जलवायु परिवर्तनको बल अब चीनको कोर्टमा

अमेरिका–चीन सम्बन्ध झण्डै ५० वर्ष यताकै सबैभन्दा खराब स्थितिमा ओर्लेको किन नहोस्, जलवायु परिवर्तनको सवालमा यी दुई देश मिलेर गर्नुपर्ने कामको महत्व झनै बढेको छ । त्यस्तो कामले मात्र सहकार्यको फूल फुल्न सक्नेछ ।

सन् १९७९ मा यी दुई देशले कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्दा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा प्रति १० लाखमा ३३६ अंश थियो । त्यतिखेरै मानव सभ्यता सुरक्षित छ भन्न वैज्ञानिकहरु लजाउँथे । आज त्यो मात्र ४१७ अंशमा पुगेको छ र निरन्तर बढ्दै छ ।

इतिहासमा अमेरिका कार्बनडाइअक्साईडको सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता थियो । आज चीन सबैभन्दा ठूलो उत्सर्जनकर्ता बनेको छ र यो खाडल झनझन गहिरो हुँदैछ ।

गत महिना अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उत्सर्जन सन् २०३० सम्ममा अहिलेको भन्दा आधा घटाउने प्रतिबद्धता गरे । यसले आउने एक दशकमा विश्वव्यापी उत्सर्जनको अमेरिकी हिस्सा झनै कम हुनेछ ।

यसको ठीक विपरित यो दशकमा चीनले उत्सर्जन घटाउने कुनै योजना बनाएको छैन । यसबाट विश्व वायुमण्डलमा चीनको उत्सर्जन अंश झनै बढ्ने छ । गत महिना चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिन पिङ सन् २०२५ सम्ममा चीन कोइला उत्खननको चरमचुलीमा पुग्ने उद्घोष र त्यसको स्वागत गरे । कार्बनडाइअक्साईडको उत्सर्जनमध्ये ६० प्रतिशत कोइलाबाट हुने भएकाले चीनको त्यस्तो उद्घोष र लक्ष्य आश्चर्यजनक नमानिने कुरै भएन ।

तसर्थ चीनको अगाडि यो चुनौतिपूर्ण प्रश्न खडा छ कि जलवायु परिवर्तनको सवालमा चीनले आफ्ना लागि र विश्वका लागि के योगदान गर्न सक्दछ ? यस मानेमा जुनसुकै तरिकाले हेर्दा पनि पेरिस सम्झौताको भाग्य र लक्ष्य बेइजिङको निर्णय र त्यसले नयाँ दिल्लीलगायत अन्यलाई पार्ने प्रभावमा निहित हुनेछ ।

यस संक्रमणको क्षणमा भूराजनीतिक तथा आर्थिक दुवै दृष्टिकोणले चीनले यस वर्ष चाल्ने थप कदमको रुपरेखाबारे स्पष्ट हुन सक्नु पर्दछ । विशेषगरी कोप–२६ ग्लास्गोको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा जोखिम यो छ कि चिनियाँ घरेलु नीतिमा यो पाटो छुट्नेछ । विशेषतः चीनको १४ औं पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो मुद्दाले ठाउँ पाउने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पेरिस सम्झौता प्रणाली मुताविकका लक्ष्य र महत्वकांक्षाहरु अद्यावधिक हुने छैनन् ।

शुरुवातमा चीन यथाशीघ्र कार्बन तटस्थतामा पुग्न जरुरी छ । सन् २०५० को हाराहारीमा पुग्दा यो लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिबद्धता १०० बढी विकासशील देशहरुले जनाइसकेका छन् । कुरा प्रष्ट छ कि चीनले कार्बन उत्सर्जनको पराकाष्ठाबाट आफूलाई तटस्थतामा झार्नै पर्दछ ।

यो लक्ष्यलाई हानी गर्ने भनेको यसको मार्गलाई बेवास्ता गर्नु नै हो । सरल गणितबाटै यो प्रष्ट भन्न सकिन्छ कि चीनलाई सन् २०२५ को साटो सन् २०३० लाई कार्बन उत्सर्जनको चरम वर्ष बनायो र शताब्दिको मध्यतिर पुग्दा पनि आधा कटौती गर्न सकेन भने पेरिस सम्झौताको लक्ष्यभित्र भइरहेका प्रयासहरु बेकार हुनेछन् ।

अहिलेका तथ्यहरुले के देखाउँछन् भने राष्ट्रपति सिको कार्बन तटस्थता दूरदृष्टि र चीनका अल्पकालीन प्रतिबद्धताबीच गहिरो खाडल छ । यो दूरी छिट्टै समाधन गरिनुपर्दछ । सिको वचनको विश्वव्यापी विश्वासनीयता, अन्तर्राष्ट्रिय घोषणा र कारबाहीहरुको प्रभावकारिताका लागि चिनियाँ सरकारको समर्थन हुनै पर्दछ ।

