नेकपाले झण्डै दुईतिहाईको प्रचण्ड बहुुमतसहित सरकारको नेतृत्व गरेको ३ वर्ष पुग्न अब २ महिना मात्र बाँकी छ । बीचको केही अवधि संघीय समाजवादी पार्टीसमेत सरकारमा सामेल थियो । त्यो अवधिमा ओली सरकारसँग दुईतिहाईको सहजता थियो ।
संसदीय बहुदलीय लोकतन्त्रमा कुनै पार्टी वा प्रधानमन्त्रीका लागि यस्तो सहजता विरलै उपलब्ध हुन्छ । २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाई बहुमत पाएको थियो । तर, त्यतिखेरको स्थिति निक्कै भिन्न थियो । राज्यका संस्थागत संरचनाहरु बनिसकेका थिएनन् । संविधानभन्दा माथि राजा थिए । राजा महेन्द्रजस्ता महत्वाकांक्षी राजा । उनी संवैधानिक राजा थिएनन् । संविधानले सार्वभौमसत्ता राजामा निहित गरेको थियो ।
आज राजा छैनन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यकारी अधिकारलाई अंकुश लगाउन सक्ने कुनै संस्था छैनन् । संवैधानिक राष्ट्रपति छन्, त्यो पनि नेकपा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अनुकूल । हिजो यस्तो अनुकूलता अरु नेताहरुसँग थिएन । प्रधानसेनापति प्रकरणमा कांग्रेसका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँगको टसलको कारण प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु परेको थियो, पहिलो माओवादी सरकार ढलेको थियो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जस्तो शासन गर्ने सहजता अरु कुनै निर्वाचित शासकले पाएका थिएनन् । बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्रमा यस्तो सहजता निक्कै दुर्लभ हुन्छ ।
शासकीय सहजताको तुलनामा नेकपा र ओली सरकारको कार्यसम्पादन क्षमता र परिणाम कमजोर देखिएपछि निरास जनसमुदायबीच चर्चा सुनिन्छ- अब को त ? अर्को चुनावमा कसलाई भोट दिने होला ? ओली सरकारमाथि अनेक आरोप प्रारम्भदेखि नै थिए । कोरोना, आर्थिक संकट र नेकपाभित्रको अन्त्यहीन खिचातानीपछि विस्तारै मानिसले विकल्पको चर्चा गर्न थालेको सुनिन्छ । अब त हद भयो भन्ने टिप्पणीहरु बाक्लै सुनिन्छन् ।
यस्ता असन्तुष्टिहरु आगामी निर्वाचनको अंकगणितमा पनि परिणत हुन्छन् वा मनमनमै सीमित हुन्छन्, यसै भन्न सकिन्न । एकाथरी विश्लेषकहरु ठान्दछन् कि नेपालमा कम्युनिष्ट विचार र आन्दोलनलाई राजनीतिक आस्था बनाएको मतदाताहरुको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । उनीहरु ओली सरकारसँग असन्तुष्ट भएपनि हतपत्ति भोट फेर्दैनन् । नेकपा किचलो र शासकीय असफतापछि पनि ‘लागेको पार्टी’ भन्ने अर्थमा भोट दिने एउटा पङ्क्ति अवश्य हुनेछ ।
कतिपय विश्लेषकहरु भने नेपाल द्वि-दलीय प्रणालीको आदती भएको ठान्दछन् । उनीहरुका विचारमा मतदाता कम्युनिष्टसँग रिसाए कांग्रेसलाई भोट दिन्छन्, कांग्रेससँग रिसाए कम्युनिष्टलाई भोट दिन्छन् । यो चक्र आगामी चुनावमा पनि कायमै रहनेछ । नेकपाको ग्राफ तल झर्यो भने आगामी निर्वाचनमा फेरि कांग्रेस पहिलो हुन सक्दछ ।
Clik here to view.
कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा बाहेकका दलहरुलाई मतदाताले भोट दिँदैदिँदैन् भन्ने तर्क व्यवहारमा पुष्टि भएको छैन । २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र दोस्रो संविधानसभा ताका राप्रपाजस्तो दक्षिणपन्थी दलले समेत उल्लेखनीय भोट पाएको थियो । कांग्रेस एमालेबीचको द्वि-दलीय प्रवृति समाजमा हावी भएको हुँदा त्यो ठूलो क्रान्तिकारी आन्दोलनपछि पनि माओवादीले उल्लेखनीय सीट नजित्ने आंकलन गरिन्थ्यो ।
तर, २०६४ को पहिलो संविधानसभामा त्यो कुरा पुष्टि भएन । माओवादी पहिलो ठूलो दल मात्र बनेन, प्रत्यक्षतर्फका सीटमा बहुमत नै ल्यायो । कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो स्थानमा धकेलिए । अर्कोतिर त्यही निर्वाचनमा मधेसी जनाधिकार फोरम र तमलोपाजस्ता दलहरुले उल्लेखनीय मत र सीट प्राप्त गरेका थिए । यी तथ्यहरु नियाल्दा कांग्रेस, कम्युनिष्टबीचको द्वि-दलीय चक्रीय मतदान प्रवृति सधैं कायम होला भन्न सकिन्न ।
आगामी निर्वाचनमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई मतदान गर्दै आएका मतदाताले भोट फेर्न सक्ने धेरै सम्भावना छ । तर, त्यो भोट कुन दलमा जाला भन्ने परिदृष्य अझै स्पष्ट छैन । नेपाली कांग्रेसभित्र अझै मानिस खुलस्त लाग्दैनन् । ओलीभन्दा देउवा के कारणले फरक होलान् र ? भन्ने प्रश्न जताततै सुनिन्छ । साविक संरचना, नेतृत्व र इच्छाशक्तिको स्तरबाट ‘एन्टी-इन्कम्बेन्सी’ स्वभाविक लाभ बाहेक कांग्रेसप्रतिको आकर्षण उत्पात बढ्ने देखिन्न । निर्वाचन अगाडि नै कांग्रेसको मूल नेतृत्व र शक्ति संचरनाको वृत्तमा उल्लेखनीय परिवर्तन भए त्यो भिन्नै कुरा हो ।
राप्रपालाई अझै मानिसले पत्याएको देखिन्न । पञ्चायतकालीन राजनीतिक कार्यकर्ताहरुको सामाजिक प्रभाव र सञ्जाल निरन्तर कमजोर हुँदै जाँदा राप्रपाको संगठन दिनप्रतिदिन झनझन सुक्दै गएको छ । विभिन्न जिल्लाका पञ्चायतकालीन हस्ती र तिनका परिवारहरु यात राजनीतिबाट पलायन भएका छन् यात अन्य विभिन्न दलमा राजनीतिक भविष्य खोज्न थालेका छन् । सूर्यबहादुर थापाका छोरो सुनिल थापा कांग्रेस प्रवेश गरेवाट राप्रपाधारको मनोविज्ञान बुझ्न सकिन्छ । राजेन्द्र लिङ्देनजस्ता केही नयाँ राजनीतिकर्मीहरुले निर्माण गरेको जग मात्र राप्रपाको उदयका लागि पर्याप्त हुँदैन ।
त्यसो भए अगामी निर्वाचनमा विकल्प को त ? यो प्रश्न धेरै मतदाताको मष्तिष्कमा खेल्न थालेको छ । कम्युनिष्टहरुबाट पार लाग्दैन भन्ने बुझियो तर भोट कस्लाई दिने होला ? अचेल यस्तो प्रश्न सर्वसाधारणलाई बारम्बार गरिरहेका, सोधिरहेका भेटिन्छन् ।
कांग्रेस, कम्युनिष्ट र राप्रपाजस्ता पुराना बाहेक अहिले अस्तित्वमा बाँकी दुई दल क्रियाशील छन् । जनता समाजवादी पार्टी र विवेकशील-साझा । आगामी निर्वाचनमै यी दलले मतदाताको ध्यान आफूतिर मोड्न सक्लान् त ? यो प्रश्न दिनप्रतिदिन सघन हुँदै गएको छ ।
मधेसवादी दल, मधेस केन्द्रित दल, मधेसी दलजस्ता विशेषण बारम्बार प्रयोग गरिए पनि जसपाको संचरना विल्कुल फरक हुँदै गएको छ । हिजो मधेसी जनाधिकार फोरम, तमलोपा तथा सदभावना पार्टीलाई ‘शुद्ध मधेसी दल’ मानिन्थ्यो र निर्वाचन परिणामले पनि त्यही कुरा सिद्ध गर्दथ्यो । कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राप्रपाधारका मानिस जसपालाई अझै ‘मधेसी दल’ नै ठान्दछन्, यहाँसम्म कि विवेकशील-साझाजस्तो पार्टीले पनि जसपालाई ‘मधेसी दल’ भनेरै सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ । यस्तो संज्ञा अब पूर्वाग्रह मात्र हो कि अझै यथार्थ हो भन्ने प्रश्न यहाँनेर नउठ्ने हैन ।
