गत महिना द इकोमोनिष्टले चीनसँग शीतयुद्धमा उल्झिरहनुको विपक्षमा तर्क गर्यो तर शीतयुद्धलाई एक यथार्थका रुपमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने बतायो । इकोमोनिष्टको दावी थियो- अमेरिका र यसका गठबन्धन साझेदारहरु चीनको राज्य–पुँजीवाद र खुल्ला समाजबीचको लामो प्रतिस्पर्धाका लागि तयार हुनै पर्दछ ।
यी पंक्ति महाव्याधीपश्चात्को पश्चिमा विश्वमा लोकतन्त्रको अवसानबारे असहज लेखनको उदाउँदो विधाका प्रमाण हुन् । अन्यमध्ये द वासिङ्टन पोष्ट र द एटलान्टिकले अमेरिकाको बढ्दो आर्थिक असमानता, अफिमची संकट र राष्ट्रव्यापी जनप्रदर्शनबारे थुप्रै निबन्ध र लेखहरु प्रकाशित गरेका छन् ।
शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा सैन्यशक्तिको प्रयोग, त्यसका अवैधानिक दुर्व्यवहारले स्वयं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको पार्टीको मथिङ्गल हल्लिएको छ । तर अझ ठूलो कुरा, कोराना भाइरस महाव्याधीको गलत व्यवस्थापन र मानवीय जीवनको अनावश्यक क्षतिले अब अमेरिका विश्व लोकतन्त्रको ध्वजावाहक नरहेको प्रमाण पेश गरेको छ ।
लण्डन रिम्यु अफ बुक मा पंकज मिश्र बेलायतको आर्थिक नीति र कोरोना महाव्याधी प्रतिरोधबारे व्याख्या गर्दै लेख्छन्, ‘बितेका दशकमा कन्जर्भेटिभ सरकारहरुले बजेट कटौतीका नाममा सामाजिक सुरक्षाको अंशलाई निर्ममतापूर्वक कटाइरहेका थिए । अन्ततः यो कम यस्तो असफलता बन्यो कि बेलायतले आफ्ना अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई सुरक्षित गाउन र मास्ककोे समेत आपूर्ति गर्न सकेन ।’

बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री गोर्डन ब्राउनले द गार्जियनमा महाव्याधीअघिको बेलायत र अमेरिकाको बजेट कटौती र आर्थिक पुनर्नियमितताबारे लेखेका छन्, ‘टोरीको बजेट कटौती नीति कहिल्यै राम्रो विचार थिएन, अब त्यो एक प्रमाणित असफलता बनेको छ ।’ यो कुरा बेलायतका टोरीहरुको लागि मात्र हैन, अमेरिकाको सत्ताधारी दलका लागि समेत एक मानक सिद्धान्त बन्न पुग्दछ ।
मिश्रले पूर्व र पश्चिमका राष्ट्रहरुको उत्तरदायित्वपूर्ण प्रयास र लोकतन्त्रका लापरवाही बीच सांख्यिकीय तुलना गरेका छन् । आधुनिक इतिहासमाथि मिश्रको समीक्षाले वास्तवमा नागरिकहरुको सुरक्षा र खुशीयाली प्रवर्द्धन गर्न सकेको वा नसकेको अर्थमा अब ‘पूर्व’ र ‘पश्चिम’ को वर्णिकरण गुणात्मक रुपले पर्याप्त छैन भन्ने देखाउँछ ।
फरेन अफेयर्स, द गार्जियन र द एटलान्टिकले ट्रम्पको राष्ट्रपतीय शासनकालमा विज्ञान, विशेषज्ञता र विधिको शासनलाई कसरी व्यवस्थित विघठन गरियो भन्ने लालामो विवरण दिएका छन् । त्यसको बदलामा गलत सूचना विधि र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुको अपहेलनालाई दक्षिणपन्थी राजनीतिक कार्यनीतिको मानक बनाइएको थियो ।
लोइ प्रतिष्ठानको एक समीक्षा प्रतिवेदनले भन्छ, ‘नियमआधारित अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुको अर्थसंगतिको अवधारणलाई अर्थहीन बनाउनु नै विद्यमान दशकहरुमा उदारवादले भोगेको संकट हो ।’
यदि यी र अरु यस्ता धेरै लेखकहरु सही छन् भने पश्चिमा लोकतन्त्रले लोकतन्त्रको मूल्य मर्मलाई कुल्चिएको छ भन्ने अर्थ लाग्दछ । यस्तो बेला पश्चिमा राजनीतिज्ञहरुलाई यो सोध्नु वाञ्छनीय हुन्छ कि आफैंले पालना नगरेको लोकतन्त्र अपनाउन अरुलाई उपदेश दिएर के हुन्छ ?
