ओलीतन्त्रको अन्तिम प्रहसन

‘पुस १ गते’ नै अनेक आशंका बाक्लिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४ दिनको ग्याप राखे । ६० वर्षअघि २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले ‘हुँदै नभएको’ अधिकार प्रयोग गरी ‘निर्वाचित संसद विघटन’ गरेका थिए । राजा महेन्द्रको त्यो असंवैधानिक कदमका मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव अझै विस्मृत भइसकेका थिएनन्/छैनन् । बौद्धिक वृत्तमा अनेक कोणप्रतिकोण र आयामबाट पुस १ गतेको चर्चा हुँदै थियो ।

ती चर्चा भूतप्रेत वा चुँडैलले तर्साएर आउने दुस्वप्न वा ऐठनजस्तो मान्छेलाई त्रसित वा हैरान गर्ने खालका थिए । लोकतान्त्रिक देशको एक सहज अपेक्षा हुन्छ- निरंकुश, अधिनायकवादी, स्वेच्छचारी र गैरसंवैधानिक कदमहरु नचालिऊन् । लोकतन्त्रको प्रथम प्राथमिकता लोकतान्त्रिक पद्धतिको सहज अविछिन्नता हो । तर फेरि एकपटक देश गैरसंवैधानिक कदमको शिकार हुन बाध्य भयो । १ गतेको ऐठनबाट ४ दिन नबित्दै देश असिनपसिन भएर ऐठनबाट ब्युझिन बाध्य भयो ।

ओलीमाथि त्यसैपनि छद्म ‘महेन्द्रपथ’ अनुगामिताको आरोप छँदै थियो । ‘आरोप’ पखाल्नुको साटो उनले ‘पुष्टि’ गर्ने बाटो रोजे । संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार आफूसँग छ भन्ने दाबी गरे । यस्तो दाबी नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महेन्द्रपछि ओलीले नै गर्न सके ।

लोकतन्त्रमा संवैधानिक मूल्य, मर्म र प्रावधानको उच्च महत्व हुन्छ । आधुनिक राजनीतिशास्त्रले लोकतन्त्रलाई ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’ भन्ने/मान्ने गर्दछ । यसको अर्थ यो हैन कि संविधान वेद, गीता, कुरान वा बाइबलजस्तो कुनै पवित्र धर्मग्रन्थ हो । ‘संवैधानिक लोकतन्त्र’को सिधा सम्बन्ध ‘संविधानवाद’सँग हुन्छ । संवैधानिक प्रावधानहरु जबसम्म कुनै वैधानिक प्रक्रियाबाट संशोधन हुँदैनन्, ती सबैका लागि बाध्यकारी हुन्छन् ।

राजा महेन्द्रले ठीक ६० वर्ष अघि अस्वीकार/उल्लङ्घन गरेको मान्यता यही थियो । यसपटक पुस ५ गते नेकपाको ओली-विद्या गुटले अस्वीकार/उल्लङ्घन गरेको मान्यता पनि यही हो । यसपटक पनि ओली-विद्याले ‘हुँदै नभएको’ अधिकार प्रयोग गरे । धेरै बहस गर्नै पर्दैन, ‘पुस ५ गते’ देशको इतिहासमा अर्को ‘असंवैधानिक कदम’ चालियो । त्यसको सुत्रधार कुनै राजामहाराजा वा सैनिक तानाशाह हैन, स्वयं निर्वाचित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति बने ।

ओली विद्यमान संविधान निर्माणमा आफ्नो भूमिका र स्वामित्वको दाबी गर्थे । आफ्नो दृढ अडानले संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनेको अतिशयोक्तिपूर्ण आत्ममोह उनमा थियो । उनको यो दाबी कति ठीक थियो, कति बेठिक थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा थियो तर संवैधानिक मर्म र प्रावधानप्रतिको निष्ठा उनको कर्तव्य बन्न पुग्दथ्यो । जो संविधान निर्माणका बखत नै संविधानप्रति असन्तुष्ट र आलोचक थिए, उनीहरुबाट यस्तो कदम चालिएको भए त्यसको फरक व्याख्या गर्न सकिन्थ्यो । तर, तिनै व्यक्ति र पात्रहरुबाट संविधानको चिरहरण भयो, जो आफूलाई संविधानको निर्माता र संरक्षक ठान्दथे ।

