अंग्रेजीको ‘अम्बुड्सम्यान’लाई विभिन्न देश र भाषामा विभिन्न नामले दिइएको छ । नेपालमा यसलाई ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’ भन्ने प्रचलन छ । ‘अम्बुड्सम्यान’ यथार्थमा अंग्रेजी नभएर स्वीडिस भाषाको शब्द हो, जसको अर्थ हुन्छ– जनस्वार्थको पैरवी गर्ने अधिकारी ।
‘अम्बुड्सम्यान’ मूलधार युरोपियन अवधारणा हैन, मुलतः यो नोर्डिक अवधारणा हो । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटालीजस्ता मूलधार युरोपियन देशभन्दा अगाडि नै यो प्रचलन स्वीडेन, डेनमार्क र नर्वेमा थियो । सन् १८०९ मा स्विडिस संसदले ‘अम्बुड्सम्यान’ को अवधारणालाई स्वीकार गरेपछि आधुनिक विश्वमा यो प्रचलन विस्तारै फैलियो ।
‘अम्बुड्सम्यान’ अवधारणाको प्रारम्भ एकदमै सही र सान्दर्भिक मान्यताबाट भएको थियो । यो अवधारणाले ‘शक्ति’ र ‘सत्य’ बीचको प्राकृतिक संघर्षमा ‘सर्वसाधारण’लाई ‘शक्तिको मार’ वा ‘अधिकारको दुरुपयोग’बाट जोगाउने अभिष्ट राख्दथ्यो ।
राज्यसत्ता वा सरकार आफैंमा एक शक्ति हो । शक्तिले सर्वसाधारणका कयौं पीरकर्मालाई बुझ्न सकेको हुँदैन । शक्तिमा ‘म ठीक छु, म जे गर्दै छु राम्रो गर्दैछु’ भन्ने भ्रम वा दम्भ हुन्छ । फ्राइडियन भाषामा भन्दा ‘व्यक्तिले स्वार्थ अनुरुपको कर्म गर्दछ र कर्मलाई प्रतिरक्षा गर्न’ तर्कहरु सृजना गर्दछ । अर्थात् संसारको कुनै पनि संगठित संस्था वा प्राधिकारको शक्ति उपयोग गर्ने व्यक्ति र त्यसबाट प्रभावित व्यक्तिहरुको दृष्टिकोण समान हुँदैन ।
शक्तिसँगै अहंकार, उच्चताबोध र भ्रष्टताको भावना विकास हुने सम्भावना कुनै व्यक्ति, पार्टी वा देशको मात्र समस्या हैन । यो मानव जाति कै आम चरित्र हो । मानिसलाई जतिसुकै सभ्य र चेतनशील प्राणी भनिए पनि मान्छेभित्र ‘निचता–पशुता भाव’ अन्त्य भएको हुँदैन । अवसर नपाउँदा त्यो दबेर बसेको हुन्छ । अवसर पाउने बित्तिकै त्यो मुखरित हुन्छ ।
स्वचेतना र साधनाबाट यस्तो ‘निचता–पशुता भाव’बाट मुक्ति पाएका मानिस मुस्किलले १ प्रतिशत हुन्छन् । यस्ता मानिसलाई महामानव, सन्त, दिव्यशक्ति भएका त्यागी मानिस भन्ने गरिन्छ । बुद्ध, मार्क्स, गान्धी, मण्डेला वा गणेशमान यस्तै महापुरुष थिए, जसले चर्चित र शक्तिशाली हुँदा पनि समाजबाट केही लिएनन् ।
तर यो विश्लेषण पनि सापेक्षिक हो । यस्ता मानिसमा पनि अनेक कमजोरी हुन्छन । जीवनको कुनै खास क्षण वा विन्दूमा यस्तो महानता प्रस्तुत गरे पनि उनीहरु सधै त्यही महानताको मनोदशामा थिए वा हुन्छन भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन ।
Image may be NSFW.
Clik here to view.
