बेसिक एक्सचेन्ज एण्ड कोअपरेसन एग्रिमेन्ट (बेका) मा हस्ताक्षर गरेर भारतले आफ्ना तीन सेनाहरु- सेना, वायुसेना र नौसेनाको डिजिटलाइज्ड सैन्य क्षमतालाई अमेरिकासँग सम्भावित बन्दगीमा राखेको छ । यसो भन्नु चर्को सुनिन सक्छ, तर यो अलिक चर्कै कुरा हो ।
सन् २०१८ मा हस्ताक्षर भएको कम्युनिकेसन, कम्प्याटिबिलिटी एण्ड सेक्युरिटी एग्रिमेन्ट (कम्कासा) ले बेकाले जस्तै अझ त्यसभन्दा बढी ‘अन्तर–सहक्रिया विकास’ गर्दथ्यो । जस्तो कि साझा दुश्मन विरुद्ध लड्ने क्षमताका लागि पृष्ठभागमा भएका जानकारी ब्रिफिङ र त्यस बिफ्रिङले भनेजस्तो गरी मिडिया रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
मानौं कि त्यो त्यति खराब कुरा थिएन । अब बेका अन्तर्गतको जुम्ल्याहा-मार्ग र कम्कासा अन्तर्गतका प्रणालीहरु सम्बन्धि प्रावधानले भारतीय मौलिक केन्द्रीय कमाण्डबाट काम गरिरहेको ‘सेन्सर एण्ड सुटिङ किल चेन’हरु अमेरिकी विशाल साइबर क्षमताको नियन्त्रणमा पुग्न सक्दछ ।
मोदी सरकारलाई त्यति मुर्खतापूर्ण र चरम आत्मघाती कदम चाल्न केले प्रेरित गर्यो ? जबकी भारत सरकार न त अमेरिकी सेनाको सहयोगी देश हो न त भारतका आफ्ना युद्धहरु अमेरिकाले लडिदिने कुनै भरपर्दो प्रतिबद्धता भारतले पाएको छ । बुक्रिङ प्रतिष्ठानकी वरिष्ठ अनुसन्धाता तान्वी मदनले बेका सम्झौताको पूर्वसन्ध्यमा गरेको ट्वीट यसको उत्तर हुन सक्दछ । उनी भन्छिन्, ‘दोक्लाम र लद्दाखको यथोचित कारण बिना भारतले कम्कासा र विशेषतः बेकाजस्ता सम्झौता स्वीकार गर्ने थिएन ।’
वास्तविकता के हो भने भारतले चीनलाई रोक्ने नाममा अमेरिकासँग परीक्षण नभएको हावादारी सम्झौता गरेर आफ्नो नाक आफैं काटेको छ । यो आशामा कि अमेरिकासँग भएका भूसतहीय गुप्तचर सूचना र तत्समयका डेटासेट छायाचित्रहरु भारतका लागि लामो दूरीको मारक क्षमता, बहुब्यारलीय रकेट प्रणाली र सम्भवत् रुसी एस–४०० मिसायस प्रणालीका लागि एकमुष्ठ सहयोगी हुनेछन् ।
कम्कासामा हस्ताक्षर गरेवापत भारतलाई अत्याधिक सुरक्षित कम्प्युटर प्रणाली उपलब्ध गराइएको थियो । बेकामा हस्ताक्षर गरेबापत् अमेरिकाले भारतलाई सैन्य भौगोलिक सूचना प्रणाली (जिआइएस) मार्फत् विशेष मिसनका समयमा भौगोलिक तथा मौसम सम्बन्धि सूचना उपलब्ध गराउने छ । बेका मुताबिक भारतले अमेरिकी भू-उपग्रह प्रणालीबाट सेटलाइट इमेजरी डेटा र भिडियो, जिपिस मिलिटरी रिजोलुसन र डेटासेट आफ्नो हवाई साधनहरुमा प्राप्त गर्नेछ ।
धेरैजसो अमेरिकी डेटासेटका विविध सेन्सर्सहरु भारतीय कमाण्ड सेन्टरमा विशेष कम्कासा उपकरणबाट आउने गर्दछ । राम्रो गुणस्तर र रियल–टाइम डेटासेट यस युद्ध–सामग्रीका राम्रा पक्ष हुन् । यो प्रविधि तुरुन्तै ड्रोन आक्रमण गर्न र अन्य लामो दूरीका मारक हतियारहरुलाई स्टेन्ड–वाई राख्न सहयोगी हुन्छन् । भारतीय पक्षले अमेरिकाबाट यी सुविधा प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको छ ।
