँदैन । जसरी एउटै राज्यमा दुई प्रकारको नागरिक हुन सक्दैन, हुनु हुँदैन । यदि नागरिक हो भने राज्य र राजनीतिक प्रक्रियामा उसको अधिकार समान र बारबर हुन्छ ।

ठीक त्यसरी नै यदि पार्टी सदस्य हो भने पार्टी सदस्यको अधिकार बराबर हुनु पर्दछ । त्यसको अर्थ हो कि सबै प्रकारको नेतृत्व निर्वाचित गर्न उनीहरूमा मताधिकार र समान मतभार हुनु पर्दछ । यसका लागि पार्टीहरूभित्र जुनसुकै तहको निर्वाचन देशभरिका वा विदेशमा बस्ने समेत आम पार्टी सदस्यबाट हुनु पर्दछ । रमाइलो कुरा के छ भने बेलायतमा संसदीय व्यवस्था भएर पनि यो प्रचलन छ । हाम्रा दलहरू आफूलाई त्यही संसदीय लोकतन्त्रको अनुयायी ठान्दछन् । तर, पार्टीभित्र पार्टी सदस्यलाई यति अधिकार दिन चाहँदैनन् ।

यहाँनेर ‘पहिले तिम्रो पार्टीमा लागु गरेर देखाऊ, कति बकबक गर्दछौ’, भन्ने ठाडो प्रतिक्रिया आउने गर्दछ । यो कुनै एउटा पार्टीले गर्ने, गर्न सक्ने बिषय हैैन । देशको समग्र राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न हो । यो कुरा कसरी लागु गर्न सकिन्छ त ? यसका दुईवटा पाटा छन् । एक- राजनीतिक दलसम्बन्धि कानुनमा यसको बाध्यात्मक व्यवस्था । यो विधि नअपनाए दलहरू निर्वाचनमा भाग लिनै अयोग्य हुने तहको व्यवस्था ।

दोस्रो- राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई यस्तो पद्धतिको फाइदाबारे व्यापक राजनीतिक शिक्षा र प्रशिक्षण । संसारका अरु देशका अनुभवको दृष्टान्त ।

यो प्रचलनले पार्टीहरू भित्र विचौलियाहरूको भूमिका अन्त्य गर्दछ । उदाहरणमा भन्दा- मानौं कि शेरबहादुर देउवा र गगनकुमार थापाबीच नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापतिका लागि निर्वाचन भयो र कांग्रेसका ५ लाख भनिएका सबै पार्टी सदस्य मतदाता छन् भने कसले जित्ला ? म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्दछु कि गगन थापाले जित्ने छन् । तर, महाधिवेशन पद्धतिबाट त्यस्तो हुन सम्भव छैन ।

यहाँनेर प्रश्न उठ्ला, त्यस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचनको तयारी र व्यवस्थापन कसरी हुन सक्दछ ? संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले यो अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनु पर्दछ । जुन देशमा बहुदलीय व्यवस्था हुन्छ, त्यो देशका राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक निर्वाचान प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नु राज्यकै दायित्व हो । देशको निर्वाचन आयोगमा ‘दलहरूको आन्तरिक निर्वाचन शाखा’ खोल्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले दलभित्रका निर्वाचन पनि निष्पक्ष हुन्छन् । व्यवस्थापन खर्च राज्यले गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगको अनुगमनकर्ता भूमिका पनि बढ्दछ । यस्तो व्यवस्था गर्ने वित्तिकै दलहरूभित्र प्रत्यक्ष लोकतन्त्र सम्भव हुन्छ ।

दोस्रो दल सञ्चालनको संस्थागत विधि र पद्धति हो । यसका लागि पार्टीका विधान र नियमावली त छन् तर, ती नेताहरूले आफ्नो अनुकुलतामा लागू गर्ने वा नगर्ने गर्दछन् । नियमित बैठक बस्ने, माइन्युट गर्ने, कार्यसूची तय गर्ने, छलफल गर्ने, सर्वसम्मत वा अल्पमत/बहुमतको प्रक्रिया गर्ने, यति विधि पनि दलहरूले गर्दैनन् । निर्वाचन आयोगले अनुगमन गर्दैन ।

