प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘पुस ५ गते’ को कदमपछि देश बिस्तारै नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतिर अग्रसर हुँदैछ । तथापि घटनाबारे अहिले पनि थुप्रै भ्रम, अन्यौल, वितृष्णा, निराशा र पूर्वाग्रहहरु विद्यमान छन् । नेकपाको (ओली समूह) ले ‘पुस ५ गते’ को प्रतिनिधिसभा विघटनलाई जायज सिद्ध गर्न मुख्यतः तीनवटा तर्कहरु अगाडि सारेको छ ।
पहिलो– नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले सरकारलाई काम गर्न दिएन । प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने ‘षडयन्त्र’ भयो । यो प्रयत्नलाई असफल पार्न ओली प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न बाध्य भए । ओलीसँग कि लुरुलुरु खाली हात बाल्कोट फर्किनु कि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु बाहेक अरु कुनै उपाय नै थिएन।
दुई– गत निर्वाचनमा नेकपाको बहुमत ओलीको नाममा आएको हो । ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा देखाएर प्राप्त भएको जनमत हो । जब ओलीलाई नै काम गर्न दिइन्न भने त्यो बहुमतको के अर्थ छ ? ओलीले फेरि जनताको बीचमा जान किन नपाउने ? ओलीको नाममा आएको शासनाधिकार यदि जान्छ भने मतदाताकै निर्णयबाट जाओस्, प्रचण्ड–माधवलाई सत्ताहस्तान्तरण किन गर्ने ?
तीन– बेलायती मोडेलको सामान्य संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने र नयाँ चुनावमा जाने अधिकार स्वतहः हुन्छ । यो विश्वव्यापी मान्यता हो । हिजो २०४७ सालको संविधान तहत २०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पहिलोपटक र त्यसपछि पनि बारम्बार यस्तो अभ्यास भएकै हो । ओलीले कुनै सैनिक शासन लागु गरेका हुन् र ? चुनावमा जाउँ भनेका हुन् ? चुनावमा जानु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?
सतहमा झट्ट हेर्दा ओली पक्षका तर्कहरु ठीकै त हुन भन्ने लाग्न सक्दछ । तर, यी तर्कहरु अत्यन्त सरलीकृत र छट्टु तर्कहरु हुन् । समस्याको अन्तर्यमा नगएका गुटस्वार्थ प्रेरित तर्कहरु हुन् । यथार्थमा यो घटना कस्तो हो ? यसको दीर्घकालीन प्रभाव कस्तो हुन्छ ? यसले कस्ता प्रकारका संकटहरुको संचयन, उत्पादन र पुनरुत्पादन गर्दछ ? देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहासलाई कस्तो मोड दिन्छ ? संविधान र संविधानवादको अवधारणामा केके समस्या ल्याउँछ ? यी गम्भीर प्रश्नहरुलाई ओली पक्षका तर्कहरुले अवज्ञा गरेका छन् ।
अर्को पाटो– अन्यौलको छ । यस्तो अन्यौलको नेतृत्व मूलतः कांग्रेस सभापित शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । देउबा हिजोका दिनमा आफै यस्ता परिबन्दहरुमा फसेका व्यक्ति हुन् । वि.स. २०५६ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर शेरबहादुर देउबाले नयाँ चुनाव गराउन नसक्दा सत्ता घुमिफेरी राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातमा गएको थियो । देउवाको असक्षमतालाई निहुँ बनाएर ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिगमन गरेका थिए । त्यसको देशले निक्कै ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो ।
धेरैलाई आज के भ्रम छ भने हिजो राजा थियो र पो प्रतिगमन भयो, आज राजा छैन कस्ले प्रतिगमन गर्दछ ? ओली आफैं निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्, उनले के प्रतिगमन वा ‘कु’ गर्ने हैसियत राख्दछन् र ? ज्ञानेन्द्रसँग परम्परागत शक्ति थियो, संविधानले नै राजकीय सत्ता दरबारलाई दिएको थियो, आजका ओली राजा हैनन्, सैनिक जर्नेल हैनन्, यिनले के र कस्तो ‘कु’ गर्नु ? यिनले आफैं अपदस्त भएको झोक मात्र पोखेका हुन् ।
अन्यौल पक्षधर अर्को तर्क छ– ओलीको कदमले विपक्षी दलहरुलाई के घाटा छ र ? त्यति ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी फुटेको छ । उनीहरु बीच नै अरोपप्रत्यारोप र मारामार छ । विपक्षी दलहरुलाई मुद्दाको कुनै कमी छैन । यसको स्वभाविक फाइदा पहाडमा कांग्रेस र मधेशमा जसपालाई हुन्छ । फेरि यी दुवै विपक्षी दल किन मुर्ख भएका होलान् ? कम्युनिष्टहरुलाई पराजित गर्ने र विस्तारै सिध्याउने यो राम्रो मौका हो । यो मौकाको उपयोग गर्न छोडेर कांग्रेस र जसपाका नेताहरु किन आन्दोलनतिर लागेका होलान् ?