सतहबाट हेर्दा यो राम्रै कुरा हो । तर गहिराईमा गएर हेर्ने हो भने यो सम्झौतामार्फत् भारतले अमेरिकाका लागि साइबर मोर्चामा व्यापक अनधिकृत क्रियाकलापहरु गर्न सक्ने ठाउँ सृजना गर्दिएको छ । अनुचित साइबर क्रियाकलापहरु केवल साइबर स्पेशबाट हैन, साइबर प्रणालीबाट पनि हुने गर्दछन् । यसभित्र कम्प्युटर सफ्टबेर, इम्बोडेड प्रोसेसरहरु, राउटरहरु, सबै वायर र वायरलेस ट्रान्समिसन, नियन्त्रक र अन्य यस्ता चिजहरु समावेश हुन्छ । जब साइबर स्पेशबाट साइबर प्रणालीमाथि पहुँच कायम गरिन्छ, साइबर योद्धाहरुका लागि त्यहाँ अन्य थुप्रै काम गर्न सकिने बाटो खुल्दछन् ।
उदाहरणको लागि अमेरिकाको कम्कासा उपकरणमा साइबर प्रणालीको बम लुकाइएको हुन सक्दछ । त्यहाँ त्यस्ता धेरै अनुचित सफ्टबेयरहरु जडान गरिएका हुन सक्दछ, जसले बाह्य निर्देशनको आधारमा महिना र वर्षौ दिनपछि पनि निश्चित शर्तमा आफ्ना कामहरु गरिरहेका हुन सक्दछन् । तिनीहरुले डेटाबेस फाइलहरु डिलिट गर्न वा करप्ट गर्न सक्दछन् । त्यस्ता कार्यहरुले मिसाइलको मारक उद्देश्यलाई फरक गर्दिन वा असफल पार्दिन सक्दछन् ।
यो निश्चित हो कि विश्वका सबैभन्दा राम्रा ब्यालेस्टिक, क्रुज र हाइपरसोनिक मिसाइलहरु ‘किल–चेन सपोर्टिङ’ को बलिष्ठतामा निर्भर हुन्छन् । अमेरिका, चीन र रुसजस्ता शक्ति राष्ट्रहरु साइबर तथा इलेक्ट्रिोनिक ‘किल–चेन सपोर्टिङ’लाई किन यति धेरै ध्यान दिन्छन् भन्ने यसले प्रष्ट पार्दछ ।
कम्कासा प्रणालीका अधिकृत अमेरिकी प्रयोगकर्ता तथा साइबर विज्ञहरुले आफूले चाहे जसरी वा चाहेसम्मको समयका लागि डेटासेटहरु बिगार्न सक्दछन् । डेटासेटलाई बिषाक्तिकरण गर्ने, गलत सूचना दिने पार्न सकिने र करप्ट गर्ने तरिका विकास भइसकेका छन् ।
यस्ता विधिमार्फत् अमेरिकाले भारतको छोटो दूरीको अधिलेखन गर्न सक्दछ । पोइन्ट टु पोइन्ट रेडियो फ्रिक्वेन्सी सम्पर्कमार्फत् वा उच्च क्षमताको सिंग्नसहरुबाट भौतिक परिधिभन्दा बाहिरको लामो दूरीको अधिलेखन पनि गर्न सक्दछ । यसबाहेक अमेरिकाले साइबर स्पेशमार्फत् भौतिक पूर्वाधारलाई विनाश वा व्यवधान गर्न सक्ने प्रभावशाली नानो हतियारहरु विकास गरिसकेको छ ।
यहाँनेर एउटा ध्यान दिनयोग्य घटना छ । सन् २०१० को इरानको आणविक कार्यक्रममाथि हमला गर्ने संसारकै पहिलो नानोप्रविधिको साइबर हतियार सनटेक्स कम्प्युटर वर्म थियो । यो घटना र हतियारका पछाडि अमेरिकाको हात हुनुपर्छ भन्ने आशंका गरिन्छ ।
यो हतियारले साइबर डोमेनलाई भौतिकीसँग जोड्न सक्दछ । अमेरिकासँग त्यस्ता थुप्रै साइबर हतियार, प्रविधि र क्षमताहरु छन् । त्यसभित्र सूचना गर्भको स्थापना, सूचना परीक्षण प्रणाली, नेटवर्क डेटा परिवर्तन गर्ने प्रविधि, सूचना डम्पिङ गार्वेज, सूचना धोका र प्रोपागण्डा प्रणाली समेत छन् ।
