विगत लामो समयदेखि नेपाली राजनीति संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रदै आएको छ । नेपालको राजनीति यति तरल छ कि बिहान घटेका घटनालाई बेलुकीले पुष्टि गर्न गाह्रो परिरहेको छ । घटनाहरु यसरी अनौठो र आश्चर्य ढंगले घट्छन् कि नेपाली राजनीतिका मै हुँ भन्ने विश्लेषकलाई समेत घटनाको विश्लेषण र अनुमान लगाउन गाह्रो परिरहेको छ । यसो हुनुमा नेपाली राजनीति न त निश्चित नीति र विधिबाट चलेको छ, न त निश्चित मूल्य मान्यतामा आधारित छ । राजावादीहरु गणतन्त्रमा हिड्नु पर्ने, निर्दलवादी पुराना पञ्चहरु बहुदलीय व्यवस्थामा हिंड्नुपर्ने, कम्युनिष्टहरु संसदीय व्यवस्थामा हिंड्नु पर्ने र संघीयता विरोधीहरु संघीयतामा जानुपर्ने बाध्यताका कारण पनि नेपाली राजनीति अस्थिर र दिशाहीन हुन पुगेको हो ।
राजनीतिक दलहरुबीचको अश्वस्थ सत्ता संघर्ष र मूख्य परिवर्तनकारी दल भित्रको गुटगत संघर्षका कारण नेपाली राजनीति दिशाहीन र अस्थिर हुन पुग्यो । पटक-पटक असफल भएको संसदीय व्यवस्थालाई आदर्श व्यवस्थाको रुपमा अपनाईरहँदा पनि नेपाली राजनीति अस्थिर हुन पुग्यो । यति मात्र होईन नेपालमा भएका महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा भारतलगायत छिमेकी राष्ट्रहरुको बिशेष भूमिकाका कारण पनि नेपाली राजनीति दिशाहीन र गतिहीन बन्न पुगेको हो । नेपालमा अहिलेसम्म अभ्यास गरिएको लोकतान्त्रिक मोडेल भनेको संसदीय व्यवस्था हो । संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त दल सरकारमा हुने र अल्पमत विपक्षमा बस्ने सर्वमान्य नियम नै हो । यस लेखमा बहुमत हुँदाहुँदै पार्टी भित्रको गुटगत संघर्षले लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरु कसरी कमजोर भए र प्राप्त भएका जनताका उपलब्धिहरु कसरी गुमे भन्ने बिषयमा छलफल गर्न खोजिएको हो ।
वि.सं.२००७ सालको जहानियाँ राणा शासनविरोधी क्रान्तिका मूख्य शक्ति नेपाली कांग्रेस थियो र राणाको तुलनामा प्रगतिशील मानिएको राजाले नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गरेको थियो । राजा, राणा र कांग्रेसबीच भएको दिल्ली सम्झौता अनुसार नेपालमा संबिधानसभामार्फत् संसदीय प्रजातन्त्र र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्नु थियो । दिल्ली सम्झौताअनुसार नै नेपालमा राणा शासनको अन्त भयो र संसदीय प्रजातन्त्रको सुरुवात भयो । राजा र कांग्रेसबीचको एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन । राजाले आफ्नो हातमा शक्ति केन्द्रित गर्ने मनसाय राखेकाले नेपाली कांग्रेस र राजाबीच द्वन्द बढ्न थाल्यो र परिणाम स्वरूप नेपालमा सत्र सालको घटना घट्न पुग्यो । राजा र कांग्रेस मिलेर गएको भए राजतन्त्रले अहिले जस्तो नियति भोग्नु पर्दैनथ्यो कि ?