‘पुस ५ गते’ को कदम चाहिँ बेठीक हो तर यसलाई आन्दोलनको विषय बनाउन हुन्न भन्ने तेस्रो खाले तर्कहरु पनि छन् । यो तर्कपद्धति ले भन्छ कति आन्दोलन गर्ने ? कति जनतालाई दुःख दिने ? कति बन्द हडताल गर्ने ? आखिरी के हुन्छ र ? नेताहरुको मति कहिल्यै सुध्रिने हैन ? आन्दोलन गर्यो भने विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुन्छ, फेरि प्रचण्ड–माधव र देउवाहरुको हालीमुहाली हुन्छ । संसद त्रिशंकु हुन्छ । ती नेता ओलीभन्दा के गतिला छन् र ? उनीहरुलाई सत्तामा पुर्याउन किन आन्दोलन गर्ने ? किन जनताको श्रम, पसिना, आँशु र रगत बगाउने ? बरु चुनावै होस्, हराउने मन छ भने ओलीलाई चुनावबाटै हराउँदा भयो, किन आन्दोलन गर्ने ?
यी ३ वटै तर्कपद्धतिले समस्याको गहिराईलाई समातेको देखिन्न । समस्या कहाँनेर हो भने अहिलेको संविधान अर्थात् २०७२ को संविधान २०४७ सालको संविधानजस्तै सामान्य संसदीय अवधारणामा बनेको संविधान हो कि हैन ? यदि हो भन्ने सबैको बुझाई हो भने माथिका तर्कहरु ठीक हुन् । २०४७ सालको धारा ५३ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार दिएको थियो । गिरिजा प्रसाद कोइरालाको २०५० को सिफारिसलाई स्वीकृत र मनमोहन अधिकारीको २०५१ को सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रष्ट नजिर पनि स्थापित गरेको थियो कि बहुमतको प्रधानमन्त्री मध्यावधिमा जान पाउँछ, अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो सिफारिस गर्न पाउँदैन ।
फरक कहाँ हो भने ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ ले अर्को संविधानका नजिरलाई बैध मान्दैन । जुन संविधान तहत भएका घटना हुन्, त्यही संविधानका तहतका घटना, प्रचलन र नजिरहरु मात्र मान्य हुन्छन् । यदि हामी २०४७ सालकै नजिर, प्रचलन र प्रावधानमा फर्किने हो भने २०७२ लाई नयाँ संविधान मान्न जरुरी हुन्न । असोज ३ गतेको साटो कार्तिक २३ गतेलाई संविधान दिवस मान्न थाले हुन्छ । यो प्रश्नको नैतिक दवाब ती मान्छेमाथि बढी हुनु पर्ने हो जसले यो संविधान जारी हुँदा दिपावली गरेका थिए ।
यो संविधान फेल हुँदा हामी जो यो संविधानको विपक्षमा थियौं, हामीलाई भन्दा बढी पीर ती मान्छेहरुलाई पर्नुपर्ने हो, जो यसको पक्षमा थिए । यो संविधानको कुनै अर्थ छैन भन्ने सबैको बुझाई हो भने ठीक छ यसलाई च्याती दिउँ फेरि अर्को संविधान बनाउँन आआफ्नो राजनीतिक विश्वास र एजेण्डा अनुरुपको नयाँ राजनीतिक संघर्षमा सामेल हौं । राजावादीहरुलाई पनि यो संविधान मन परेको छैन, हामीलाई यो संविधान मन परेको छैन, मन परेका कांग्रेस र कम्युनिष्ट हुन्, उनीहरु नै पालना गर्दैननन् भने अरुलाई के मतलब ? यसो भन्न नसकिने हैन ।
तर यहाँनेर अर्को विरोधाभाष उपस्थित हुन्छ । त्यो के भने यस्तो हुन दिने हो भने संविधान मात्र अर्थहीन हुँदैन, संविधानवाद पनि खण्डित हुन्छ । संविधान भन्नु र संविधानवाद भन्नु एउटै कुरा हैन । संविधान भनेको एक थान सम्झौताको तमसुक हो । संविधानवाद भनेको संविधान, नागरिक सार्वभौमसत्ता र लोकतन्त्रबीचको सम्बन्ध बताउने अवधारणा हो । संविधानवादको सिद्धान्त मुताविक संविधान बनाउने अधिकार ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ संग हुन्छ, त्यसलाई संशोधन गर्ने अधिकार संसदको ‘दुईतिहाई’ लाई हुन्छ ।
‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ र ‘दुईतिहाई’ को अधिकार एउटा व्यक्ति ओलीलाई प्रयोग गर्न दिने हो भने भन्नु केही छैन । प्रकारन्तले निरंकुशता, अधिनायकवाद वा प्रतिगमन भनेको यही हो । प्रतिगमन यस अर्थमा कि यसले २०७२ को संवैधानिक व्यवस्थालाई २०४७ सालको संविधानमा फिर्ता गर्दछ । सार्वभौमसत्ता आम नागरिकमा हुन्छ र वयस्क मतदाताको मतदानमार्फत् ‘हामी सार्वभौम नेपाली जनता’ र ‘दुईतिहाई’ को अधिकार अभिव्यक्त भई शासकीय तथा राजकीय अधिकार निसृत हुन्छ भन्ने मान्यता खण्डित हुन्छ, त्यो सबै अधिकार हिजो राजतन्त्रमा जस्तै कुनै एउटा व्यक्तिमा पुग्छ । शासकीय तथा राजकीय वा सार्वभौम अधिकार राजामा पुग्नु मात्र प्रतिगमन हैन, कुनै व्यक्तिमा पुग्नु पनि प्रतिगमन नै हो, चाहे त्यो पदले प्रधानमन्त्री होस् वा व्यक्ति ओली हुन् ।
यसरी नागरिक सार्वभौमसत्ता, राजकीय तथा शासकीय अधिकार र संविधानवादसँग नै सम्झौता गर्ने हो भने लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । राजावादीहरु त यही चाहन्छन् तसर्थ उनीहरु खुशी छन् । प्रकारन्तले उनीहरु कुनै दिन यी सबै अधिकार एउटा व्यक्तिमा लगेर राख्न चाहन्छन्, त्यस्तो नजिर वा प्रचलन बन्दा खुशी हुने नै भए । तर लोकतन्त्रवादीहरुले सोच्नु पर्ने कहाँ हो भने यस्तो हुन दिने कि न दिने ? के ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन बेठीक, ओली–विद्याको प्रतिगमन ठीक हुन सक्दछ ? निर्वाचित थिए भन्दैमा हिटलर, मुसोलिनीको तानाशाही ठीक थियो भन्न मिल्छ ?
अहिले पनि संसारमा निर्वाचित तानशाहहरु थुप्रै छन् । कम्बोडियामा हुन सेन छन् । रुसमा पुटिन छन् । हंगेरीमा अर्वान छन् । टर्कीमा एर्दोगान छन् । के नेपाललाई पनि त्यस्तै प्रयोजित लोकतन्त्र, सेटिङ लोकतन्त्र, जसले जे गर्दा पनि हुने, संविधानवाद खण्डित भए पनि चल्ने लोकतन्त्रतिर लाने हो ? लाने हो त्यसले निम्त्याउने दुर्भाग्य कुनै व्यक्ति र पार्टीले मात्र भोग्न पर्दैन होला, ढिलोचाँडो हो भोलिका दिनमा सबैको टाउकोमा बज्रिने होला ।
जहाँसम्म प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भए फेरि प्रचण्ड, माधव र देउवा नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरा छ, त्यो त हुन्छन् नै । भोट उनीहरुलाई नै दिने अनि नयाँ नेता संसदमा के आकाशबाट खसेर आउँछ ? जसले उनीहरुलाई भोट दिएर जिताए, यदि उनीहरु खराब हुन भने उनीहरुको बोझ पनि उनीहरुले नै बोक्नु पर्दछ ।
लोकतन्त्र व्यक्ति नचिन्ने नियम, विधि, पद्धति र प्रक्रिया हो । लोकतन्त्रले प्रचण्ड, माधव, देउवा, बाबुराम, महन्थ वा उपेन्द्र चिन्दैन । लोकतन्त्रले विधि र प्रक्रिया चिन्छ, त्यसभित्रबाट जो आउँछ, त्यसैलाई चिन्छ । यदि जनताले यी नेताहरु मन नपराएको भए, भोट दिनु हुँदैनथ्यो, भोट दिएका हुन भने जनतालाई उनै मन परेको छ, दुईचार जना बुद्धिजिवीले भनेर के हुन्छ ? हरेक कुरा निहुँ मात्र खोज्ने र निराशा मात्र व्यक्त गर्ने हो भने त्यो अराजकतावाद हुन्छ र अन्ततः त्यसले मानव जन्मको सार्थकतामा नै शंका गर्दछ ।
जहाँसम्म हामी परिवर्तन चाहन्छौं भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभालाई साध्य हैन, साधन बनाउने हो । गन्तव्य हैन, प्रस्थानविन्दू बनाउने हो । लोकतन्त्रलाई पद्धतिमा पनि हिंडाउने हो, कुनै पनि जनमत निर्माण गरी संविधानवादकै सीमाभित्रबाट संविधान परिवर्तन पनि गर्ने हो । जहिलेसम्म त्यस्तो जनमत निर्माण हुँदैन, अग्रगमनका एजेण्डाको पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्ने हो ।
