सोचिएको थियो– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, प्रतिगामी एवं निरंकुश कदमको मार खेप्न अभिसप्त ‘सार्वभौम संसद’लाई सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य हुनेछ । प्रधानमन्त्रीमाथि संसदले तत्कालै अंशुक लगाउनेछ र उनको स्वेच्छाचारी शासनको पनि अन्त्य हुनेछ । राजनीतिक विभाजनतर्फ उन्मुख मुलुकले पुनः सहि मार्ग पहिल्याउने छ र बरालिएको विकासले सहि दिशा समात्नेछ । सत्तासीनहरूको दल, समूह र व्यक्तिकेन्द्रित मनोवृत्तिबाट मुलुकले मुक्ति पाउनेछ । अनि फेरि एकपटक लोकतन्त्रको जित हुनेछ र लोकतान्त्रिक पद्धतिको पुर्नअभ्यास हुनेछ ।
तर, मुलुकको राजनीति सोचे अनुरुप अगाडि बढ्न सकेन । मूलतः सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन सत्ताधारी दल नेकपा (नेकपा)को नामसम्बन्धी विवादको एक मुद्दामा सुनाएको फैसलाले राजनीतिको डाइनामिक्स नै बदलिदियो । अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको पार्टी एकतालाई नै रद्द गरी तीन वर्ष अगाडिकै अवस्थामा फर्काइदियो । फलस्वरुप राजनीतिक संकटले नयाँ मोड लियो ।
उता सरकारले पुनःस्थापित संसदलाई कुनै बिजनेस दिएको छैन । प्रधानमन्त्री संसद पुनःस्थापना भएयता निरन्तर संसदको उपेक्षा गर्दैछन् । उनका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू संसदप्रति कटाक्ष गर्न र कथित ‘ताजा जनादेश’कै वरिपरी घुमिरहेको छ । राजनीतिक निकासकै लागि संसद विघटनको विरुद्धमा एकीकृत भएको नागरिक आन्दोलनले पनि मुख्य प्रतिपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला गराएर प्रश्न गर्यो । जस क्रममा नेताहरूले आफूहरूले अब चाँडै निकास दिने र मुलुकलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा लैजाने प्रतिवद्धता मात्रै दोहोर्याए । तर, त्यसअनुरुप काम भने भएको छैन ।
लाग्दथ्यो प्रधानमन्त्री स्वयम् पनि आफ्नो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदमलाई अदालतले गलत ठहर्याएपछि सत्ताबाट बाहिरिनेछन् र नयाँ निकासका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने छन् ।लतर, आम अपेक्षा विपरित प्रधानमन्त्रीको दम्भ र अहंकार झन् बढेको छ । उनले निषेधको राजनीतिलाई अब संस्थागत गर्दैछन् । राज्यका निकायहरूमा दिइने नियुक्ति र राज्यकोषमाथिको दोहनलाई बडाइएको छ । विकास, निर्माण, सार्वजनिक खरिदका कामहरू अपारदर्शी हुँदैछन् । शासन प्रशासन मनोमालिन्य छ । सार्वजनिक मञ्चबाट विपक्षीको हुर्मत लिईदैछ भने राज्यकोषबाट पालित पोषित भिजिलान्ते समूहहरू बढाइएको छ । नागरिकले चुनदाम गरी तिरेको करमाथि केही अमूक व्यक्तिको रजाईं चलेको छ ।
यसैबीच फेरि कोरोना महामारीको अर्को लहर आउने आशंका बढ्दैछ वा बढाईंदैछ । जसबाट आफ्नो लयमा फर्किँदै गरेको जनजीवन थप दुष्कर बन्नेछ र राजनीतिका सबै बाँकी कामकारबाहीहरू मुल्तवीमा थन्कनेछन् । सरकारले यसै पनि ‘काम गर्न दिइएन’ भनेर पटकपटक नागरिकलाई उल्क्याउने प्रयास गरेकै छ । अब महामारीको कहानीले त्यसैलाई बलशाली बनाउनेछ र सरकारले त्यसको राजनीतिक लाभ भरपुर लिनेछ । अनि अर्को एक वर्ष केही नगरीकन सत्ताको आसन जोगिनेछ र मुलुक निर्वाचनमा जानेछ । आशा गरौं अहिले दलहरूमा देखिएको तदारुकताले छिटै एउटा निकास दिनेछ ।
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसलाई वर्तमानको निकासका लागि मुख खोल्न झण्डै दुई महिना लाग्यो । जसै नेपाली काँग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल लिने निर्णय गरेर अन्य दुई पार्टी नेकपा माके र जसपाबीच छलफल अघि बढाउन पहल लियो, यसले केही सकारात्मक संकेत देखा परेको छ । आम नागरिकमा पनि राजनीतिक निकासको आशा जागेको छ । स्वभाविक थियो लामो समयको मौनतामा नागरिकले रहस्य देख्न थालेका थिए । आखिर काँग्रेसको मौनता किन र कसका लागि ?