संसारमा धेरै महान भनिएका मानिस जीवनको उत्तरार्धसम्म पुग्दा पतन भएका छन् । क्रान्तिकारी, जनमुखी, लोकतान्त्रिक भनिएका राजनीतिज्ञ तथा शासक प्रकारान्तले भ्रष्ट र अधिनायकवादी बनेका छन् । यो सृष्टि–चक्र कहिल्यै रोकिँदैन । केवल यसको मात्रा धेरथोर हुन्छ । व्यक्ति वा समाजको नैतिक स्तर, कानुनी प्रबन्धन र कार्यान्वयन राम्रो छ भने ‘निचता–पशुता भाव’ कमजोर हुन्छ, त्यस्तो बेला समाज र राष्ट्रले उन्नति प्रगति गर्दछ । अन्यथा उल्टो हुन्छ ।
राज्य वा कुनै संगठित संस्था वा सार्वजनिक प्राधिकार प्राप्त व्यक्तिले शक्तिको अहंकार, उच्चताबोध र भ्रष्टताको भावनाबाट प्रेरित भएर सर्वसाधारणलाई दिने दुःख, पीडा निवारण गर्न वा गुनासो सुन्न र त्यसलाई समाधान गर्न बनेको वैधानिक अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा निकाय नै ‘अम्बुड्सम्यान’ हो । यो स्वभाविकरुपमा ‘शासकको संयन्त्र’ नभएर ‘जनताको साथी’ हो । अर्थात् ‘अम्बुड्सम्यान’ को अवधारणा नै ‘पब्लिक’को लागि हो । तसर्थ यसमा ‘जन’ शब्द राख्नु वाञ्छित छ ।
‘अम्बुड्सम्यान’ अवधारणा सरकारीकरण हुँदै जाँदा यो राज्यका अन्य निकायजस्तै एक सरकारी वा संवैधानिक निकायजस्तो मात्र बन्न पुग्दछ । यस्तो प्रवृत्तिले ‘अम्बुड्सम्यान’ को मौलिक अवधारणालाई खलल पुर्याउँदछ । फलतः ‘अम्बुड्सम्यान’ अवधारणलाई ‘अम्बुड्सम्यान’ र ‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’ गरी दुई फरक अवधारणामा बुझ्न थालिएको छ ।
नेपालको अहिलको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘अम्बुड्सम्यान’ मात्र हो, ‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’ हैन, यो ‘जनताको साथी’ हैन, ‘शासकहरुको संयन्त्र’ हो । जनताका दुःख, पीडा, पीरमर्का र गुनासा यसले सुन्दैन । हल गर्ने प्रयत्नको त कुरै छोडौं । बरु शासकीय समूहको स्वार्थ अनुसार ‘कसलाई फसाउने’ र ‘कसलाई जोगाउने’ भन्ने षड्यन्त्रको गोटी बन्दछ ।
यो विरोधाभाष हल नगरिकन शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार रोकिने सम्भावना देखिँदैन । अधिकारको दुरुपयोग र भष्टाचार हुने समाज सभ्य, सुशासित र सुसंस्कृत हुने कुनै सम्भावना रहँदैन । त्यस्तो समाज र राष्ट्रले कहिल्यै उन्नति, प्रगति गर्न सक्दैन । नेपालले प्रगति, उन्नति गर्न नसक्नुका केही मुख्य कारणमध्ये एक भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचारले गरिब मुलुकको सीमित स्रोत साधनलाई सही सदुपयोग हुन दिँदैन । काम गरेर धनी हुने प्रयास गर्नुको साटो अवाञ्छित तरिकाले छिटो धनी हुन चाहने भावना समाजमा विकास गर्दछ । तथाकथित धनी, भ्रष्ट र शक्तिशाली तुजुकको ‘डेमोष्ट्रेसन–इफेक्ट’ सृजना हुन्छ । समाजमा श्रमप्रति वितृष्णा जाग्दछ । श्रमशील, नैतिकवान र इमान्दार मानिस उपहासको पात्र बन्दछन् । भ्रष्ट हुनु वा भ्रष्ट हुने अवसर पाउनुमा गौरब गर्न थालिन्छ ।
नेपालमा अहिले ठीक यही अवस्था छ । यो प्रवृत्ति हिजो पनि थियो । कम्युनिष्ट सरकार गठन भएयता झनै बढेको छ । यस्तोबेला ‘अम्बुड्सम्यान’ को भूमिका प्रभावकारी हुनु पर्दथ्यो । अख्तियारको क्रियाकलाप निष्पक्ष र तटस्थ हुनु पर्दथ्यो । तर भएन । अख्तियार झनझन कमजोर र विवादास्पद हुँदै गयो । ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग’लाई ‘जनलोकपाल’ (‘पब्लिक अम्बुड्सम्यान’) मा रुपान्तरण गरेर मात्र यो अन्तर्विरोध हल गर्न सकिन्छ ।
Clik here to view.