यतिखेर यो सवाल पनि धेरैले उठाइरहेको देखिन्छ कि अब अग्रगमनका एजेण्डा के हुन् ? यथार्थमा ती निम्न एजेण्डाहरु हुन्-
१. शासकीय स्वरुपमा परिवर्तन, फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने गरी दुई चरण प्रणाली अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको जोडा, उनीहरुले बनाउने विज्ञ र समावेशी मन्त्रीमण्डल ।
२. सामुदायिक जनसंख्या अनुपातका आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली । संसदको अधिकार कार्यकारी नहुने, विधायकी क्षेत्राधिकारमा सीमित हुने शक्तिपृथकीकरण ।
३. बहुसाँस्कृतिकतावादको अवधारणा अनुरुप प्रदेशहरुको पुनर्सीमाङ्कन, बहुभाषिक नीतिअनुरुप प्रदेश भाषाहरुको व्यवस्थापन र सरकारी कामकाजमा प्रचलन । आर्थिक नीति वित्तिय संघीयताको अवधारणा ।
४. जिल्ला संरचना र सिडिओहरुको खारेजी । जिल्लाले गर्ने सबै काम स्थानीय सरकारलाई दिने र समन्वयको काम प्रदेशमा ल्याउने ।
५.कर्मचारी संगठनको पुनर्गठन, कार्यगत प्रणालीको कर्मचारी संगठन, संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्तिको अन्त्य र जनलोकपालको व्यवस्था । निष्पक्ष तथा तटस्थ संवैधानिक संस्था र निकायहरु ।
६. शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पूर्णतः राज्यको दायित्वमा ल्याउने, सार्वजनिक हाउजिङ कार्यक्रम अन्तर्गत आधुनिक आवास निर्माण कार्यक्रम, सुकुम्बासी र विपन्नलाई निःशुल्क आवास सुविधा ।
७. सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र र सबै प्रकारको सरकारी जागिरमा सीमान्तकृत समुदायहरुलाई अनुपातिक आरक्षण ।
८. तीव्र भौतिक विकास, आर्थिक वृद्धि, समन्यायिक वितरण, दीगो विकास र मानवीय खुशीसहितको सामाजिक बजारअर्थतन्त्रको ढाँचामा अर्थतन्त्रको रुपान्तरण, उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको साटो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्मण ।
९. सबै क्षेत्रमा आर्थिक पारदर्शीता, राजनीतिक दलहरुलाई स्टेट फन्डिङ ।
अब प्रश्न उठ्ला, ओलीतन्त्र बिदा भयो र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित भयो भने यी सवाल लागू हुन्छन् ? निःसन्देह हुँदैनन् । अग्रगमनका यी मुद्दाहरु स्थापित गर्न अझ धेरै संघर्ष र मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ओलीतन्त्रको विदाईपछि दुईवटा सहजता हुनेछन् ।
एक– नागरिक सर्वभौमसत्ता, संविधानवाद र लोकतन्त्रको रक्षा हुनेछ । दुई– अग्रगमनलाई सर्वथा खिस्याउने र देशलाई अग्रगमनको मुद्दामा जान नदिने एक मुख्य कारकतत्व ओलीतन्त्रको बिदाई पछि यी सवालमाथि राष्ट्रिय बहस छेड्न र जनमत निर्माण गर्न सहज हुनेछ ।
प्रचण्ड–माधव र देउवा खेमामाथि नयाँ दबाब सृजना हुनेछ । यात उनीहरु अग्रगमनको एजेण्डामा आउन राजी हुनुपर्नेछ, यात फेरि उनीहरु विरुद्ध जनमत निर्माण हुन थाल्नेछ । ओलीतन्त्रको पतनपछि अग्रगमन आउने छैन, अग्रगमनको यात्राका लागि अलिकति सहजता थपिने छ ।
The post ओलीको कदम किन ‘प्रतिगमन’ नै हो, अबका ‘अग्रगमन’ का एजेण्डा केके हुन् ? appeared first on Sajha Post.