देशको कुरा आउँदा व्यक्ति गौण र ‘सिस्टम’लाई प्रधान ठानिन्छ, सिद्धान्तत: यो गलत पनि होइन । ‘सिस्टम’ भन्नाले राज्य प्रणाली मात्र नभई कानुनी व्यवस्थालाई समेत जनाउँछ, त्यसैले व्यक्तिको तुलना ‘सिस्टम’सँग गरिँदैन र गरियो भने व्यक्तिले सधैँ न्यून अङ्क प्राप्त गर्ने गर्दछ । तर, संसारमा सङ्कटको घडी उत्पन्न हुँदा सिस्टमभन्दा व्यक्तिको अक्कल, सुझबुझ, दूरदर्शिता, इमानदारी र समर्पण भावले नै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका दृष्टान्त पर्याप्त छन् । विश्व इतिहासमा सर्वाधिक खराब समय मानिएको दोस्रो विश्वयुद्धमा विस्टन चर्चिल र ह्यारी टु्रमनको भूमिकालाई हेरेर या अमेरिकाको भीषण गृहयुद्धमा अब्राहम लिङ्कनले दर्शाएको सुझबुझलाई आधार बनाएर मात्र खास अवस्थामा ‘सिस्टम’भन्दा व्यक्तिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भनिएको होइन । मलेसिया, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरको समृद्धिमा व्यक्तिविशेषको योगदान सिस्टमको भन्दा धेरै उच्च तहको छ र छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा पनि नरेन्द्र मोदी र नीतीशकुमारलगायतका नेताले गरिबी र अव्यवस्था निर्मूलीकरणमा जुनस्तरको योगदान पुर्याए यसलाई विश्वमै स्मरणीय मानिएको छ ।
‘सिस्टम’ खराब भयो भने समस्या अवश्य हुन्छ, तर कर्ता अर्थात् व्यक्ति नै खराब भए भने ‘सिस्टम’ जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दो रहेनछ, यसको ज्वलन्त दृष्टान्त नेपाल पनि हो । पछिल्लो पाँच दशकभित्र हामीले सीधै सैन्य शासन र माओकालीन नौलो जनवादी अधिनायकवादबाहेक अनेक विशेषण र बुट्टाजडित राजनीतिक प्रणाली अपनायौँ, अपनाउँदैछौँ । राजनीतिकर्मीहरूले सबैभन्दा उन्नत अवस्था–व्यवस्था स्थापना गरेको दाबी गरिरहँदा जनताले इतिहासमै सबैभन्दा कष्टप्रद जीवन गुजारिरहेका छन्, प्रणाली राम्रो या उन्नत हुँदैमा देशले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धि प्राप्त गर्न सक्दोरहेनछ भन्ने उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गरिरहेको छ । सिस्टमविहीनता या खराब सिस्टम भए पनि व्यक्ति योग्य छन् भने राष्ट्रका निम्ति केही न केही योगदान पुग्न सक्छ भन्ने दृष्टान्त जंगबहादुर राणापछि देवशमशेरले तीनमहिने शासनकालमै प्रस्तुत गरेका हुन् । भीमसेन थापाले तीन दशक लामो शासनकालमा हासिल गरेको उपलब्धिबारे जानकारी पाउन इतिहासको पुस्तक पल्टाउनुपर्ने हुन्छ, तर देवशमशेरको योगदान हामी सबै नेपालीले स्मरण गरिरहेका छौँ । ‘सिस्टम’का दृष्टिले चीनलाई सकारात्मक रूपमा लिइँदैन । एकदलीय अधिनायकवादी सिस्टम भएको चीन एउटा योग्य व्यक्तिको हातमा पर्दा त्यसको कायापलट भयो । देङ सियाओ पिङले सिस्टम खराब भए पनि व्यक्ति असल र योग्य पर्यो भने सकारात्मक परिवर्तनमा महान् योगदान पुर्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेका छन् ।