लोकतन्त्रले सधै विधिको शासन पालना हुनुपर्ने माग गर्दछ । तथ्य, विज्ञान, र विशेषज्ञताको सम्मान आवश्यक पर्दछ । जनताको फाइदाका लागि विभिन्न पक्षहरुसँग संवाद र सम्झौता गर्ने इच्छा हुनु पर्दछ । तर ट्रम्प जो एक प्रशासकीय राजनीतिज्ञ हुन्, उनको लोकतन्त्रको अर्थ निम्न देखिन्छ-
१. आन्तरिक तथा बाह्य बजेट कटौती । धनीहरुको कर कटौती र सामाजिक कार्यहरुमा खर्च कटौती ।
२. विधि, विज्ञान र विशेषज्ञताको अपमान ।
३. शासनशैलीमा अराजकता, उपद्रो, गुटबन्दी ।
४. कुनै शर्तमा कसैसँग संवाद र सम्झौता नगर्ने शैली । नागरिकको जीवनको मूल्य चुकाएर भए पनि विपक्षी दल वा अन्य पक्षहरुसँग नझुक्ने सोच ।
वासिङ्गटन नीति अध्ययन प्रतिष्ठानका कोन एच ह्यालीम्यानले बजेट कटौतीले कसरी ‘ऋणको पासो’ मा परिन्छ भन्नेबारे चर्चा गर्दै लेखेका छन्, ‘ती देशहरु जसले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्दछन्, उनीहरुको अर्थतन्त्र विस्तार सुस्त हुन्छ र ऋण बढ्न थाल्दछ । त्यसले अझ बढी ऋण लिनुपर्ने र बजेट कटौती गर्नुपर्ने अवस्था ल्याउँछ ।’
यसको अर्थ हो– गरिब राष्ट्रहरु धनी राष्ट्रहरुसँग र गरिब नागरिकहरु धनी नागरिकहरुसँग निर्भर हुनु पर्दछ । यो प्रक्रियाले लोकतन्त्रतिर हैन बरु कुलिनतन्त्रतिर जान प्रेरित गर्दछ । औसत नागरिकका लागि यति हानिकारक हुने नीतिलाई कसरी लोकतन्त्रसँग मिल्दो मान्न सकिन्छ ?

हामीले बचपनदेखि नै सिक्दै आएका छौं कि लोकतन्त्र प्राचीन ग्रिसबाट प्रारम्भ भएको थियो । तर, थोमस जेफरसन एथेनियन लोकतन्त्रसँग असहमत थिए । उनले भनेका थिए–‘एथेनियन लोकतन्त्रमा केही शहरियाहरुलाई सम्पूर्ण देशको नीतिनिर्माण गर्ने सुविधा हुन्थ्यो । त्यो आजको युगको लोकतन्त्रको सिद्धान्त हुन् सक्दैन । सबै मानिसमा समान अधिकार र प्रत्येक व्यक्तिको खुशीयाली सरकारको एक मात्र वैधानिक उद्देश्य हुनु पर्दछ ।’
समान अधिकार र प्रत्येक व्यक्तिको खुशीयालीको अवधारणा नै ग्रिक लोकतन्त्रमा थिएन । जस्तो कि अरस्तुले द पोलिटिक्स मा भनेका थिए कि कुलिनहरुसंग मात्र विवेक हुन्छ । तसर्थ व्यापारी, कालीगढ, किसान र अन्य कुलिन वर्गमा नपर्नेहरुमाथि शासन गर्नु उनीहरुको दायित्व हो ।
थोमस एक्विनोसदेखि स्यामुअल पुफेनड्रोफसम्म र त्यसपछि पनि युरोपेली इतिहासमा त्यही सिद्धान्तको रटान लगाइयो । यसले दासतालाई प्रमाणित गर्न खोज्दथ्यो । विश्वको उपनिवेशीकरण र जनताको शोषणलाई स्वभाविक सिद्ध गर्न खोज्दथ्यो ।
बजेट कटौतीको सिद्धान्तले यो परम्परालाई स्वभाविक मान्दछ । यो मान्यतामा छिटफुट दानहरु बाहेक कुलिनतन्त्रले सर्वसाधारणका लागि खर्च गर्ने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । छरिएको स्रोतलाई समेट्ने अर्थशास्त्र यही सोचको एक प्याकेज हो । जस्तो कि अरस्तु ठान्थे– बढी ‘सम्पति र सम्मान’ ले सज्जित भएको कारण कुलिनहरु जनताभन्दा बढी ‘स्वतन्त्रता’ को हकदार हुन्छन ।
इतिहासको यो संक्षिप्त पाठबाट प्रष्ट हुन्छ कि ट्रम्पको लोकतन्त्र आधुनिक लोकतन्त्र नभएर पुरातन लोकतन्त्रसंग धेरै अर्थमा मिल्दोजुल्दो छ । जेफरसनको ‘समान अधिकार’ र ‘जनताको खुशीयाली’ सिद्धान्तमा आधारित लोकतन्त्र कसरी त्यस्तो अक्षम्य लोकतन्त्रका रुपान्तरण भयो ? यो त हुन् सक्ने कुरा हैन ।