बेलायती मोडेलको संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीलाई ‘ताजा जनादेश’मा जाने अधिकार हुन्छ भन्ने तर्क बेठीक हैन । तर, अहिलेको संविधान त्यो अवधारणामा बनेको हैन । २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत भए अहिलेको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भनिरहनु पर्ने कुनै आवश्यकता रहन्थेन । त्यो संविधानअन्तर्गत यस्ता थुप्रै घटना भइसकेका थिए । बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले गरेको मध्यावधिको सिफारिस भन्ने अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले स्वीकार गरेको थियो भने अल्पमत सरकारको प्रधानमन्त्रीका रुपमा मनमोहन अधिकारीको मध्यावधि सिफारिस अस्वीकार गरिएको थियो ।

वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियामा यो बहस पहिलो र दोस्रो दुवै संविधानसभामा भएको थियो । संविधान निर्माण गर्दाका बहसहरुमा संसारभरि संवैधानिक मर्मका सन्दर्भस्रोत मानिन्छन् । आज पनि अमेरिकामा कुनै संवैधानिक विवाद भयो भने ‘संस्थापक पिताहरु’ का लेख, भाषण, प्रवचन र अन्तर्वार्ताहरुलाई उद्धहरण गर्ने गरिन्छ । हाम्रा संविधानका निर्माताहरु त जीवितै छन् । संविधान निर्माण गर्दा बखतका बहस र मर्महरु ताजै छन् ।

Image may be NSFW.
Clik here to view.

नेपालको संविधान-२०७२ यसअघिको २०४७ सालको संविधानको अवधारणामा जस्ताको त्यस्तै बनेको हैन । आधारभूत अवधारणा ‘संसदीय लोकतन्त्र’ नै भए पनि २०७२ को संविधान २०४७ को संविधानका कयौं मर्म, मान्यता र प्रावधानभन्दा फरक छ । कतिपयले यसलाई ‘सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र’ भन्ने गर्दछन् । २०४७ सालको संविधानको तहत भएका संसद विघटन र मध्यावधिको सिफारिसलाई अहिलेको संविधानका लागि नजिर मान्न सकिन्न ।

२०४७ सालको संविधान अन्तर्गत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिरोध समाना गर्नु परे ताजा जनादेशमा जान मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न सक्दथ्यो । त्यसलाई अनुमोदन गर्नु संवैधानिक राजाको कर्तव्य हुन्थ्यो । २०७२ को संविधानले संसदीय लोकतन्त्रको यो सरलीकृत बुझाई र व्याख्यालाई केही विशिष्टीकृत गर्दछ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको र संसदले अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र मध्यावधिमा जान सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा यी दुवै प्रावधानहरु क्रियाशील छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा कुनै प्रस्ताव वा विधेयकमा बहुमत गुमाएको घटना छैन । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको पुष्टि नहुन्जेल संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छनौटको प्रक्रिया नै प्रारम्भ गरेको हुँदैन । तसर्थ दोस्रो बुँदा आकर्षित नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ‘संविधानको संरक्षक’ को भूमिका निर्वाह गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हुन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको पदमा त थिइन् तर उनको भूमिका भने प्रारम्भदेखि नै ओली गुटको एक सदस्यभन्दा माथि, गरिमामय, मर्यादित र सम्मानित रहेन । संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा बसेर, राज्यकोषबाट सेवा, सुविधा लिएर मातृ पार्टीको कुनै गुट वा गिरोहको स्वार्थका खातिर दिनरात तल्लिन हुनु विद्यादेवी भण्डारीको सहज चित्तवृत्ति थियो । त्यस्ता कर्म र हर्कतका लागि उनले कुनै हिनता, लज्जा वा ग्लानी भाव राखेको कहिल्यै देखिएन ।