सिको गत महिनाको प्रतिबद्धताले चीनको आन्तरिक पक्षलाई जलवायु परिवर्तनको समस्यासँग जुध्न कोइला क्षेत्र सामूहिक कार्यको एक क्षेत्र हुनेछ भन्ने सन्देश दिएको थियो । यसले धेरै उद्योग तथा आर्थिक एकाईहरुको आर्थिक क्षमतामा प्रश्न उब्जेको थियो । कोइलाकेन्द्रित पावर स्टेशन भएका थुप्रैलाई चीनले कोभिड-१९ को कारणले मुर्झाएको आर्थिक गतिशीलतालाई उत्प्रेरित पनि गरेको थियो ।

यसरी थपिएका नयाँ कोइलाकेन्द्रित पावर स्टेशनहरु प्रकारन्तले अलपत्रे सम्पति बन्ने छन् । यदि चीनले आफ्नो कार्बन तटस्थतासम्बन्धि प्रतिबद्धता पुरा गर्ने हो भने सन् २०४० सम्ममा कोइलाकेन्द्रित पाबर स्टेशनलाई ‘फेज आउट’ गरिसक्नु पर्ने आवश्यकता पर्नेछ ।

मुख्य प्रश्न कहाँनेर छ भने १३ पञ्चबर्षीय योजना अवधिमा निर्माण र स्थापना गरिएका करिब ११०० गिगाबाइट क्षमताका कोइला–पावर स्टेशनलाई पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्न नपाउँदै रोक्न चीन कतिसम्म तयार होला भन्ने हो ।

त्यस्तो कुनै औपचारिक तथा नीतिगत दस्तावेजमा नलेखिएको भए पनि विश्व समुदायको चीनसंगको अपेक्षा के हो भने सन् २०२५ सम्ममा चीनले कार्बन उत्सर्जन १० बिलियन टनमा सीमित र गैरकार्बन उत्सर्जन २ मिलियन टनमा नियन्त्रण गर्ने छ भन्ने हो । यसो गर्नका लागि कोइला शक्तिको उपयोगलाई सन् २०२० कै लेभलमा सीमित गर्नु पर्ने हुन्छ ।

चीनले पहिलोपटक कोइला शक्तिको प्रयोगलाई ५० प्रतिशतले घटाउने हो भने त्यो विश्वका लागि निक्कै ठूलो चाँदीको घेरा हुने थियो । यसो गर्दा चीनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठूलो सदभाव र प्रतिष्ठा उत्पन्न हुने थियो ।

राष्ट्रपति सिले गत महिना व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता काम भएमा चीनको रोड एण्ड बेल्ट इनिसिएटिभका लागि समुन्द्रपार वित्तिय सहयोगको बाटो खुल्ने थियो । यी सबै कुराले जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा अमेरिका–चीन सहयोग र सहकार्यको बाटो सुगम बनाउन मद्दत गर्ने थियो ।

यस सन्दर्भमा जोन केरीको साङ्घाई भ्रमण एक महत्वपूर्ण अग्र चरण थियो, उनले यो स्पष्ट गरे कि यस प्रकारको सहयोगमा संलग्न हुनका लागि अमेरिकाका दुई पूर्व शर्तहरु छन् ।

पहिलो– द्विपक्षीय सम्बन्धमा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई अलग गर्ने गरिनु पर्दछ, यसो गर्नु दुवै देशको हितमा छ, दुवै देशका गुनासालाई ध्यान दिन उत्तिकै जरुरी छ ।

दोस्रो–चीनले अल्पकालका लागि जलवायु परिवर्तनको सवाललाई समर्थन पुग्ने गरी थप कदमहरु चाल्ने आफ्नो रुझान प्रष्ट गर्ने छ ।

त्यसैले भनिएको हो कि बल अब चीनको कोर्टमा छ ।

जापान, दक्षिण कोरियासहित उत्तरी एशियाका दुई ठूला अर्थतन्त्रसहित धेरै देशहरुले यो दशकभित्र कार्बन उत्सर्जन घटाउन थप कदमहरु चाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरुलाई दृष्टिगत गरी उनीहरुले तिनीहरुले आफैं आफूलाई कोइला-शक्तिमाथिको लगानीबाट फिर्ता गर्दैछन् ।

यसले चीनमाथि यस्तै गर्न अझ बढी दबाब र अवसर सृजना हुन्छ । अझ सुखद समाचार के हो भने यस्तो सबै कुरा स्वयं चीनको स्वार्थ मुताबिक हुनेछ । कुरा चीन आफ्नो स्वार्थलाई पहिचान गर्न र मान्यता दिन तयार होला कि नहोला भन्ने मात्र हो ।

(अष्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री केभिन रडको आलेख साउथ चाइना मोर्निङ पोष्टबाट लिइएको हो)

The post जलवायु परिवर्तनको बल अब चीनको कोर्टमा appeared first on Sajha Post.