गत एक वर्ष यता नेकपाभित्र आएको समस्या बैठक नै नबस्नु पनि थियो । बैठक बस्दा आफ्नो पक्षको बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन भनेर अगाडि नै हिसाब गर्ने, नपुग्ने देखिए बैठक नै छल्ने प्रचलन नेपालका दलमा व्यापक छ । हिजो नेपाली कांग्रेसमा गिरिजाप्रसाद कोइराला अधिकांश एकल निर्णय गर्थे । नेकपा (माओवादी) प्रचण्डको शैली त्यही थियो भन्ने धेरैको भनाई छ । एमालेमा ओलीले त्यही गर्ने भए । जसपामा गत चैत्र ५ गतेको बैठक सबै सदस्य जम्मा भएपछि छोडेर हिंड्ने ठाकुर र महतोको कार्य नै आजका समस्याको प्रारम्भ बिन्दू हो ।

पार्टीका आन्तरिक विवादमा निर्वाचन आयोग अनावश्यक झुक्किने, निष्पक्ष हुन नसक्ने, बेलैमा निर्णय दिन नसक्ने वा अनिर्णयको बन्दी बन्ने गर्ने गरेको छ । यो गलत प्रचलन सबै संवैधानिक निकायमा छ । संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रचलन रहुन्जेल यो कमजोरी हट्दैन । यसका भिन्नै ‘निर्वाचन सेवा समूह’ चाहिन्छ, त्यसको वरिष्ठताका आधारमा प्रमुख आयुक्त/आयुक्तहरू नियुक्त हुनु पर्दछ । निर्वाचन आयोगमा व्यवसायिक दक्षता र दलीय पद्धतिको पालना भए नभएको नियमित अनुगमन गर्ने अधिकार वा कार्यक्षेत्र हुनु पर्दछ ।

दलीय सुधारको तेस्रो शर्त- ‘प्राइमर’ को प्रचलन स्थापित गर्नु हो । प्राइमरको निर्वाचन र व्यवस्थापन पनि निर्वाचन आयोगले गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा दलहरू टिकट दिने झमेलाबाट मुक्त हुन्छन् । हरेक पार्टीभित्र जुन पार्टीका लागि जसले प्राइमर जित्दछ, निर्वाचन आयोगले स्वतः उसलाई त्यस पार्टीको उम्मेद्वार स्वीकार गर्नु पर्दछ । पार्टीका नेताले टिकट दिने, टिकट पाए मात्र निर्वाचन लड्न पाइने प्रचलन दक्षिण एशियाको विकृत प्रचलन हो । संसारको अधिकांश लोकतन्त्रमा यो प्रचलन हुँदैन ।

प्राइमर प्रचलनमा जुन तहको उम्मेद्वार चाहिएको हो, त्यही तहका पार्टी सदस्यले पहिला आन्तरिक निर्वाचन गर्नु पर्दछ । सोही तहका पार्टी सदस्य मतदाता हुन्छन् । वडा अध्यक्षको उम्मेद्वार छान्नुपर्ने भए वडाभरीका पार्टी सदस्य, गाउँ/नगरको मेयर उम्मेद्वार छान्नुपर्ने भए गाउँ/नगरभरिका पार्टी सदस्य, प्रदेश प्रमुख छान्नुपर्ने भए प्रदेशभरिका पार्टी सदस्य, देशकै उम्मेद्वार छान्नु पर्ने भए देशभरिका पार्टी सदस्य ।

पाँचौं- दलहरूभित्रको आर्थिक जीवन हो । राजनीतिक व्यवस्था दलीय हुने, दलको अस्तित्व नभइकन प्रणाली नचल्ने तर दलहरूको आर्थिक स्रोत के हो भन्नेबारे देशको संविधान, कानुन र प्रचलन मौन बस्ने ? यो विल्कुल ठीक हैन । एकातिर दलहरूले चन्दा उठाउन पाउने प्रचलन बनाउने, अर्कोतिर चन्दा उठाएको आरोपमा विरोधी दलका कार्यकर्तालाई मुद्दा लगाउने, दल चलाउने नाममा कमिसन खाने, व्यापारी पोस्ने आदि विकृत प्रवृत्ति जारी राख्नुभन्दा ‘स्टेट फन्डिङ’ मा जानु हजार गुणा बढी वाञ्छनीय हुन्छ । दलहरूलाई नियमित खर्चका लागि राज्यले खर्च दिने, चन्दा उठाउन बन्देज गर्ने र निर्वाचन खर्चको यथार्थपरक अनुमगन गर्ने हो दलहरूको स्वच्छता र पारदर्शिता कायम गर्न धेरै सजिलो हुन्छ ।

यी ५ काम मात्र गर्ने हो भने मलाई पूर्ण विश्वास छ कि नेपालको राजनीतिक विकृति र संस्कृतिमा व्यापक हमला हुनेछ । राजनीतिकर्मीहरू आफ्नो ‘मेमे’ परिवर्तन गर्न बाध्य हुनेछन् ।