यो भन्न सकिएला कि आफ्नो रणनीतिक साझेदार देश भएकोले अमेरिकाले भारतविरुद्ध यस्ता गलत साइबर क्रियाकलपाहरु गर्ने छैन । तर यहाँनेर महत्वपूर्ण कुरा क्षमताको हो, इरादाको हैन । कम्कासा र बेकामा हस्ताक्षर गरेर मोदी सरकारले अमेरिकालाई भारतको सैन्य डिजिटलाइड स्पेशमा पहुँच दिएको छ । यो प्रवेश त्यस्तो देशको प्रवेश हो जससँग बाहेक अरु कुनै देशसँग पनि यो स्तरको आफ्नो मौलिक साइबर क्षमता छैन ।
अन्तरसम्बन्धित सैन्य क्रियाकलापसम्बन्धी समस्याहरु पनि कम हुने छैनन् । डेटा केन्द्रिकरणको महत्वमाथि ध्यान दिँदै सन् २०१० मा अमेरिकी प्रमुख जर्नेलहरुको संयुक्त कमिटीका अध्यक्ष जर्नेल मार्टिन डिम्सेले यो सुझाब गरेका थिए की अब अमेरिकी वायुसेनाले परम्परागत ‘सेन्सर टु सुटर’ को साटो आफ्ना सैन्य साझेदारहरुसँग लिंक-१६ नेटवर्क मार्फत् ‘डेटा टु डिसिजन’ चक्र प्रयोग गर्नुपर्दछ । यसको अर्थ हो- लिंक-१६ नेटवर्कमा ‘क्लाउड आर्किटेक’ बद्लावको सोच अन्तर्यमा जारी हुन सक्दछ ।
उपरोक्त दुई आधारभूत सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि भारत-अमेरिका संयुक्त अभ्यास कार्यनीति अभ्यासबाट अझ एक तहमाथि कारबाहीको पहलकदमीमा उक्लिएको छ । अब भारतीय प्रतिरक्षा बललाई नयाँ डेटा केन्द्रित युद्ध अवधारणाको परिचय र तालिम दिनुपर्ने हुन्छ ।
यतिसम्म कुरा ठीकै होला, तर अझै केही प्रश्नहरु अनुत्तरित नै रहन्छन् । यो एडभान्स युद्ध अवधारणा कति उपयुक्त रहला जब भारतीय सैन्य बलले अन्तत्वगत्वा फरक युद्ध अवधारणा क्षमता र ताकतसँग लड्नुपर्ने हुन्छ ?
यो पनि-
सामन्तलाई पाहुना बनाउँदा नेकपामा घरझगडा, ओझेलमा विदेश नीतिको बहस
यहाँ दुईप्रकारका युद्ध अवधारणा छन्, एउटा युद्ध अवधारणाबाट अमेरिकासँग अभ्यास गर्ने अर्को युद्ध अवधारणाबाट चीन र पाकिस्तानसँग युद्ध गर्ने ? यस्तो सम्भव होला ?
सीमित स्रोत साधन, जीवन्त प्रतिरक्षा औद्योगिक परिसरको अभावबीच आफ्नो युद्धक्षमतालाई प्रवर्द्धन गर्न भारतले दुई प्रकारको युद्ध अवधारणालाई प्रशिक्षित गर्ने क्षमता राख्दछ ?
बेका र त्यसअघिको कम्कासामा हस्ताक्षर गर्नुअघि मोदी सरकारले यसअन्तर्गत गर्नुपर्ने युद्ध तयारीका लागि स्वयम् आफूलाई तयार पारेको छ जबकि बाह्य खतराहरु गुणान दरमा बढेका छन् ?
अन्तिम कुरा– भारत र चीन दुवैको मित्र देश रुसको भूमिका यी सबै कारणले हराउने छैन । रुसले अझै पनि भारतीय युद्ध प्लेटफर्महरुको ठूलो मात्रा उपलब्ध गराउँदछ ।
(द वायरको अंग्रेजी संस्करणबाट संक्षेपीकरणसहितको भावानुवाद । साहनी फोर्स न्यूजम्यागजिनका सम्पादक हुन्)
The post अमेरिकासँगको बेका सम्झौता भारतलाई महङ्गो सौदा सावित हुनसक्छ appeared first on Sajha Post.