तर, काँग्रेसले पहल लिने औपचारिक निर्णय भएपछि पनि राजनीतिक घटनाक्रमहरू त्यति उत्साही ढंगले अघि बढेका छैनन् । काँग्रेसको अग्रसरताबाट पनि शिथिल देखिएको अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टी हो । मूलतः तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकृत भएर बनेको जसपा अहिलेसम्म भावनात्मक रुपले एक भएको छैन । एकता प्रक्रिया नटुंगिदै राजनीतिले नयाँ मोड लिएपछि जसपामा पनि दुई धार देखा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै त्यसका विरुद्ध सडक संघर्षमा एकताबद्ध भएर जुटेको जसपामा सर्वोच्चको दल विभाजन गर्ने फैसलापछि खटपट सुरु भएको हो । त्यो खटपटको पछाडि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै पार्टीसँग सहकार्य गर्ने कि उनको कदमविरुद्ध सडक संघर्षमा उत्रिएका दलहरूसँग भन्ने मूल विषय हो ।
त्यसो त लकडाउनकै समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन गरेको कसरतको प्रतिउत्तरमा तत्कालीन राजपा र सपाबिच एकीकरण भएको थियो । यसर्थ, एकीकरणकै भाष्य र राजनीतिक कार्यदिशाका सवालमा पनि उतिधेरै बहस पैरवी भएकै थिएन । फेरि पार्टी एकीकरणपश्चात् अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको लामो समयको निश्कृयताले पनि एकीकृत पार्टीमा उर्जा सञ्चारित हुन सकेको थिएन । परिणामतः एकीकृत जसपामा भावनात्मक एकता पैदा भएकै छैन । पार्टी समायोजन प्रक्रियाले गति लिएकै छैन । त्यसैले अहिले देखिएको जसपाको अन्यौलता राजनीतिक कार्यदिशाकै प्रश्न हो ।
जब नेपाली काँग्रेस मौन थियो, काँग्रेसको मौनता निकासको बाधक बनेको अनुभूति भइरहेको थियो । अहिले काँग्रेसले मुख खोलिसकेको अवस्थामा जसपाको द्विविधाजन्य अवस्था नै निकासको बाधक बन्न पुगेको छ । भन्नै पर्छ, अहिले बल जसपाको कोर्टमा आइपुगेको छ । जसपा नै अहिलेको राजनीतिक निकासको निर्णायक शक्ति बनेको छ– चाहे अग्रगमनका लागि होस् वा प्रतिगमनकै समर्थनमा किन नहोस् ।
तर, यो ऐतिहासिक अवसरमा बुद्धिमतापूर्वक निर्णय लिनु आवश्यक छ । जसपाका नेता कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरू पनि अहिले जसपाको केन्द्रीय नेतृत्वले के गर्छ ? नियालिरहेका छन् । निश्चय पनि मौजुदा अवस्थाको जसपा दुई धारबाट निर्माण भएको शक्ति हो । पहिलो धार पहिचान, हक अधिकारका लागि संघर्ष गर्दै निर्माण भएको आन्दोलनकारी धार । दोस्रो मुलुकमा संविधान जारी भएपछिको बदलिएको राजनीतिक अवस्था र गन्तव्यलाई आत्मसात गर्दै नयाँ उद्देश्य र नयाँ गन्तव्यका लागि निर्माण हुँदै गरेको वैकल्पिक राजनीतिकको धार ।
