दलतन्त्रको बीचमा उन्नत राजनीतिको बहस

स्वभाविक चुनावहरुको निरन्तरताले हाम्रो राजनीतिलाई जनताको पक्षमा विकास गर्न मद्दत गरिरहेको छैन यद्यपि चुनाव भइरहनु आफैँमा बेठिक होइन । चुनावको निरन्तरतामा खलल् पुर्‍याउनु पनि हुँदैन । तर, निरन्तरको चुनावी प्रक्रियाबाट पनि उही र उस्तै नेतृत्वको नवीकरण भइरहन्छ र देशको समग्र राजनीतिक विकास र रुपान्तरणमा खास प्रगति हुनसक्दैन भने हामीले त्यसमाथि गम्भीर भएर सोच्नैपर्ने हुन्छ ।

यथास्थितिलाई बदल्न एउटा सशक्त प्रयन्तका लागि नागरिक र राज्य सञ्चालकहरु तयार हुनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा विभिन्न बहसहरु चलिरहेका छन् समाजका विभिन्न तह र वृत्तहरुमा । यो बहसमा नोस्टाल्जिक हुन चाहनेहरु पनि अनपेक्षित तवरले प्रभावकारी पनि देखिँदैछन् । साथै साथै साविक दलहरु र अभ्यासबाट नै परिवर्तनको नयाँ दिशातर्फ रफ्तारमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा पनि विभिन्न कोणबाट भइरहेका छन् ।

यो बहसमा साविकको दलहरुको अभ्यासलाई एक पटक रोक्न र यसमाथि केही पुर्नविचार गर्न र अझ बढी जनकेन्द्रित र अग्रगामी राजनीतिको नयाँ अभ्यासालाई संस्थागत गर्नु आवश्यक छ भन्ने विचारहरु पनि विभिन्न कोणबाट विकास र विस्तार भइरहेका छन् । तर, यी सबै बहसहरुको केन्द्रमा समकालीन राजनीतिक अभ्यासमा देखिएका यावत् कमजोरीहरुलाई प्रवर्द्धन र विकास गरिरहेको दलतन्त्रलाई कसरी परास्त गर्ने र एक स्वस्थ र नागरिक सर्वोच्चता भएको राज्यलाई कसरी स्थापना गर्ने भन्ने कुरा नै सबै भन्दा महत्वको सवाल रहेको छ ।

हामीले लोकतन्त्रको स्थापना गरेको नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्नका लागि नै हो । तर, त्यसको प्रयोग यसरी विकृत बन्दै गइरहेको छ कि लोकतन्त्रको नाममा राज्यमा आज दलतन्त्र स्थापित भएको छ जुन आजको नेपाली राजनीतिको मुख्य चुनौति हो । त्यसैले दलतन्त्रको चुनौतिलाई सामना गर्न र राजनीतिलाई नयाँ र उन्नत बाटोतर्फ लग्न अर्को नयाँ पहल आवश्यक हुन गएको छ ।

चालु राजनीतिको निरन्तरता र दलतन्त्रको वैधता
आमरुपमा हेर्दा यो बसहलाई हामी ०७२ को नयाँ संविधान जारी भएपश्चात्को नयाँ निर्वाचनबाट गठन भएको नयाँ कम्युनिस्ट सरकारको एकपछि अर्को गर्दै राज्य सञ्चालनमा, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा र सामाजिक न्यायको अवस्थालाई प्रत्याभूत गर्ने क्रममा व्यवहारतः सरकार असक्षम बन्दै जानु, उसका कार्यशैली र रबैया एकपछि अर्को गर्दै धोखेबाजी र बेइमानी प्रतित् हुनु र बोइङ्ग, जम्बोजेट र दुई पालट आदि बिम्बहरुले सुसज्जित सत्ताधारी दल नेकपा निरन्तर खोक्रो र विचारविहिनतातर्फ पतन हुँदै गर्दाको परिणामको रुपमा ब्याख्या र विश्लेषण गरिएको पाइन्छ । तर, यस तवरको पतनको बाटोलाई केलाउँदै जाँदा हाम्रो अनुभव र अभ्यासले दलीय ब्यवस्थालाई दलतन्त्र तर्फ धकेलिइरहेको छ जुन विगतका आन्दोलन, परिवर्तनको भावना र आम जन–अपेक्षा भन्दा ठ्याक्कै विपरित कुरा हुन् । दलतन्त्रको विकास र यसले स्थापित गरेको नयाँ तवरको शक्ति सम्बन्धका सम्बन्धमा विभिन्न कोणबाट व्यापक चर्चा र परिचर्चाहरु यो समयमा भइरहेका पनि छन् । र, यसमा अझै थप व्याख्या र विश्लेषण पनि आगामी दिनहहरु हुँदै जाने छ ।