अब थोरै राजनीतिक प्रणाली र यी प्रस्तावनाबीचको सम्बन्ध विश्लेण गरौं । निश्चय नै यस्ता प्रचलन स्थापना गर्न संसदीय व्यवस्था भन्दा ‘प्रत्यक्ष–सहभागितामुलक–समावेशी लोकतन्त्र’ बढी उपयोगी हुन्छ । यो प्रणालीमा राष्ट्रपति, प्रदेश प्रमुख, मेयर र वडाध्यक्ष ४ मुख्य कार्यकारी पद हुन्छन्– जो पार्टीभित्र प्राइमर निर्वाचन र राज्यमा जनताको प्रत्यक्ष मतबाट चुनिन सक्दछन् ।

समावेशिताको सिद्धान्तअनुसार प्रादेशिक जनसंख्या अनुपात र सामाजिक संचरनामा आधारित समानुपातिक संसद हुने बित्तिकै अहिलेको निर्वाचन प्रणाली आवश्यक नै पर्दैन । नत उम्मेद्वारहरूलाई निर्वाचन खर्च चाहिन्छ । नत सांसदहरू मन्त्री हुन पाउँछन् नत हुने प्रयास नै गर्दछन् । यस्तो प्रचलनमा जाने बित्तिकै सांसदहरूको किनबेच, सरकार ढाल्ने र जोगाउने खेलजस्त झन्झटबाट सबै मुक्त हुन्छन् ।

सबै तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएपछि समावेशिता कसरी हुन्छ ? यो धेरैले उठाउने प्रश्न हो । यसको सजिलो उत्तर हो- जोडा निर्वाचन प्रणाली (पियर इलेक्सन) । मानौं कि कुनै पार्टीबाट कुनै समुदायको व्यक्ति राष्ट्रपति पदका लागि निर्वाचन जित्यो भने अर्को समुदायको व्यक्ति उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार लिनुपर्ने हुन्छ । जित्दा दुवैले जित्छन, हार्दा दुवैले हार्छन । पियर बनाउँदा अर्को समुदाय र लैङि्गक भिन्नता संगसंगै गर्न सकिन्छ । ठीक यही कुरा प्रदेश निर्वाचनमा पनि लागु हुन्छ ।

यसो गर्दा राजनीतिक अस्थिरता भन्ने चिज कहिँ कतै रहँदैन । जस्तो कि अहिले स्थानीय तहमा कुनै राजनीतिक अस्थिरता छैन । तर, त्यहाँ पनि त नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेट पारित गरेर मात्रै मेयरहरूले लागू गर्न सक्दछन् ।

मानिस प्रश्न गर्दछन्– प्रत्यक्ष लोकतन्त्रले झनै निरंकुशता जन्माउँदै जन्माउँदैन । किनकी त्यसको निश्चित कार्यकाल हुन्छ । ठीक छ– ५ वर्ष लामो हुन्छ भने अमेरिकाको जस्तो ४ वर्षे कार्यकाल बनाऊँ । फेरि निर्वाचित हुनुपर्ने डरले ऊ निरंकुश हुँदैन । निरंकुश भए अलोकप्रिय हुन्छ । संसदीय प्रणालीको प्रधानमन्त्रीले देशभरिको कुरा सोच्दैन, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जितिहाल्छु भन्ने मात्र सोच्छ । भएभरको स्रोत र शक्ति त्यहीँ केन्द्रित गर्दछ ।

त्यसका अतिरिक्त मन्त्री खाने होडमा लाग्न नपर्ने संसद हुन्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा हरेक सांसद मन्त्री पदको लालची र त्यसका लागि नेताको चाकरी गर्ने मानसिकतामा हुन्छन् । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको समानुपातिक संसदहरू यो लालचबाट पूर्ण मुक्त हुन्छन् । तसर्थ, उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको निरंकुशतामाथि विवेकपूर्ण नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्दछन् । महाअभियोगको प्रावधान हुन्छ ।

अदालत र संवैधानिक निकायहरूले राष्ट्रपतिलाई नियन्त्रण तथा सन्तुलन गरेका हुन्छन् । संसारमा धेरै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भ्रष्टाचारको मुद्दामा जेल परेकमा छन् तर संसदीय लोकतन्त्रका प्रधानमन्त्रीमाथि यस्तो कारबाही भएको विरलै पाइन्छ ।

