फाल्गुन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट ओली प्रतिगमन त सच्चियो तर यो देशको अग्रगति, उन्नति र प्रगतिका लागि पर्याप्त उपलब्धि भने हैन । यो त्यस्तो कुनै ठूलो विजय हैन, जसका लागि ‘लड्डु बाँड्न’, ‘दिपावली गर्न’, ‘अबिर जात्रा’ वा ‘विजय उत्सव’ गर्न जरुरी होस् ।
जनताको खबरदारी र सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ओलीतन्त्रलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्यो । सनकका भरमा गैरसंवैधानिक कदम चाल्ने कुत्सित चाहनामा लगाम लगायो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा शासकहरुलाई मनपरी गर्ने, विधि र पद्धति नाघ्ने, संविधान र कानुनमा स्थापित प्रावधानलाई अवज्ञा गर्ने अधिकार हुँदैन भन्ने पुष्टि भयो । देश पुस ५ गते अगाडिको अवस्थामा फर्कियो । कुरा त्यति हो, त्यसभन्दा ठूलो उपलब्धी भएको हैन ।
विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापित हुनु एक नयाँ अवसर भने हो । यो अवसरलाई थप नयाँ उपलब्धिमा परिणत गर्न सके मात्र यसको सान्दर्भिकता पुष्टि हुने छ । प्रतिगमन सच्चिदैमा अग्रगमन सुनिश्चित हुँदैन । अग्रगमनका लागि त्यही अनुरुपको संकल्प, योजना, कल्पनाशिलता र प्रयास हुनु पर्दछ । अन्यथा सच्चिएको प्रतिगमन यथास्थितिवादमा फस्दछ र फेरि अर्को प्रतिगमनका लागि वातावरण तयार गर्न सक्दछ ।
यस अर्थमा पुनः स्थापित प्रतिनिधिसभा सामु ठूला, गम्भीर र ऐतिहासिक कार्यभारहरु छन् । प्रतिनिधिसभाभित्र महत्वपूर्ण संख्या र भूमिका भएका राजनीतिक शक्तिहरुले ती कार्यभारहरुलाई पर्गेल्न र पुरा गर्न सके भने मात्र पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको सार्थकता हुनेछ ।
अन्यथा ओलीतन्त्रले दाबी गरेजस्तै राजनीतिक अस्थिरता र गन्जागोल सृजना हुन सक्दछ । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ठीकै गरेका थिए भन्ने मनोभावना विकास हुने अवस्था बन्न सक्ने छ । देशलाई त्यतातिर जान नदिनु ओली प्रतिगमन विरुद्ध रहेका सबै शक्तिहरुको साझा दायित्व हो ।
सत्तारुढ नेकपा राजनीतिकरुपमा विभाजित छ तर कानुनी रुपमा अझै एकीकृत छ । यो विरोधाभाष हल नभइकन पुनः स्थापित संसदले आफ्नो भूमिका ठीक ढंगले निर्वाह गर्न सक्दैन । नेकपाका विभाजित सांसदहरुले संसदभित्र कसरी र कस्तो भूमिका गर्लान्, त्यो आफैंमा अन्यौल र जिज्ञासाको बिषय हो ।
यतिका घटनाक्रम र राजनीतिक अन्तर्विरोधका बावजुद नेकपालाई एकिकृत राख्ने प्रयासहरु समेत भइरहेको सुनिन्छ । यति त्यो सम्भव छ भने होस्, त्यसमा टिप्पणी गर्न आवश्यक छैन । नेकपा अझै एकीकृत रहन सक्दछ भने यावत घटनाक्रमको नैतिक दायित्व पनि सोही पार्टीले लिन सक्नु पर्दछ । केवल ओलीलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन । राजनीतिक एजेण्डा, घटना र दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुने तर पार्टीको वैधानिक हैसियत एउटै हुने कुरा लोकतान्त्रिक पद्धतिमा मेल खाने कुरा हैन । यस्तो अवस्थामा संसदभित्र पार्टीको भूमिका प्रष्ट हुन सक्दैन ।