हामीकहाँ यतिबेला माओको अवधारणामा आधारित नयाँ जनवादी अधिनायकत्वका लागि लडेर वर्णशङ्कर संसदीय प्रजातन्त्रलाई अपनाउन बाध्य भएका, राष्ट्रवादमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रवादमा विश्वास र भरोसा राख्ने पुष्पकमल नामका प्रचण्ड नौ महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनेका छन् । आठ वर्षअघि अनिश्चित समयका निम्ति प्रधानमन्त्री बनेका उनले सेनासँग निहुँ खोजेका कारण नौ महिनामै पद गुमाउनुपरेको थियो । यसपटक पहिले नै नौमहिने कार्यकाल निश्चित गरेर उनी प्रधानमन्त्री बन्न आइपुगेका छन् । पहिलो कार्यकालमा प्रचण्डभित्र अहङ्कार र हिंसात्मक सङ्घर्षको ‘ह्याङ्गओभर’ प्रस्टै देखिन्थ्यो । देशको भन्दा पार्टीको, नेपाली जनताको भन्दा माओवादी लडाकुको तथा लडाकु र पार्टीभन्दा आफ्नो चिन्ताले ग्रस्त थिए त्यसबेलाका प्रचण्ड, तर आममानिसमा चाहिँ प्रचण्डले देशकै लागि केही गर्छन् कि भन्ने भ्रम थियो, नौ महिना शासनमा रहेर प्रचण्ड तल उत्रिँदा–नउत्रिँदै जनताको भ्रम उत्रिइसकेको थियो, यिनी पनि ‘कानै चिरेका’ भन्ने जनताले बुझिसकेका थिए ।
त्यसैले प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्दा मुलुकमा कुनै किसिमको उत्साह पैदा भएन । पहिले प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई पाउँदा राजाको दरबारमा युवराज पैदा भएको उमङ्ग र उत्साह देशमा प्रकट भएको थियो, यसपालि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा सुकुम्बासी मातापितामा आठौँ सन्तान पैदा हुँदाको ‘चिढचिढाहट’ मुलुकमा देखापरेको छ । प्रचण्डबाट शान्ति, समृद्धि र स्थायित्वको पक्षमा कुनै ठोस योगदान पुग्ने अपेक्षा अहिले देशले गरिरहेको छैन, तर विगतको पाप पखाल्ने र राष्ट्रलाई केही न केही ठोस योगदान पुर्याउने प्रचण्डलाई सम्भवत: यो अन्तिम अवसर हो । उनको ‘हाउभाउ’ हेर्दा नौ महिनाभित्रै केही न केही उपलब्धि हासिल गर्न आतुर भएजस्तो महसुस पनि हुन्छ । समय सीमित छ, तर समाधान गर्नुपर्ने समस्या असीमित छन्, त्यसैले केही गर्न चाहेका भए पनि प्रचण्डमा कहाँबाट काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल र द्विविधा पैदा हुनसक्ने देखिएको छ ।
■ राष्ट्रिय सार्वभौमिकता दुर्बल भएको छ, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता कमजोर बनेको छ । सामाजिक सद्भाव नराम्रोसँग खलबलिएको छ, सुधारका लागि प्रचण्डले के गर्लान् भन्ने जिज्ञाशा आममानिसमा छ ।
■ प्रशासनभित्र घुसखोरी र भ्रष्टाचार छ, कर्मचारीहरू अतिरिक्त आम्दानी हुनेबाहेकको काममा रुचि राख्दैनन् । जनता प्रशासनिक झमेला या अड्चनबाट हैरान छन् । जनमुखी, कार्यपरिणाममुखी र गतिशील कर्मचारी प्रशासन आजको आवश्यकता हो ।
■ सडक विभाग नाममा एउटा कार्यालय पनि नेपालमा छ भन्नै नमिल्ने गरी सडकको दुरावस्था छ । वर्षौंसम्म सडकको मर्मत–सम्भार र स्तरोन्नतिका कार्य हुँदैनन् । कालोपत्रे भएको चार–६ महिनामै सडक भत्कन थाल्छन्, न त्यसको जिम्मेवारी कसैले लिन्छ न समयमै मर्मत–सम्भारको निम्ति तदारुकता लिइन्छ ।
