हिजोआज म सन् २००२ को गुजरात दंगाबारे एक नयाँ किताब पढ्दैछु । यसको शीर्षक छ– अन्डर कभरः माई जर्नी इन्टु द डार्कनेश अफ हिन्दुत्व ।
यो किताब आशिष खेतानले लेखेका हुन् । उनले त्यो दंगाको बारेमा त्यही बेला शानदार रिपोर्टिङ गरेका थिए । खासगरीकन ती आक्रमणकारीहरुको बारेमा जो सजायबाट बचेका थिए ।
करिब दुई दशकअघि भएको त्यो नरसंहारकर्तालाई बुझ्न यो किताब निक्कै महत्वपूर्ण स्रोत हो । भलै कि यसले आजका कुराहरु पनि गर्दछ । त्यतिखेर जो त्यो राज्यमा शासन गरिरहेका थिए, अहिले उनी केन्द्रमा शासन गर्दैछन् ।
खेतानले लेखे अनुसार मोदीको गुजरातमा कुनै कर्मचारी वा प्रहरी अफिसरलाई तरक्की गर्नु थियो त सम्पूर्णतः राज्यव्यवस्थाको छलकपटको अंश बन्नु पर्दथ्यो । प्रधानमन्त्रीका रुपमा नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्रीका रुपमा अमित शाहको आगमनपछि केन्द्रमा पनि ठीक यही कुरा लागू भइरहेको छ ।
सन् २०१४ अघि भारत सरकारको तर्फबाट प्रकाशित हुने आर्थिक आँकडाबारे विश्वव्यापी विश्वासनीयता थियो । त्यसको सबैतिर प्रसंशा हुन्थ्यो । अब आर्थिक अध्येयताहरु सरकारले दिने तथ्यांकमा विश्वास गर्दैनन् ।
Image may be NSFW.
Clik here to view.
आज यस्तो अवस्था छ कि चाहे अर्थव्यवस्था होस् वा स्वास्थ्य र शिक्षा, चुनावी कोष, सत्य र पारदर्शिताको साटो चलाकी र उपेक्षा सरकारी व्यवहारको आम विशेषता बनेको छ । गुजरात मोडेल देशभरि लागू हुनुको कारणले गर्दा आज असहमति र बहसको स्थान संकुचन हुँदै गइरहेको छ ।
खेतान लेख्छन् कि गुजरातमा १२ वर्षसम्म जे नीतिहरु लागू गरियो, अहिले त्यही हतियार राष्ट्रियस्तरमा प्रयोग गरिँदैछ । असहमतिलाई दबाउनु र आलोचकहरुलाई त्रसित पार्नु यो नीतिको मुख्य पक्ष हो । मोदीका आलोचकलाई अहिले पनि राष्ट्रविरोधी वा राष्ट्रका लागि जोखिम सिद्ध गर्दै जेल पठाउने गरिन्छ । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनलाई दमन गर्न मोदी–शाहसत्ताले मनोमानीपूर्ण ढंगले राज्यशक्तिको बेलगाम प्रयोग गर्दछ ।
गत वर्ष दिल्ली पुलिसले फेब्रुअरी दंगाको आड लिएर कयौं विद्यार्थी नेता तथा महिला कार्यकर्ताहरुविरुद्ध कठोर कार्वाही गर्यो, जो वास्तवमा त्यो दंगाबाट बेसरोकार थिए । त्यो दंगाका घटना श्रृंखलासँग उनीहरुको कुनै लेनादेना थिएन । अर्कोतिर ती भाजपा नेताहरुले जसले हिंसा र दंगा भड्कने गरी आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएका थिए, उनीहरु विरुद्ध कुनै उजुरी नै दर्ता गरिएन ।
राज्यको दुर्भावनापूर्ण मनसाय जुनकुनै प्रहरी कारबाहीमा प्रष्टै देख्न सकिन्छ । पूर्वाग्रहमा आधारित गिरफ्तारीहरु सप्तान्हमा गर्ने गरिन्छ ताकी अदालत बन्द होस्, आरोपीले वकिलको सेवा वा जमानतको अवसर तुरुन्तै नपाओस् । गैरकानुनी गतिविधि निरोधक ऐनको कार्यान्वयन त्यस्तै छ । यो आफैंमा एक असाधारणरुपले कठोर कानुन हो । एक कानुनविदका अनुसार यो ऐन अपराधिक कारबाही नियन्त्रण गर्नेभन्दा बढी नागरिकका मौलिक अधिकार राज्यप्रायोजित ढंगले उल्लघंन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको छ ।
पुलिसको पक्षपातपूर्ण व्यवहारले प्रष्ट हुन्छ कि यसले राजनीतिक वैचारिकतालाई आधार बनाएर व्यवहार गर्दछ । अहिंस्रक किसान आन्दोलनको समर्थनमा ट्वीट गर्ने एक पर्यावरण कार्यकर्तालाई जेल पठाइन्छ, जबकी ‘सरकार विरोधीहरुलाई गोली हान्नुपर्ने’ सार्वजनिक भाषणबाजी गर्ने राजनेताहरुलाई जोगाइने गरिन्छ । यस्ता उग्र भाषण गर्ने धेरैको मन्त्रीपद अझै बचिरहेकै छ ।
वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीले सत्ताधारी राजनेताहरुको आदेश लिने भारतको पुरानै प्रचलन हो । महाराष्ट्रको मामिला यसको पछिल्लो ताजा उदाहरण हो । तर मोदी–शाह जसरी सिंगो पुलिस संगठनलाई नै साम्प्रदायिकीकरण गर्दछन्, त्यो निक्कै हैरानीको कुरा हो ।
केही दिन अघि द इन्डियन एक्प्रेसले सेवानिवृत्त प्रही अधिकृत विभूति नारायण रायको एक लेख छापेको थियो, जसमा मध्यप्रदेशका केही मुस्लिम परिवारमाथि हिन्दू उपद्रवीहरुले सिलसिलेबार आक्रमण गरेको व्यहोरा थियो ।
यी हमलाको एक भिडियोमा देखिएअनुसार गेरुबस्त्र लगाएका र त्रिशुल बोकेका दुई हिन्दू उपद्रवीहरुसंग एक प्रहरी अधिकृतले शर्मले शीर झुकाएको देखिन्छ । विवरणमा भनिए अनुसार ती प्रहरी निरीक्षकले केही गुन्डाहरुले घरहरु लुटेको, असाहय स्त्रीपुरुषलाई पिटेको देखेका थिए तर उनीहरु केही गर्न नसक्नेगरी विवश अवस्थामा थिए । यो दृष्यले विभूति नारायण रायलाई भित्रैबाट हल्लाइदियो । सायद यही कारणले उनले त्यो लेख लेखे ।
Clik here to view.