यसबारेमा निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म कुनै फैसला नगर्नु, संवैधानिक निकाय नै अनिर्णयको बन्दी बन्नु दूर्भाग्यपूर्ण हो । निश्चय नै यो जटिल प्रकृतिको राजनीतिक विभाजन हो । राजनीतिक दल सम्बन्धी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा निर्वाचन आयोगलाई मात्र दोष दिने ठाउँ छैन । ऐन कानुनहरु यसरी नै बनाइएका छ र भएका ऐन कानुनलाई पनि नेकपाका दुवै समूहले पालना गरेका छैनन् ।
बैठकको बैधानिकता पार्टी अध्यक्ष र महासचिवले बोलाउने प्रक्रियामा आधारित छ भनेर मान्न सकिन्छ । नेकपाका दुवै पक्षले संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिको ४०/४० प्रतिशतको हस्ताक्षरसहित दल विभाजनको निवेदन नदिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगलाई मात्र दोष लगाउनु राम्रो हैन ।
समस्या कहाँ देखिन्छ भने ओली पक्षसँग संसदीय दलको ४० भए पनि पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत छैन । यस्तो बेला ओली पक्षले चाहेर पनि दल विभाजनको निवेदन दिन सक्दैन । दुवैतिर ४० प्रतिशतभन्दा बढी भएको प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले आधिकारिकताको दावी गरिरहेको हुँदा दल विभाजनको निवेदन दिने कुरै भएन ।
यो स्थिति लामो गए गम्भीर राजनीतिक जटिलता सृजना हुनेछ । यो गाँठो फुकाउनु र जटिलतालाई सहजीकरण गर्नु यतिखेर सबैको दायित्व हो । यहाँनेर ओली पक्षलाई मात्र न्याँक्ने दृष्टिकोण अरु पार्टीहरुले राख्नु हुँदैन । यति ठूलो राजनीतिक मतभेदपछि ओली पक्ष अस्तित्वमा नै नरहेन गरी कानुनी जटिलताको सुर्केनी कस्नु कसैको हितमा छैन । लोकतन्त्र भनेको विपक्षको अस्तित्वलाई समेत सहजीकरण गर्नु हो ।
पुनः स्थापित संसदमा ओली पक्षको कानुनी अस्तित्व नै नरहेन अवस्था बनाउन खोज्नु ओलीलाई झनै गलत बाटोतिर हिड्न प्रेरित गर्नु सरह हो । विद्यमान कानुनी प्रबन्धनभित्र ओली पक्षले कानुनी आधिकारिता पाउन पनि सक्दैन र फुट्न पनि सक्दैन । तसर्थ, सत्तालाई अवाञ्छित तवरले घिसार्नु बाहेक ओली पक्षसँग अर्को विकल्प नै छैन भन्ने कुरा अरु पक्षले बुझ्न आवश्यक छ ।
यो जटिलता दुई तरिकाले फुकाउन सकिन्छ । पहिलो– निर्वाचन आयोगले सर्वोच्च अदालतले जस्तै संवैधानिक तथा कानुनी भावनाभित्र रहेर साहसिक निर्णय गर्नुपर्दछ । निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकायले ‘प्रक्रिया’ र ‘अन्तर्वस्तु’बीच तालमेल वा संगति होस् भनेर सोच्नु अवाञ्छित हैन ।
तर जब ‘प्रक्रिया’ र ‘अन्तर्वस्तु’ बीच विरोधाभाष बनिसक्यो भने ‘अन्तर्वस्तु’ मुख्य हुन्छ । किनकी लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त भनेको बहुमत नै हो । जुन पक्षसँग बहुमत छ उसलाई आधिकारिता दिने, जुन पक्षसंग बहुमत छैन, उसलाई नयाँ पार्टी दर्ता गर्न दिने एउटा बाटो हो ।
तर यो बाटो पनि त्यति व्यवहारिक छैन । निर्वाचन आयोगले यो बाटो अपनाएमा केन्द्रिय समितिमा ४० प्रतिशत पुर्याउन नसकेको कारणले ओली पक्ष वैधानिक अस्तित्वमा रहन सक्दैन । ओली पक्षसँग सहमत नहुनु एउटा कुरा, तर यति ठूलो राजनीतिक प्रवृति र शक्तिलाई निषेध गर्नु लोकतन्त्रको चरित्र हैन । यस्तो अवस्थामा ओली सरकार पार्टीविहीन हुने तर सरकार छोड्न नसक्ने अवस्था आउँछ ।