सांसद मात्र प्रधानमन्त्री/मन्त्री हुने प्रचलनमा ‘मेरिटोक्रेसी’ र ‘समावेशिता’ दुवै कमजोर हुन्छन् । सांसद विधायकी अधिकार हो भने मन्त्री व्यवस्थापकीय क्षमता र बिषयविज्ञता पनि चाहिने पद हो । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले सबै तहमा समावेशिता र योग्यता दुवै हेरी मन्त्री मण्डल बनाउने अवसर पाउँछन्, संसदीय व्यवस्थामा आफ्ना पार्टीका निर्वाचित संसदभित्रबाट मात्र मन्त्री लिनुपर्ने हुँदा त्यो सहजता हुँदै हुँदैन ।

जोडा प्रणालीले देशमा सामुदायिक शक्ति सन्तुलन कायम गर्न ठूलो मद्दत गर्दछ । पछिल्लो अमेरिकी निर्वाचनमा जो बाइडेन र कमला ह्यारिसको जोडा अनेक अर्थमा प्रभावकारी, समावेशी र सामुदायिक सन्तुलन कायम गर्ने प्रकृतिको छ ।

धेरै मान्छेको प्रतिक्रिया र गुनासो सुन्छु मैले- तिमीहरू खाली आलोचना मात्र गर्दछौं, तिमीहरूको रचनात्मक सुझाव के हो नि ? यथार्थमा हामीसँग कुनै रचनात्मक प्रस्ताव नै नभएको हैन । तर, हाम्रो आम राजनीतिक शिक्षा, चेतना र आन्दोलनभित्र यी चिज राम्ररी फिँजाउन नसकिएको भने हो ।

अर्को- देशको संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने ताकत तिमीहरुसँग छैन । त्यस्तो पार्टी र आन्दोलन नै बनाउन सक्दैनौं, राम्रा राम्रा कल्पना गरेर, लेख लेखेर के हुन्छ ? यो सामाजिक विकासको आम नियम हो । कुनै पनि नयाँ कुरा कुनै समाज, राज्य र शक्ति संरचनाले सजिलै स्वीकार गर्दैन । किनकी आम मानिसले प्रणालीहरूको तुलनात्मक अध्ययन र अनुभव गर्ने अवसर पाएका हुँदैनन ।

तर, यसको अर्थ लेख्न, बोल्न, पैरवी गर्न छोड्ने कुरा हुँदैन । निरन्तर पैरवी आवश्यक छ । एउटै कुरा हजार चोटी दोहोर्‍याउनु पर्ने हुन सक्दछ । यो आम राजनीतिक शिक्षा प्रक्रियाको विकल्पहीन कडी हो । बलियो आन्दोलन र सफल पार्टी बन्न कति वर्ष लाग्दछ म भन्न सक्दिनँ– तर यी प्रस्तावना अहिले विकृत संसदीय लोकतन्त्र र यसले दिएको परिणामभन्दा कम्तीमा सय गुण बढी फलदायी र परिणामुखी हुने विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

अन्तिम तर्क– आफ्नो पार्टी र नेतालाई त पहिले मनाऔं । यो पार्टी र नेताबारेको एकदमै झुर परिकल्पना हो । नेपालका अहिलेका कुनै पनि पार्टी पार्टी हैनन् । ती एक प्रकारका मञ्च हुन् । एक प्रकारका गुटीय गठबन्धन वा महासंघ हुन् । त्यहाँ कसैले भन्दैमा सजिलै राम्रा कुरा स्वीकार्य हुँदैनन् । अर्को पार्टी बनाउने हो भने त्यहाँ पनि हुँदैन । त्यसको अनुभवका रुपमा हामीले ‘नयाँ शक्ति’ बनाएर हेरिसकेका छौं ।

तर के त्यसो भए निराश भएर पार्टीहरूमा लाग्नै छोड्ने त ? हैन । त्यसो गरेर लोकतन्त्र, समाज र राजनीतिक प्रक्रिया नै सक्रिय हुँदैन । कम्तीमा कुनै पार्टीमा लाग्दा त्यहाँ आफ्ना विचार राख्ने, पैरवी गर्ने, समर्थनको दायरा बढाउँदै लैजाने अवसर त हुन्छ । त्यो पनि छोडी दिने हो भने परिवर्तनको प्रक्रियामा कहाँबाट कसरी योगदान गर्ने ? झनै समस्या आउँछ ।

हामी यसो गर्न किन राजी नभएका हौंला ?

यो पनि-

किन राम्रा भएनन् हाम्रा दल ? किन कहिल्यै सुध्रिएन नेपाल ?

The post दलीय चरित्र सुधारको आधारभूत शर्त appeared first on Sajha Post.