राष्ट्रपतिको पदले उनीबाट माग गर्ने भूमिका र मर्यादा अर्कै थियो तर उनका क्रियाकलाप भने ओली गुटको ‘लिगेसी’ र ‘लोयालिटी’ बाट किञ्चित मुक्त थिएनन् । अन्ततः पुस ५ गते आयो । नेकपाको ओली–विद्या गुटले एक जबरजस्त ‘गैरसंवैधानिक कदम’ चाल्यो । यस्तो गर्ने छुट वा अधिकार उनीहरुमा किञ्चित छैन । ओली वा विद्या संविधानभन्दा माथिका कुनै ‘महाराज’ वा ‘महारानी’ हैनन् । जनताको भोट र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक उनीहरुको अर्को कुनै शक्तिको स्रोत छैन ।

पुस ५ गतेको कदम स्वीकार गर्नु भनेका ओली-विद्यामा संविधानभन्दा माथि अन्य कुनै शक्तिको स्रोतको वा सार्वभौमसत्ता छ भन्ने स्वीकार गर्नु हो, यस्तो स्वीकार गर्न किमार्थ सकिन्न । ओली–विद्याले पदको दुरुपयोग गरेर नागरिक सर्वोच्चतालाई अपमान गरेका मात्र हुन्, यस्तो अपमान सहन सकिँदैन । ओली–विद्या गुटको यस्तो हर्कत र कुकर्म सहनु भनेको जनता सार्वभौम नागरिकबाट फेरि ‘रैती’ हुनु हो । रैती शाह, राणा वा पञ्चबाट बनाइएको होस वा ओली–विद्या गुटबाट, ‘रैती’ हुनुको सार एउटै हुन्छ, त्यो हो जनताले नागरिक सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता गुमाउनु ।

कतिपयले भन्लान ओलीले त चुनाव गराउँदैछन्, चुनाव लोकतन्त्रकै अभिन्न अङ्ग हैन र ? हो, लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, चुनावदेखि कोही भाग्ने कुरा हुँदैन । तर, चुनाव गर्ने, गराउने अधिकार र पद्धतिको सङ्गति हुनु पर्दछ । चुनाव त ज्ञानेन्द्र शाहले पनि गराउँछु भनेको थिए । नगर निर्वाचन प्रारम्भसमेत गरेका थिए । त्यस्ता चुनावले किन मान्यता पाएन भन्ने सोच्न आवश्यक छ ।

Image may be NSFW.
Clik here to view.

ओलीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुको कारण नेकपाभित्रको आन्तरिक ‘घरझगडा’ लाई देखाएका छन् । प्रचण्ड-माधव समूहको असहयोगलाई देखाएका छन् । नेकपाको आन्तरिक किचलो भिन्नै बिषय हो, त्यसको निरुपण नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको आधिकारिक विधानको तहत हुनुपर्ने हुन्थ्यो ।

ओलीलाई आफूसँग बहुमत छ भन्ने आत्मविश्वास थियो भने उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा विश्वासको मत माग्न सक्थे, त्यहाँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्दथे । पार्टी संसदीय दलमा विश्वासको मत माग्न सक्थे, त्यहाँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्थे । यी दुई अवस्थामा ओलीले न प्रधानमन्त्री पद छोड्न जरुरी थियो, न पार्टी अध्यक्ष । प्रचण्ड-माधव समूहको किचकिचको कुनै अर्थ हुन्थेन । उनीले बाँकी २ वर्ष निर्वाध शासन गर्न सक्थे । उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन जनताले अर्को निर्वाचनबाट गर्थे ।

तर ओलीले त्यो बाटो अपनाएनन् । उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि छले, संसदीय दलको बैठक पनि छले, अकारण संसद अधिवेशन स्थगन गरी निर्वाचित संसद पनि छले । यसको अर्थ हो उनी पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा परिसकेका थिए । प्रकारान्तले उनी संसदमा अल्पमतमा परिसकेका थिए । तसर्थ उनको संसद विघटन गर्ने सिफारिसलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीको ताजा जनादेशमा जाने सिफारिस भन्न मिल्दैन । हिजो ७ गते भएका नेकपाका फरकफरक गुट बैठकमा उपस्थित सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या हेर्दा समेत ओली अल्पमतमा थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेकपाको घरझगडा र विभाजन नेकपाको आन्तरिक बिषय हो । कुनै अमूक पार्टीको घरझगडा असंवैधानिक कुकर्मको आधार बन्न सक्दैन । ओली–विद्याको अहिलेको कुकर्म त्यस्ता भङ्जाहा मातापिताको जस्तो हो जसले आफ्नो घरको झगडा मिलाउन नसकेर सिंगो गाउँमा आगो लगाउँछ । संसद जनताको निर्वाचित संस्था हो, त्यो नेकपाको घरझगडाको शिकार हुन सक्दैन ।