कारोना महामारीको अवधिमा अरुबेला भन्दा झन् बढी सामाजिक सञ्जालहरुमा सरकारका यस प्रकारका विभिन्न दृष्य र लुप्त आयामहरुका नयाँ नयाँ संस्करणहरु दैनिकजसो प्रकाशन भइरहेका छन् । सरकारका कामहरुको समर्थन र विरोध गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण र फराकिलो स्पेस पनि सामाजिक सञ्जालहरु नै बनिरहेका छन् । सरकारको विरोधमा धेरै ठूलो परिणाममा व्यङ्गग्यात्मक अभिव्यक्ति, गीत, कविता, विभिन्न तस्विरहरु र कार्टुन आदिका माध्यमबाट मानिसहरुले आफ्ना धारणाहरु सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । त्यस्तै स्थानीय चिया पसल, मानिसहरुका भेटघाट र फोन वा भिडियो सम्वादमा समेत कोरोना महामारीलाई सामना गर्दा देखिएको अभाव र व्यवस्थापकीय कमजोरीहरु, भ्रष्टाचार, विकास योजनामा भएका हेलचक्र्याइ, प्राकृतिक विपत्सँग जुध्न भएका कमजोर तयारी आदि अर्थ–राजनीतिक र पर्या–राजनीतिक पक्षहरु नै यो समयका खास जल्दाबल्दा विषयहरु बनिरहेका छन् जसको खास सम्बन्ध दलतन्त्रसँग नै रहेको छ ।

आधुनिक नेपालको पछिल्लो उदार राजनीतिक अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक राज्य अभ्यासको चरणमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बढीभन्दा बढी सामाजिकीकरण गर्नुपर्ने र सामाजिक विकासको नयाँ परिदृष्य र योजनालाई जनताको विचारबाट विकास गर्ने दृढ इच्छाशक्ति नेतृत्वबाट अभिव्यक्त हुनेछ भन्ने जनताको अपेक्षा हो । तर, त्यसले अर्को दिशा लिन पुग्यो । यहाँ स्वस्थ राजनीतिक परिचालन र सशक्तिकरण कम, दलीयकरण र दलतन्त्रको अभ्यास ज्यादा भयो । अहिले अदालत र संसदभन्दा शक्तिशाली दलका सचिवालय र गुटहरु छन् जसले राज्यका कुनै पनि निर्णयहरुको आधारभूत पक्षमाथि खास तवरको नियन्त्रण कायम राखिरहेका छन् ।

त्यस्तै राज्यका निकाय र अंगहरुको सञ्चालन र सन्तुलन पनि खास खास नेतृत्वका खास खास चाहना वा स्वार्थहरुलाई सम्बोधन गर्ने अवस्थामा खुम्चिएका छन् । वास्तवमा सबैखाले कानुनी वा संवैधानिक व्यवस्थाहरुको तटस्थतामा भयानक विचलन पैदा भएको छ । ०७२ को नयाँ संविधानको प्रयोगसँगै २०७७ सम्म आइपुग्दा दलतन्त्र नेपाली राजनीतिको एक सशक्त र यथार्थ राजनीतिक व्यवस्थाका रुपमा कायम रहेको छ । नागरिक स्वतन्त्रता र सर्वोच्चता, कानुनी राज्य, विधिको शासन एवं पारदर्शिता आदि मूल्य र मान्यताहरुको दिनप्रतिदिन उपहास भइरहेको छ ।

कसरी परास्त गर्ने दलतन्त्रलाई ?
यतिबेला मानिसहरुमा उठेको प्रश्न के हो भने यहि तवरले जनमत र जनभावनामाथि खेलवाड र उपहास भइरहने हो, राज्य सञ्चालकहरुमा यही तवरको अक्षमता, सुस्तता, अव्यवस्थापन र संदेनहिनता जारी रहने र यही अवस्था चल्दाचल्दै अब फेरी नयाँ चुनावतर्फ धकेलिने हो भने देशको परिवर्तनको क्रमले एउटा उत्साहप्रद गति लिने अवस्था कसरी र कहिले बन्छ ? आम जनताको आर्थिक सामाजिक हैसियतमा व्यापक गिरावट हुँदै जाने र अहिले सत्तामा हुनेहरुले विकास योजनाका नाममा र आफ्नो तलब भत्ता र सुविधाका नाममा राज्यको स्रोतको यसरी नै दुरुपयोग कायम राख्ने र फेरी यहि नेतृत्वलाई नवीकरण गर्नका लागि मात्रै नयाँ चुनावतर्फ हामी जाने हो भने आउँदो ५-७ वर्षमा हाम्रो समग्र सामाजिक राजनीतिक परिस्थितिलाई कस्तो अवस्थामा पुर्‍याउला ?