विवेकशील-साझाका समस्या पनि कम छैनन् । आफूलाई फरक, नयाँ र वैकल्पिक भन्नेहरु पुराना दलहरुझैं अर्थहीन ढंगले फुट्नुले उनीहरुको लक्षित समूहमा आकर्षण गिरेको छ । अहिले उनीहरु फेरि मिल्न खोज्दैछन् । समाजको परम्पराग बर्चश्ववादी संरचना भत्काउन सक्ने गरी यो पार्टी जनस्तरमा पुगेको देखिन्न । समाजिक सञ्जालका अतिरिक्त, युवापुस्तामा यसले आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ, त्यो पनि मूलतः शहर र खस-आर्य समाजमा । संघीयता, समावेशिता र सिमान्तकृत समुदायको आरक्षणप्रति बारम्बार असहिष्णुता देखाउँदै आएको यो दलले मधेसी, जनजाति, आदिवासी, मुस्लिम, थारु, दलित र अन्य सीमान्तकृत समुदायमा खासै प्रभाव र आकर्षण बनाउन सकेको छैन ।
अहिलेसम्मको आकलनमा विवेकशील–साझाले काठमाण्डौं उपत्यका, कर्णाली र सुदुरपश्चिमाका पहाडी जिल्लाहरुमाका अतिरिक्त पोखरा, बुटबलजस्त शहरी क्षेत्रका झिनो मत आकर्षण गर्ने क्षमता राख्दछ । अन्य प्रदेश र क्षेत्रमा यो दलप्रति नयाँ पुस्ता पनि आकर्षित देखिन्न । अगामी चुनाव आउनुअघि नै यो दलको निर्णायक विकास तथा विस्तार हुने आधार नेपाली समाजको वस्तुगत संरचनाभित्र सहज उलपब्ध छैन ।
जसपाबारे पनि थुप्रै प्रश्नहरु छन् । अहिलेसम्म आइपुग्दा यो पार्टी आधारभूत रुपमा देशभरि फैलिएको छ । तर, पहाडी जिल्लाहरुमा यसको संगठन अझै बलियो छैन । पहिचानसहितको संघीयताको मुद्दा बोक्ने पार्टी काठमाण्डौंको नेवार र उपत्यका वरिपरिको तामाङ समुदायमै राम्ररी फैलिन नसक्नुले जसपाको आधारलाई अझै कमजोर देखाउँछ । तर, मधेशका २० जिल्लामा मात्रै पनि त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षमार्फत् ५० प्रतिशत बढी सिटमा जित हात पार्ने हो भने सत्ताको चाबी यो जसपाको हातमा जाने स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रदेश २ का ८ जिल्लामा मात्र प्रतिजिल्ला ४ गरी ३२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेश २ को सत्तारुढ दलका रुपमा जसपाले यी सीटमा अहिलेदेखि नै जित निकाल्ने तयार गर्ने नै भयो । प्रदेश २ मा हिजो राजमार्ग छेउछाउका पहाडी बस्तीमा यो पार्टीप्रति खासै आकर्षण थिएन । बद्लिएको स्थितिमा प्रदेशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा यो दलले बलियो उम्मेद्वार दिन सक्नेछ । प्रदेशका दुई ठूला दलको एकतापछि ‘सिनर्जिक प्रभाव’ पर्न सक्दछ ।
तराईका कुल २० जिल्लामा ८० निर्वाचन क्षेत्र छन् भने पहाडका कुल ५७ जिल्लामा ८५ निर्वाचन क्षेत्र । मधेशका ८० मध्ये करिब ६० निर्वाचन क्षेत्र कोर मधेशमा छन् । नेपालमा पहाड र मधेशको जनसङ्ख्या अनुपात खासै धेरै भिन्न छैन । यी यथार्थले जसपाका लागि नयाँ सम्भावना देखाउँछन् ।
तर, मधेशमा कांग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीको बलियो संगठन र जनमत छँदैछ । जसपाले जतिसुकै बल गरेपनि झापा, मोरङ, उदयपुर, चितवन, दाङ, कञ्चनपुरजस्ता पहाडी जनसङ्ख्या बहुल रहेका तराई जिल्लाहरुमा सहज जित हात पार्न सक्दैन । यद्यपि त्यस्ता जिल्लाका पनि केही निर्वाचन क्षेत्र भने जसपाका लागि सहज हुन सक्दछ ।
Image may be NSFW.