मन्टेस्क्यु, रुसो र भोल्तेयरभन्दा धेरै अगाडिको कन्फुसियसवादी शिक्षाहरु पढ्ने हो भने पनि जनताको खुशी नै कुनै पनि वैधानिक सरकारको वास्तविक बिषय हो । ती लेखौटमा यो प्रष्ट छ कि सबै मानिसको विवेक बराबर हुन्छ, शासक त्यो हुन्छ जोसंग सेवा गर्ने क्षमता हुन्छ, धनी वा सामन्त हैन । यो समतावादी आदर्शलाई प्रबोधनकालका प्रभावशाली व्यक्तित्वहरुद्वारा बारम्बार अनुमोदन गरिएको थियो ।
सन् १७३० र १७६० मा फ्रान्सेली लेखक सिलौटीले चिनियाँ सरकारले उद्योग तथा वाणिज्यलाई प्रोत्साहित गर्न कसरी नीतिगत कामहरु गर्दथ्यो भनेर व्याख्या गरेका छन् । जस्तो कि– योग्यतामा आधारित नियुक्ति, जनपृष्ठपोषण प्राप्तिको संयन्त्र, प्रगतिशील कर र नाजुक अवस्थामा रहेकाहरुलाई लागि सरकारी अनुदान मुख्य उपायका रुपमा उल्लेखित थिए । कोरोनाको विश्वव्यापी महामारी नियन्त्रणका लागि पनि यसप्रकारको नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक छन् ।
यी चिन्तनहरु भोल्तेयर, रुसो, पाइने वा जेफरसनका पश्चिमा परम्पराका प्रगतिशील सोचहरुभन्दा खासै भिन्न छैनन । अठारौं शताब्दिको अन्त्यसम्म पनि जनताको सेवाका लागि योग्यतातन्त्रमा आधारित नियुक्ति प्रबोधनकालीन चिन्तनको एक मानक विशेषता थियो ।
यो प्रष्ट हुन् जरुरी छ कि पश्चिमको उदारवादी सोचले पूर्व र पश्चिमको त्रुटीपूर्ण विभाजनलाई मान्यता दिँदैन । कोरोना महाव्याधीपछिको विश्वका लागि पनि यही कुरा सही हो । यसको अर्थ– कुनै एक राष्ट्र वा समूहसँग सबै कुराको उत्तर छैन ।
मिश्रजस्तै ‘लोकतन्त्रको असफलता’ विधाका विभिन्न लेखकहरुले चिनियाँ नीतिका अँध्यारा पक्षहरुलाई मात्र हैन, बेलायत र अमेरिकी नीतिका अँध्यारा पक्षलाई समेत सामुन्ने ल्याएका छन् । कुनै एक विचारधाराले सधै राम्रो परिणाम दिन्छ र अर्को कुनै विचारधाराले सबै दुःख र मृत्युलाई मात्र निम्त्याउँछ भनेर दाबी गर्न सकिँदैन ।
फाइदाकारी नीतिहरु वैचारिक विभाजन र राष्ट्रिय सीमाभन्दा बाहिर पनि लागू सकिन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मेद्वार जो वाइडनले भनिरहेको महाहामरी विरुद्ध लड्ने नीति-मास्क, टेस्टिङ, ट्रेसिङ र संक्रमितहरुको आइसोलेसन चीनले अबलम्बन गरेकै नीतिहरुजस्ता छन् । के यी चीनका नीतिहरु थिए भनेर अमेरिकीले यसबाट फाइदा लिनु हुँदैन भन्ने छ र ?
दक्षिणपन्थीहरुको बजेट कटौती नीति यथार्थमा पश्चिमा कुलिनतन्त्रको संस्कृति पुनरुक्ति भएको मात्र हो । अमेरिकाले त्यही अंगाल्नु पर्छ भन्ने छ र ? असान्दर्भिक समूहबन्दीको सोचले अविवेकपूर्ण परिणाम मात्र निम्त्याउँछ भन्ने पुष्टि भएन र ?
१३ औं शताब्दितिरका चिनियाँ साम्राज्यको एक हाते किताबमा यो सल्लाह दिइएको छ कि कुनै नीति बनाउनु वा परिवर्तन गर्नु छ भने यो सोच्नु पर्दछ कि त्यो जनताको लागि फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन । यदि त्यसले भ्रष्ट प्रशासकहरुलाई मात्र फाइदा गर्दछ भने त्यसले ल्याउने परिणाम उपद्रवी र अराजक नै हुन्छ ।
यस्तो सुझाब पनि पूर्व वा पश्चिम, विगत वा वर्तमान भनेर पन्छाउँन मिल्छ र ? महाव्याधीपछिको विश्वमा प्रयोजनशील नीतिहरु कुनै विचारधारा वा कुन देशको हो भन्दा बढी गाणना योग्य हुनेछन् ।
द साउथ चाइना पोष्टबाट ।
The post कोरोना महाव्याधीले पश्चिमा लोकतन्त्रको अँध्यारो पक्ष उजागर गरिरहेछ appeared first on Sajha Post.