भारतीय राजनीतिमा पैसा र राज्ययन्त्रको भूमिका पहिलादेखि नै सधै थियो । तर सन् २०१४ भन्दा अघि यति निर्णायक भूमिकामा भने थिएन । चुनाव आयोगले तयार गर्ने चुनावी समय तालिका हेर्दा लाग्दछ कि कतै त्यो सत्तारुढ दलको प्रचार अभियान सहज हुने गरी बनाइएको त हैन । विरोधी राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई दुःख दिन सीबीआई र आयकर विभागको दुरुपयोग कांग्रेसका पालामा पनि हुन्थ्यो तर भाजपाले त्यसलाई कयौं गुणा बढी बनाइदियो ।
केन्द्रीय निकायहरुको धम्की र भाजपाको गरम गोजीको कारण विपक्षी दलको सरकार गिराएको पछिल्लो सानो उदाहरण पेन्डिचेरी बनेको छ । जब म यो स्तम्भ लेख्न बसेको थिए, तमिलनाडुमा एक ठूलै विपक्षी राजनीतिक घरानाको घरमा छापा मारिएको समाचार आइरहेको थियो । असममा भाजपाका एक ठूलै नेताले विपक्षका एक नेतालाई उनको पछाडि एनआइएलाई लगाउने सार्वजनिक धम्की दिएका थिए ।
गुजरातमा सर्वसत्ताको अभ्यास गर्न मोदी–शाहसँग ३ सहयोगी चिजहरु थिए । प्रतिबद्ध आइएएस अधिकार र प्रहरी बल, आज्ञाकारी तथा प्रोपागण्डा संयन्त्रको काम गर्ने मिडिया, बशीकृति न्यायालय । केन्द्रमा पनि मोदी–शाहले ठीक यही ३ तरिका अपनाएका छन् ।
गुजरातको जत्तिको सफलता केन्द्रमा मोदी–शाहलाई नमिलेको हुन सक्दछ । यसका पनि तीनवटा कारण छन् । कयौं ठूला राज्यहरु भाजपाशासित छैनन् । केन्द्रका नीतिहरु ती राज्यमा लागू गर्न उनीहरुलाई केही गाह्रो छ । यसमा कुनै शंका छैन कि अधिकांश हिन्दी तथा अंग्रेजी अखबर र टिभी च्यानल भाजपाकै लाइनमा हिंड्छन् । तर अहिले केही स्वतन्त्र वेबसाइटहरु पनि छन् ।
न्यायलय निक्कै कमजोर बनाइएको छ । तर, सबै न्यायधीशले आत्मसमर्पण गरिसकेका भने छैनन् । केही न्यायधीशहरु अझै व्यक्तिगत नैसर्गिक अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने गरेका छन् । यी व्यवधानका बाबजुद मोदी–शाह भारतलाई कुन दिशातिर अघि बढाइरहेका छन्, त्यो भने प्रष्टै छ ।
जुन समाजमा मान्छे प्रहरीसँग भरोेसा गर्नुको साटो डराउँछन्, जहाँ कुनै व्यक्तिको निर्दोषिता वा दोषको आधार उसको धर्म वा राजनीतिक वैचारिकताले निर्धारण गर्दछ, त्यो गुजरात मोडेलकै परिणाम बाहेक अरु केही हैन ।
गुजरात मोडेलको अँध्यारो पाटो भनेकै संस्थागत तबरमा संवैधानिक आदर्शहरुको तिलान्जली हो, जुन काम आपकतकालमा भन्दा पनि धेरै पर पुगेको छ । सामाजिक तथा नैैतिकस्तरमा हामी संविधान लागू गर्दा बखतको अवस्थाभन्दा पनि पछाडि गइरहेका छौं ।
अमर उजालाबाट ।
The post गुजरात मोडेलको अँध्यारो पक्ष appeared first on Sajha Post.