Clik here to view.
मधेशमा कांग्रेस, कम्युनिष्ट लिने हिस्सा बराबर गर्न जसपा सोही अनुपातमा पहाड उक्लिन र पहाड चड्न जरुरी छ । पहाड र हिमालमा जसपासँग ‘पहिचानसहितको संघीयता र समावेशिता’ बाहेक अरु कुनै मुद्दा छैनन् भन्ने मनोविज्ञान र धारणा बलियो छ । जसपा एक समग्र विचारधारासहितको पार्टी हो, ‘पहिचानसहितको संघीयता र समावेशिता’ त्यसमध्येको एक एजेण्डा हो भन्ने बुझाउन सके यो दलको पहाड उक्लिने र हिमाल चड्ने आधार तयार हुँदै जानेछ ।
जसपाको नेतृत्व संरचनाले त्यही सबै खाले पुरानो जनमतलाई ढाडस दिन सक्दछ । त्यहाँ महन्थ ठाकुर, शरदसिंह भण्डारीलगायत पूर्वकांग्रेस पृष्ठभूमि भएकाहरुको राम्रो पङ्क्ति छ । अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठलगायत पूर्व एमालेहरु पनि उत्तिकै छन् । डा. बाबुराम भट्टराई, हिसिला यमी, गंगा नारायण श्रेष्ठलगायत पूर्वमाओवादीहरुको ठूलो पङ्क्ति छ । उपेन्द्र यादवले मधेसी जनाधिकार फोरम र राजेन्द्र महतो, अनिल कुमार झा लगायतले सद्भावना धारको विरासत नै बोकेका छन् ।
बाटो बाङो टिङ्गो हुँदै भएपनि भएपनि रेणु यादव, परशुराम खापुङ, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललगायत पूर्वराप्रपा धारले सम्पर्क र सहजता अनुभूति गर्ने व्यक्तित्वहरु छन् । युवराज कार्कीले खस आन्दोलनको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने राजकुमार लेखी, रेशम चौधरीजस्ता व्यक्तित्वले थारु आन्दोलनको ठूलो हिस्सालाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । सुदुरपूर्वको लिम्बुवान आन्दोलनबाट खगेन्द्र माखिम लगायत थुप्रै नेताकार्यकर्ता जोडिएका छन् । अन्य आदिवासी, जनजाति, सीमान्तकृत समुदायका आन्दोलनको हिस्सा पनि यहाँ छ ।
यो एक अनौठो ध्रुवीकरणले जसपालाई आजसम्म नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नभएको अनौठो प्रकृतिको दल बनाउँछ । तर, आगामी निर्वाचनले यसप्रकारको दलको ‘स्ट्रेन्थ’ नेपाली समाज र राजनीतिमा कति हुन सक्दछ, वा हुन सक्दैन भन्ने परीक्षा समेत लिनेछ । यति ठूलो ध्रुवीकरणका बाबजुद यो दलले आगामी निर्वाचनमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने हो भने जसपाको औचित्य र उपदेयता पुष्टि हुने छैन ।
सत्तारुढ दल डेलिभरी, राजनीतिक संस्कृति र कार्यशैलीमा संदिग्ध र कमजोर हुँदै जानु भनेको बहुदलीय लोकतन्त्रमा स्वभाविक रुपले विपक्षी दलहरुका लागि थप स्पेश र सहजता निर्माण हुनु हो । तर, यस्तो सहजता उपयोग गर्ने क्षमता पनि विपक्षी दलहरुले निर्माण गर्न सक्नु पर्दछ । अन्यथा बाढी आएको खोलामा माछा बगेजस्तो भेल आउँछ, जान्छ, ढोक्सी भने रित्ताको रित्तै हुन सक्दछ ।