सात सालको क्रान्तिपछि सबैभन्दा ठूलो नागरिक शक्ति नेपाली कांग्रेस थियो । कांग्रेस भित्र बिपी कोईराला र मातृका कोईरालाबीच चर्को शक्ति संघर्ष थियो । कांग्रेस भित्रको विवाद बाहिर छताछुल्ल थियो । कांग्रेसभित्रको विवाद राम्रोसँग बुझेका राजाले दरबारसँग निकट मानिएका मातृकाप्रसाद कोईरालालाई पटक-पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिए । तर दिल्ली सम्झौताअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन हुन दिईएन र जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहना अधूरो रहन गयो । वि. सं. २०१५ सालमा राजाको ईच्छाबमोजिमको संविधान जारी भयो र संविधानसभाको सट्टा संसदीय चुनाव गराएर राजाले आफ्नो ईच्छा पूरा गरे । संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाई मत प्राप्त गर्यो ।
बीपी कोईराला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री भए । पार्टी भित्रको अन्तरकलह कायमै थियो । बीपीलाई तुलसी गिरी लगायतका आफ्नै पार्टीका मन्त्रीहरुले असहयोग मात्र होईन पार्टी र सरकारका गोप्य सूचनाहरु राजाकहाँ पुर्याउन थाले । जनताका दैनिक समस्या त परै जाओस् पार्टी भित्रको शक्ति संघर्षका कारण बीपीले संसदीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न चाहेर पनि सकेनन् । कांग्रेस भित्रको अन्तरकलहलाई फाईदा उठाएर राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रकै अन्त गर्न पुगे । बीपीले पार्टी भित्रको गुटगत संघर्षलाई व्यवस्थापन गर्न सकेको भए र नेपाली कांग्रेसलाई एकताबध्द राख्न सकेको भए संविधानसभाको चुनाव हुने थियो, संसदीय व्यवस्था सुदृढ हुने थियो र राजा महेन्द्रमा १७ सालको घटना घटाउने हिम्मत हुने थिएन भन्ने मेरो मान्यता हो ।
वि.सं.२०४६ सालको निरंकुश राजतन्त्र र पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी आन्दोलनका मुख्य शक्ति कांग्रेस र वामपन्थीहरु थिए । कांग्रेस र वामपन्थी शक्तिहरुको बलियो एकताबाट नै नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना सम्भव भएको हो । मुख्य परिवर्तनकारी शक्तिहरुको एकता लामो समयसम्म टिक्न सकेन । मुख्य परिवर्तनकारी शक्तिहरुबीच एकताको सट्टा एकअर्कालाई दुश्मन देख्न थाले । त्यति मात्र होईन, मुख्य परिवर्तनकारी शक्तिहरुले एकअर्कालाई सयोग गर्नुको सट्टा प्रजातन्त्रविरोधी राजावादी शक्तिलाई दुई पटकसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर दिए, तर एक अर्कालाई स्वीकार गर्न सकेनन् ।
मुख्य परिवर्तनकारी शक्तिहरु एक अर्कालाई स्वीकार्न त परै जाओस् आन्तरिक कलहका कारण टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन पुगे । नेपाली कांग्रेस भित्रको चवत्तरे र छत्तीसे गुटबिचको संघर्षले कांग्रेसको बहुमतको सरकार ढल्न पुग्यो र मुलुकले अनाहकमा मध्यावधि निर्वाचन खेप्न पर्यो । गिरिजा र देउबाबीच अन्तरसंघर्षले लोकतन्त्र नै ज्ञानेद्रको दरबारमा कैद हुन पुग्यो र लोकतन्त्रकै लागि नेपाली जनताले पटक-पटक जनआन्दोलन गर्न बाध्य हुनपर्यो । संसदीय व्यवस्थाको मुख्य पक्षपाति नेपाली कांग्रेस भित्रको असंसदीय प्रवृति र अलोकतान्त्रिक चरित्रले नेपालमा पटक-पटक नेपालमा लोकतन्त्रको अन्त्य भएको इतिहास छ । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रभाव नेपालका वामपन्थी पार्टीहरु विशेषगरी एमालेमा पनि देखा पर्यो । एमाले भित्रको अन्तरसंघर्षले नै महाकाली सन्धिमा राष्ट्रघात हुनमा मद्दत पुग्यो र सोहि कारणले एमाले विभाजित हुन पुग्यो । कांग्रेस र एमालेले आफू भित्रको गुटगत अन्तरविरोध वा शक्ति संघर्षलाई सुदृढ राख्न सकेको र परिवर्तनकारी शक्तिहरु अल्पकालीन समयका लागि भए पनि एकताबध्द भई अगाडि बढेको भए नेपालको राजनीतिले अर्कै दिशामा गति लिने थियो कि ?