त्यो काम कसरी गर्ने त ? यो प्रश्नमा प्रवेश गर्नुअघि अहिलेको अख्तियारको अवधारणा, संवैधानिक व्यवस्था र कार्यशैलीमा केकस्ता कमजोरीहरु छन्, त्यसमाथि ध्यान दिनु पर्दछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विद्यमान व्यवस्था र कार्यशैलीमा निम्न ७ वटा मुख्य समस्या छन् ।
एक– अवधारणागत अस्पष्टता छ । अख्तियारले जनताका पीरमार्का सुन्ने, बुझ्ने र हल गर्न सहयोग गर्ने कुनै प्रत्यक्ष, परोक्ष संयन्त्र बनाएको छैन । कुनै अमूक भ्रष्टाचारको घटना होला र कारबाही गरौंला भनेर पर्खेर बस्नु मात्र अख्तियारको काम हैन । अख्तियारले परोक्ष, प्रत्यक्ष सबै सार्वजनिक प्राधिकारमाथि आँखा लगाउनु पर्दछ, कहीकतै सेवाग्राहीले अनावश्यक दुःख पाएको भए त्यसलाई हल गर्न सहजिकरण पनि गर्नुपर्दछ । समाजमा भ्रष्टाचार विरोधी भावना र संस्कृति विकास गर्न ‘प्रिभेन्टिभ’ कार्यहरु पनि गर्नुपर्दछ ।
दुई– अख्तियारको कार्यक्षेत्रको व्याख्या ठीक छैन । यसको कार्यक्षेत्रभित्र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायालय र सेनालाई समेटिएको छैन । ‘अम्बुड्सम्यान’ को अवधारणामा यस्तो छुट कसैलाई दिन सकिन्न । भ्रष्टाचार कुनै अमूक पदमा भएको व्यक्तिले गरे अपराध र अर्को कुनै पदमा भएको व्यक्तिले गरे क्षम्य र उन्मुक्ति हुनै सक्दैन । यस्तो प्रावधान लोकतन्त्र र समानताको सिद्धान्त विपरित हो ।
अर्को गैरसकारी सार्वजनिक ‘प्राधिकार’हरु समेत अख्तियारको दायराभित्र पर्नुपर्ने हुन्छ, केवल सरकारी कार्यालयहरु मात्र हैन । एनजिओ, सामुदायिक संस्था र पब्लिक लिमिटेड कम्पनीहरु समेत ‘सार्वजनिक प्राधिकार’ हुन् । यिनीहरुले सेवाग्रहीलाई दुःख दिएका, पक्षपात गरेका हुन्, घुस कमिसान खाए, खुवाएका हुन सक्दछन् । ती क्षम्य हुँदैनन् ।
तीन– अख्तियारको संगठन संरचना बिल्कुल नाजायज छ । यसलाई ‘निजामति सेवा’बाट फरक गरिएको छैन । त्यही व्यक्ति सिडिओ कार्यालय, भन्सार, आन्तरिक राजस्व, मालपोत वा यातायात कार्यालयमा भए घुस खाने सरुवा भएर अख्तियारमा जाने बित्तिकै शुद्ध र नैतिकवान हुने भन्ने हुँदैन । संगठनको संस्कृति र सम्बन्धले प्रभाव पार्ने हुँदा निजामति सेवाको गुण सरेर अख्तियारमा पुग्दछ ।
चार– प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्त नियुक्त गर्ने विधि बिल्कुलै गलत छ । संवैधानिक परिषदले गरेको भने पनि यो एक प्रकारको ‘राजनीतिक भागबंडा’ हो । यो विधिमा जसले जसलाई नियुक्ति गरेको हो, उसप्रति रुझान राख्नु मानवीय कमजोर बन्न पुग्दछ ।
कुनै न कुनै रुपमा भ्रष्ट व्यक्तिहरु नै अख्तियारको नेतृत्वमा पुग्दछन् । अख्तियारलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाइदिन्छन् । लोकमान सिंह कार्की लगायत केही प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको व्यवहार हेर्दा यो कुरा पुष्टि हुन्छ । कपितय आयुक्तले अख्तियारको शक्तिको दुरुपयोग गरी मानिसलाई धम्क्याएको, त्यहीबाट भ्रष्टाचार डिल गरेका घटना सार्वजनिक भएकै छन् ।
पाँच– भ्रष्टाचारका घटनाको छानबिन र प्रमाण संकलनमा अनुसन्धान अधिकृतहरुको मनोवृत्ति र क्षमताले ठूलो भूमिका गर्दछ । अन्यथा मुद्दा कमजोर हुन्छन् । अदालतले भ्रष्टाचारीलाई जिताइदिन्छ । यस्तो समस्या हल गर्न अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई सक्षम बनाउने, अत्याधुनिक प्रविधि र घटना अनुसन्धान विधिको तालिम दिन जरुरी हुन्छ । निजामति कर्मचारीबाट सरुवा भएर जाने म्यादी अनुसन्धान अधिकृतहरुमा त्यो क्षमता र मनोवृति हुँदैन । तसर्थ, अख्तियारले चलाएका अधिकांश मुद्दा अदालतले उल्टाइदिन्छ ।