यी दुई धारको समानता र शक्ति भनेकै परिवर्तन र प्रगतिशीलता हो । जुन प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने संगठनात्मक शक्ति आर्जन गर्दै नयाँ ‘समुन्नत संघीय समाजवाद’मा पुग्ने लक्ष्य निर्धारण गरेर जन्मिएको पार्टी हो जसपा । त्यसैले स्वभाविक रुपमा जसपाले लिने हरेक निर्णयमा प्रगतिशिलताको मात्रा हेरिनेछ । परिवर्तनको अभिलाषा खोजिनेछ । अग्रगमनको अंश खोजिनेछ । स्वभाविक छ कि अहिलेको अवस्थामा नेका, माके र जसपाको संयुक्त सत्तासमीकरणले मात्रै यसले लिने राजनीतिक कार्यदिशाको औचित्यता पुष्टि गर्नेछ । अब यहि सवालमा जसपा कत्तिको खरो उत्रिनेछ ? के जसपा सग्लै एउटा निर्णयमा पुग्छ ? वा जसपा सत्तासमीकरणको विवादमा विभाजित हुन्छ ? यसको उत्तरका लागि अबको सत्तासमीकरणको स्वरुप निर्धारण हुँदासम्म कुर्नुपर्नेछ ।
यो पंक्ति तयार पार्दैगर्दा नेपाली काँग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादीबिच सत्तासमीकरणको विषयमा पहिलोपटक औपचारिक छलफल सुरु भएको छ । पहिलो औपचारिक बैठकमा सबै शीर्ष नेतृत्व एकै ठाउँमा बस्नुले संवादबिहिनताको अवस्थाको अन्त्य भएको छ । सत्तासमीकरणको ठोस पहल सुरु भएको छ । अबको केही दिनमा पक्कै पनि एउटा निश्कर्ष त निस्किन्छ नै । जुन निश्कर्ष अग्रगमनकै पक्षमा होस् भन्ने आम चाहना हो ।
राजनीतिमा निकासको पहल लिने हैसियतवालाहरूले नै हो । स्वाभाविक हो कि संसदीय अभ्यासमा जसको गणित बढी छ, उसैले अगुवाई गर्छ । दलीय राजनीतिमा ठूलो दलको नै बढी जिम्मेवारी हुन्छ र हुनुपर्छ । त्यसकारण अहिले सत्तासमीकरणको लागि नेपाली काँग्रेसले लिएको पहल स्वभाविक छ । जहाँसम्म जसपाको सवाल छ । अब बल जसपाकै कोर्टमा आइपुगेको छ । जसपाले जसलाई समर्थन गर्छ उसैको सत्ता स्थापित हुनेछ । अथवा जसपा अहिलेको सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष जसको समर्थनमा पनि सरकार निर्माण गर्नसक्ने अवस्थामा छ ।
यस्तो अवस्था भनेको अवसर र चुनौति दुवैले भरिपूर्ण हुन्छ । जति धेरै अवसर छन् उति नै चुनौति पनि । किनकि जसपामा आवद्ध दल र तिनको नेतृत्वबाट सत्ताका लागि विगतमा प्रदर्शित व्यवहारहरू ‘टिप्पणीमुक्त’ थिएनन् । त्यसले आफ्नो राजनीतिक कार्यदिशाप्रतिको विचार, सिद्धान्त र निष्ठामाथि नै प्रश्न खडा गरेका थिए । अब पनि त्यही विगतको ‘ब्यागेज’ बोकी हिंड्ने हो भने नयाँ राजनीतिक गन्तव्यको परिभाषा र राजनीतिक कार्यदिशाका कुरा केवल गफमै सीमित हुनेछन् ।
अहिले संविधान अतिक्रमित छ । विधि र पद्धतिको हैन, व्यक्तिको शासन चलेको छ । राज्यका अंगहरूमा कानूनी राज हैन, हुकुमी शैली हावी छ । राजनीतिमा समूह र व्यक्तिवादी चरित्र हावी छ । स्तूतिगान र भजनमण्डलीको वर्चस्व बढेको छ । निर्णय प्रक्रिया मनोमालिन्य छ । लोकतन्त्र मजाक बनेको छ । नागरिकमाथिको निगरानी बढेको छ । व्यक्तिको कुण्ठित दम्भ, अहंकार र अभिमान शासन गर्ने हतियार बनेको छ । यसर्थ, कुनै पनि हालतमा यो सरकार र यही शैलीको शासनको निरन्तरता केवल बर्बादी हो । आफ्नै बर्बादी । नयाँ पुस्ताको बर्बादी । समय र स्रोतसाधनको बर्बादी । र अन्ततः मुलुककै बर्बादी ।