यस्तो नहोस् भन्नका लागि संसदभित्र भएका राजनीतिक दलहरुले दल विभाजन कानुनलाई द्रुत मार्गबाट संशोधन गरी दलविभाजन कानुनलाई सहमति मै सजिलो बनाई दिनु पर्दछ । ताकी संसदभित्र दलहरुको कानुनी हैसियत प्रष्ट होस् ।
पार्टी फुटको वैधानिक प्रक्रिया पुरा नहुँदै अविश्वासको प्रस्ताव आएर मात्र समस्या हल हुँदैन । कानुनतः एउटै पार्टीका सांसदहरुले कुनै प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्नु संसदीय लोकतन्त्रमा उचित हैन। त्यस्तो अवस्थामा ह्वीपको प्रवन्ध आकर्षित हुन्छ । त्यसले झनै गन्जागोल सृजना गर्दछ ।
अविश्वासको प्रस्ताव आएर असफल भएको अवस्थामा फेरि १ वर्षसम्म त्यस्तो प्रस्ताव आउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधानलाई समेत यहाँनेर ध्यान दिन जरुरी छ । संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानमा कतिधेरै जटिलता र कमजोरी रहेका छन् भन्ने कुरा यही एउटै घटनाले घटनाले उदाङगो बनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसालपछि विपक्षी दलहरुले संसदभित्रैबाट वैकल्पिक सरकार दिनु उनीहरुको राजनीतिक दायित्व हो । तर नेकपा कानुनतः फुटिनसकेको अवस्थमा सबै विपक्षी दलहरु मिलेर पनि सरकार गठन गर्न सक्ने संख्या पुग्दैन । यस्तो बेला कांग्रेस, जसपा, राप्रपा, नेमकिपा वा राष्ट्रिय जनमोर्चाजस्ता दलहरुलाई कुनै दोष लगाउन मिल्दैन । यसको जस अपजसको भागिदार पनि स्वयं नेकपा नै हुन्छ ।
ओली पक्षलाई वैधानिकीकरण हुन दिनु, विपक्षमा बस्न दिनु र बाँकी सबै पार्टीहरुको संयुक्त सरकार आगामी चुनावसम्म कायम राख्ने अहिलेको उपयुक्त राजनीतिक निकास हो । तर, कांग्रेसभित्र देउवा पक्षको मोह अझै ओली पक्षतिर भएको हुँदा यो विकल्प कार्यान्वयन हुन पनि सजिलो छैन । ठीक छ– देउवा र ओली पक्ष मिलेर सरकार बनाउन चाहन्छन् भने त्यसमा पनि आपत्ति गर्नुपर्ने कारण छैन । तर त्यो गणितको राजनीति हुनेछ, राजनीतिको गणित हुने छैन ।
जेजस्तो मनस्थितिमा भए पनि कांग्रेस ओली प्रतिगमनको विरुद्ध सडकमा थियो । तसर्थ ओली पक्षको साटो बाँकी शक्तिहरुको वैकल्पिक सरकार बनाउनु नै उचित राजनीतिक विकल्प हो ।
पुनः स्थापित संसदको पहिलो कार्यभार यी कानुनी जटिलता हल गरी वैकल्पिक सरकार दिनु हो । त्यसपछि मात्र प्रतिनिधिसभा दोस्रो कार्यभारमा प्रवेश गर्न सक्दछ । त्यो भनेको आम राष्ट्रिय सहमितबाट संविधान जारी गर्दा बखतका असन्तुष्टिहरुलाई समेटेर संविधानमा केही महत्वपूर्ण संशोधन गर्नु हो । जसले संविधानका जटिलता र कमजोरीहरुको पनि समाधान दिओस् । संविधानको स्वीकार्यता र स्वामित्वको दायरा पनि बढाओस् ।
पुनः स्थापित संसद र वैकल्पिक सरकारको तेस्रो कार्यभार सुशासन र आर्थिक संगति हुनु पर्दछ । कोरोना कालमा ऋणात्मक बनेको अर्थतन्त्र र व्यप्त भएको भ्रष्टाचारलाई शल्यक्रिया गर्नुपर्ने छ ।
पुनःस्थापित संसदले अरु धेरै काम गर्ने आशा गर्ने ठाउँ छैन । उपरोक्त ३ वटा दायित्व पुरा गरी सकुशल आवधिक नयाँ निर्वाचन गराउन सके त्यो देशका लागि ठूलो योगदान हुनेछ ।
The post पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको कार्यभार appeared first on Sajha Post.