यी सवालहरुले खासगरी नयाँ पुस्तालाई बढी पिरोलिइ रहेको छ । किनभने ऊ आफ्नो भविष्यको निर्माण यहि देशमा गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने दोधारको मनस्थितिबाट गुज्रन अभिसप्त छ र उसका प्रश्नहरुको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन समकालीन दलतान्त्रिक राजनीति तयार छैन । त्यस प्रकारको जवाफ दिन आवश्यक पनि ठान्दैन यद्यपी आवधिक चुनावहरुलाई कुनै न कुनै रुपमा निरन्तरता दिन र नेतृत्वको खास खास तहले वा समुहले कसरी चुनावको परिणामलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने भन्ने सम्बन्धमा भने यो शासन अभ्यासले सधै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरिरहेको देखिएको छ ।

फलस्वरुप, सामाजिक सञ्जाल र मिडियाहरुमा पनि पटकपटक र समाजका सबैजसो कोणहरुबाट समकालीन राज्य अभ्यासको विपक्षमा आवाजहरु आइरहेका छन् । दलतन्त्रलाई कसरी परास्त गर्ने भन्ने अनेक उपायहरुमाथिका बहसहरुले समाजमा आफ्नो आकार विस्तार गर्दै गएका छन् । अर्को अर्थमा लोकतन्त्रको मार्गबाट च्युत भएको राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउने अर्थात् आम नागरिकको सर्वोच्चतालाई संस्थागत गर्ने र जन–अभिमतले सबै राजनीतिक विषयहरुलाई हल गर्दै जाने अभ्यासलाई नयाँ तबरले संस्थागत गर्ने सम्बन्धमा नयाँ योजना र रणनीतिहरु बनाउन आवश्यक छ ।

यस सम्बन्धमा हामीले प्रस्ताव गरिरहेको कुरा के हो भने, इतिहासको यो मोडमा हामी फेरी जनताको बीचबाट राजनीतिलाई नयाँ तवरले विकास गर्ने एउटा नयाँ अभ्यासलाई थालनी गर्न कसरी अग्रसर हुन आवश्यक छ जसका लागि फेरी अर्को जनपरिचालनसहित बहुआयामिक समझदारीलाई समाजका विभिन्न तह र वृतका साझेदारहरुका बीचमा अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको छ । यस तवरको समझदारीलाई हासिल गर्ने क्रममा समकालीन नेपाली समाजका मूलतः ४ वटा पक्षहरुमा ध्यान दिन आवश्यक छ-

१. समग्र राज्य संरचना वा शासकीय व्यवस्थामाथिको पुर्नविचार

२. समग्र सामाजिक आर्थिक विभेद र असमानतालाई राजनीतिक तवरले सम्बोधन र सामना गर्ने स्पष्ट अवधारणा

३. जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय परिस्थितिसँगको हाम्रो विकासको सम्बन्धको पुर्नपरिभाषा र, ४. छिमेकीहरुसँगको भौगोलिक सीमा र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धको पुर्नव्याख्या र नवीकरण ।

यसरी हासिल हुने समझदारीले स्थापित गर्ने नयाँ शक्ति सम्बन्ध र नयाँ राज्य संरचनालाई संस्थागत गर्न यदि आवश्यक भएमा नयाँ कानूनहरु बनाउन वा चालु संविधानलाई नै पनि परिमार्जन वा पुर्नलेखन गर्ने कुरा पनि धेरै कठिन सवाल हुँदै होइन । तर, यसको एउटै शर्त के हो भने राजनीतिकरुपमा अग्रगमनको नयाँ अवधारणाले मात्रै आम जनतालाई एउटा साझा विन्दूमा खडा गर्न सक्दछ । अन्यथा, समाज फेरी नयाँ तवरले विभाजित पनि हुनसक्दछ । यसतर्फ पनि हामी सचेत हुन आवश्यक छ ।