छ– नेपालमा भ्रष्टाचारको छानबिन घटना केन्द्रित छ, समष्टिगत आर्थिक प्रभाव वा प्रवृत्ति केन्द्रित छैन । कुनै खरदार सुब्बाले एक दुई हजारको नोट समातेको भरमा त्यही घटनालाई बिगोको आधार वा कारण बनाइन्छ । उसको समष्टिगत आर्थिक हैसियत वैधानिक आयमा आधारित छ कि छैन भनेर हेरिँदैन । विश्लेषणका मूल्यांकन गरिँदैन । विशेषतः ठूला हामिकहरुले यसको पर्याप्त फाइदा उठाएका छन् । अर्बौको घोटाला गर्ने तर दुईचार करोडको बिगो वा जरिवाना तिरेर भ्रष्टाचारको धनलाई वैधानिक बनाउने गरिएको छ ।
सात– अख्तियारको निष्पक्षताको प्रश्न सन्देहको घेरामा छ । अख्तियारले व्यक्ति हरेर स्थापित नजिर र मापदण्ड फरकफरक तरिकाले लागू गर्न पाउँदैन तर गरिरहेको छ । खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी, चिरन्जिवी वाग्ले र जेपी आनन्दको मुद्दामा अबैध सम्पति निर्धारणको जुन मापदण्ड र नजिर स्थापना भयो, त्यसपछि त्यो कसैलाई लागू गरिएन । यदि उनीहरुमाथि लगाएकै मापदण्ड लागू गर्ने हो भने नेपालामा सायद अरु १ हजार मानिसले त्यही प्रकारको मुद्दा भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा त अख्तियारले बिल्कुलै हाँस्यास्द र पक्षपातपूर्ण मापदण्ड अपनायो । सत्तारुढ दल नेकपाका महासचिवलाई जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा दिइएको उन्मुक्ति हास्याँस्पद निर्णयको एउटा पाटो हो । बिगोको मूल्याङ्कन र व्यक्तिव्यक्ति गरिएका फरकफरक व्यवहारले अख्तियार बदनाम भएको छ । अर्कोतिर यसबीचका कयौं ठूला घटना अख्तियारले छानबिन नै नगरी पेन्डिङ गरेको छ ।
यहाँ ‘जनलोकपाल’ को सवाल यिनै ७ कमजोरीलाई सच्याउन हो । अब प्रश्न उठ्छ त्यो कसरी गर्न सकिन्छ ।
अख्तियारको प्रबन्धनमा अवधारणागत सुधार ल्याउनु पर्दछ । यसलाई जनताको पिरकर्मा र गुनासो सुन्ने निकायका रुपमा विकास गर्नुपर्दछ । सेवाग्राहीका अड्किएका कामको निगरानी र पहलकदमी लिने अधिकार दिनुपर्दछ । राष्ट्रपतिदेखि पियनसम्म, सेनादेखि एनजिओ वा सामुदायिक संस्थासम्म कुनै पनि सार्वजनिक प्राधिकार अख्तियारको कार्यक्षेत्रको दायराभन्दा बाहिर हुनु हुँदैन ।
निजामति सेवा र अख्तियार सेवालाई फरकफरक गर्नुपर्दछ । अन्य निजामति अख्तियारमा सरुवा नहुने अख्तियार कर्मचारी अन्य कार्यालयमा सरुवा नहुने प्रचलन स्थापित गर्नुपर्दछ । अख्तियार कर्मचारीलाई गृहप्रदेशमा सरुवा वा पदस्थापन गर्नु हुँदैन ।
प्रमुख आयुक्त तथा आयुक्तहरुको नियुक्ति अख्तियार सेवाका अधिकृतहरुको बरिष्ठता र कार्यसम्पादन क्षमताका आधारमा हुनु पर्दछ । त्यस्तो नियुक्तिका लागि संसदभित्र उपस्थित दलहरुको एक संयुक्त कमिटीले सिफारिस गर्ने र संसदको दुईतिहाईले अनुमोदन गर्ने गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक जीवनमा उच्च नैतिक छवि बनाएका ‘पब्लिक इन्टेलेक्चुआल’लाई पनि आयुक्त नियुक्त गर्न सकिने बनाउनु पर्दछ । पूर्व कर्मचारीहरुबाट प्रमुअ आयुक्त वा आयुक्त लिने प्रावधान पुरै समाप्त गर्नुपर्दछ ।
अनुसन्धान अधिकृतहरुलाई अद्यावधिक तालिम, ज्ञान र सीप दिन जरुरी छ । छानबिनलाई घटनाकेन्द्रित मात्र नभएर समष्टिगत आर्थिक प्रभावकेन्द्रित बनाउनु पर्दछ । अख्तियारको निष्पक्षता र तटस्थता संसदीय समितिको निगरानीको बिषय हुनु पर्दछ ।
यति गर्न सके अख्तियार जनलोकपालमा रुपान्तरण हुने सम्भावना निक्कै बढ्छ ।
The post किन उपयुक्त छैन अहिलेको अख्तियार ? कस्तो बनाउने जनलोकपाल ? appeared first on Sajha Post.