यसर्थ, अहिलेको संकट हल गर्दै मुलुकलाई संवैधानिक तरिकाले राजनीतिक निकास दिनुको विकल्प छैन । त्यसैले ठूलो दल भएको नाताले पनि काँग्रेसकै पहलमा राजनीतिक निकास खोजिनुपर्छ । किनकि अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको बिदाई नै प्रमुख काम हो । यसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भनेकै नेपाली काँग्रेसको पहलमा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीको संयुक्त सरकार बन्नु हो । यो स्वाभाविक विकल्प पनि हो ।
यो पहल पहिले नै लिइनुपर्दथ्यो । यद्यपि अहिले पहल देखापरेको छ, जुन स्वागतयोग्य छ । अब यिनै दलहरूको संयुक्त सरकार निर्माण हुन सक्यो भने त्यो राजनीतिक निकासको उत्तम विकल्प हुनेछ । प्रधानमन्त्रीको अलोकतान्त्रिक एवं प्रतिगामी कदमका विरुद्ध संघर्ष गरेका दलहरूकै नेतृत्वमा सरकार बन्नु उत्तम हो । यसले नै लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सम्वर्द्धन, गणतन्त्रको रक्षा अनि अग्रगामी रुपान्तरणको मार्ग प्रशस्त गर्नेछ ।
यदि यी दलहरूले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने दलहरूको असक्षमता छताछुल्ल हुनेछ । यसबाट दलहरूमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । अनि प्रकारान्तरमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विगतको संसद विघटन गर्ने कदमले नै मान्यता पाउनेछ, जसको श्रृङ्खलासँग धेरै प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी चलखेल जोडिएर आउनेछ । त्यसैले यस्तो अवस्थामा पुग्नु अघि नै संवैधानिक रुपमा दलहरूले राजनीतिक निकासको पहल लिनु जरुरी छ ।
हुन त लोकतन्त्रको पुनर्बहाली र लोकतान्त्रिकीकरणको सवालमा नेपाली काँग्रेस र अहिलेको नेतृत्वको विगतको ‘ट्रयाक रेकर्ड’ पनि उति सफेद त छैन । अनि नेपाली काँग्रेस नै मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रुपान्तरणको विकल्प पनि हैन । तर, पनि अहिलेको अंकगणितीय पद्धतिमा नेपाली काँग्रेस नै सत्तासमीकरणको लिड गर्ने हैसियत प्राप्त पार्टी हो ।
अहिलेको राजनीतिक अभ्यासमा आगामी निर्वाचनसम्म उसले पाएको मतादेशलाई सम्मान गर्दै काँग्रेसको पहल स्वीकार्य भएको हो । अहिलेको सहज र स्वभाविक निकासका लागि नेपाली काँग्रेसको पहललाई नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले साथ दिनुपर्छ । निर्णयका लागि सुविधाजनक अवस्थामा रहेको जसपाले अब ग्राउन्ड क्लियर गर्नैपर्छ । आशा गरौं –जसपाले अग्रगमनकै पक्षमा निर्णय गर्नेछ ।
@nibartaman
The post अब जसपाले ‘ग्राउन्ड क्लियर’ गर्नुपर्छ appeared first on Sajha Post.