■ निर्माणका निम्ति ठेक्कापट्टाको प्रक्रिया जब सुरु हुन्छ, ठेकेदारहरूमध्ये कोही एकले ठेक्का लिने र बाँकी ठेकेदारहरूले ठेक्का नलिइदिएबापत ठेक्का लिनेसँग रकम प्राप्त गर्छन् । कबोल गरिएको रकमबाट नै गुण्डा र कर्मचारीसमेतको भाग लगाउनुपर्ने हुन्छ । सामग्री आपूर्तिकर्ता, जनशक्ति आपूर्तिकर्ता र ठेकेदारसहितको नाफा कटाएर बाँकी बसेको बढीमा पच्चीस प्रतिशत रकममा मूल काम सम्पन्न गर्ने परम्परा यहाँ बसिसकेको छ । यसरी अनियमितताले निरन्तरता पाइरहँदा अनुगमनकारी निकाय आश्चर्यजनक ढङ्गले मौन छन् ।
■ ड्राइभरहरू ट्राफिक नियम पालना गर्ने रुचि राख्दैनन् । दुर्घटनामा परेर कोही घाइते भए भने उनलाई सडकमै मार्ने प्रयत्न हुन्छ । मानिस, मानवता र मानवीय सुरक्षाका निम्ति कानुन निर्माण हुँदा यातायात व्यवसायसम्बद्ध व्यक्तिहरू निर्लज्ज ढङ्गले आन्दोलनमा उत्रन्छन् र सरकार भन्नेले चाहिँ घुँडा टेक्ने गर्दछ । यो पृथ्वीमा कहीँ नभएको अमानवीयता प्रकट हुँदा हामी नेपाली बार्बरिक युगमा बाँचिरहेछौँ भन्ने भान हुन्छ ।
■ सरकारी अस्पतालमा उपचार पाउन या त भाग्यमा लेखेको हुनुपर्छ, या ठूलै ‘सोर्सफोर्स’ लगाउनुपर्ने हुन्छ । निजी अस्पतालभित्रको व्यवहार एउटा बिरामीको उपचार गरेर परिवारका बाँकी सदस्यलाई सधैँका निम्ति बिरामी तुल्याइदिने प्रकारको छ । अस्पतालमा समेत मानवीयता, दया र करुणाभाव प्रकट भएको महसुस गर्न पाइँदैन ।
■ जनता खानेपानीको अभावमा तड्पिरहेका छन् । सरकारी दायित्वको खानेपानीसम्बन्धी निकाय केवल ‘महसुस असुल्ने र तलब–भत्ता हसुर्ने’ मुख्य काममा केन्द्रित छ ।
■ बजार अनियन्त्रित छ, कुन व्यापारीलाई कतिबेला कुन सामानको मूल्य कति असुल्ने मन हुन्छ सोहीअनुरूप मूल्य निर्धारण हुन्छ । अनुगमनकारी निकायका कर्मचारीसमेत व्यापारीको वशमा छन्, खरिद गरेर तिनलाई समेत मुठ्ठीमा राख्ने गरिएको छ । अराजक ढङ्गले भएको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिको दर कहालीलाग्दो किसिमबाट बढाएको छ ।
■ इन्धनको व्यापार माफियाको नियन्त्रणमा छ । डिपो र ढुवानीमा एकाधिकार राख्ने माफियाको संरक्षक भूमिकामा आयल निगम स्वयम् रहेको छ । निगमको संरक्षण ‘नेता’ले नै गरिरहेका छन् । इन्धनको व्यापार खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र पारदर्शी हुन सकिरहेको छैन ।
■ यातायात व्यवसायमा सिन्डिकेट छ, जनताले रोजेर सुलभ र सुविधाजनक सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाउँदैनन् । असुरक्षित, जोखिमयुक्त र कष्टप्रद यात्रा गर्न जनता विवश छन् ।
■ अपराध र अपराधीकरण बढ्दो छ, राजनीतिकर्मीहरू सङ्गठित गुण्डागर्दी र अपराधकर्मको संरक्षण गर्ने गर्दछन् । प्रहरी सेवाभित्र मौलाउँदो भ्रष्टाचारले दोषीलाई निर्दोष र निर्दोषीलाई दोषी बनाएर दण्डित गर्ने व्यवहारलाई संस्थागत गरेको छ । प्रहरीभित्रै नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप र लेनदेनले प्रहरी सेवालाई कुरूप तुल्याउँदै लगेको छ ।
■ सेना र प्रहरीभित्र खाद्यान्न, लत्ताकपडा, हातहतियार र बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने क्रममा जुनस्तरको भ्रष्टाचार हुने गरेको छ, त्यसैले हरेक सरकार नै भ्रष्टाचारप्रेमी रहँदै आएको सङ्केत गर्दछ । प्रहरीभित्र हुने भ्रष्टाचारमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आँखा लगाउने गरेको भए पनि सेनाभित्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था हुन सकेको छैन ।