जसपा रणनीतिको मुख्य आधार यतिखेर कोर मधेशमा जम्ने, राजमार्ग छेउछाउ र चुरे क्षेत्रमा हलचल सृजना गर्ने, पहाडमा उक्लिने र सुस्तरी हिमाल चड्दै जाने हुन सक्नु पर्दछ । मूलतः आदिवासी, जनजातिहरुका सघन बसोबास भएका जिल्ला, क्षेत्र र गाउँनगरमा यसले छिटो विकास गर्न सक्दछ ।
तर, जसपालाई खस-आर्य समाजले बिल्कुलै भोट दिँदैनन् भन्ने हिनताभाष राख्न अब जरुरी छैन । खस-आर्य समाजको प्रगतिशील र अग्रगामी तप्कामा यो दलले विस्तारै मनोवैज्ञानिक प्रभाव पार्न थालेको छ । सङ्घीयता, समावेशिता, सकारात्मक विभेद र शासकीय स्वरुप परिवर्तनको दृढ पैरवी गर्ने अन्य कुन दल बाँकी नरहेको सन्दर्भमा जसपाले पहाड र हिमालबाट पनि जनमत बढाउने आधार तयार हुँदैछन् ।
भर्खरै सम्पन्न अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचनजस्तै आगामी निर्वाचन नेपालका लागि बिशेष महत्वको, एक प्रकारको जनमत संग्रहजस्तो हुने सुनिश्चित छ । अनेक कमजोरीका बावजुद नेकपाले अस्तित्व रक्षाका प्रतिरक्षात्मक अभियान गर्न बाध्य हुनेछ । ठूलो संगठन र स्रोत साधनमाथि उसका मुख्य अनुकूलता हुनेछन्, बाँकी सबै कुरा प्रतिकुल हुनेछन् । आगामी महाधिवेशन र नयाँ नेतृत्वको चेहरा नहेरीकन नेपाली कांग्रेसबारे यसै भन्न सकिन्न ।
राप्रपा धार पुरातनपन्थी धार भएकोले नयाँ पुस्ता र प्रगतिशील तप्कामा त्यसको आकर्षण नहुनु, विस्तार विर्सजनतिर जानु स्वभाविक हो । जसपा र विवेकशील–साझा लागि भने नयाँ र फरकफरक स्पेश उपलब्ध देखिन्छन् । यी सम्भावनालाई यी दलहरुले कति उपयोग गर्न सक्दछन्, सोही बमोजिम देशको भावी राजनीतिले आफ्नो बाटो तय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जसपामा पनि हिजो मधेसकेन्द्रित राजनीति गरेकाहरुको सोचले पहाड र हिमालका उकालाहरु चढ्न सक्नुपर्छ । हिमाल-पहाडबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जसपाका नेताहरुले निदाउन लागेका सपनाहरुलाई ब्युँझाउन सक्नुपर्छ । कुरो विकल्पको छ । जसपालाई नै नयाँ आवश्यकता बमोजिमको पार्टीको रुपमा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ। पार्टीलाई निश्चित राजनीतिक नैतिकताको धरातलमा उभ्याउन आवश्यक छ । जसपालाई एउटा यस्तो मेल्टिङ पटको रुपमा विकसित गर्नु आवश्यक छ, जहाँ पुराना पात्र, चरित्र र प्रवृत्ति आउनसक्छन् तर नयाँ सोच, दृष्टिकोण र कार्यशैलीसहित रुपान्तरण गर्न सक्ने पार्टी बनाउन आवश्यक छ ।
हो, कुरो विकल्पको छ । मतदाताले कांग्रेस-नेकपाभन्दा जसपाको चरित्र र कार्यशैली फरक पाएनन् भने विकल्प रोज्नेछैनन् । आशा गर्न सकिन्छ कि नेकपाले जस्तै जसपाले पनि नजिकै आएको अवसरलाई खेर फाल्ने छैन ।
(पाण्डे जसपाका केन्द्रीय सदस्य हुन्)
The post जसपा उक्लेला पहाड, चड्ला हिमाल ? appeared first on Sajha Post.