ओलीको उदय नेपाली राजनीतिको एक असङ्गत घटनाक्रम थियो । उनीले अनेक कारणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुने नैतिक अधिकार राख्दैनथे र यसलाई न्याय गर्न सक्ने क्षमता, दुरदृष्टि र कल्पनाशिलता पनि उनीमा थिएन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता आधारभूत संवैधानिक अवधारणाप्रति नै अनेक प्रकारको भ्रम र विद्वेष भएको ओली मनोविज्ञानले यो शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी हुन दिने थिएन । बितेको ३ वर्ष त्यसैको प्रमाण हो । यो असंगतिले कुनै न कुनै विन्दूमा पुगेर दुर्घटना गराउँथ्यो नै । गरायो ।

Image may be NSFW.
Clik here to view.

तर, यसको एक्लो दोष ओलीलाई दिएर हुँदैन । ओलीको असङ्गत उदयका लागि सहयोग गर्ने पात्र र प्रवृत्तिहरुले पनि यसको सजाय पाउनै पर्छ । आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने लोभमा अवैचारिक तथा अप्राकृतिक पार्टी एकता गरेका प्रचण्डको हविगत हुनु पर्ने यस्तै हो । हिजो ओलीलाई अनावश्यक देवत्वकरण गरेर ‘सीमान्कृत समुदायहरुको आन्दोलन’ विरुद्ध नक्कली राष्ट्रवादको प्रतीक बनाउन घुँडा धसेर लागेकाहरुले ओलीबाट पाउनु पर्ने पुरस्कार पनि यस्तै हो ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यसै पनि प्रहसन गर्न माहिर थिए । यसको अर्थ यो हैन कि उनी केवल गफाडी, हाउडे र उटपट्याङ मात्र थिए । उनको हृदयमा अवाञ्छित राजनीतिक महत्वाकांक्षा र कुटिलता थियो । आफ्ना निहित राजनीतिक अभिष्टहरुलाई कलात्मक आवरणभित्र छोपी राख्न उनले अनेक टुक्का भन्ने र बिङा लगाउने गरेका थिए । मानिसलाई यसरी नै बेकुफ बनाउन र मनोवैज्ञानिक दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको सोच थियो । अर्थहीन, निस्सार र फोकटिया टुक्का र बिङा बोल्दै गर्दा पनि उनको अनुहारमा कुनै हिनता र ग्लानी देखिँदैनथ्यो । बरु त्यस्ता कुरा गर्दा उनी उल्टै हसिलो अनुहार पारेर मुसुमुसु हाँसिरहेका हुन्थे ।

तर, पुस ५ को कदम ओलीतन्त्रको अन्तिम प्रहसन हो । यसले उनको पतनको बाटोलाई अगाडि जान नसक्ने बिन्दूमा पुर्‍याएको छ । यो कदमसँगै उनी र उनको समूह एक गैरसंवैधानिक ‘लोकतन्त्र विरोधी’ राजनीतिक शक्तिका रुपमा चित्रित हुने र जनस्तरबाट अगलावमा पर्ने निश्चित छ ।

हुनत अझै उनले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दुस्प्रभावित गर्ने प्रयास गर्ने छन् । सत्तामा रहेर चुनाव गराउनुको अवाञ्छित फाइदा उठाउने प्रयास गर्ने छन् । सत्ताभित्र कार्टेलिङ र सेन्डिकेट चल्ने छ । ओली–विद्या गुटको अस्तित्व रक्षाका लागि राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको दोहन गर्ने प्रयास हुनेछन् ।

ओलीतन्त्रका यस्ता प्रयासहरु अब ‘डुब्न लागेको मान्छेका लागि त्यान्द्रोको आशा’ भनेजस्तो मात्र हुने निश्चित छ ।

The post ओलीतन्त्रको अन्तिम प्रहसन appeared first on Sajha Post.