■ न्यायलयहरू प्रतिष्ठित छन्, तर न्यायकर्मीहरूले न्यायालयलाई व्यापारिक केन्द्र बनाउन खोजेका छन् । बिनानगद लगानी जनताले न्याय पाउने आशा राख्न छोडिएको छ । वकिलहरू बोलेरभन्दा थैली खोलेर मात्र न्याय पाउन सकिने सङ्केत र सन्देश दिन्छन्, सोहीबमोजिम निर्धारित मूल्य चुकाएर सक्नेले न्याय खरिद गरेका छन्, नसक्नेहरू पीडक र ‘न्यायकर्मी’ दुवैको अन्याय सहेर बाँच्न विवश छन् ।
■ बेरोजगारीका कारण लाखौँ युवा बिदेसिएका छन् । मुलुकमा औद्योगीकरण र अन्य उपायमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउन र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न सरकारी तहबाट ध्यान पुर्याइएको छैन । कागजमा केही छ भने पनि फिल्डमा प्रयास शून्य अवस्था देखिएको छ ।
■ ठेक्कापट्टा, जागिर र अन्य कुनै पनि अवसर पाउन योग्य भएर नहुने, दलगत या नातागात सम्बन्धले मात्र अवसर दिलाउने ‘संस्कृति’ बसिसकेको छ । स्वतन्त्र, स्वाभिमानी र योग्य मानिसका लागि आफ्नै मुलुक बिरानो बन्दै गएको छ ।
■ स्वास्थ्य, शिक्षा र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सबै निकायमा दलगत भागबन्डाका आधारमा मानिसको चयन हुने गरेको छ । अख्तियार प्रमुखको नियुक्ति गैरराजनीतिक सरकारबाट भएको हुँदा उनको भूमिकामा निष्पक्षता र पारदर्शिता देखिए पनि उनीबाहेकका आयुक्तहरू यो या त्यो दलको सिफारिसबाट नियुक्त भएको हुनाले यिनको काम कुन स्तरको होला त्यसको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र लोकसेवा आयोगजस्ता निकायमा समेत भागबन्डाका आधारमा मानिसको नियुक्ति हुन्छ भने तिनको काममा निष्पक्षता र पारदर्शिताको अपेक्षा कसरी गर्ने ?
■ देशको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने राजदूतजस्ता पदहरू बिक्रीमा राखिन्छ, पद किनेर राजदूत भई जाने व्यक्तिले कसरी देशको हितमा कम गर्न सक्लान् ? तिनको मनोदशा कस्तो होला ? देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलाई समेत दलगत भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्ने गरिएपछि तिनले समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व कसरी गर्न सक्लान् ? यसतर्फ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका कुनै पनि नेताहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
■ नदीनाला जथाभावी खोस्रिएका छन् । तीन वर्षअघिसम्म नेपालमा कसैले नदीको एउटा ढुङ्गा आफ्नो कुनै प्रयोजनका लागि लिएर जानुपर्ने भयो भने उसले त्यहाँ कतैबाट दुईवटा ढुङ्गा लगेर राखिदिनुपर्ने संस्कृति थियो । अहिले पहाड र सिङ्गो पृथ्वीको बाह्य संरचना जथाभावी भत्काइएका छन् । वातावरणीय प्रतिकूलताले जनस्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परिरहेको छ भने प्राकृतिक स्वास्थ्य र सौन्दर्यमा समेत दूरगामी क्षति पुर्याइरहेको छ । पृथ्वी भत्काउने र जल बहावलाई नकारात्मक असर पार्ने कार्य वर्षौंदेखि भइरहँदा पनि यसको नियमन हुन सकेको छैन । जनस्वास्थ्यमा जोखिमयुक्त प्रभाव पार्ने सिमेन्ट उद्योग, ग्यास र क्रसर उद्योगहरू मानवबस्तीको आसपासमै खोल्ने अनुमति दिइन्छ, तिनको अनुगमन र असरको मूल्याङ्कन भइरहेको छैन ।