यस क्रममा हामीले आम जनताका बीचमा रहेको सुसुप्त र प्रतिरोधी शक्ति र विचारलाई एउटा खास दिशातर्फ निर्दिष्ट गर्न जनतालाई एक फराकिलो र नयाँ राष्ट्रियताको अवधारणाको माध्ययमबाट सशक्त गर्न र एक सिर्जनात्मक भविष्यतर्फ निर्दिष्ट गर्ने विकल्पलाई एक साझा प्रस्थानविन्दूका रुपमा विकास गर्न पनि आवश्यक छ । यही अवस्थामा नयाँ दल खोल्ने, निर्वाचनको प्रतिस्पर्धामा सामेल हुने भनेको बास्तवमा फेरी पनि दलतन्त्रलाई सघाउन पुग्नु हुने छ । यो समाधान होइन । त्यसैले नयाँ बाटो पक्डन आवश्यक छ । यसका लागि समाजको व्यापक तहमा रहेका तमाम् सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक साझेदारहरुका बीचमा सही सूचनाहरुको व्यापक सम्प्रेषण, बृहद संवादहरुको निरन्तरता र एक बहुआयामिक समझदारीको वातावरणलाई विकास गर्नुपर्दछ । यसको माध्ययमबाट हाल कायम रहेको दलतन्त्रलाई छोटो समयमा नै परास्त गर्न सम्भव छ ।

अन्त्यमा,
प्रधानमन्त्रीले असोज ३ को संविधान जारी भएको दिन पारेर संविधान र व्यवस्थाका सम्बन्धमा फेरी उनको स्वस्ती वाचनलाई दोहोर्‍याएका छन्- ‘… आवश्यकता र औचित्यका आधारमा … ।’ यहाँ के बुझ्न आवश्यक छ भने यो उनलाई दाहोर्‍याइरहन मन लाग्ने उनको एक निजी रटान मात्रै हो । यससँग तथ्यमा भन्दा बढी यस प्रकारका प्रस्तुतीलाई निरन्तर कायम राख्ने उनको आदत प्रधान पक्ष हो । उनको भनाई न उनकै दलको सर्वसम्मत विचार हो, न त यो भनाईको कुनै राजनीतिक या कानुनी आधार छ । चालु संविधानलाई नयाँ तवरले विकास गर्ने, रुपान्तरण गर्ने वा परिवर्तन नै गर्ने कुरासँग प्रधानमन्त्रीको त्यसप्रकारको रटानलाई ज्यादा महत्व दिन आवश्यक छैन । बरु यो रटानलाई दलतन्त्रको निरन्तरताका लागि उत्पादन गरिएको एक खास तवरको भाष्यका रुपमा भने बुझ्दा कुनै फरक पर्नेछैन ।

हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ की आम जनताको चाहना र इतिहासको आवश्यकताले सभ्यता र साम्राज्यहरु ढल्छन्, भत्काइन्छन् । पटकपटक नयाँनयाँ संविधान निर्माणको चरणलाई अनुभव गरेको नेपाली समाजले संविधानलाई विकास गर्ने, परिमार्जन गर्ने वा रुपान्तरण गर्ने सन्दर्भमा फेरी अर्को कदमलाई अगाडि बढाउने कुराले यहाँ कुनै आकाश खस्ने वाला छैन । यो स्वभाविक राजनीतिक विकासको एक कडि पनि हो । साथै दलतन्त्रको अन्त्य गर्न यो सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प पनि हो । त्यसैले नागरिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नका लागि समाजका तमाम् साझेदारहरुका बीचका एक बृहद् समझदारीलाई हासिल गरौं । आगामी चुनाव अगावै यस तवरको समझदारीको विकास गर्दै राज्य संरचना र राज्य सञ्चालनका आधारभूत मूल्य र मान्यताहरुलाई परिवर्तन गरेर मात्रै नयाँ चुनावमा जाने परिस्थिति बनाऔं । अन्यथा, नयाँ चुनाव फेरी दलतन्त्रलाई नवीकरण गर्ने एक कानुनी औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुनपुग्छ र राजनीतिको विकास र समाज परिवर्तनको गति अत्यन्त धिमा हुन सक्छ वा पछाडि नै पनि धकेलिन सक्छ ।

१५ असोज २०७७

The post दलतन्त्रको बीचमा उन्नत राजनीतिको बहस appeared first on Sajha Post.