गणतान्त्रिक शक्ति र संसदवादी शक्तिबीच भएको सहकार्यबाट नै नेपालमा २०६२/६३ को क्रान्ति सफल भएको हो । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यो नै सबै भन्दा ठूलो परिवर्तनकारी क्रान्ति थियो । यो क्रान्तिको परिणाम स्वरूप नै नेपालमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्र र धर्म निरपेक्ष राज्य सम्भव भएको हो । राजनीतिक शक्तिहरुले पहिले जस्तै यसपटक पनि गल्ति दोहोर्याए । मिलेर क्रान्ति गरेका शक्तिहरु यसपटक पनि विभाजित भए । एउटा संविधान बनाउन दुईवटा संविधानसभाको चुनाव गर्नु पर्यो । प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्न झन्डै दश बर्ष लाग्यो । राजनीतिक शक्तिहरु एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको भए पहिलो संविधानसभाबाटै यो भन्दा उत्कृष्ट संविधान बन्ने थियो । यस्तो हुनुमा राजनीतिक दलभित्रको अन्तरसंघर्ष र सत्ता स्वार्थका कारणले नै पहिलो संविधानसभा संविधान बन्न सकेन । विशेषगरी परिवर्तनको मुख्य बाहक माओवादी भित्रको गुटगत अन्तरसंघर्षले अहिले भन्दा उत्कृष्ट संविधान बन्ने सम्भावनालाई अवरोध गर्यो । माओवादी भित्र प्रचण्ड र बैद्यबीचको गुटगत संघर्षले पहिलो संविधानसभाबाट बन्नै लागेको संविधानलाई अवरोध त गर्यो गर्यो, नेपाली जनताले पाउन लागेका प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पहिचानमा आधारित एघार प्रदेशसहितको प्रदेश, समानुपातिक प्रतिनिधिको झन्डै ५०% को व्यवस्था, पूर्ण परिभाषासहितको धर्मनिरपेक्ष राज्यजस्ता उपलब्धिहरु पूर्णरुपमा प्राप्त गर्न सकिएन ।
पहिलो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन सकेको भए न त मधेसी र जनजातिहरु सडकमा जानुपर्ने अवस्था आउँथ्यो, न त भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउनु पर्ने वातावरण सृजना हुन्थ्यो । जनताको उपलब्धी रक्षाका लागि संसदीय दललाई समेतसँगै मिलाएर लैजानु पर्ने माओवादीले आफै भित्र मिलाउन सकेन । अहिले नेपालमा जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता भएको छ । यसको प्रमुख कारण माओवादी भित्रको गुटगत संघर्ष र विभाजनको परिणाम हो भन्ने मेरो मान्यता रहेको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाली जनताले राजनीतिक अधिकारका लागि पटक पटक बलिदानीपूर्ण संघर्षहरु गरे । क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धी संस्थागत गर्न पटक-पटक चुक्नुमा परिवर्तनकारी मुख्य शक्ति भित्रको गुटगत संघर्ष र पार्टी विभाजन हो । परिवर्तनकारी मुख्य दलले आफू भित्रको गुटगत संघर्ष व्यवस्थापन गर्न सकेको भए र अन्य सहयोगी शक्तिहरुलाई समेत राष्ट्रिय एजेन्डामा सँगै हिंडाउने प्रयास गरेको भए नेपाली जनताले यो भन्दा धेरै उच्च उपलब्धिहरु प्राप्त गर्ने थिए र मुलुक एउटा शान्ति र समृद्धिको दिशामा अघि बढिसकेको हुने थियो ।
The post गुटगत संघर्षले गुमेका उपलब्धीहरु appeared first on Sajha Post.