■ जनतालाई लाभअनुरूप नभई काम गरेबापत कर तिर्न बाध्य तुल्याइन्छ । साना, मझौला र ठूला करदातासँग कर कार्यालयका कर्मचारी आफूलाई प्राप्त हुने लाभका आधारमा कर निर्धारण गर्ने र असुल्ने काम गर्छन् । यसबाट जनता र राज्य दुवै लुटिएका छन् । यिनलाई तह लगाउने र कर पारदर्शिताका निम्ति काम गर्ने कुनै प्रयत्न आजसम्म भएको छैन ।
■ भन्सारमा न्यून विजकीकरण गरी भन्सार कर्मचारी मोटाउने र राजस्व घटाउने काम भइरहेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभाग नामक निकायभित्र हुने भ्रष्टाचारको कथा बेग्लै छ । ‘सेटिङ’मा नआउने व्यवसायी र व्यापारीहरूमाथि मात्र उक्त निकायले निसाना लगाउने गरेको छ ।
■ बैंकहरूमा ऋण लिँदासमेत ऋणीले कमिसन बुझाउनुपर्ने घातक ‘परम्परा’ यहाँ बसालिएको छ । मालपोत कार्यालय घुसखोरीको अर्को अखडा हो, जहाँ नगद नचढाईकन कुनै फाइल एउटा टेबुलबाट अर्कोमा सर्दैन । पैतृक सम्पत्ति नामसारी गर्दासमेत कर्मचारीलाई ठूलो मात्रामा नजराना चढाउनुपर्ने अवस्था छ । नापी र भूमिसुधार कार्यालयहरूमा पनि यसभन्दा फरक अवस्था होइन ।
■ सूचना प्रविधि भित्र्याउने र वितरण गर्ने नाममा त्यत्तिकै भ्रष्टाचार हुने गर्दछ । फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत अनियमितता छ ।
■ वैदेशिक लगानी भित्र्याउनसमेत ‘एफडीआई’मा ठूलो मात्रामा अतिरिक्त धनराशि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकमा लगानीको वातावरण नबन्नुमा यहाँको अस्थिरता, अशान्ति, असुरक्षा र केही संवैधानिक प्रावधानबाहेक लगानी भित्र्याउन स्वीकृति लिने क्रममा ‘एफडीआई’भित्र पैदा गरिने झमेला र घुसखोरीले पनि काम गरेको छ ।
■ विद्युत् विकास विभागमा लाइसेन्सिङको नाममा र विद्युत् प्राधिकरणमा विद्युत् खरिद सम्झौताको क्रममा व्यवसायीबाट अतिरिक्त नगद असुल्ने गरिन्छ ।
■ स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयहरूभित्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताको वर्णन यो सानो लेखमा सम्भव भएन । तर, यहाँ उल्लेख गरिएका सबै समस्याको समाधान गर्नु हरेक प्रधानमन्त्री अर्थात् सरकारको सामान्य धर्म हो । प्रचण्डले पनि समस्या समाधानका निम्ति केही न केही तत्परता लिनुपर्ने हुन्छ ।
दक्षिण कोरियाका पार्क चुङ हीले ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रित गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउँदै उत्पादन र व्यापारलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यारम्भ गरेका थिए । सिङ्गापुरका ली क्वान युले पनि ट्रेड युनियनहरूलाई नियन्त्रण गरी पानीको समस्या समाधान गरेर विकासको थालनी गरेका थिए । बेलायती प्रधानमन्त्री मार्गरेट थ्याचरले ओरालो लागेको बेलायती अर्थतन्त्रको सुधार ट्रेड युनियनहरूलाई ठेगान लगाएर नै सुरु गरेकी थिइन् । तर, गर्नुपर्ने कामको चाङ हेर्दा सोध्न मन लाग्छ– ‘कहाँबाट सुरु गर्छौ प्रचण्ड ?’
–घटना र विचार साप्ताहिकबाट
The post कहाँबाट सुरु गर्छौ प्रचण्ड ? appeared first on Sajha Post.